वस्तू व सेवा कर किंवा ‘जीएसटी’ लागू करणारा कायदा ज्यांनी मांडला, त्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तो आता रोखला, असे चित्र आहे. ‘जीएसटी’च्या वाटचालीसंदर्भात काही प्रश्न अद्याप उरले आहेत आणि विद्यमान सरकारने आणलेल्या नव्या जीएसटी विधेयकातील किमान तीन बदल अद्यापही अमान्य ठरण्याजोगेच आहेत, त्यांवर स्पष्टता आल्यास एका ऐतिहासिक कसोटीतून आपला देश यशस्वी होऊ शकेल.. एक इतिहास घडतो आहे. त्याचे आपण साक्षीदार आहोत. या इतिहासाला परिपूर्णता लाभेल का? २००५-०६ या वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी वस्तू आणि सेवा कराचे (गुडस अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स- ‘जीएसटी’) उद्दिष्ट मांडले होते. त्यानंतर या प्रस्तावाची वाटचाल अडथळ्यांच्या मार्गावरूनच झाली. जीएसटी आवश्यक आहे यावर सहमती होती. मात्र, त्याची व्याप्ती, स्वरूप आणि तपशील या मुद्दय़ांबद्दल टोकाचे मतभेद होते. कलम ३०१ चे आश्वासन भारतीय राज्यघटनेच्या १३ व्या विभागातील कलम ३०१ मध्ये नमूद केलेल्या आश्वासनाला मूर्तरूप देणे हे जीएसटीचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. ‘देशभरात व्यापार, वाणिज्य आणि दळणवळण यासाठीचे व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे,’ असे या कलमात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. देशातील आंतरराज्यीय व्यापाराचा भूतकाळ शोचनीय आहे. पक्षपाती करआकारणी, अवाजवी प्राधान्यक्रम, व्यापारी आणि व्यापारेतर अडथळे, प्रवेश कर, जकात आणि तपासणी नाकी अशा उण्या बाजूच त्यात जास्त आहेत. हे पाहिल्यास, ‘भारत हा एक प्रजासत्ताक देश नसून अनेक देशांचा खंड आहे,’ अशी भावना येथे प्रथमच येणाऱ्याची होऊ शकते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या करआकारणीच्या अधिकारांच्या वापरासंदर्भात टोक गाठलेले दिसते. यामागे त्यांचीही काही कारणमीमांसा असेल हे मान्य. पण, जाचक आणि भरमसाट करांच्या तुलनेत संख्येने आणि आकारणीने कमी असलेल्या करांद्वारा जास्त महसूल गोळा होतो, ही गोष्ट सरकारी यंत्रणांच्या लक्षात आलेली नाही. अवाजवी कर संपुष्टात आणणे हा जीएसटीचा उद्देश आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त आणि विशेष सीमाकर आणि केंद्रीय अधिभार आणि इतर आकारणी या सर्वाना सामावून घेणारी करआकारणी हे चांगल्या जीएसटीचे साध्य असावयास हवे. व्हॅट, विक्री कर, करमणूक कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशिवायचा प्रवेश कर, ऐषआराम कर, लॉटरी/ मटका/ जुगारावरील कर, जाहिरातींवरील आकारणी, विविध अधिभार या राज्य पातळीवर आकारल्या जाणाऱ्या विविध करांनाही जीएसटीच्या रूपाने पर्याय मिळावयास हवा. सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू होईल आणि अपवाद जवळजवळ शून्य असेल, असा आदर्श जीएसटी असायला हवा. सुमारे सहा वर्षांच्या खडतर प्रवासानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने मार्च २०११ मध्ये ११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविण्यात आला होता. मात्र, त्या वेळी त्याला गुजरातसह इतर भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी प्रामुख्याने विरोध केला. यामुळे हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही. पंधराव्या लोकसभेच्या बरखास्तीनंतर ते बारगळलेच. भाजपचे घूमजाव आणि विधेयक या विधेयकासंदर्भात भाजपने उघडच घूमजाव केले आणि आता जीएसटीचा जोरदार पुरस्कार हा पक्ष करतो आहे. भाजप सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. आधीच्या विधेयकाच्या तुलनेत, काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर नव्या विधेयकात भिन्न तरतुदी होत्या. तरीही हे विधेयक मांडले जाणे ही चांगली सुरुवात होती. संसदेच्या स्थायी समितीत वा संसदेत या विधेयकाबद्दल सहमती घडवणे शक्य होते. या सहमतीनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ते संमत होऊ शकले असते. मात्र, काही ना काही कारणांनी असे घडले नाही.. प्रथमत: हे विधेयक मांडतेवेळीच संसदीय स्थायी समितीला डावलण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाचे बहुमत असल्याने लोकसभेत ते मांडण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे राज्यसभेत ते रोखण्यात आले. या सभागृहात भाजपला बहुमत नाही. अंतिमत: ते निवड समितीकडे सोपविण्यात आले. वास्तविक समितीकडे सोपविले जाण्याची प्रक्रिया आरंभीच व्हायला हवी होती. निवड समितीने विचारात घ्याव्यात, अशा काही गोष्टी नमूद करावयास हव्यात. चांगले उद्दिष्ट असलेल्या या विधेयकाचा मार्ग सुकर होण्यासाठी काही प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा काढावयास हवा. हे प्रश्न याप्रमाणे आहेत : १) जीएसटीच्या एकूण आकारणीचा दर (केंद्राचा जीएसटी अधिक राज्याचा जीएसटी) काय असेल? - हा दर २६ ते २८ टक्के असेल, अशी चर्चा आहे. तसे असल्यास तो दर अवाच्या सवा म्हणावा लागेल. जीएसटीसंदर्भातील समिती या दराबद्दल शिफारशी करील. हा दर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असे माझे मत आहे. २) जीएसटीच्या बरोबरीने इतर कोणते कर अस्तित्वात राहतील? ३) जीएसटीतून कोणत्या वस्तूंना आणि सेवांना वगळण्यात येणार आहे? - माझ्या माहितीनुसार मद्यांवरील आकारणी वगळण्यात येणार आहे. मात्र, पेट्रोलियम उत्पादने, तंबाखू आणि वीज आकारणी का वगळण्यात येणार आहे हे समजू शकेल? ४) निर्धारित तारखेला सर्व तपासणी नाकी आणि प्रवेशाचे अडथळे दूर करण्यास राज्य सरकारे सहमत आहेत का? ५) जीएसटी आकारणीच्या प्रशासकीय बाबी सांभाळण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचे भक्कम जाळे तयार करण्यात आले आहे का? आणखी तीन मुद्दे आणखी तीन मुद्दय़ांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करावयास हवा. पहिला मुद्दा म्हणजे विधेयकातील ‘विभाग १८’. त्यातील तरतुदीनुसार, राज्यांच्या अखत्यारीतील आंतरराज्यीय व्यापारातील वस्तूंवर कमाल एक टक्क्यापर्यंत अतिरिक्त कर आकारला जाणार आहे. या आकारणीचा कालावधी दोन वर्षांचा असेल. जीएसटी समिती शिफारस करील तितका काळ हा अतिरिक्त कर आकारता येईल, असे तरतुदीत नमूद करण्यात आले आहे. ही चक्र उलटे फिरविणारी तरतूद आहे. ‘गन्तव्य स्थानावर आधारित (डेस्टिनेशन बेस्ड) आकारणी’ हे जीएसटीचे मूलभूत वैशिष्टय़; त्यावरच या तरतुदीमुळे आघात होणार आहे. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही अशा आकारणीवर टीका केली आहे. तेव्हा इष्ट हे की, विभाग १८ रद्दबातलच झाला पाहिजे. दुसरा मुद्दा म्हणजे वादंगांवरील तोडग्यासाठीची यंत्रणा निर्माण करण्याची बाब विधेयकाने जीएसटी समितीकडे सोपविली आहे. ही समिती नंतर अशी यंत्रणा निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. संबंधित यंत्रणेबाबतचा तपशील विधेयकातच नमूद करावयास हवा. तिसरा मुद्दा जीएसटी अमलात येण्याच्या तारखेबद्दचा आहे. विधेयकात नमूद केले आहे, त्यानुसार ही तारीख १ एप्रिल २०१६ ही आहे. संसदेत मांडण्यात आलेले विधेयक हे ‘घटनादुरुस्ती विधेयक’ आहे. त्याच्या बरोबरीनेच तपशीलवार ‘जीएसटी विधेयक’ मांडले गेले पाहिजे. जीएसटीचे नियम आणि र्निबध स्पष्ट करणारे विधेयकही सादर केले पाहिजे. नवी व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राने माहिती तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केली पाहिजे. सामान्य नागरिकांसह संबंधित प्रत्येक घटकास जीएसटीबाबत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत त्या दृष्टीने काही घडलेले नाही. प्रत्येक घटकास नव्या व्यवस्थेसाठी सज्ज करण्याकरिता पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे. त्याकरिता विधेयकाच्या अंमलबजावणीची नवी तारीख निश्चित करावयासही हरकत नाही. त्यामुळे तोटा नव्हे, लाभच होईल. व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या प्रक्रियेच्या एका टप्प्यात आपण पोचलो आहोत. अप्रत्यक्ष कर आकारणीचा नवा इतिहास रचला जात आहे. एका कसोटीच्या वळणावर आपण आहोत. हे वळण पार करण्यात आपण यशस्वी होऊ या. पी. चिदम्बरम
