पॅलेस्टिनला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देतानाच वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम इस्रायलच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासंबंधीचा जॉर्डनने मांडलेला ठराव नुकताच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने फेटाळला. ही समिती असते १५ सदस्यांची. त्यातले चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे कायमचे सदस्य. बाकीचे दोन वर्षांसाठी निवडले जातात. समितीत कोणताही ठराव मंजूर होण्यासाठी नऊ मते आवश्यक असतात; पण तीही पॅलेस्टिनला मिळू शकली नाहीत. चीन, फ्रान्स, रशिया, जॉर्डन, चाड, चिली, लक्झेम्बर्ग यांनी त्याला पािठबा दिला. अमेरिकेने इस्रायलची बाजू घेतली. हा ठराव हाणून पाडण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी झटून प्रयत्न करीत होते. त्यातूनही तो मंजूर होण्याची वेळ आलीच तर अमेरिका आपला नकाराधिकार वापरेल असेही जाहीर करण्यात आले होते. जॉर्डनने हा ठराव घाईगडबडीने आणला हे खरे. पॅलेस्टिनी नेतृत्वाच्या दबावाशिवाय हे झालेले नाही हेही खरे. नव्या वर्षांत आपण किमान सुरक्षा समितीपर्यंत तरी पोचावे ही पॅलेस्टिनी नेत्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली, पण त्याचा उपयोग मात्र काहीही झाला नाही. हा ठराव मंजूर झाला असता, तर तो इस्रायलने किती मान्य केला असता हा भाग आहेच. पण इस्रायलवर असा कोणताही दबाव आणणे मुळातच अमेरिकेला मान्य नव्हते. याचे कारण इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या संबंधांत जेवढे आहे, तेवढेच ते इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणातही आहे. यंदा इस्रायलमध्ये निवडणुका होत आहेत आणि इस्रायलला ताब्यातील भूभाग सोडण्यास बाध्य करणारा ठराव मंजूर झाला असता तर सत्ताधारी पक्षाला दारुण पराभवाशिवाय अन्य काहीही दिसले नसते. केरी यांनी हा ठराव नामंजूर व्हावा यासाठी दोन दिवसांत विविध देशांच्या प्रतिनिधींना तेरा वेळा दूरध्वनी केला. इस्रायल आणि पॅलेस्टिन संघर्ष चच्रेतून, वाटाघाटींतून सुटावा अशी अमेरिकेची याबाबतची भूमिका आहे. त्यासाठी स्वत: केरी गेले अनेक महिने प्रयत्न करीत होते, पण त्याला यश आलेले नाही. ते येण्याची शक्यताही नाही. कारण मुळातच इस्रायल हा देश स्वत:चे राष्ट्र म्हणून जगण्याचा हक्क ठासून मांडत असताना दुसऱ्यालाही तो हक्क असू शकतो हे मानण्यासच तयार नाही. पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्यवाद्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, त्यात मारले जाणारे निरपराध इस्रायली नागरिक यांच्या आडून इस्रायलची दडपशाही सुरू असते हे या संघर्षांतील एक वास्तव आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलमध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी एका ठरावाद्वारे या वास्तवालाच दुजोरा दिला होता. गाझामध्ये इस्रायलने जो ‘गरजेपेक्षा अधिक बलप्रयोग’ चालविला होता, त्याचा निषेध करणाऱ्या या ठरावाच्या बाजूने भारतही उभा राहिला होता. पॅलेस्टिनला स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा असता तर इस्रायलच्या कारवायांना सीमेपलीकडचा दहशतवाद असे म्हटले जाऊ शकले असते. असा दर्जा मिळावा यासाठी पॅलेस्टिन अथॉरिटीचे अध्यक्ष महमूद अब्बास गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि १९६७च्या सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने बळकावलेली गाझा पट्टी मिळून पॅलेस्टिन हे एक राष्ट्र व्हावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. मात्र पॅलेस्टिनच्या पदरात पडला तो केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या असदस्य निरीक्षक राष्ट्राचा दर्जा. या वर्षी पुन्हा एकदा पॅलेस्टिनला राष्ट्राचा दर्जा देण्यासंबंधीचा ठराव मांडण्यात येईल, असे ब्रिटनने म्हटले आहे. त्यातून काय हाती लागेल याबाबत पॅलेस्टिनी नेते साशंकच दिसतात. एकंदर संयुक्त राष्ट्रांची अवस्था ही ‘दामिनी’ चित्रपटातील त्या गाजलेल्या संवादात वर्णन केल्याप्रमाणे झालेली आहे. जेथे न्याय मिळत नाही, तर मिळते केवळ तारीख. पॅलेस्टिनलाही अशीच पुढची तारीख मिळाली आहे. तोवर त्या भागातील लोकांच्या नशिबात अन्यायाचेच साम्राज्य आहे.
