23 September 2017

News Flash

भाजपपाठी भस्मासुर..

 मग तीस हजार कोटींचा आकडा आणला कुठून?

दणक्यांची मालिकाच!

सरलेल्या ऑगस्टला नरेंद्र मोदी सरकार सहजासहजी विसरेल, असे वाटत नाही.

डागडुजी आणि रंगसफेदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चकवा हे दोन शब्द यापुढे समानार्थी म्हणून समजायला हरकत नाही.

हे कसले ‘इन्सान’?

बाबा रामरहीमच्या ताटाखालचे मांजर बनलेले हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकार हे त्याचे जळजळीत उदाहरण.

मोदी-संघ.. दोघेही हद्दीत!

मोदींनाच सरसंघचालक करण्याची मागणी

फसलेली रणनीती

अहमद पटेल यांना आता सारे जग ‘ओळखायला’ लागले असेल.

अरण्यरुदन काय कामाचे?

उपराष्ट्रपतिपदी व्यंकय्या नायडूंची निवड पूर्णपणे अपेक्षित होती.

‘शहाण्यां’ची ‘गुलाम’गिरी

नितीश यांच्या ‘यू टर्न’ची कारणे सर्वविदित आहेत. तेजस्वी यादवांच्या भानगडी हा एक भाग झाला.

एका गुप्तचराच्या भरवशावर..

हिज्बुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हाण वानीचा वर्षांपूर्वी खात्मा केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली.

डोकलामची डोकेदुखी

भारत (सिक्कीम), चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा जिथे एकत्र येतात

मूर्तिमंत लक्ष्मणरेषा

मंत्रिमंडळाची शिफारस पहिल्यांदा नाकारण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींना होता.

आता राज्यसभाही दावणीला!

अन्सारींबद्दल अढी असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे राज्यसभेची हाताळणी.

पक्षविस्ताराचं प्यादं!

कोविंदांच्या प्रातिनिधिक (कॉस्मेटिक) निवडीने भाजपला कितपत फायदा होईल, हा खरा प्रश्न.

कोण होणार नवा राष्ट्रपती?

‘‘कोण होईल..? कोणतं नाव निश्चित झालंय?’’

वणव्याचा सांगावा..

याची सुरुवात झाली ती महाराष्ट्रातील पुणतांब्यातून.

गो-अतिरेकीपणा टाळावा..

दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यानंतर नरेंद्र मोदी हेच दबदबा, दरारा असणारे पंतप्रधान आहेत.

भाजपचे ‘उत्तर दक्षिण’

दोघांचीही भाजपशी वाढती जवळीक.

तीन वर्षांची श्रीशिल्लक..

सरत्या तीन वर्षांतील मोदी सरकारची सर्वोच्च कामगिरी कोणती?

निवडक नेत्यांवरच कारवाई का?

काही माध्यमांवरचा राग स्पष्टपणे दिसत होता..

‘रिपब्लिक’ व अन्य माध्यमे..

टीकाकारांच्या मते, अर्णबच्या भाजपधार्जिण्या ‘हिट जॉब’ची ही पहिली चुणूक.

नंदनवनातील यक्षप्रश्न

भळभळते काश्मीर ही एक ‘नफेखोर इंडस्ट्री’ आहे.

रंगीत तालीम २०१९ची..

‘‘साहेबांची संधी खूपच थोडक्यात हुकली.. उत्तर प्रदेशने सारं पाणी फेरलं..’’

‘जळते शहर’ वाचविणार कसे?

अनामत रक्कम जप्त होण्याची नामुष्की आम आदमी पक्षावर आलीय

मुस्कटदाबी ‘लोकपाल’ची..

लोकपालचा कायदा जानेवारी २०१४ मध्येच अस्तित्वात आला.