संकट समोर उभे ठाकते तेव्हा कृतिकार्यक्रम आखावाच लागतो. आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारला २००८ साली हे करावेच लागले होते आणि तशी पावले उचलली गेली, म्हणून २०१४ च्या मार्चपर्यंत आर्थिक तूट दरवर्षी ०.४ टक्क्यांनी घटत राहिली. आता युआन अवमूल्यनानंतर नवा आर्थिक पेच समोर असताना, भाषणांतील दावे खोटे की खरे यालाही अर्थ उरत नाही.. आता चुकीच्या धोरणांना मूठमाती देणे, जुन्या चुका टाळणे आणि धोरण राबवणे हेच सरकारच्या हाती आहे.. परदेशांमधील घडामोडींमुळे गेल्या पंधरा महिन्यांत प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारवर एक पाऊल मागे जाण्याची वेळ आली. मात्र, यामुळे फार काही बदलले अशातला भाग नाही. मे २०१४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली होती, हे पालुपद काही मंत्र्यांनी चालूच ठेवले आहे. त्यात तथ्य नाही. ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ गेल्या पंधरा महिन्यांत मोदी सरकारच्या कामगिरीने ८.२ टक्क्यांवर गेली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत ही वाढ अवघी ४.२ टक्के होती!’ असे वक्तव्य भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केल्याचे वृत्त ‘हिंदू’ ने २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी दिले आहे. या वक्तव्याचा अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा आणि त्यापैकी किती शब्द खरे आहेत याची चर्चा अगदी विद्यार्थ्यांसमोरही करावी, असे आवाहन मी करू इच्छितो. शेअर बाजारासाठी २४ ऑगस्टचा सोमवार हा ‘ब्लॅक मंडे’ ठरला. आर्थिक कसोटय़ांचा विचार केल्यास गेल्या पंधरा महिन्यांत देशाची स्थिती उत्तम आहे, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घाईघाईने दिली. त्यांना बाजारपेठांमधील सहभागी घटक आणि गुंतवणूकदार यांना आश्वस्त करायचे होते. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. परंतु एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख त्यांनी टाळला. देशाची स्थिती उत्तम आहे आणि होती ती काही फक्त गेल्या १५ महिन्यांत नव्हे. मार्च २०१५ च्या अखेरीस वित्तीय तुटीचे प्रमाण ४.१ टक्के होते. तुटीची ही पातळी गाठण्याआधीच दोन उल्लेखनीय टप्पे आपण पार केले होते. ते म्हणजे वित्तीय तूट मार्च २०१३ मध्ये ४.८ टक्के आणि मार्च २०१४ मध्ये ४.४ टक्के होती. चालू खात्यातील तूट, चलनवाढ, परकीय चलनाची गंगाजळी या आर्थिक कसोटय़ांच्या बरोबरीने वित्तीय तूटदेखील आटोक्यात होती. एक हजार मैलांचे अंतर पार करायचे असेल तर आपल्याला आधी ८००-९०० मैलांचे टप्पे पूर्ण करावे लागतात; ते आधी झालेले होते. अनपेक्षित घडामोडी प्रत्येक जागतिक घडामोडीचा अंदाज येईलच असे नाही. हाच धडा गेल्या आठवडय़ात सरकार शिकले. खनिज तेलांच्या भावातील अभूतपूर्व घसरण, वस्तूंच्या किमतीतील घसरण आणि इराणवरील र्निबध मागे घेण्याचा निर्णय यामुळे एकंदरीत सुखदायक वातावरण निर्माण झाले होते. जगन्नियंत्यांच्या निगराणीखाली जगातील घडामोडी सुखरूपपणे घडत आहेत, अशी भावना निर्माण झाली होती. चीनमधील आर्थिक पेचप्रसंग ही कोणाच्या ध्यानीमनी नसणारी घटना या दरम्यान घडली. युआन या आपल्या चलनाचे अनेकवार अवमूल्यन करण्याचा चीनच्या सरकारचा निर्णयही चक्रावणारा होता. अशा प्रकारच्या अनपेक्षित अन् धक्कादायक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स ही प्रख्यात वित्तसंस्था कोसळली. यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाने संपूर्ण जगास ग्रासले. त्यामुळे किमान चार युरोपीय देशांची दुरवस्था झाली. भारतातील विकासाचा सरासरी दर २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात ८.८ टक्के असा सुखदायक होता. या प्रक्रियेलाही जागतिक मंदीमुळे छेद गेला. तरीही यूपीए सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांची अखेर ८.४ टक्के या समाधानकारक सरासरी विकास दरानिशी झाली. मे २०१३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरावण्याच्या प्रक्रियेत होती. तेव्हा आणखी एक अनपेक्षित धक्का बसला. अमेरिकी सरकारी रोख्यांची विक्री टप्प्याटप्प्याने थांबविण्यात येईल, अशी घोषणा बेन बर्नाके यांनी केली. त्यांच्या या धोरणावर सडकून टीका झाली. या जागतिक घडामोडींची झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसली. उदाहरणार्थ रुपयाचे अवमूल्यन झाले. त्यावरून भारतीय जनता पक्षाने यूपीए सरकारवर टीकेची झोड उठविली. विरोधी पक्ष या नात्याने त्यांची टीका समजण्यासारखी होती. त्यांनी या संदर्भात दिलेली अवाजवी आश्वासने मात्र आकलनापलीकडील होती. भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ४० रुपये असे रुपयाचे मूल्य होईल आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) १० टक्के दराने वाढ होईल, अशी वारेमाप आश्वासने देण्यात आली. २४ ऑगस्ट रोजी सेन्सेक्स १६२५ अंशांनी कोसळला. ऑगस्टमध्येच रुपयाचे ३.३ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. अशा प्रकारची दोलायमान स्थिती आणि भांडवली मूल्यांमधील घसरण तणावकारक असते. ती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार जिवाचा आटापिटा करते. त्यात यश आले तरी त्याची किंमत चुकवावी लागते. जागतिक अर्थरचनेत कोणतेही सरकार आता प्रमुख खेळाडू म्हणून भूमिका बजावू शकत नाही. त्याला पंचाची भूमिका बजावणे भाग पडते. लोकांच्या सरकारकडून अपेक्षा मात्र ठोस भूमिकेच्या असतात. सरकार काय करू शकते आणि सरकारने काय करणे आवश्यक आहे, याबद्दलचे आपले आकलन आपण तपासून पाह्य़ला हवे. अशक्यप्राय त्रयी विनिमय दराचेच उदाहरण घ्या. चलनाच्या खरेदी-विक्रीचा दर हा महत्त्वाचा घटक खराच, पण तो आणखी दोन प्रमुख घटकांशी निगडित असतो. १) स्वायत्त चलनविषयक धोरण २) भांडवलाचे मुक्त वलन वा ओघ. या तिन्ही बाबींचे समन्वयन वा निश्चिती कोणतेच सरकार करू शकत नाही. यामुळेच या बाबींना ‘अशक्यप्राय त्रयी’ असे संबोधले जाते. चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर चढे ठेवण्याचे धोरण अवलंबले तर परदेशांमधून गुंतवणूक होईल, परंतु रुपया वधारेल. त्यामुळे आयात स्वस्त होईल आणि निर्यात महाग होईल. विनिमय दर कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक घेऊ शकते. मात्र, असा निर्णय घेतल्यास भांडवलावरील र्निबध आणि वित्तीय धोरणाच्या स्वायत्ततेला सोडचिठ्ठी यापैकी एका पर्यायाची निवड करणे भाग पडेल. दोन्ही पर्याय स्वीकारार्ह नाहीत. मूलत: तीन पर्याय धोरणकर्त्यांना उपलब्ध असतात. १) भांडवलाचे मुक्त वलन आणि स्वायत्त वित्तीय धोरण, बाजारपेठेनुसार विनिमय दराची निश्चिती २) निश्चित विनिमय दर आणि स्वायत्त वित्तीय धोरण, भांडवलाच्या वलनावर कठोर र्निबध ३) निश्चित विनिमय दर आणि भांडवलाचे मुक्त वलन, स्वायत्त वित्तीय धोरणाचा अभाव यापैकी कोणता पर्याय अचूक म्हणता येईल? ठोस उत्तर देता येणार नाही. यातील कोणताही एक पर्याय सर्व स्थितींना लागू पडणार नाही. अनेक वर्षे दुसऱ्या पर्यायाचा अवलंब चीनकडून केला जात होता. त्याचे अपेक्षित परिणामही जाणवत होते. चिनी अर्थव्यवस्थेची वेगाने झालेली वाढ, तिची व्याप्ती आणि व्यापारातील आगेकूच यामुळे हा पर्याय कुचकामी ठरला. या पाश्र्वभूमीवर पहिला पर्याय सुरक्षित वाटतो. मात्र, त्यात भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका संभवतो. गुंतवणूकदारांना दचकविणारी निर्थक धोरणे सरकारकडून राबविली जात असल्याने या धोक्याची शक्यता उद्भवते. मोठय़ा प्रमाणातील तूट, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात येणारे कर, उद्योगांच्या मार्गात अडथळे उभे करणे, कराराचे पालन करण्याची प्रवृत्ती नसणे तसेच बौद्धिक संपदेचे संरक्षण न करणे, कज्जे-खटले दीर्घकाळ चालणे तसेच प्रत्येक व्यवहारात संशय घेऊन त्याची चौकशी करणे आदी धोरणे सरकारकडून राबविली जातात. या धोरणांना मूठमाती दिल्यास आणि चुकांची पुनरावृत्ती टाळल्यास भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका संभवणार नाही. त्याबद्दल भीतीही वाटणार नाही. गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींमधून सरकारने योग्य ते धडे घेतले आहेत, असा विश्वास मला वाटतो. अर्थशास्त्रज्ञ आणि गुंतवणूकदारांच्या व्यापक स्तराशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सरकार सुरू करीत आहे. आता सत्तेवर येऊन सव्वा वर्षे झालेल्या सरकारकडून सुसूत्र आर्थिक कार्यक्रम राबविला जाईल, अशी अपेक्षा आपण करू या. पी. चिदम्बरम
