संपादकीय

'अन्नसुरक्षा' आणि शेतकरीहित

ज्या अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी वटहुकूम काढू की विशेष अधिवेशन बोलावू अशी सरकारची घाई चालली आहे, त्यावर 'शेतकरीविरोधी' असा शिक्का आधीच काही राजकीय नेत्यांनी मारला आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकात अन्नधान्य खरेदी भारतीय शेतकऱ्यांकडून आणि हमीभावाने होणार, हे हमीभाव वाढवून घेण्याची सौदाशक्ती शेतकऱ्यांकडे येणार,

उसासाठी समर्थ पर्याय

१२०. संकल्पचक्र

प्रत्येक क्षणात आपल्या मनात अनंत इच्छा उमटत असतात. त्यांचा ठसा आपल्या वासनात्मक देहावर उमटतोच आणि त्यानुसारचा जन्मही लाभतो. म्हणजेच जन्म-मृत्यूचा हा खेळ अविरत सुरू राहतो. 'राधास्वामी सत्संगा'चे हुजूर बाबा सावनसिंहजी महाराज (१८५८ ते १९४८) यांच्या साधकांशी झालेल्या काही संवादांचे संकलन दर्याईलाल कपूर यांनी केले आहे.

११८. अनवधान

सांस्कृतिक? म्हणजे?

संदर्भ लक्षात आले की कलाकृती 'कळते', 'उमगते', 'वाचता येते' अशा विश्वासानं 'कलाभान' वाढत राहणार, पण संदर्भ पुन्हा संस्कृतीवर अवलंबून असतात, 'सांस्कृतिक संदर्भा'ची चौकट कलेमागे असते.. यातलं सांस्कृतिक भान आपल्याला असतं ते कसं असतं?

शब्द तरी कुठे कळतात?

कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था..

जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? 'अदृश्य हात' बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे कारण सामूहिक निर्णयाला व्यक्तीच्या संवेदनपटलाचा आधार नसतो.

गरज आहे दुसऱ्या गणराज्याची

राष्ट्रध्वंसी नक्षलाव्हान आणि प्रांतराज्यांची स्वमग्नता

नक्षलींचे पारिपत्य करण्यासाठीची योजना, मग ती चिदम्बरमजींची कडक असो वा सुशीलकुमारजींची सौम्य, राज्य सरकारे फेटाळूनच लावत आहेत. भारताची सार्वभौमता नक्षलींना तत्त्वत:ही मान्य नाही व त्यांनी ती काही भागांत प्रत्यक्षातही संपवलेली आहे.

डिप्लोमा-डॉक्टर : लिबरेटिंग फॅक्टर

हिंसा आणि राजकारणाचा संकोच

प्रादेशिक हिंसा, समूहांमधील हिंसा आणि समूहलक्ष्यी हिंसा या तिन्ही प्रकारच्या हिंसेवर मर्यादा घालणे शक्य झाले नाही तर किंवा शासनाने ती हिंसा पाठीशी घातली, असा समज प्रचलित झाला तर प्रतिशोधात्मक हिंसा निर्माण होते. ही बदल्याच्या भावनेने केलेली हिंसा असते. शासनाने केलेली कठोर हिंसात्मक उपाययोजना किंवा प्रबळ समूहाने केलेला अन्याय यांच्याविरोधात पीडित समूह केव्हा तरी प्रतिशोधात्मक हिंसेचा वापर करतात आणि त्यातून सामूहिक हिंसेचे चक्र पुढे चालू राहते.

सीबीआयच्या निमित्ताने- लोकशाहीमध्ये शासकीय यंत्रणा कशा चालवू नयेत!

बुकमार्क : पेसोआचा पेटारा

हा गेल्या शतकात इंग्रजीत आलेल्या जागतिक साहित्याचा नकाशा.. देशोदेशींच्या लेखकांनी ऐरणीवर आणलेल्या आधुनिक प्रश्नांची ठिकाणं दाखवणारा आणि साहित्याच्या अक्षांश-रेखांशांवर हे लेखक कुठे आहेत, यावरही बोट ठेवणारा.. या सदराचा पहिला मानकरी आहे पोर्तुगीज साहित्यात एकहाती आधुनिकवाद आणणारा फर्नादो पेसोआ.

माहितीचे मारेकरी..!

अमेरिकेतल्या पाच प्रमुख विचारसमूहांवर सरकार कशा कशा पद्धतीनं नजर ठेवत असतं त्याचा साद्यंत वृत्तांत डेव्हिसच्या पुस्तकात आहे, तर सेमुर हर्ष यांनी एक लेख लिहून अमेरिकी गुप्तहेर कोणकोणत्या परदेशी नेत्यांना मारायला टिपले आहेत याची यादीच दिली. नंतर सरकारनं नेमलेल्या समितीच्या अहवालातून अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेनं नेमके काय काय उद्योग केले ते जगाला माहीत झाले..

वाळूत मारल्या रेघा..

तरुणांचा देश चालवणारे वयोवृद्ध..

'यूपीए-२'च्या घरघर लागलेल्या इंजिनला पंतप्रधानांनी नव्या दमाचे डबे लावायला हवे होते; पण त्यांनी फेरबदलातही वय वर्षे ५६ ते ८५ असे लोक मंत्रिमंडळात आणले. वास्तविक त्याच दिवशी (१७ जून) जागतिक अहवाल आला आहे की, आणखी अवघ्या १५ वर्षांनी भारताची लोकसंख्या १४५ कोटींवर जाईल. सकारात्मक बाब ही आहे की, तरुणांची संख्या जास्त असल्यावर 'वर्क फोर्स' जास्त असेल.

काँग्रेस व भाजपने संयुक्त सरकार स्थापावे