राज्यसभेच्या चिकित्सा समितीने सर्वसंमतीने केलेल्या शिफारसींमुळे बहुचर्चित लोकपाल विधेयक निदान या हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अर्थात राज्यसभेची सहमती झाली असली तरी विधेयक प्रत्यक्ष मंजूर होईपर्यंत अनेक जर-तर मध्ये असतात. आणखीही काही सूचना केल्या जाऊ शकतात व काही सूचनांसाठी हट्टाग्रह धरला जाऊ शकतो. आजपर्यंत अनेकदा असे झाले. लोकशाही व्यवस्थेत अशा वादविवादांना पर्याय नसतो. त्यातून काहीतरी चांगले घडत असेल, विधेयकात अधिक चांगल्या सुधारणा होत असतील तर असे वाद उपयुक्त ठरतात. तथापि, केवळ सत्ताधारी वा विरोधी पक्षाची कोंडी करण्यासाठी किंवा आत्मसन्मानाच्या गोष्टी करून स्वतच्या अहंकाराला कुरवाळण्यासाठी सूचनांचा आग्रह धरला जात असेल तर ते अनिष्ट ठरते. आजपर्यंत अनेकदा हे विधेयक असल्या हट्टाग्रही प्रकारांमध्ये अडकले. पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचे अधिकारही लोकपालांना देण्यास हरकत नाही, असे राज्यसभेच्या चिकित्सा समितीने म्हटले आहे. सर्वसामान्य नागरिक व अण्णा हजारे यांचे समर्थक यामुळे खुश होणार असले तरी या सूचनेचे परिणाम काय होतील याचा दूरगामी विचार कुणी केला आहे असे वाटत नाही. काही महत्त्वाची पदे चौकशीच्या फेऱ्यांच्या बाहेर ठेवण्यामागे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा उद्देश नसतो, तर त्या पदावरील व्यक्तीला सतत चौकशीच्या ससेमिऱ्याला सामोरे जावे लागू नये व स्वतंत्रपणे काम करता यावे, असा उद्देश असतो. उद्या उठसूठ पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा उद्योग होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. आपल्याकडे निरुद्योगी व्यक्तींचा तुटवडा नाही आणि स्वयंघोषित राष्ट्ररक्षक तर गावोगाव पसरले आहेत. सेवक व मालक असला दृष्टिकोन बाळगणारे सामाजिक कार्यकर्ते जाब विचारण्याची भाषा नेहमीच करतात. त्यांना जबाब देण्याची सक्ती झाली तर पंतप्रधानांना तेच एक काम होऊन बसेल. परंतु, पूर्ण विचार न करता भावनेच्या भरात राजकारण करणे हे भारताचे स्वभाववैशिष्टय़ असल्यामुळे स्वयंसेवी संघटनांच्या मागणीपुढे चिकित्सा समितीने मान तुकविली. पंतप्रधानांना लोकपालांच्या कक्षेत आणावे ही मागणी खुद्द मनमोहनसिंग यांना मान्य होती. मात्र अन्य काँग्रेस नेत्यांचा त्याला विरोध होता. शेवटी पंतप्रधानांचे मत काँग्रेसने मान्य केल्यामुळे वादाचा एक मुद्दा निकालात निघाला. पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणू नये असे भाजपचेही पूर्वी मत होते. पण काँग्रेला अडचणीत आणणे हेच एकमेव उद्देश समोर ठेवल्याने आता भाजपने उलटी भूमिका घेतली. पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालांना दिले असले तरी सीबीआयची थेट चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. सीबीआयवर सरकारचेच नियंत्रण असावे असा आग्रह केवळ सरकारच नव्हे तर सीबीआयकडूनही धरण्यात आला होता. समितीने तो मान्य केला. अर्थात ही बाब अण्णा हजारे समर्थकांना मान्य होणार नाही व या एकाच बाबीवरून ते पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसतील. मात्र अशा आंदोलनाने आता फार काही साध्य होणार नाही. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात संसदीय नीतीला बट्टा लावून सरकारने लोकपाल विधेयक मंजूर होऊ दिले नव्हते. त्यावेळी अण्णांचे मुंबईतील आंदोलनही फसले होते. आता आंदोलकांच्या बऱ्याच मागण्या विधेयकात मान्य झाल्या आहेत. अवास्तव मागण्यांवर अडून बसण्यापेक्षा, जे सध्या हाती आले आहे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल याकडे आंदोलकांनी लक्ष दिले तर देशाचे अधिक भले होईल.
