पुणे जिल्ह्य़ातील माळीण गावावर कोसळलेली कुऱ्हाड मानवनिर्मित होती की निसर्गनिर्मित यावर काही काळ चर्चा होत राहील; परंतु निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपही त्याला कारणीभूत आहे, हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आठवडाभरात दरड कोसळण्याच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्या सगळ्या अर्धवट नियोजनामुळे होत्या. पुणे-मुंबई जलदगती मार्गावर दरवर्षी दरड कोसळण्याची चिंता लागून राहिलेली असते. कसारा घाटात बुधवारीच अशी दरड कोसळली. कोकणातील काही भागांत अशा घटना वारंवार घडतात. गेल्याच वर्षी पुणे-बंगलोर महामार्गावरील कात्रज येथे डोंगर वाहून जाण्याची भयावह घटना घडली, तेव्हाही हे सारे प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे सर्वमान्य झाले. अगदी गुरुवारी चेंबूरमध्ये दरड कोसळण्याची घटना घडली, तरीही हे ऐरणीवरील प्रश्न अद्याप तेथेच तळ ठोकून आहेत. याचे कारण विकासाच्या नावाखाली राज्यात जी बेबंदशाही सुरू आहे, तिला चाप लावण्याने अनेकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचते. माळीण गाव तर डोंगरातच वसलेले. नागरीकरणाच्या सावटात जगणाऱ्या शहरवासीयांना हेवा वाटावे असे. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वसवलेल्या या वस्तीला डोंगर कोसळून गिळंकृत करून निसर्गाने आपली ताकद दाखवली खरी, पण नागरीकरणाच्या अतिरेकी हव्यासापायी होत असलेला नैसर्गिक ऱ्हासही त्याला कारणीभूत आहे. नागरीकरणाचे सगळे अवैध अधिकार राजकारण्यांनी आपल्याकडे राखून ठेवल्यामुळे असले उद्योग राज्यभर सुरू असतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने माळीणच्या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारच्या बैठकीत धोकादायक दरडींजवळ संरक्षक भिंती उभारण्याचे आणि शक्य नसेल, तेथील झोपडय़ा अन्यत्र नेण्याचे आदेश राज्यातील महापालिकांना दिले आहेत. महापालिका यापूर्वीचे असे आदेश आजवर धाब्यावर बसवत आल्या आहेत. तेथील नगरपित्यांची स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असते. त्यामुळे मुंबईतील मिठी नदी बुजवली जाते. सगळ्या शहरांमधून वाहणाऱ्या छोटय़ा नाल्यांवर बंगले उठवले जातात आणि डोंगरउतारावर ऐषारामी वसाहती उभ्या राहतात. हे सगळे होते, याचे कारण अशी अवैध कामे करणाऱ्यांना नगरपित्यांचा आशीर्वाद असतो आणि त्यांना त्यांचे नेते सांभाळून घेत असतात. विविध कारणांनी जमिनीचा मूळ पोत विस्कटून टाकून ती सैल करण्याचे हे भयावह उद्योग तातडीने आवरण्याची ताकद आता शासनाकडेही राहिलेली नाही. कोणत्याही संकटांना सामोरे जाण्यासाठी निर्णयातील जो कणखरपणा लागतो, त्याचाच अभाव असल्याने निष्पापांना शिक्षा देणाऱ्यांना धडा शिकवला जात नाही. सरकारात असलेल्या सगळ्यांचे हात नागरीकरणाच्या भ्रष्टाचारात अडकलेले असल्याने दरड कोसळणे, कडे कोसळणे, झोपडय़ा वाहून जाणे, नाले बुजवल्याने शहरात पाणी शिरणे यांसारख्या घटना वारंवार घडत राहतात. माळीणमधील अचानकपणे आलेल्या या संकटाने तेथील समस्त परिसर हादरून जाणेही स्वाभाविक आहे. मृतांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदत देण्याने मलमपट्टी जरूर होते, पण भळभळणारे दु:ख दूर होत नाही आणि नंतर येणाऱ्या संकटांना सामोरे जाण्याची शक्तीही मिळत नाही. सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्राने वेळीच जागे होऊन या विषयाकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही, तर अशा अनेक माळीण गावांना नशिबावरच हवाला ठेवावा लागेल. बेकायदा जंगलतोडीने डोंगरउतारावरील माती विसविशीत होते आणि दरड कोसळताना या भुसभुशीत मातीबरोबर कडेकपारीही थेट पायथ्यापर्यंत येऊन ठेपतात. मुंब्रा येथील डोंगरांचे कडे कापून काढण्याचे जे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, तसेच राज्यातल्या सगळ्या नागरी भागांना लागून असलेल्या डोंगरांमध्ये सुरू आहेत. राज्यकर्त्यांना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय जडली आहे. त्यामुळे सामान्यांना सुरक्षित जगण्याची हमी कायमची हरवते आहे.