विश्वासार्ह व कार्यक्षम यंत्रणेकडून अंमलबजावणी झाली तर सध्याचे कायदे हे बलात्कार रोखण्यास पुरेसे आहेत असे  न्या. जे. एस. वर्मा यांनी म्हटले आहे. मात्र ही यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणताही नवा उपाय हा अहवाल सुचवत नाही.
दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर नेमण्यात आलेल्या वर्मा समितीच्या अहवालातून हाती काहीच लागत नाही. दिल्लीतील घटनेनंतर जनक्षोभ उसळला. त्याला कसे सामोरे जावे हे सरकारला कळत नव्हते. या जनक्षोभामागे राजकीय कारस्थान आहे, अशी शंका सरकारला आली. या जनक्षोभाला हिंसक वळण देण्याचा डाव काही जणांनी केला असला तरी दिल्लीतील लोकांची प्रतिक्रिया उत्स्फूर्त होती व ती केवळ सरकार नव्हे, तर एकूण सर्वच व्यवस्थेकडून जाब मागणारी होती. या जनक्षोभाचे महत्त्व सोनिया गांधी यांच्या फार उशिरा लक्षात आले. लोकांच्या रागाचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, हे लक्षात आल्यावर सरकार जागे झाले व माजी सरन्यायाधीश वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती नेमण्यात आली. वर्मा यांनी सरन्यायाधीश म्हणून अत्यंत चोख काम केले होते. निवृत्त झाल्यावर सरकारी मंडळांवर वर्णी लावून घेणाऱ्यातील ते नाहीत. कर्तृत्व व चारित्र्य या दोन्ही बाजूंनी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आदर वाढविणारे आहे. या वेळीही वर्मा यांनी समितीचे काम जलदीने पूर्ण केले व एका महिन्यात अहवाल सादर केला. अशी गतिमानता न्यायमूर्तीकडून सहसा अपेक्षित नसते. अन्य अनेक आयोग काम पूर्ण करण्यासाठी वर्षांनुवर्षे घेत असताना वर्मा यांची तत्परता त्यांच्याबद्दलचा आदर वाढविणारी आहे. तरीही त्यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून ज्या खोल व परिणामकारक चिकित्सेची आणि उपाययोजनांची अपेक्षा होती, ती अपेक्षा अहवालातून पूर्ण होत नाही.
दिल्लीतील घटनेनंतर भावनेच्या भरात लोकांनी अनेक अव्यावहारिक सूचना केल्या होत्या. वर्मा समितीकडे आठ हजार सूचना जमा झाल्या होत्या. वर्मा यांनी अव्यावहारिक सूचनांची दखल घेतली नाही हे चांगले केले. या सूचनांची तपासणी करताना त्यांच्यातील न्यायाधीश जागा राहिला. फाशीची शिक्षा देऊन बलात्कार थांबणार नाहीत. उलट फाशीसारखी शिक्षा असेल तर पीडित महिलेचा खून करण्याकडे गुन्हेगारांचा कल राहील असे सांगत वर्मा यांनी पूर्वीच सावधगिरीचा इशारा दिला होता. या अहवालात त्यांनी फाशी नाकारली असली तरी अधिक कठोर व जास्त मुदतीच्या शिक्षेची शिफारस केली आहे. अर्थात यामुळे काय फरक पडणार हा प्रश्न आहेच. शिक्षेच्या वर्षांत फरक करून गुन्हे कमी होत नाहीत हा आजपर्यंतचा अनुभव असताना केवळ शिक्षा कमी-अधिक करण्यापुरती उपाययोजना पुरेशी ठरत नाही. कठोर शिक्षेमुळे गुन्हेगारांना इशारा मिळतो अशी समजूत असली तरी गुन्हय़ांच्या वाढत्या संख्या पाहता ती पटणारी नाही.
स्वत: वर्मा यांना ही वस्तुस्थिती मान्य आहे. आपल्या शिफारशींची सुरुवात करताना त्यांनी या वस्तुस्थितीची कबुली दिली आहे. विश्वासार्ह व कार्यक्षम यंत्रणेकडून अंमलबजावणी झाली तर सध्याचे कायदे हे बलात्कार रोखण्यास पुरेसे आहेत असे वर्मा यांनी म्हटले आहे. सध्याची पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा व कायदे यांमध्ये फार त्रुटी नाहीत. समस्या आहे ती त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची व यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेची. वर्मा यांच्या उद्गारातील, विश्वासार्ह व कार्यक्षम हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. कार्यक्षमता व विश्वासार्हता असेल तर अनेक समस्या उग्र स्वरूप येण्यापूर्वीच सुटू शकतात. या दोन गुणांचा अभाव हे भारताचे दीर्घकाळाचे दुखणे आहे. या दुखण्याचा उल्लेख वर्मा यांनी केला आहे, पण त्यावर उपाययोजना सांगितली नाही ही त्यांच्या अहवालाची मर्यादा आहे.
प्रभावी पोलीस यंत्रणा नसणे, न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब व अल्पवयीन मुलांकडून होणारे वाढते अत्याचार या प्रमुख समस्या दिल्लीतील घटनेनंतर लोकांसमोर आल्या. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा हा आता चावून चोथा झालेला विषय आहे. या सुधारणा कशा कराव्यात हे सुचविणारे अनेक अहवाल गेली कित्येक वर्षे धूळ खात पडून आहेत. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा या प्रकरणात वर्मा यांनी आजपर्यंत सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांचीच मोठी जंत्री दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ वर्षांपूर्वी सात मुख्य सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यातील एकही अजून अमलात आलेली नाही. या सुधारणा पोलीस दलाला अधिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या आहेत व राजकीय हस्तक्षेप कमी करणाऱ्या आहेत. त्या अमलात आणल्या गेल्या तर गुन्हय़ांची संख्या कमी होण्यास निश्चित मदत होईल. पोलीस दलामध्ये तपास यंत्रणा व सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा अशा दोन शाखा असाव्यात ही त्यातील एक सूचना. आज दोन्ही कामे एकाच पोलिसाला करावी लागतात. ही साधी सूचनाही सरकारने अमलात आणलेली नाही. वर्मा यांनी पुन्हा एकदा त्या शिफारशींची आठवण करून दिली असली तरी आजपर्यंतचा अनुभव पाहता त्या अमलात येण्याची शक्यता नाही.
हाच प्रकार न्यायव्यवस्थेतील विलंबाबाबत आहे. पोलीस दलातील सुधारणांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा हाही कळीचा विषय आहे. याचाही उल्लेख वर्मा यांनी केला असला तरी ठोस उपाययोजना सुचविलेली नाही. जलद न्याय मिळण्यासाठी दर्जा कमी होऊ न देता न्यायमूर्तीची संख्या वाढविली पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे. ही गोष्ट सर्वानाच मान्य आहे. प्रश्न आहे तो संख्या खरोखर वाढविण्याचा. ते कसे होणार हे वर्मा सांगत नाहीत. अल्पवयीन गुन्हेगारांसंबंधातही समितीने नवीन काहीही सांगितले वा सुचविलेले नाही. अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय कमी करणे समितीला मान्य नाही. सुधारणागृहातील अत्यंत वाईट स्थितीमुळे मुले आणखी बिघडतात असे वर्मा यांनी म्हटले. ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यातून उपाय सापडत नाहीत. खून, बलात्कार असे गुन्हे वाढत्या प्रमाणात अल्पवयीन मुलांकडून होत आहेत. इतकेच नव्हे, तर अल्पवयाची ढाल पुढे करून शिक्षेतून सुटका करून घेता येईल ही हुशारीही गुन्हेगारांमध्ये वाढली असल्याचे दिल्लीतील घटनेवरूनच लक्षात येते. त्या गुन्हय़ात सहभागी असलेल्या आणखी एका आरोपीने आपले वय कमी असल्याचा दावा केला आहे. अशी हुशारी अन्य गुन्हेगार दाखवू लागतील. शिक्षेचे स्वरूप हे गुन्हय़ाच्या स्वरूपावर ठरवायचे की गुन्हेगाराच्या वयावर हा यातील मुख्य प्रश्न आहे. केवळ करुणावादी दृष्टिकोनात याकडे पाहता येणार नाही. वर्मा यांनी या विषयाचा व्यापक विचार करणे अपेक्षित होते.
महिलांचे जगणे सुरक्षित करण्यासाठी काय करता येईल याची एकत्रित जंत्री ही वर्मा यांच्या अहवालाची जमेची बाजू. सुधारणांचा नकाशा ते समोर ठेवतात. परंतु अनेकविध अहवालातील सुधारणा राबविल्या का गेल्या नाहीत यावर त्यांच्याकडे उत्तर नाही. सुधारणा करण्यातील सरकारचा नाकर्तेपणा ही मुख्य समस्या आहे. नाकर्त्यां सरकारला कर्ते कसे करायचे यावर वर्मा काही बोलत नाहीत. पोलिसांचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, गुन्हेगारांना राजकारणातून हद्दपार केले पाहिजे, मुलांना लैंगिक शिक्षण दिले पाहिजे, बालसुधारगृहातील भ्रष्टाचार संपविला पाहिजे अशा असंख्य सूचना अहवालात आहेत. सरकारला न्यायालयाने दिलेल्या अनेक आदेशांची यादी आहे. पण या सूचना पुन्हा मांडण्यासाठी वर्मासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीची गरज नव्हती. ही जंत्री देण्यापेक्षा आधीच्या सूचना अमलात न आणल्याबद्दल वर्मा यांनी सरकारला जाब विचारायला हवा होता. सरकारचा ढिम्म कारभार हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यावर उपाययोजना सुचविलेली नसल्यामुळे या अहवालातून हाती काहीच लागत नाही.