राज्यसभेत गेले काही दिवस विरोधकांच्या विरोधामुळे कोणतेही कामकाज होऊ शकलेले नाही. सत्तेतील भाजपला तेथे बहुमत नसल्याने हे घडत असले तरी त्यामागे भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न आहे, ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि तृणमूल काँग्रेसचे खा. डेरेक ओब्रायन यांच्यातील शाब्दिक संघर्षांला या सगळ्या राजकीय गोष्टींचा वास आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर जेटली यांनी विमा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढवण्यास मान्यता देणारे विधेयक, संसदेतील गोंधळाला न जुमानता सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मांडेल, असे ठासून सांगितल्याने हा नवा वाद आता सुरू झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसने या प्रकरणात स्वत:चे हसू करून घ्यायचेच ठरवलेले दिसते. कारण शारदा चिट फंडबाबतच्या कारवाईचा निषेध म्हणून राज्यसभेत तृणमूल सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केला. त्या पाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसने आपला विरोध अधिक तीव्र करण्यास सुरुवात केली. राज्यसभेतील अन्य विरोधी पक्षांना तृणमूलच्या काठीने भाजपला चोप बसलेला चालत असल्याने तेही मूग गिळून गप्प आहेत. पंतप्रधानांनी राज्यसभेत येऊन निवेदन करेपर्यंत कामकाज होऊ दिले जाणार नाही, असे सांगत जो तमाशा तेथे विरोधकांनी सुरू ठेवला आहे, तो किळसवाणा आहे. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस २६ ऐवजी ४९ टक्क्यांपर्यंत मुभा देण्याबाबतचे विधेयक संसदेपुढे मांडले जाणार आहे. भारतातील विमा क्षेत्राची माहिती असणाऱ्या कुणालाही या विधेयकाचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. अधिकाधिक नागरिकांनी या क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी हे क्षेत्र खुले करण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही. त्यामुळे केवळ विरोधाला विरोध करण्याच्या तृणमूलच्या पवित्र्याने या विधेयकाचे भविष्य टांगणीला लागू शकते. भाजप विरुद्ध तृणमूल हा संघर्ष शिगेला पोहोचत असल्याची ही खूण म्हटली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये भाजपला मिळालेले यश तृणमूलला किती झोंबले आहे, ते ममता बॅनर्जी यांच्या कृती आणि वक्तव्यातून सतत दिसते आहे. तेथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला आपली ताकद आणखी वाढवायची आहे. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जाहीर सभांना परवानगी नाकारण्यापासून त्यांच्यावर दुगाण्या झाडण्यापर्यंत आक्रस्तळ्या ममताबाईंनी अनेक उद्योग करून पाहिले. अरुण जेटली यांच्या टीकेला उत्तर देतानाही डेरिक ओब्रायन यांनी भाजपला राजकारणाच्या मैदानात लढण्याचे आव्हान दिले आहे. शारदा चिट फंडमधील गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नात ममता बॅनर्जी यांनी किती ओरडा केला, ते सर्वाच्या अजूनही स्मरणात आहे. आपल्या पक्षाचा त्या चिट फंडाशी काहीही संबंध नाही, असे त्या जेवढय़ा मोठय़ांदा सांगत राहिल्या, तेवढेच हे संबंध अधिक प्रमाणात उघड होऊ लागले. हा सगळा राग राज्यसभेत काढणे म्हणजे वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्यासारखे आहे. लोकसभेतील भाजप आणि मित्रपक्षांना मिळालेल्या यशाचे दडपण काँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांना अजूनही पचवता आलेले नाही. शक्य असेल तेथे सर्व प्रयत्नांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा हा प्रयत्न स्वत:च्या लज्जारक्षणासाठी आहे, हे उघड आहे. नाताळच्या दिवशी शाळा सुरू ठेवण्याबाबत जेटली यांनी राज्यसभेत खोटी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत तृणमूल काँग्रेसने हक्कभंग दाखल केला आहे. त्याआधीच शारदा चिट फंडप्रकरणीही या पक्षाने हक्कभंग दाखल केला आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये केवळ शब्दच्छल करून एकमेकांवर चिखलफेक करण्याने होणारे नुकसान आत्तापर्यंत देशाने भोगलेलेच आहे. त्यात आता तृणमूलने मोठी भर घालायची ठरवलेली दिसते.
