भारताने रशियाकडून खरेदी केलेल्या ‘सुखोई ३०’ या लढाऊ विमानांपकी पाचव्या विमानाला झालेल्या अपघातानंतर या विमानांचे उड्डाण तूर्तास थांबविण्यात आले आहे. रशिया हे भारताचे पहिले मित्रराष्ट्र. पाकिस्तानविरुद्धच्या दोन युद्धांत हा मित्र भारताच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला. साहजिकच भारताने रशियाकडून विमानांची खरेदी केली. मिग विमानांची बांधणीही नाशिकजवळच्या ओझरला होऊ लागली. भारताने रशियाकडून ‘मिग २१’ तसेच या श्रेणीतील सुधारित विमाने खरेदी केली. नंतर ‘सुखोई ३०’ आली. मग फ्रान्सकडून ‘मिराज २०००’ ही आक्रमक लढाऊ विमाने आणि ब्रिटनकडून ‘जॅग्वार’ ही लढाऊ बॉम्बफेकी विमाने खरेदी करण्यात आली. ‘मिराज’ विमानांनी कारगिल युद्धात पराक्रम गाजविला. मिग विमानांचे मात्र अनेक अपघात झाले. गेल्या चाळीस वर्षांत ८७२ मिग विमानांपकी ४८२ विमाने अपघातग्रस्त होऊन १७१ कसबी वैमानिक देशाने गमावले. ही विमाने ‘उडती शवपेटी’ म्हणून बदनाम झाली. अखेर ‘मिग २१’ विमाने वायुसेनेच्या ताफ्यातून काढून घेण्यात आली. ‘सुखोई’ विमानेही ‘मिग २१’च्या मार्गाने जातात की काय, अशी भीती निर्माण झाली. या विमानांच्या तुलनेत ‘मिराज’ आणि ‘ज्ॉग्वार’ विमानांचे अपघात झालेले नाहीत. केवळ रशियाच्याच विमानांना अपघात व्हावेत हे एक गूढच आहे. गडकरींनी दंड भरून त्याचीही प्रसिद्धी करावी‘नितीन गडकरी यांची विना-हेल्मेट दुचाकी स्वारी’ ही बातमी (२६ ऑक्टो.) वाचताना क्षणभर असे वाटून गेले की, हा एक स्वप्रसिद्धीचाच भाग असावा. बातमी तपशिलात वाचताना त्यात ‘सिंग’ यांचे नाव पाहून बातमीला राजकीय वास आला. त्याहीपेक्षा एक केंद्रीय मंत्री डामडौलात स्कूटर चालवीत आहे याचे किंचित कौतुक वाटले. त्यांच्यामागे स्कूटरवर असलेले स्वार विना-हेल्मेट आहेत याची पोलिसांनी नोंद घ्यावयास हवी. खरे तर पोलीस खात्याला ‘पारदर्शक प्रशासन’ दाखविण्याची संधी होती. नियमानुसार दंड करून हे साधणे शक्य होते. गडकरी यांनी दंड भरलाच असता. अजूनही हे करणे शक्य आहे. दंडाच्या पावतीची प्रसिद्धी करून ‘कायदा सर्वाना समान असतो’ हा संदेश जनमानसात देता येईल. फार पूर्वी मोरारजी देसाई यांनी असेच केल्याचे स्मरते.- मधू घारपुरे, सावंतवाडीदिसे शिस्तीचे तरीही ..पंतप्रधान कार्यालयाने शासकीय अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांनी दिलेले तोंडी आदेश मानू नयेत, जे आदेश लेखी दिलेले असतील तेवढेच आदेश ग्राह्य धरावेत, अशा आशयाचे आदेश सर्व शासकीय विभागांना पाठविले आहेत. वाचायला आणि ऐकायला हे जरी शिस्तप्रिय प्रभावी पाऊल वाटत असले तरी आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा तातडीच्या प्रसंगी लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंधित मंत्री अकार्यक्षम आणि त्याच्या मतदारसंघात किंवा तो ज्या मंत्रालयाशी संबंधित आहे असे काम विनाविलंब होण्याच्या दृष्टीने निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता आहे. कारण मंत्री प्रथम एक लोकप्रतिनिधी असतो आणि मंत्री म्हणून जनतेचे प्रश्न अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सुटावेत, अशी नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. तोंडी आदेशाच्या अंमलबजावणीने शासकीय विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता असते किंवा अशा तोंडी आदेशामुळे लबाड प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कधी कधी फावते, हे खरे. मात्र नेहमीच लेखी आदेशांशिवाय काम न होऊ शकल्यास, जी कामे तातडीने होणे आवश्यक आहेत अशी कामे लालफितीच्या जंजाळात वर्षांनुवष्रे अडकून पडण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात काही घोटाळे उघड झाल्यावर त्याची चुणूक आता बऱ्याच शासकीय कार्यालयांतून अनुभवता येऊ लागली आहे. याचा फटका ग्रामीण भागातील जनतेला जास्त बसतो. - मोहन गद्रे, कांदिवलीअस्मितेचे राजकारण हा आता भूतकाळ..‘अस्मिता कालबाह्य़ होत नसते’ हे पत्र (२४ ऑक्टो.) वाचले. मराठी माणसाला मराठी भाषा व संस्कृतीबद्दल स्वाभिमान व अस्मिता वाटणे यात अयोग्य काहीच नाही. पण ही फक्त एक भावना आहे आणि भावनेवर आधारित राजकारण करणे नक्कीच संकुचितपणाचे लक्षण आहे. याचे कारण म्हणजे प्रत्येकाच्या भावना वेगवेगळ्या असतात आणि त्या इतरांवर लादल्या जाऊ शकत नाहीत.लेखक स्कॉटलंडचे उदाहरण देतात. पण वेगळे होणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे हे जाणून तेथील जनतेने स्वातंत्र्य नाकारले. महाराष्ट्राच्या जनतेनेही अस्मितेचे राजकारण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या सेनांना घरचा रस्ता दाखवला व विकासाची भाषा बोलणाऱ्या भाजपला निवडले हे अस्मितेवर आधारित राजकारण कालबाह्य़ झाल्याचे लक्षण आहे. या सेनांनी यातून बोध घ्यावा; अन्यथा २०१९ च्या निवडणुकीत जनतेने यांना हद्दपार केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. भारतीयांची भारताबद्दलची अस्मिता ही प्रादेशिक अस्मितांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक अस्मितांचा संघर्ष ही क्षुल्लक गोष्ट आहे. मुंबईत पोटापाण्यासाठी आलेल्यांना मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी काढून काय सुख मिळणार आहे मला माहीत नाही. तसे काही होण्याची शक्यताही नाही. आणि जर समजा मुंबई वेगळी झालीच, तर असे काय मोठे आभाळ कोसळणार आहे? आणि यातून आपण ज्यांना ‘परकीय’ हे विशेषण लावतो त्या ‘भारतीयांचा’ काय फायदा होणार आहे? आणि तोच फायदा येथील मराठी भाषकांचा होणार नाही का? जर असे काही फायदे असतीलच तर ते मुळातच सरकारने भाषिक भेदभाव केल्यानेच होतील, जे अयोग्यच आहे. अस्मिता व अभिमान वाटणे कालबाह्य़ नक्कीच नाही, पण त्या अस्मितेचे राजकारण करणे व जनतेने अशांस व्यवहार व स्वहित बाजूला ठेवून डोक्यावर घेण्याचा काळ हा नक्कीच भूतकाळ झाला आहे. -यश जोशी, ठाणेमराठी नेत्यांनी लक्ष्मी केव्हाच थांबवून ठेवलीय‘थांब लक्ष्मी..’ या संपादकीयात (२३ ऑक्टो.) आपण असा निष्कर्ष काढला आहे की, मराठी माणसाला धन निर्माण करणे व धन कमावणे या गोष्टी जमत नाही. पण, त्याच पानावरील ‘खासगीतली साखर अधिक गोड’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये मराठी नेत्यांनी सहकारातले साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढून पुन्हा स्वतच ते विकत घेतल्याचा उल्लेख आहे. या नेत्यांमध्ये मोदींचे सहकारी विनोद तावडे व नितीन गडकरी यांचेही नाव आहे. म्हणजेच, किमानपक्षी काही मराठी माणसांनी ‘धन निर्माण करणे व धन कमावणे’ या कला, कशाही मार्गाने का होईना, आत्मसात केल्यात, असे म्हणायला हरकत नाही .-निशिकांत मुपीड, कांदिवली (पू.)कधी ‘ग्रो’ होणार महाराष्ट्र माझा?मुंबईच्या महापौरांनी पतीसोबत केलेले नृत्य आणि त्यावरून अधिकाऱ्यांची उडालेली तारांबळ यासंबंधीचे वृत्त (२४ ऑक्टोबर) वाचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जेव्हा जेव्हा भारताच्या दौऱ्यावर येतात तेव्हा तेसुद्धा एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात हमखास सपत्निक नृत्यामध्ये सहभागी होतात. सध्याचे अध्यक्ष बराक ओबामा, तसेच माजी अध्यक्ष बिल िक्लटन यांनीसुद्धा केलेले असे नृत्य आपण पाहिले आहे. सर्व वर्तमानपत्रांनी त्याची छायाचित्रे तेव्हा छापली होती आणि वाहिन्यांनी त्याचे चित्रणही दाखवलेले आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या मोकळ्या स्वभावाचे आणि खिलाडू वृत्तीचे भरभरून कौतुकही केले होते. आपल्या दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिराजी यांनीसुद्धा आदिवासींबरोबर केलेले नृत्य गाजले होते. असे असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना तो प्रसंग इतके खजील होण्यासारखा का वाटावा हे कळत नाही. काही तरी गहजब झाल्याच्या आविर्भावात त्या प्रसंगाची छायाचित्रे नष्ट करणे हा तर कहरच आहे. इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतील दुटप्पीपणा आणि दांभिकता पाहून ‘कधी ग्रो होणार महाराष्ट्र माझा?’ असेच म्हणावे लागेल!-प्रसाद दीक्षित, ठाणे
