निवडणुकीचे काम हे नोकरीचे मूळ काम सांभाळून करायचे असते. एवढेच नव्हे, तर ते अतिरिक्त काम करणे सक्तीचेही असते, असा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर आजवर चालत आला आहे. त्यामुळे निवडणूक आली की, शिक्षकांना ओझ्याचे बैल करणे आपोआप घडते. मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी सरकारी आणि बँकांमधील कर्मचारी आणि शिक्षकांना वेठीला धरले जाते. एवढे करूनही नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारयादीत नाव नसल्याचा मोठा गोंधळ झाला आणि निवडणूक आयोगाकडून पाठविल्या जाणाऱ्या मतदारांची माहिती देणाऱ्या स्लिपा वेळेवर पोहोचल्याच नसल्याचे लक्षात आले होते. आता विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या स्लिपा वाटण्याचे काम राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्याचे ठरविण्यात आले, त्याला या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या नियमांनी जखडून ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्या गृहरचना संस्थांचा एकमेव समान प्रश्न असतो, तो पदाधिकारी कोणी व्हायचे हा. शेजाऱ्यांशी रोज भांडण करण्याची हिंमत असलेले पदाधिकारी अशा ठिकाणी आवश्यक असतात आणि हे काम करण्यास सहसा कुणी तयार होत नसते. निवडणूक आयोगाच्या यासंबंधीच्या फतव्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचेही या पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलेले आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यातील विशेष तरतुदीचा उपयोग करून या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे काम करण्याची सक्ती करण्यात आली असून, हे काम व्यवस्थितपणे पार न पाडल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमधील प्रश्न सोडवता सोडवता आधीच नाकीनऊ आलेल्या या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवून त्यांच्याकडून ही कामे करून घेण्यामागे सरकारी यंत्रणेचे अपुरेपण आणि अकार्यक्षमता ही महत्त्वाची कारणे आहेत. राज्यातील सगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या निवडणूक शाखांमध्ये अत्यल्प कर्मचारी असतात. पाच वर्षांनी एकदा होणाऱ्या निवडणुकीसाठी जादा कर्मचारी कशाला? असा प्रश्न सरकारच्या मनात असतो; परंतु गेल्या सहा दशकांत जवळजवळ दर दोन महिन्यांनी कोणती ना कोणती निवडणूक होते आहे. निवडणूक नसली, तरीही मतदारयादी अद्ययावत करण्याचे काम सततच सुरू असते. निवडणूक शाखेवरील ताण सतत वाढतो आहे. खरे म्हणजे निवडणुकीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु निवडणूक हे अनुत्पादक काम असल्याबद्दल सगळ्यांची ठाम खात्री असल्याने त्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले जात नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अशा प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात आणि त्या सोडवण्यासाठी दूरगामी धोरण आखण्याऐवजी तात्पुरत्या उपायांची योजना करण्यात येते. गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आधीच तेथील अंतर्गत समस्यांनी ग्रस्त झालेले असतात. अनेक ठिकाणी पदाधिकारी होण्यास कुणी तयारही नसते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर आणखी एक जबाबदारी सोपवणे अन्यायकारक आहे. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्याची धमकी देणे हे तर त्याहूनही भयानक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत कायमस्वरूपी योजना तयार करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. मतदारांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची हिंमत राखण्यासाठी एक कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याऐवजी नको त्या मार्गाने जाण्याचा हा उपद्व्याप मूर्खपणाचा आहे. आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करून निवडणुकीचे हे अकारण ओझे कमी करण्याची गरज आहे.