चिपळूण येथे भास्कर जाधव यांच्या कुटुंबात झालेल्या लग्नसोहळय़ाचा अफाट खर्च आणि जेवणावळींचे जे वर्णन जाहीर झाले, त्यावरून सर्व स्तरांतून त्यांच्यावर निषेधाचे सूर उमटू लागले. राज्य भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना लोकप्रतिनिधीने लग्नकार्यात अशी अन्नपाण्यावर उधळपट्टी करावी आणि आपल्या संपत्तीचे असे ओंगळ प्रदर्शन मांडावे यावर सर्वाचा आक्षेप आहे. गोरगरिबांना याचा विषाद वाटणेही स्वाभाविक आहे; पण विरोधी पक्षीयांनी त्यावर टीकेची झोड उठवणे, हे केवळ राजकारण आहे.. कारण विरोधी पक्षीयांच्याही घरच्या लग्नकार्यात काही कमी उधळपट्टी होते असे नाही.मुळात लग्नसोहळे हे पशाची उधळपट्टी करण्यासाठीच आयोजित केले जातात की काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आज कुठल्याही लग्नात दिसते. कर्जबाजारी माणसालाही आपल्या मुला-मुलींची लग्ने दणक्यात करू शकलो नाही, याचीच खंत जास्त पोखरत असते. त्या दु:खातिरेकाने आत्महत्येलाही तो तयार होतो.मुळात पशाची उधळपट्टी आणि श्रीमंतीचे ओंगळ प्रदर्शन मग ते कुठल्याही कार्यातील असो, ते गोरगरीब लोकांच्या दु:खावर डागण्या देण्याचे काम करते आणि गरिबांना कर्जबाजारी बनवते, याची जाणीव लोकांना करून द्यायला हवी. उधळपट्टीचे सोहळे टाळण्यासाठी समाजप्रबोधन व कायदा दोन्ही आवश्यक आहेत. कायद्याच्या गुंत्यात आरोग्यसेवा फसू नयेकेमिस्ट दुकानात फार्मासिस्ट हवा हे खरे. पण कधीही इमर्जन्सीत औषध लागते. २४ तास शिफ्ट फार्मासिस्ट ठेवा म्हणणे कायदेबहाद्दरांना ठीक आहे, पण त्यांचा पगार शेवटी ग्राहकावरच पडणार.खरे पाहता केमिस्ट दुकानात, डॉक्टरची चिठ्ठी पाहून औषध देणे, एवढेच काम असते. फार्मासिस्टने चूक केली तरी शेवटी मालकच जबाबदार! कोणतीही औषधे बनवून दिली जात नाहीत. सर्व रेडिमेड! बरे, एवढे फार्मासिस्ट उपलब्ध तरी आहेत का? सक्ती म्हटली की तुटवडा आलाच. मग इतर नाटके सुरू, जेणेकरून आम जनतेचे/ रुग्णांचे हाल.अशा अतितांत्रिक बाबींची गरज नसलेल्या सेवांसाठी सरकारनेच तीन ते सहा महिन्यांचे कोस्रेस काढावेत. या कायद्याची अंमलबजावणी होईल व रुग्णांनाही सेवा नीट मिळेल. रोजगारसंधीही वाढतील. अखेर कायद्याच्या गुंत्यात कोणतीही आरोग्यविषयक सेवा फसू नये; कारण येथे खेळ पेशंटच्या जिवाशी असतो.हीच बाब नर्सिग होमनाही लागू पडेल. नìसग असिस्टंटचे छोटे- प्राथमिक कोस्रेस चालू करा. नोंदणीकृत दर्जेदार नस्रेस खेडोपाडी जाऊन सेवा देतील. पूर्वी कायद्यातच मानीव नस्रेसना मान्यता होती. अनेक वर्षे अनुभव असलेल्या त्या मानीव.. त्यांनाही अधिकृत दर्जा द्यावा. अन्यथा ‘भ्रष्टाचार करा व सुखाने जगा’ असे म्हणणे भाग आहे!डॉ . आनंद हर्डीकर, डोंबिवली (पूर्व) अशा ‘फिरत्या’ फार्मासिस्टवरही कारवाई व्हावी!अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) फार्मासिस्ट न ठेवणाऱ्या केमिस्टांवर सुरू केलेली कारवाई रुग्णांना चुकीचे औषध दिले न जावे यासाठी आवश्यकच आहे. परंतु परवडत नसल्याचा आव आणत फार्मासिस्टची नेमणूक न करता एफडीएच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी? नव्यानेच फार्मसी पदवीधारक झालेल्या एखाद्या गरजू फार्मासिस्टला ‘एखाद्याच दिवशी’ बोलावून औषध-पावत्यांच्या प्रतींवर त्यांच्या सह्या घेऊन त्यांना ठरावीक रक्कम देण्याची केमिस्टांची ‘शक्कल’ (?) गंभीरच ठरवायला हवी!या प्रकारात, चुकीचे औषध दिले गेले नि नंतर सह्या केल्या असेही घडू शकते. अप्रशिक्षिताकडून चुकीचे औषध दिले गेल्याने रुग्णावर विपरीत परिणाम झाला तर? तेव्हा असा चुकीचा पायंडा पाडणाऱ्या अशा ‘फिरत्या’ फार्मासिस्टचे प्रमाणपत्रच रद्द करण्याची कारवाई करायला हवी.शिवाय डॉक्टरांच्या (तथाकथित) गिचमिड अक्षरामुळे वा नजरचुकीने वा (औषध कंपन्यांच्या आमिषामुळे) पर्यायी औषध देताना नेमलेल्या फार्मासिस्टकडूनही चुकीचे औषध दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा डॉक्टरांनी आपण लिहून दिलेले औषध केमिस्टने तंतोतंत दिले आहे की नाही हे रुग्णालाच परत दाखवायला आणावयास लावून तपासावे. किंबहुना एफडीएने डॉक्टरांना तसे निर्देश द्यावेत.सन्मान चौधरी, वसई माफीला कुणीही भुलणार नाहीसुशीलकुमार शिंदे यांच्या माफीनाम्यामुळे गुरुवारपासून सुरू होणारे संसद अधिवेशन काही अंशी तरी सुरळीत पार पडेल असे वाटते. मुळात शिंदे यांनी हिंदू मतांची पर्वा न करता मुस्लीम व्होटबँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, तो चांगलाच अंगाशी आल्यानंतर त्यांनी माफी मागितली हे आता सर्वाच्या लक्षात आले आहे.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्ष संसदेचे अधिवेशन सुरळीत पार पडू देत नाही व जनतेचे कोटय़वधींचे नुकसान होते हे चित्र निर्माण करण्यात आतापर्यंत काँग्रेसला यश आले होते. या वेळी मात्र डाव फसला. शिंदे यांनी माफी मागितली नसती आणि भाजपने शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असती तर जनता समजून चुकली असती की अधिवेशन सुरळीत न चालू देण्यास सरकारी पक्षच जबाबदार आहे. काहीही कारण नसताना बेजबाबदार विधान करून शिंदे यांनीच तशी संधी उपलब्ध करून ठेवली होती.महागाईने व अन्य अनेक कारणांनी हैराण झालेल्या जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा खटाटोप असण्याचीही शक्यता आहे. या अधिवेशनात मात्र सर्वच विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, हेलिकॉप्टर प्रकरण वगरे मुद्दय़ांवर सरकारला बोलते करावे व उघडे पाडावे म्हणजे लोकशाहीवरील विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल.श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) पंतप्रधानांच्या क्षमतांकडेही सर्वानीच पाहावे..संसदेचे अधिवेशन वादळीच ठरणार, अशा बातम्या येत आहेत. निवडणूक जशी जवळ येत जाईल तशी सरकारवर टीकेची झोड उठणार हे निश्चित. निष्क्रियतेचा शिक्का बसलेल्या मनमोहन सिंग सरकारवर तिखरट व जहरी टीका होत असताना काही शिंतोडे स्वत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर पडणे अपरिहार्य आहे. या चारित्र्यसंपन्न पण लाकडी व्यक्तिमत्त्वाचे काही सकारात्मक पैलू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धोरणात्मक निर्णय घेणे हे पक्षाचे कार्य असावे व तो कार्यान्वित करणे हे सरकारचे उत्तरदायित्व असावे हे मनमोहन सिंग यांचे धोरण लक्षात घेतले तर अनेक निर्णयांचे खापर सिंग यांच्यावर फोडता येणार नाही. एखाद्या राष्ट्रहिताया मुद्दय़ावर सखोल चर्चा व्हावी व वेगवेगळय़ा पैलूंचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यावा यासाठी तो मुद्दा निर्णयक्षम मंत्र्यांच्या गटाला सोपविला जावा, ही सिंग सरकारातील कार्यपद्धती ठळकपणे दिसली आहे. एकहाती निर्णय तत्परतेने घेता येतो पण तो निर्णय र्सवकष व सर्वसमावेशक असेलच याची खात्री देता येत नाही. मंत्रिगटातील मंत्र्यांना किमानपक्षी विचार करायला उद्युक्त करणाऱ्या या कार्यप्रणालीमुळे निर्णयाची व कार्यवाहीची जबाबदारी मंत्र्यांना टाळता येत नाही. उदाहरणार्थ, इंधनावरची सबसिडी बंद करण्याच्या अप्रिय पण धाडसी निर्णयाला दाद द्यावीच लागेल. पंतप्रधानांच्या कार्यशाळेतून उत्तीर्ण झालेल्यांमध्ये चिदम्बरम, कमलनाथ, जयराम रमेश, ए के अँटनी आदी मंडळी अग्रणी आहेत. अशी टीम अन्य राजकीय पक्षांकडे नाही. जातीय दंगलींत झालेली लक्षणीय घट, ही आणखी एक जमेची बाजू. जनतेची नाराजी मुख्यत्त्वे भाववाढीवर आहे. विरोधी पक्षाने त्यावर कोणते उपाय सुचविले आहेत? घोटाळेग्रस्त सरकार मनमोहन सिंग यांच्या स्वच्छ चारित्र्यावर टिकून आहे, हेच सत्य आहे. अवघड परिस्थिती शांतपणे हाताळण्याची क्षमता आपल्या पंतप्रधानांकडे नक्कीच आहे! जयंत गुप्ते, खार. उपरोधिक, तरीही असमर्थनीय‘गल्लत, गफलत, गहजब’ सदरातील ‘मोहच नव्हे तर..’ (१५ फेब्रु.) या लेखात राजीव साने यांनी ‘विनाकारण भ्रष्टाचारात गणली जाणारी गोष्ट’ म्हणजे कुठच्याही कार्यालयात एजंटांकडून काम करवून घेणे याला भ्रष्टाचार म्हणणे हीच चूक , अशा अर्थाचे विधान केले आहे, ते उपरोधिक असले तरी असमर्थनीय वाटते. ‘अ-विलंब शुल्क’ अशा गोंडस नावाखाली एजंटाकडून (पैसे चारून) आपले काम विना-विलंब करवून घेणे हा जर भ्रष्टाचार गणला जाणार नसला, तर मग ‘हेलिकॉप्टर घोटाळा’ आणि त्यावरून होणारे वाद तरी कशासाठी?विपीन वि. प्रधान, बडोदे
