कुठलीही संस्था सुरळीत चालायची असेल, तर तिला आर्थिक शिस्त ही असावीच लागते, पण ती लावण्याचे अप्रिय काम जे करतात ते काही वेळा अनेकांना सलत राहतात. सध्याचे महालेखापरीक्षक असलेले विनोद राय हे प्रसंगी पदरी कटुता घेऊन काम करणारे अधिकारी आहेत. पण त्यांच्या कामाची त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पावती मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बहिस्थ लेखापरीक्षक मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची फेरनिवड झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या महाकाय संस्थेत आर्थिक शिस्त व सुप्रशासन निर्माण करण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर राहणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक अन्न संघटना, बौद्धिक संपदा संस्था व आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था अशा अनेक संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या आधिपत्याखाली येतात. राय यांचे वैशिष्टय़ असे, की ते महालेखापरीक्षक पदावर असताना सरकारच्या विरोधात बोलण्याचे, आर्थिक शिस्त लावण्याचे धाडस करीत आहेत. टी. एन. शेषन यांच्यापूर्वी निवडणूक आयुक्तपदही कुणाला माहीत नव्हते तसेच विनोद राय यांच्याबाबतही म्हणता येईल त्यांच्या अगोदर महालेखापरीक्षकाच्या पदाचा एवढा दरारा नव्हता. २००८ मध्ये भारताचे महालेखापरीक्षक म्हणून त्यांनी सूत्रे हाती घेतली, त्यानंतर टू-जी घोटाळा, कोलगेट अशी अनेक प्रकरणे बाहेर आली. त्यात सगळा ताळेबंद राय यांनीच मांडला होता, या घोटाळ्यांचे मोठे मोठे आकडे बाहेर येताच सगळे चक्रावून गेले. सरकारने त्यांच्यावर अनेकदा डोळे वटारलेही पण तरीही ते बधले नाहीत. ते मूळचे आहेत उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरचे. दिल्लीच्या हिंदू कॉलेजचे ते विद्यार्थी होते, तेथून त्यांनी अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली व नंतर लोकप्रशासन या विषयात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी ते हार्वर्डला गेले. त्या वेळचा प्रसंग असा, की त्रिचूर जिल्ह्य़ात ते उपजिल्हाधिकारी होते, ते जेव्हा परदेशी जाण्यास निघाले तेव्हा तिथल्या लोकांनी त्यांना प्रेमाने निरोप दिला होता याचे कारण म्हणजे ते लोकांच्या बाजूने लढणारे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. आमची भूमिका चिअरलीडर्ससारखी असणार नाही. सरकारच्या प्रत्येक विभागाच्या कामाचे आम्ही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे हे आमचे कामच आहे, असे ते नेहमी सांगतात. संयुक्त राष्ट्रातही ते त्यांच्या कामाची छाप पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत.