विस्कटलेल्या राजकीय व्यवस्थेत देशाचे राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण कसे असावे, हे ठरविणारी ही निवडणूक आहे. तरीदेखील शेतकऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर घेऊन त्याचे राजकारण करण्याइतपत प्रगल्भता अजूनही आली नाही. दुष्काळ असो वा गारपीट, प्रश्न जिथल्या तिथे असतात.. प्रचार वेगळीकडेच!बीड जिल्ह्य़ातील चंदनसावरगाव गावात बिभीषण श्रीकृष्ण तपसे या तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी बहिणीचा साखरपुडा होणार होता. रात्री त्याने सगळी तयारी केली. स्वयंपाकासाठी लागणारे सर्व साहित्य आणले. दारासमोर मंडप उभारला होता. गारपीट झाल्यानंतर खचलेल्या बिभीषणने या कार्यक्रमासाठी म्हणून कसेबसे पैसे उभे केले. सकाळी सगळी तयारी झाली आहे, असे लक्षात आल्यानंतर तो तेथून निघून गेला आणि त्याने आत्महत्या केली. अशीच कहाणी बालाजी सुबराव बागल (शिंगोली, कळंब उस्मानाबाद) या तरुण शेतकऱ्याची. त्याचे आई-वडील ६०-६५ वर्षांचे. घरात दुसरे कोणीच नाही. या वयात शेती कशी करायची आणि काय खायचे, असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे.गारपीटग्रस्त भागात ७३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आणि त्यातील २१ आत्महत्या सरकारदरबारी ‘पात्र’ ठरल्या. हतबल झालेला शेतकरी एकीकडे जीवनयात्रा संपवत होता, त्याच वेळी निवडणुकांमध्ये नेत्यांनी दिलेल्या शपथपत्रात शेतीतून कोटय़वधींचे उत्पन्न मिळाल्याचे आकडे जाहीर होत होते. नेत्यांच्या शपथपत्रावरून शेती परवडते की, असे कोणालाही वाटू शकेल. शपथपत्र सुप्रिया सुळे, छगन भुजबळ किंवा गोपीनाथ मुंडे, कोणाचेही असो; त्यांना शेतीतून अधिक लाभ होतो आणि दुसरीकडे मात्र एकेक माणूस हतबल होत जातो. ही हतबलता किती आणि कशी याची तीव्रता मुंबईतील डॉ. प्रदीप पाटकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनुभवली. मराठवाडय़ात ज्या-ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या सर्वाच्या घरातील चित्र कोणाचेही मन विषण्ण करणारे आहे. गारपीट एवढी जबरदस्त होती की, अनेकांच्या मनाची अवस्था बधिर झाली. पण काही आत्महत्या ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ च्या पलीकडे गेल्या. शिंगोलीच्या बालाजी बागलने घरात किराणा आणून ठेवला आणि गळफास घेतला. हे थांबविणे सरकारला जमेल, असे वाटत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाची मदत केली जाते. त्यासाठी ‘पात्र-अपात्र’तेचे अडथळे पार करावे लागतात. मागच्या दीड महिन्यात २१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राजकीय पक्षांच्या खिजगणतीत नाहीत. प्रचारात सत्ताधाऱ्यांवर टीका करता यावी म्हणून तोंडी लावण्यासारखे विषय चर्चेत आणायचे आणि सभा संपली की विसरून जायचे, असाच प्रकार काही ठिकाणी होतो. मात्र, व्यवस्थेत काय बदल असावेत, असे कोणी सुचवत नाही.विदर्भातील आत्महत्यांच्या सत्रानंतर एक लाखाची मदत द्यावी, अशी शिफारस करून आता १० वर्षे लोटली आहेत. लाखभर रुपयात आता बैलजोडीही येत नाही. पण हे कोणी लक्षात घेत नाही. मदत करताना निकष तरी बदलावेत, अशी मागणी करण्याचे धाडसही कोणा नेत्यामध्ये नाही. किंबहुना त्यांच्या लेखी हा विषयच नाही. एकमेकांवरची वैयक्तिक टीका हाच प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे.‘नमो विरुद्ध रागा’ हा माध्यमांचा संदेश हेच खरे जीवन आहे की काय असा प्रश्न पडावा, असे एकूण वातावरण आहे. देशात निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला सुरुवात झाली, तेव्हा भाजपसारख्या पक्षाने त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात कृषी आणि शेतीशी संबंधित काही मुद्दे आहेत. मात्र, शेतीमालाला रास्त किंमत कशी दिली जाईल, हा प्रश्न अनुत्तरितच ठेवला आहे. मूलत: आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यास कोणते निकष आहेत आणि कोणते बदलावेत, याची माहिती विरोधकांना असण्याची सुतराम शक्यता नाही. गारपीट झाली, त्या दिवशी शरद पवारांनी हे निकष बदलायला हवेत, असे विधान केले होते. विशेषत: पीकविम्याच्या बाबतीत अडचणी असल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. निवडणुकीतील प्रचारसभा थांबवून गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करण्याची संवेदनशीलता त्यांच्यामध्ये होती. त्यामुळे किमान एवढे तरी कळले की, पीकविमा मिळण्यात अडचणी आहेत. एवढे दिवस आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तेच होते. मग आपत्ती ओढवल्यावरच त्याचे निकष बदलायला हवेत, हे त्यांनी का सांगितले? त्यांना तसे बदल करण्यापासून पूर्वी कोणी थांबविले होते का, असा प्रश्नही विरोधकांनी विचारला नाही.फळबागा, पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर न करण्याची अट निवडणूक आयोगाने घातली. तेवढय़ा एका दिवसापुरते मदतीचे श्रेय न घेण्याचे धोरण स्वीकारून केवढे उपकार करीत आहोत, असा भास निर्माण करण्यात आला. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मदत दिल्याचे भांडवल करायचे तेवढे केलेच. दुष्काळ पडला तेव्हा मदत दिली. एकही स्थलांतर होऊ दिले नाही. गारपीट झाली, तेव्हादेखील निवडणूक आयोगाला विनंती करून मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी कशी कसरत केली, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांसह सर्व नेते भाषणांमधून देत असतात. मदत जाहीर झाली. पंचनामेही जवळपास पूर्ण झाले. पण कर्ज-फेररचना, वीजदरातून सवलत याचे स्वतंत्र शासन निर्णय काढायला प्रशासकीय यंत्रणेने पुन्हा उशीरच केला. मात्र, प्रचारात याचाही कोणी फारसा उल्लेख केला नाही. शक्य तेवढे मतदारांना जातीची ओळख नव्याने करून देण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न आहे. दुष्काळानंतर गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी नेत्यांची उणीदुणी काढण्याची पद्धत विमनस्कपणे अनुभवत आहे.औरंगाबादसारख्या शहरात प्रचारफेरीमध्ये भेटलेल्या ग्रामीण भागातील महिला सांगत होत्या, ‘येणे-जाणे आणि जेवणखावण त्यांच्याकडे आहे, बाकीचे गावी गेल्यावर बघू.’ गारपिटीनंतर प्रचारात सहभागी होणाऱ्यांसाठी ‘बाकी’चे महत्त्वपूर्ण असेल.मोठय़ा आपत्तीनंतर मानसिक उपचारांची गरज असते. हा धडा अद्याप प्रशासकीय व्यवस्था शिकलेली नाही. कारण नेत्यांनाच त्याची गरज वाटत नाही. ज्यांची घरे मोडून पडली, माळवदे तुटली, गुरेढोरे जखमी झाली, त्यांना मदत म्हणून एक गाजर लटकते ठेवले आहे, ते काही दिवसाने खायला सापडेल का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मूळ प्रश्न आपत्तीत मदत देण्याचा नाहीच, तर तो उत्पादन खर्चावर आधारित भाव असावा या प्रश्नाशी निगडित आहे. त्यावर मात्र अजून प्रचारात चर्चा होत नाही.समोरचा उमेदवार नालायक आणि मीच तेवढा लायक अशीच प्रचाराची पद्धत आहे. त्यामुळे देशातील प्रश्न कोणते, त्याच्यावर उत्तर शोधण्यासाठी काय केले जाईल, खासदार म्हणून त्यात माझे योगदान काय असेल, हे कोणी सांगत नाही. कारण राजकीय व्यवस्थाच मोठी गमतीची झाली आहे. कशी? बीड जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय पक्षांचे तीन उमेदवार आहेत. सुरेश धस, गोपीनाथ मुंडे आणि बसपचे दिगंबर राठोड. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांचे १० उमेदवार आहेत, तर २६ अपक्ष. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची यादी भली लांबलचक. भारिप बहुजन महासंघ, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, आंबेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी), आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, शिवराज्य पार्टी, वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया आणि बहुजन मुक्ती पार्टी.. या सगळ्या पक्षांची शेतीच्या प्रश्नावरची भूमिका काय, असे कोणी विचारेल का? आणि विचारले तरी त्याला समर्पक उत्तर मिळेल का? याशिवाय अपक्षांचे पीक राजकीय व्यवस्थेमध्ये कसे असते, याचे उत्तम उदाहरण सध्या बीडमध्ये पाहायला मिळेल. ३९ उमेदवारांची यादी या लोकसभा मतदारसंघात आहे. गारपीटग्रस्त भागातील बहुतांश लोक या व्यवस्थेत आहेत. लातूरमध्ये १८, उस्मानाबाद २७, नांदेड २३, हिंगोली २३ अशी ही लांबलचक यादी. व्यवस्था बदलण्यासाठी आम्ही काय करू, असे एकही उमेदवार सांगत नाही. राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारांची एकमेकांमधील चिखलफेक हा प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. केवळ एवढेच नाही, तर अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये नामसाधम्र्यातून मतदारांना फसवता येऊ शकते, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. केवळ नावात सारखेपणा आहे म्हणून मतदान कापता येऊ शकते, असे मानणारा उमेदवारांचा वर्ग असणे ही एका अर्थाने लोकशाहीची थट्टाच नव्हे का?
