महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेसाठी अद्यापही मराठी हीच संवादाची, व्यवहारांची भाषा आहे आणि तिच्यात सांस्कृतिक आदानप्रदानातून येणारा नैसर्गिक जिवंतपणा-प्रवाहीपणदेखील आहे. परंतु या प्रवाही भाषिक व्यवहारांची दखल आपल्या प्रस्थापित साहित्य- सांस्कृतिक व्यवहारांत न घेता मराठीचे रक्षण म्हणजे अभिजनांनी प्रमाणित केलेल्या ‘शुद्ध’ मराठी भाषेचे रक्षण ही भूमिका टिकाऊ आणि योग्य भूमिका ठरणार नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने तयार केलेला, राज्याच्या पुढील पंचवीस वर्षांचा भाषाविषयक धोरणाचा मसुदा नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला आहे. या मसुद्याकडे नजर टाकली, तर पुढच्या पंचवीसच काय, पण पाच-दहा वर्षांच्या काळात मराठी भाषेचे सुवर्णयुग, तेही महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने अवतरेल अशी कोणाचीही खात्री पटेल; परंतु या अपेक्षा, महाराष्ट्रातील सध्याचा भाषाव्यवहार आणि निव्वळ मराठी समाजातच नव्हे, पण देशात आणि जगात होणारे सामाजिक-सांस्कृतिक बदल यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने मराठीचा भाषाविवेक (कितव्यांदा तरी पुन्हा एकदा) कात्रीत अडकला आहे असे चित्र दिसेल.
आपल्या समकालीन सामाजिक- सांस्कृतिक व्यवहारांमध्ये भाषेचा मुद्दा अनेक कारणांनी मध्यवर्ती मुद्दा बनला आहे. भारताच्या लोकशाही राजकारणाच्या बदलत्या चौकटीत प्रादेशिक आणि म्हणून भाषिक अस्मितांचा उदयास्त पुन:पुन्हा होत राहतो. राजकारणाचे स्वरूप जसजसे केंद्रवर्ती होत जाते तसतसे भाषिक अस्मितांभोवतीचे एक निरनिराळ्या अर्थछटांचे राजकारण भारतात नेहमी साकारते. नव्या सरकारने त्यावरचा एक उतारा म्हणून हिंदीऐवजी संस्कृत भाषा ही भारताला जोडणारी नवी भाषा असावी असा (या सरकारच्या अन्य सामाजिक- सांस्कृतिक भूमिकांशी मिळताजुळता) पवित्रा घेतला आहे. सध्या या प्रश्नाचे स्वरूप आपली विरुद्ध परकीय (जर्मन) भाषा असे मर्यादित आणि म्हणून जाज्वल्य राष्ट्रवादी आहे; परंतु लवकरच हा मुद्दा सरकारच्या भाषाविषयक धोरणातला महत्त्वाचा मुद्दा बनेल यात शंका नाही.
परंतु समकालीन भाषाव्यवहारांतले पेच निव्वळ भारतातल्या विवक्षित लोकशाही राजकारणापुरते मर्यादित नाहीत. त्यांचा संबंध बदलत्या भौतिक व्यवहारांशी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील सामाजिक- सांस्कृतिक घुसळणीशी आहे. या घुसळणीत जग एक ‘सांस्कृतिक खेडे’ बनते आणि नव्या जागतिक संपर्कभाषेची गरज निर्माण होते, ही बाब सहसा भाषाव्यवहारांचा विचार करताना लक्षात घेतली जाते. चटकन समजून घेणे शक्यदेखील होते; परंतु समकालीन भांडवलशाहीच्या वाटचालीत भाषेभोवतीचे आणखी तीन पेचदेखील खुले होतात. या पेचांचे भान सहसा आपल्या भाषाविषयक धोरणांच्या आखणीत आणि अपेक्षांमध्ये व्यक्त होत नाही. त्यातला पहिला म्हणजे जागतिकीकरणातून निर्माण होणारे सांस्कृतिक पेच. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया जशी भाषिक समूहांना एकत्र आणून भाषिक अस्मितांना विरघळवून टाकते तशीच ती नव्या स्थानिक- सांस्कृतिक आणि म्हणून भाषिक अस्मितांची उभारणीदेखील करते. भाषाविवेकासंबंधीच दुसरा समकालीन पेच भांडवली भौतिक व्यवहारांविषयीचा आहे. भाषाव्यवहार समाजातल्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेला असतो. हे भान आपल्याला आहे; परंतु भौतिक वर्चस्वसंबंधांच्या चौकटीतच भाषिक वर्चस्वसंबंधदेखील तयार होतात आणि म्हणून प्रगत भांडवली देशांना सोयीच्या पूरक भाषा जागतिक ज्ञानभाषा बनतात, हा त्यातील बारकावादेखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. तिसरा मुद्दा राज्यसंस्थेच्या बदलत्या स्वरूपासंबंधीचा आहे. नव्या राजकीय व्यवस्थेत शासनसंस्थेने सामाजिक क्षेत्रात कसे आणि कोणते हस्तक्षेप करावेत याविषयीच्या अपेक्षा आणि हस्तक्षेपांचे स्वरूप बदलते आहे. त्याऐवजी भाषासंवर्धनासाठी नागरी समाजातील संघटनांकडून ठोस आर्थिक आणि संस्थात्मक हस्तक्षेप केले जात आहेत. या हस्तक्षेपांमागेदेखील भौतिक वर्चस्वाचे संबंध काम करतातच; परंतु मुख्य मुद्दा हा की, जागतिक भांडवलशाहीच्या चौकटीत आता राज्यसंस्थेकडून ‘चिनी सांस्कृतिक क्रांती’ची अपेक्षा ठेवणे योग्य होणार नाही. भारतातील अभिजन वर्गदेखील ही अपेक्षा आता अन्य क्षेत्रात ठेवत नाही. अशा परिस्थितीत, बदलत्या अर्थ- राजकीय परिस्थितीचे भान न बाळगता शासनसंस्थेच्या पंखाखाली आखलेले भाषिक धोरण मराठी भाषेला ‘नवसंजीवनी’ प्राप्त करून देणारे धोरण कसे ठरेल?
मुळात एका पातळीवर मराठीच्या गळचेपीचा मुद्दा काही समूहांच्या भावनिक- आर्थिक हितसंबंधांशी निगडित आणि म्हणून राजकीय मुद्दा आहे. तो राजकीय असल्याने अनेकदा सोयीने वळवला- वाकवला जातो. त्यात गुंतागुंतीच्या आर्थिक- सांस्कृतिक हितसंबंधांचे ताणेबाणे विणले जातात. मातृभाषेतून घेतलेले शिक्षण सुदृढ सामाजिक जीवनाची पायाभरणी करते, हे विधान तत्त्वत: सर्वाना मान्य असते; परंतु ही सक्ती फक्त आमच्यावरच का आणि त्यातून आमच्या भौतिक प्रगतीच्या मार्गात तुम्ही अडसर का निर्माण करता, असा सवाल महाराष्ट्रातील ‘बहुजनां’नी उपस्थित केलाच होता. दुसरीकडे इंग्रजीच्या अज्ञानातून (आणि चुकीच्या शैक्षणिक धोरणातून निर्माण झालेल्या भाषिक कौशल्यांच्या अभावातून) तयार झालेल्या न्यूनगंडामुळे इंग्रजी नकोच, अशी टोकाची राजकीय भूमिकादेखील घेतली जाते. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेसाठी अद्यापही मराठी हीच संवादाची, व्यवहारांची भाषा आहे आणि तिच्यात सांस्कृतिक आदानप्रदानातून येणारा नैसर्गिक जिवंतपणा- प्रवाहीपणदेखील आहे; परंतु या प्रवाही भाषिक व्यवहारांची दखल आपल्या प्रस्थापित साहित्य- सांस्कृतिक व्यवहारांत न घेता मराठीचे रक्षण म्हणजे अभिजनांनी प्रमाणित केलेल्या ‘शुद्ध’ मराठी भाषेचे रक्षण ही भूमिका टिकाऊ आणि योग्य भूमिका ठरणार नाही.
भाषेचा जिवंत, प्रवाही, जाती- प्रांतांसारख्या सामाजिक- सांस्कृतिक संदर्भाच्या चौकटीत सतत घडत- बदलत जाणारा व्यवहार टिपण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी, निरनिराळे भाषिक जीवनानुभव प्रकाशात आणण्यासाठी एका समृद्ध संस्थात्मक पायाभरणीची गरज असते आणि ही उभारणी नागरी समाजातून- म्हणजेच नागरी समाजाचे पुढारपण करणाऱ्या अभिजनांकडून होणे गरजेचे असते. मराठीतला तोकडा, स्मरणरंजनात रमणारा साहित्यव्यवहार आणि इथल्या साहित्यिक संस्थांचे लाजिरवाणे राजकारण यातून संस्थात्मक पायाभरणीच्या कोणत्या अपेक्षा ठेवणार, हा एक यक्षप्रश्नच आहे. त्याऐवजी आपले भाषाधोरण शासनाने याबाबतीत पुढाकार घेऊन जमेल ते आणि जमणे शक्य नाही असे ते सर्व काही करावे, तेदेखील झटपट करावे, अशी अपेक्षा ठेवते आणि त्यामुळे त्याला मराठीतील समृद्ध भाषाव्यवहाराची उभारणी करण्याऐवजी अगतिकतेचा अनावश्यक रंग येतो.
या अगतिकतेत मराठी भाषेच्या पदवीधरांच्या पोटापाण्याची चिंता तर डोकावतेच; परंतु दुसरीकडे भाषिक अस्मितेभोवती उभारल्या गेलेल्या आकर्षक राजकारणाचाही आधार घेतला गेलेला आढळतो. म्हणून भाषासंवर्धनाबरोबरच भाषिक धोरणात मराठी खाद्यपदार्थाच्या प्रसाराची(!) आणि महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योगात मराठी माणसाला टक्का राखून ठेवण्याची अपेक्षादेखील सरकारदरबारी नोंदवलेली आढळते. भाषिक अस्मितेचे राजकारण करणारे गट आणि जागतिकीकरणाच्या तडाख्यात सापडून- सामील होऊन अस्मितांच्या पेचप्रसंगात अडकलेले (अमेरिकेत मराठी नाटके सादर करणारे अनिवासी मराठी अभिजनांसारखे) गट यांना काहीशी सुखावणारी ही अपेक्षा असली तरी बदलत्या सामाजिक- सांस्कृतिक धोरणातील लवचीक भाषाधोरणासाठी ती उपयोगी नाही.
भाषाव्यवहाराभोवती विणल्या गेलेल्या भौतिक वर्चस्वसंबंधांचे भान आपण राखले नाही, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील अ-मराठी सेवकांनी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान तीन वर्षांच्या आत प्राप्त करावे आणि तसे प्रमाणपत्रही मिळवावे, अशी मागणी आपणकरतो ना. या मागणीत अनेक गफलती आहेत. एक तर भाषेला मान्यता मिळण्यासाठी तिच्याभोवती समृद्ध, कणखर अर्थव्यवस्थेची उभारणी करावी लागते. महाराष्ट्रातल्या भणंग अर्थव्यवस्थेत सरकार उद्योगांना जमेल त्या अटी स्वीकारून पायघडय़ा घालणार आहे, की त्यांच्यावर मराठी भाषेची सक्ती करणार आहे? दुसरीकडे पुन्हा एकदा मुद्दा राज्यसंस्थेकडून सांस्कृतिक- भाषिक क्रांती घडवण्याच्या अवाजवी अपेक्षेविषयीचा आहे. तिसरीकडे, भांडवली क्षेत्राकडून ही अपेक्षा करतानाच राज्याच्या भाषाविषयक धोरण समितीत मात्र या क्षेत्राचे कोणीच प्रतिनिधी नसावेत या विषयीच्या घोटाळ्याचा आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातल्या या भाषाविषयक घोटाळ्याचे उदाहरण निव्वळ वानगीदाखल घेतले. खरा मुद्दा आहे तो बदलत्या सामाजिक- आर्थिक चौकटीत आपण एक स्थानिक, समृद्ध, सांस्कृतिक समाज म्हणून कोणता भाषाविवेक विकसित करणार आणि तो करत असताना सांस्कृतिक आणि भौतिक पेचांचेदेखील भान राखणार की नाही या विषयीचा आहे. याबाबतीत आजवर मराठी भाषेचा कळवळा असणाऱ्या सांस्कृतिक अभिजनांची कर्तबगारी शून्य असल्यामुळे हे पेच आणखी गंभीर बनले आहेत.

*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर.