नाक दाबले की तोंड उघडते, याचा प्रत्यय परीक्षेशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक घटकाला वेळोवेळी येतो आणि तरीही नाक न दाबता तोंड उघडण्यासाठी राज्य शासन काहीही करीत नाही. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा जवळ यायला लागली की पोटात धस्स होते, याचे एकमेव कारण कोणत्या ना कोणत्या संपामुळे त्यांच्या परीक्षा वेळेत न होण्याची शक्यता, हे आहे. याच वर्षी राज्यातील अध्यापकांनी नेट-सेटची अट वगळावी, यासाठी आंदोलन करून लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीवर ठेवला होता. परीक्षा वेळेवर झाल्या नाहीत की निकाल वेळेवर लागत नाही आणि परिणामी पुढील शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू होते. हे कालचक्र बदलण्यासाठी परीक्षेशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक घटकाने वर्षभर जागे राहणे आवश्यक असते. परंतु आपल्याकडे नाकातोंडात पाणी जाईपर्यंत वाट पाहण्याची परंपरा असल्याने राज्यातील वैद्यकीय विद्याशाखेच्या किमान लाखभर विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू झाले आहेत. या वेळी आंदोलननाटय़ातील प्रमुख भूमिकेत अध्यापकांऐवजी शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. नेहमीप्रमाणे ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत आणि हा प्रश्न तातडीने सुटणे शक्य नाही, असे लक्षात आल्याने येत्या २५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय शाखेच्या परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने जाहीर करून टाकला आहे. राज्यातील हे विद्यापीठ सुरू झाल्यापासून म्हणजे १९९८ पासून येथील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न लोंबकळत राहिलेले आहेत, असा दावा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करणे, २००५ पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे आणि त्यानंतर रुजू झालेल्यांना भविष्य निर्वाह निधी व अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे, ४५६ पदांना मान्यता देणे आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर यांचे म्हणणे असे, की या सगळ्या मागण्यांचा पाठपुरावा वरिष्ठ पातळीवर करण्यात येत आहे. प्रश्न आहे तो, हा पाठपुरावा वेळेवर संपत का नाही हा. कोणत्याही निर्णयासाठी सरकारी पातळीवर अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागतो, हा अनुभव नवा नाही. उलट बहुतेक वेळा निर्णय घेण्याची शेवटची घटिका समीप येईपर्यंत मूळचा प्रश्न अन्य कारणांमुळे सुटलेलाही असतो. प्रश्न भिजत ठेवल्याने ज्या अनेकांना मनस्ताप होतो, त्याकडे लक्ष देण्याची गरजही कुणाला वाटत नाही. सरकारी यंत्रणेत प्रश्न निर्माण करणे आणि सोडवणे याची एक स्वतंत्र व्यवस्था असते. ज्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या पंधरा वर्षांत कोणतेही शाश्वत लाभ मिळालेले नाहीत, त्यांनी ते निवृत्तीपर्यंत मागू नयेत, असे शासनाचे म्हणणे असते. शासनात काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकदा हे प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने पोहोचतच नाहीत, त्यामुळे ते गंभीर होईपर्यंत कुणीच त्याकडे लक्ष देत नाही. राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम करणारा, परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यास ज्या शासकीय यंत्रणा कारणीभूत ठरल्या, त्यांच्यावर भविष्यात कोणतीही कारवाई होत नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांचेच म्हणणे ग्राहय़ धरले जाते. व्यवस्थेतील हा गोंधळ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाशी निगडित असल्याने तातडीने संपणे अत्यावश्यक आहे. तसे होण्याची शक्यता नाही. थातुरमातुर उत्तरे देऊन बोळवण करायची आणि मूळ प्रश्न तसाच ठेवायचा, ही सरकारी पद्धत कधीतरी सुधारायलाच हवी. अन्यथा, प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी हाच घोळ सुरू राहील आणि राज्यातील विद्यार्थी कायमच अभ्यासाच्या ताणाखाली राहतील.
