कोणत्याही सरकारच्या अर्थकारणाचा पाया हा राजकारणाने बनलेला असतो आणि अर्थसंकल्प हे पूर्ण अर्थकारण असे कधीच नसते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहार, आसाम, पंजाब, प. बंगाल या राज्यांसाठी बऱ्याच घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व राज्यांत निवडणुका होणार आहेत हा काही योगायोग नाही.

एकाच अर्थसंकल्पात किती गोष्टी साध्य करायच्या यास जशा मर्यादा असतात तशा त्यात साध्य केलेल्या गोष्टी एकाच अग्रलेखात समजून सांगण्यासही मर्यादा असतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे कवित्व त्यानंतरही काही काळ चालू राहते. हा अर्थसंकल्प त्यास अपवाद नाही. खेरीज, अर्थसंकल्पात भाषणाखेरीजही बरेच काही असते. किंबहुना, भाषणापलीकडच्या अर्थसंकल्पात खरा अर्थ असतो आणि भाषण म्हणजे केवळ संकल्प असतो. तेव्हा भाषणापलीकडील तपशिलाच्या आधारे अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणाची खोली अधिक व्यापक करणे आवश्यक ठरते. तसे ते केल्यास विविध मुद्दे समोर येताना दिसतात. त्यातील महत्त्वाच्या काहींचा हा परामर्ष.
काँग्रेस सत्तेवर असतानाच्या काळात त्या सरकारकडून दिली जाणारी अनुदाने हा तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या टीकेचा विषय होता. सोनिया गांधी यांचे लाडके बाळ असलेली अन्नसुरक्षा योजना, युरिया आदी खतांवर दिली जाणारी अनुदाने, गरिबांसाठी स्वस्त धान्य योजनेतील अनुदाने इत्यादी मुद्दे हे भाजपच्या तीव्र टीकेचे धनी झाले होते. या विविध अनुदानांपोटी मनमोहन सिंग सरकार साधारण ३ लाख कोटी रुपये खर्च करीत असे. त्यावर तेव्हा झालेली टीका योग्यच होती. परंतु आता आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर भाजप सरकारकडून होणाऱ्या अनुदानांवरील रकमेचा तपशील जाहीर झाला आहे. त्यानुसार हे सरकार अन्नधान्य, इंधन आणि खते यांवर २ लाख २७ हजार ३८७ कोटी रुपये अनुदानापोटी देणार आहे. म्हणजे संख्यात्मकदृष्टय़ा या अनुदानांत फार काही फरक पडला आहे, असे नाही. असलाच फरक तर तो आहे गुणात्मक. तो असा की कोणत्याही समाजव्यवस्थेत अनुदाने पूर्णपणे थांबवता येणे शक्य नसते. हा नियम अगदी अमेरिकेसही लागू पडतो. तेव्हा अत्यंत समृद्ध देशास जे शक्य होऊ शकत नाही ते आपणास जमेल असे मानायचे काही कारण नाही. प्रश्न असतो तो अनुदानांमागील राजकारणाचा. मनमोहन सिंग सरकारचे पाप हे की हे राजकारण निभावणे त्यांना जमले नाही. खेरीज ही अनुदाने सुस्थळी पडत आहेत की नाही हे पाहणे गरजेचे असते. त्याकडेही सिंग सरकारने दुर्लक्ष केले. पुढच्या मनमोहनास लागलेल्या ठेचेचे शहाणपण मागच्या मोदी सरकारने घेतले असून ही अनुदाने सत्पात्री कशी पडतील यासाठी पावले उचलली आहेत. त्याचमुळे लोकसभेतील सदस्यांनी अनुदानित सिलेंडर्स घेऊ नयेत असे आवाहन जेटली यांनी भर अर्थसंकल्पात केले. खेरीज, अनुदाने ही आधार कार्डाशी निगडित करून त्याप्रमाणे त्याचे वितरण केले जाणार आहे, हेदेखील महत्त्वाचे. यात आक्षेप घ्यावा असे अनुदान एकच. ते म्हणजे इंधन. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर कमी झाले की त्याची किंमत आपल्याकडे त्या दरांशी निगडित केली जाते आणि दर वाढले की मात्र सरकार त्यावर अनुदान देऊ लागते. ही आर्थिक लबाडी झाली. ती कधीतरी थांबायला हवी. तशी ती थांबवण्यातील सर्वात मोठी अडचण असते ते लोकप्रियतेचे राजकारण. या राजकारणास वळसा घालून हे साटेलोटे तोडायचे तर लोकसभेत पूर्ण बहुमत हवे. तसे ते असल्याखेरीज इतका धाडसी निर्णय घेता येणे सरकारला शक्य नाही. तेव्हा खरी मेख आहे ती हीच. मोदी सरकारच्या हाताशी इतके खणखणीत बहुमत असताना त्यांनी हा कटू निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. तसेच धाडस सरकारने सेवा कराची व्याप्ती वाढवण्यात दाखवायची गरज होती. ते न करता सेवा कर वाढवण्यात आला आहे. अर्थमंत्रिपदी चिदम्बरम असताना त्यांनी बराच काळ वकिलांना सेवा कराच्या जाळ्यात ओढणे टाळले. कारण चिदम्बरम स्वत: वकील होते. पुढे हा सेवा कर वकिलांची सेवा घेणाऱ्यांना द्यावा लागत असे. नंतर तो वकिलांनाही लागू झाला. कुरियर, भोजनाची कंत्राटे वैगरे व्यवसाय करणाऱ्यांना पिरगाळून हा कर वसूल करायचा. पण एकेका प्रकरणास केवळ हात लावण्यासाठी लाखो रुपये घेणाऱ्या वकिलांना मात्र काही काळ त्यापासून लांब ठेवणे हे अयोग्यच होते. जेटली हे चिदम्बरम यांचे व्यवसायबंधू आहेत. त्यांनी तसे केले नाही. पण सेवा करात सरसकट दोन टक्क्यांनी वाढ करून तो १४ टक्क्यांवर नेऊन ठेवला आहे. सेवा कर सरकारसाठी आवश्यक असतो. कारण त्यातून वसूल झालेला पैसा मासिक खर्चासाठी सरकारला उपयोगात येत असतो. तेव्हा या सेवा कराच्या वाढीमुळे जवळपास सर्वच सेवा महागणार असून त्याचा फटका पुन्हा एकदा अल्प उत्पन्न गटांना बसेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत घरबांधणी क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. कारण या क्षेत्राच्या विकासामुळे पोलाद, सिमेंट आदी अनेक उत्पादनांना मागणी वाढते. या क्षेत्रास सध्या आलेली मरगळ लक्षात घेता त्या क्षेत्रासाठी काही भरीव असेल अशी अपेक्षा होती. त्याबाबतचा अपेक्षाभंग दुहेरी आहे. म्हणजे एका बाजूला त्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही आश्वासक नाही. त्याच वेळी घरे घेणाऱ्यांसाठी घरखरेदी अधिक आकर्षक होईल असेही काही नाही. गृहकर्जाच्या हप्त्यांना करातून अधिक वजावट मिळेल अशी चिन्हे होती. त्याबाबतची सूचक वक्तव्ये सरकारातीलच उच्च पदस्थांकडून केली जात होती. परंतु पुढे काही घडले नाही. त्यामुळे एका वर्गात निश्चित निराशा असेल. या आवश्यक गोष्टी होत नसताना अनावश्यकांचे लटांबर तयार करणे या सरकारनेही चालू ठेवले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे मुद्रा नामक नवी बँक. लघू, अतिलघू उद्योजकांना पतपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ही बँक सरकार स्थापन करणार आहे. त्याची काहीही गरज नाही. आजमितीस उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय, राज्यीय, सहकारी, खासगी अशा अनेक पातळ्यांवर खंडीभर वित्तसंस्था आहेत. त्यात आणखी एकाची भर घालणे वायफळ होते. गत सरकारने महिलांसाठी अशा विशेष बँकांची घोषणा केली आणि पुढे त्या स्थापनही केल्या. त्यांची परिणामकारकता काय, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. महिलांसाठी म्हणून अशा वेगळ्या बँका काढणे हेच मुळात हास्यास्पद होते. या मुद्रा बँकेबाबतही हेच म्हणावे लागेल.
कोणत्याही सरकारच्या अर्थकारणाचा पाया हा राजकारणाने बनलेला असतो आणि अर्थसंकल्प हे पूर्ण अर्थकारण असे कधीच नसते. आताही ते नाही. या अर्थसंकल्पात बिहार, आसाम, पंजाब, प. बंगाल या राज्यांसाठी बऱ्याच काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व राज्यांत निवडणुका होणार आहेत हा काही योगायोग नाही. या सर्व राज्यांत भाजपला आपले स्थान बळकट करावयाचे आहे. एखाद्या ठिकाणी नव्याने प्रवेश करण्यासाठी अर्थसंकल्पासारखे वाहन नाही. या राज्यांच्या जोडीला जम्मू आणि काश्मीर राज्यातही मोठय़ा शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अर्थसंकल्पानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या राज्यात भाजप स्थानिक पीडीपीच्या साहाय्याने सत्तेवर आला. तेव्हा आम्ही तुम्हाला काय काय देऊ शकतो, हे काश्मिरी जमुरियतला सांगणे सरकारसाठी आवश्यक होते.
अर्थात हे काही गैर आहे वा हे फक्त याच सरकारने केले असे नाही. लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी सोनिया गांधींच्या मतदारसंघात रेल्वे वाघिणी कारखाना स्थापण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा हे असे होतेच. म्हणूनच सुज्ञांनी अर्थकारणामागचे राजकारण आणि अर्थामागचा संकल्प समजून घेणे व्यापक अर्थसाक्षरतेसाठी गरजेचे असते.