येमेनच्या समस्येचे जागतिक पातळीवर आर्थिक पडसाद पडण्याची शक्यता असली तरी ही समस्या अजूनही प्रादेशिक स्वरूपाची आहे. तेथील यादवीमुळे काही मानवी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भारताने तेथील आपल्या नागरिकांची सुखरूप सुटका केली. मात्र भारताने येमेनकडे सध्या तरी एक सामरिक आव्हान म्हणून पाहिलेले नाही..सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेकडे आणि एडनच्या आखाताच्या उत्तरेकडे असलेले येमेन हे छोटे राष्ट्र आज स्थानिक उद्रेकात अडकले आहे. या नागरी युद्धाची व्याप्ती आता प्रादेशिक स्वरूप घेत आहे. येमेनचे भू-राजकीय स्थान, त्यातून निर्माण होणारे त्याचे सामरिक महत्त्व, त्याचा इतिहास, तेथील वेगवेगळे वांशिक तसेच धार्मिक गट आणि तेथे हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या प्रादेशिक किंवा जागतिक सत्ता या सर्वामुळे येमेनचा प्रश्न हा गुंतागुंतीचा झाला आहे.सुवेझ कालवा आणि तांबडय़ा समुद्रामधून िहदी महासागरात जाण्याचे प्रवेशद्वार मानलेल्या बाब अल् मनडाबच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडाशी असलेला येमेन हा देश आहे. दक्षिणेकडे एडनच्या आखातावर, ज्या क्षेत्रात आज सोमालियास्थित समुद्री चाचेगिरीची समस्या जाणवत आहे, येमेन नजर ठेवू शकतो. या मार्गातून जगाचा सुमारे दहा टक्के समुद्री व्यापार होतो. सौदी अरेबियासारखे देश तेलाच्या निर्यातीसाठी याच मार्गाचा मुख्यत्वे वापर करतात. येमेनचे एडन बंदर या मार्गातील सर्वात महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. या प्रदेशावर एके काळी पोर्तुगीज साम्राज्याचा डोळा होता, ऑटोमन साम्राज्याने ताबा घेतला होता, पुढे ब्रिटनने सत्ता गाजविली होती. अशा स्वरूपाच्या सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या देशात आज पुन्हा एकदा यादवी सुरू आहे.येमेनउत्तर येमेनमध्ये मुख्यत: झाईदी पंथाचा प्रभाव दिसून येतो. हा पंथ शिया इस्लामचा एक भाग आहे, त्याचा कोणताही धर्मगुरू नाही. तसेच या पंथाचे सुन्नी इस्लामशी सौख्याचे संबंध होते. १९६० च्या दशकात इजिप्तच्या नेतृत्वाखाली अरब राष्ट्रवादाच्या प्रभावाखाली येऊन उत्तर येमेनमध्ये अरब राष्ट्रवादी सरकार तयार झाले, तर दक्षिण येमेन हे साम्यवादी राष्ट्र म्हणून एक वेगळे राष्ट्र निर्माण झाले. पुढे १९८९ मध्ये पूर्व युरोपीय कम्युनिस्ट सत्ता कोसळल्यानंतर १९९० मध्ये येमेनमध्येदेखील बदल झाला, दोन्ही राष्ट्रे एकत्र आली आणि अली अब्दुल्लाह सालेहच्या नेतृत्वाखाली येमेनी सरकार स्थापन झाले. १९९०च्या दशकात सौदी अरेबियाकडून उत्तर येमेनमध्ये वहाबी सुन्नी इस्लामचा प्रसार सुरू झाला, त्यासाठी बरेच कार्यक्रम राबविले गेले. सालेहच्या सरकारने याला प्रोत्साहन दिले, कारण त्यांच्या मते त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीबरोबरीने सौदी विचारसरणी एकत्र आली तर झाईदी जनतेवर आपोआप दबाव टाकता येईल. या सर्वाचा परिणाम निवडणुकांवर दिसून येतो. येमेनमधील निवडणुकांत इस्लाह सुन्नी मूलतत्त्ववादी पक्ष सत्तेवर येतो.आधुनिक येमेनमधील पहिला उद्रेक या घटनांमधून होतो. हुसेन अल् हौथी यांच्या नेतृत्वाखाली झाईदींना एकत्र आणून सौदी अरेबिया पुरस्कृत वहाबी आणि सलाफी सुन्नी इस्लामविरुद्ध झगडा सुरू होतो. २००४ मध्ये सुरू झालेल्या या झगडय़ात हुसेन अल् हौथीला मारले गेले व त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा लढा पुढे चालू ठेवला. आज हौथी नावाने ओळखले जाणारे हे लढवय्ये झाईदी विचारप्रणालीच्या रक्षणासाठी लढणारे झाईदी शिया आहेत जे मूलतत्त्ववादी सुन्नी विचारसरणीविरुद्ध लढत आहेत. या लढय़ात हौथींना काही प्रमाणात यश आले आणि २०११ मध्ये अली अब्दुल्लाह सालेह यांना सत्ता सोडावी लागली, त्यांच्या जागी मन्सूर हादी सत्तेवर आले. हौथींचा लढा मात्र तसाच चालू राहिला आणि शेवटी त्यांना येमेनच्या राजधानीवर, सानावर, ताबा मिळविता आला. राष्ट्राध्यक्ष हादी यांनी आपले कार्यालय एडनला हलविले व पुढे त्यांनी सौदी अरेबियात आश्रय घेण्याचे ठरविले. या हौथी झाईदी गटांच्या वाढत्या प्रभावाविरुद्ध अरब राष्ट्रे एकत्र आलेली दिसून येतात. येमेनमधील यादवी ही मुख्यत: दोन गटांमध्ये आहे, अध्यक्ष हादी यांच्या बाजूचे लष्कर आणि त्याविरोधात झाईदी शिया, लढवय्ये ज्यांना हौथी म्हणून संबोधले जाते, ज्यांनी अध्यक्ष हादी यांना साना सोडण्यास भाग पाडले. या झगडय़ात आणखी एक घटक आहे, तो म्हणजे अल् कायदाचा गट ज्याला हादी आणि हौथी या दोघांचा विरोध आहे. अल् कायदाने दक्षिण व आग्नेय क्षेत्रात बरेच हल्ले केले आहेत. या विचित्र झगडय़ात आता इस्लामिक स्टेटचा येमेनी जिहादी गट सक्रिय होताना दिसून येतो. या गटाने सानामध्ये मार्च २०१५ मध्ये हल्ले केले. या गटाचे लक्ष्य हे केवळ हौथी नाही, तर तो गट अल् कायदाविरुद्धदेखील लढत आहे. येमेनमधील या उद्रेकात आज राष्ट्राध्यक्ष हादींच्या मदतीला सौदी अरेबियाने अरब राष्ट्रांना एकत्रित केले आहे.संघर्ष येमेनचा संघर्ष हा मुख्यत: शिया इराण आणि सुन्नी सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यानचा आहे. पश्चिम आशियाई राज्यव्यवस्थेवर आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी सौदी अरेबियाचा प्रयत्न आहे, तर या क्षेत्रात आपला दबाव निर्माण करण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे असे मानले जाते. येमेनमध्ये हौथी वर्चस्व निर्माण झाले तर ते सौदी अरेबियाच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने घातक होईल हे ते जाणून आहेत. म्हणूनच सौदी अरेबियाने पुढाकार घेऊन सुन्नी अरब राष्ट्रांना एकत्रित आणून येमेनवर हल्ले करायला सुरुवात केली आहे. सौदी अरेबियाबरोबरीने इजिप्त, जॉर्डन व सुदानच्या लष्कराचा सहभाग आहे. अरब अमिरातीचा तसेच बहारिन, कुवेत व कतारचा पािठबा आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानकडेदेखील मदत मागितली आहे. पाकिस्तानने याबाबत निर्णय घेण्याचे टाळले आहे. मात्र पाकिस्तानची अधिकृत भूमिका काहीही असली तरी प्रत्यक्षात पाकिस्तानी वायुदल या लढय़ात मदत करीत आहे असे बोलले जाते. सौदी अरेबिया व पाकिस्तानचे घनिष्ठ लष्करी संबंध बघता पाकिस्तानला या कारवाईत सहभाग द्यावाच लागेल याबाबत शंका नाही. येमेनमधील घटनांकडे अमेरिकेचा दृष्टिकोन हा एका पातळीवर सौदी अरेबियाशी असलेल्या सामरिक सहकार्याच्या चौकटीत बघता येतो. पश्चिम आशियाई व्यवस्थेत स्थर्य ठेवण्यासाठी या राष्ट्राचे महत्त्वाचे योगदान असणार आहे हे अमेरिका जाणून आहे. दुसऱ्या पातळीवर विचार केला तर येमेनकडे अमेरिका इस्लामिक दहशतवादाच्या संदर्भात बघताना जाणवते. २००० मध्ये अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर एडन येथे हल्ला झाला होता तेव्हापासून येमेनबाबत दहशतवादाच्या चौकटीत विचार केला जात आहे. येमेनमध्ये हौथी, वहाबी, अल् कायदा आणि जिहादी इस्लामिक स्टेटचा एकत्रित चाललेला झगडा हा दहशतवादाला पोषक ठरणार आहे हे अमेरिका जाणून आहे.अमेरिकेचे पश्चिम आशियाई तेलावरचे अवलंबन बरेच कमी झाले आहे. आज साधारणत: अमेरिका २७ टक्के तेल पश्चिम आशियातून आयात करते. ही गरज कदाचित ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियाई तेलाच्या आयातीत जरी कपात झाली तरी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर फारसा विपरीत परिणाम होणार नाही, असे मानले जाते. परंतु येमेनच्या संकटाने जर पश्चिम आशियाई तेलाचा व्यापार कोलमडला तर त्याचे विपरीत परिणाम इतर राष्ट्रांवर होतील आणि ते अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला घातक होऊ शकतात. येमेनची समस्या लवकर सुटावी यासाठी इजिप्त उत्सुक आहे. ती समस्या चिघळत गेली तर इजिप्तच्या सुवेझ कालवा मोठा करण्याच्या योजनेवर पाणी पडेल. कारण इजिप्त सुवेझ कालवा अधिक मोठा करून त्या कालव्यातून मार्ग काढण्याचा वेळ ११ तासांवरून तीन तासांवर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. याचा आíथक फायदा प्रचंड आहे. ही योजना राबवायची असेल तर इजिप्तला येमेनमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मोह होऊ शकतो.आज येमेनच्या समस्येचे जागतिक पातळीवर आíथक पडसाद पडण्याची शक्यता असली, अमेरिकेने हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले असले तरी ही समस्या अजूनही प्रादेशिक स्वरूपाची आहे. त्याला त्याच पातळीवर हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येमेनच्या यादवीमुळे मानवी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भारताने येमेनमधून तेथील भारतीयांची सुखरूप सुटका करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. पाकिस्तान किंवा चीन तेच करीत आहेत; परंतु भारतानेदेखील येमेनकडे एक सामरिक आव्हान म्हणून पाहिले नाही. तो संघर्ष चिघळत गेला तर तसे करावे लागेल. येमेनचे पुन्हा विभाजन होऊन दोन राष्ट्रे होतील का? आज उत्तर येमेनीत झाईदींचा प्रभाव वाढताना दिसून येतो. येमेनमध्ये झाईदी हे अल्पसंख्याक आहेत. दक्षिणेकडील सुन्नी गट झाईदींचे वर्चस्व मान्य करणे कठीण आहे. या सर्वाचा अल् कायदा किंवा इस्लामिक स्टेटला फायदा होईल का? कदाचित येमेनचे विभाजन होऊ शकते. कारण झाईदींविरुद्ध किती लढायचे याला मर्यादा आहेत. झाईदींविरुद्ध लढा याचा अर्थ इस्लामिक स्टेटला अप्रत्यक्ष पािठबा दिल्यासारखे होईल. त्यांना पािठबा देणे हे शिया-सुन्नी वादाच्या दृष्टीने घातक ठरेल. तेव्हा ही समस्या गोठवून टाकणे हे खऱ्या अर्थाने फायदय़ाचे ठरणार आहे आणि हे करण्यात सौदी अरेबिया पुढाकार घेईल असे वाटते.*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
