ऐन दुष्काळात पाणी आणि मद्य यावरून बरीच चर्चा झाली. मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना मद्यविक्री बंद व्हावी की तिच्या निर्मितीला खीळ बसावी, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. झालेल्या पाणीकपातीमुळे भविष्यात येणाऱ्या नवीन उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. कपातीतून वाचलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांच्या घशाची कोरड घालवू शकेल काय, याविषयी शंका आहे.

मद्यनिर्मिती कारखान्यांच्या पाणीपुरवठय़ात ५० टक्के कपात करण्याचा अंतरिम निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला. या कपातीत १० मेनंतर १० टक्के वाढ करून जूनअखेपर्यंत ६० टक्क्यांवर पाणीकपात न्यावी, असे आदेश आहेत. दारू-पाण्याच्या वादाचा निकाल लागला; पण न्याय मिळाला काय, या प्रश्नाचा शोध अजूनही घेतला जात आहे. देण्यात आलेला निकाल कायद्याच्या चौकटीत आणि पाणीवाटप प्राधान्यक्रमाच्या धोरणानुसार निर्विवाद योग्यच. मात्र, या निकालामुळे काही नवे प्रश्न जन्माला आले आहेत. त्याचा जलक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आवर्जून अभ्यास करण्याची गरज आहे.

पाणी व दारू वादात पाणीकपातीची खरेच गरज होती का, असा कोणी प्रश्न केला तरी त्याला मद्यनिर्मिती कंपन्या, उद्योजकांचा हस्तक ठरवून वा दुष्काळातही दारूची चिंता वाहणाऱ्यांच्या गटात ढकलून, आम्ही ओरडून सांगतो तेच सत्य, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. लोकभावनाही दारूच्या विरोधात असणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, दारूविरोध चांगलाच, पण मूळ प्रश्न पाणीवापराचा आणि उपलब्धतेचा आहे. तीव्र दुष्काळात पाणी नसताना दारू कारखान्यांना पाणी द्यावे की न द्यावे, असा सरधोपट प्रश्न विचारला, की येणारे स्वाभाविक उत्तर देऊ नये, असेच येईल. पाणी उपलब्ध आहे का आणि ते देणे शक्य आहे, असा प्रश्न विचारून पाहायला हवा. ज्या भागात दुष्काळाची दाहकता अधिक आहे, त्या उस्मानाबाद जिल्हय़ात सर्वाधिक ९ साखर कारखान्यांकडे मद्यनिर्मितीचा परवाना आहे. त्यातील ७ कारखाने बंद आहेत. एक कारखाना स्पिरिट तयार करतो. मात्र, त्याला लागणारे पाणी एका विंधन विहिरीतून घेतले जाते. स्पिरिट किंवा इथेनॉल यांना मद्य परवाना लागत असला, तरी त्याचा उपयोग मद्य म्हणून होत नाही. हे स्पिरिट विविध कारखान्यांना कच्चा माल म्हणून दिले जाते.

मराठवाडय़ातील औरंगाबाद वगळता अन्यत्र एकाही ठिकाणी मद्यनिर्मितीसाठी धरणातून पाणी दिले जात नाही. खासगी विहिरी आणि विंधन विहिरीतून ते पाणी उचलतात. उस्मानाबाद व नांदेड या दोन जिल्हय़ांत पिण्यायोग्य दारू बनविण्याचे दोन उद्योग आहेत. बीड, जालना, लातूर, हिंगोली, परभणी येथील सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने इथेनॉल व स्पिरिट तयार करतात. त्यामुळे किती लिटर पाण्यात किती मद्यार्क तयार होतो, याचे हिशेब ना या भागात ठेवले जातात ना त्यांच्या पाणीउपशावर कोणाचे बंधन आहे. अहमदनगरमध्ये असे १० कारखाने आहेत. मात्र, त्यांनाही धरणातून पाणीपुरवठा होत नाही. तो विंधनविहिरी व कालव्यांतून होतो. केवळ औरंगाबाद शहरातच पिण्यायोग्य मद्य बनविले जाते. असे कारखाने जायकवाडीभोवती असावेत का, याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे. मात्र, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि त्यातील मद्यनिर्मिती कारखान्यांना दिले जाणारे पाणी याचा हिस्सा पाहावयास हवा.

ज्या दिवशी पाणीकपातीचा निर्णय झाला त्या दिवशी जायकवाडी धरणात ५९७.७१ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. आता हा हिशेब टीएमसीच्या भाषेत करू. म्हणजे जायकवाडीत २१.१० टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. जायकवाडी धरणात ११८ गावांची जमीन गेली आहे. ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र बुडीत आहे. जायकवाडी धरण भरले तर त्यात १०२.७२ टीएमसी पाणी बसू शकते. जायकवाडी धरण मृतसाठय़ाला जाते तेव्हा त्यात २६.०६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असते. यात गाळाची टक्केवारी साधारणत: १० ते १०.५० टीएमसी असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. उपलब्ध पाण्यातून गाळ वजा केला तरी सुमारे १६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असू शकते. जायकवाडी धरणाच्या क्षमतेची मराठवाडय़ातील इतर धरणांच्या क्षमतेशी तुलना करता तीव्र दुष्काळ असणाऱ्या बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्य़ातील सर्व मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्प १०० टक्के भरल्यानंतरही जायकवाडीची बरोबरी होऊ शकत नाही. या तीन जिल्हय़ांतील सर्व धरणांमध्ये ७२.४८ टीएमसी पाणी बसू शकते.

जायकवाडी पूर्ण भरले तर त्याचा जिवंत पाणीसाठा ७६.६६ एवढा असतो. म्हणजे तीन जिल्हय़ांतल्या प्रकल्पांपेक्षा ४.१८ टीएमसी पाणी जायकवाडीत अधिक असू शकते. पाण्याची व्याप्ती कळावी म्हणून ही आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे. औरंगाबाद शहरासह जायकवाडीवर पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून असणाऱ्या जालना, गंगापूर, गेवराई, शेवगाव, नेवासे, पाथर्डी यासह विविध गावांना पाणीपुरवठा होतो. तो उद्योगाला देऊनही ३० जूनपर्यंत पुरेल असे नियोजन होते. त्यात आता कपात झाली आहे. दररोजची ही कपात २.२५ दशलक्ष लिटर एवढी आहे. या कपातीत १० मेनंतर वाढ होईल आणि पाणीकपातीचा आकडा २.७० दशलक्ष लिटर एवढा होईल. एवढे पाणी दररोज टँकरने न्यायचे झाल्यास किमान ८०० टँकर वाढवावे लागतील. या वाढविलेल्या टँकरने तीव्र दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या लातूर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांना पाणीपुरवठा होणार आहे का? उत्तरासाठी प्रशासनही नकारार्थीच मान डोलावेल. मग वाचवलेल्या पाण्याची वाफ झाली तर? अशी वाफ होण्याची शक्यता अधिक दिसू लागली आहे.

मद्यनिर्मिती करणाऱ्या उद्योजकांनी येत्या ४० दिवसांसाठी त्यांचे उत्पादन ६० टक्क्यांनी घटविले तर किमान ३६० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. पाणी चालू ठेवून ही रक्कम मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागाला पाणीपुरवठय़ासाठीच देता आली असती काय, असाही प्रश्न उद्योजक उपस्थित करीत आहेत. एका अर्थाने पाणी वाचवून त्याची वाफ करण्याऐवजी त्यातून मिळणाऱ्या महसुलातून जलयुक्त शिवारची कामे अधिक घ्यावीत, असे सुचवता आले असते. मात्र, महसूल महत्त्वाचा की पाणी, असा प्रश्न उपस्थित झाला, की त्याचे साहजिक उत्तर पाणी हेच येईल. त्यामुळे कपातीचा निर्णय पूर्णत: कायद्याच्या कसोटीवर योग्य असला तरी त्यामुळे निर्माण झालेले भविष्यातले प्रश्न तेवढेच महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीचे आहेत.

एका बाजूला औरंगाबादभोवताली दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या माध्यमातून १० हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संपादित जमिनीच्या भूखंडवाटपाची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत आरक्षित केलेल्या पाण्यात कपातीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेलेला संदेश आता दूर कसा करायचा, यासाठी वेगळी खटपट करावी लागेल. ४५ टक्के पाणीकपातीस उद्योजकांची तयारी होती. त्यात वाढ करण्यात आली. जे झाले ते योग्यच, पण वाचलेले पाणी कसे देणार आणि आत्तापर्यंत कोठे दिले याचे हिशेब कसे ठेवले जातील, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. मराठवाडय़ातील तीव्र दुष्काळाबाबत माध्यमात दारू-पाण्याचा हिशेब मांडायला सुरुवात झाली, त्याच वेळी ही याचिकाही सुनावणीला आली. या योगायोगाकडेही अनेक जण जाणीवपूर्वक लक्ष वेधू इच्छित आहेत.

मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळ आहे, हे काही मार्च-एप्रिलमध्ये माहिती होते, असे नाही. यापूर्वीच दररोज २० टक्क्यांची पाणीकपात केली असती तर शेवटच्या काळात मोठी कपात करण्याची गरज भासली नसती. जायकवाडीचे क्षेत्र मोठे असल्याने पाण्याच्या बाष्पीभवनाचा वेगही खूप अधिक आहे. बाष्पीभवन थांबविण्यासाठी सरकारने आणि जलसंपदा विभागाने का पावले उचलली नाहीत? पाण्यावर विशिष्ट प्रकारचा द्रव टाकून पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करता येऊ शकते, त्यावर पातळ मेणकापड टाकण्याचीही प्रक्रिया आहे. मात्र, ती जायकवाडीसारख्या मोठय़ा धरणांना लागू होऊ शकत नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, जायकवाडीतून पाणी उचलून ते अन्य छोटय़ा तलावांमध्ये साठवता येणे शक्य होते. तसा प्रस्तावही जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक एस. एल. भिंगारे यांनी खूप वर्षांपूर्वी सरकारला दिला होता. मात्र, ‘तहान लागल्यावर टँकर शोधणे’ अशी नवी म्हण दुष्काळात जन्माला आली असल्याने त्याकडे सहज दुर्लक्ष झाले. पुढे तरी अशा प्रस्तावांवर विचार होणार आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. औरंगाबादव्यतिरिक्त अन्यत्र होणारी पाणीकपात आणि वाचलेले पाणी याचे हिशेब कसे दिले जातील, हा कळीचा मुद्दा आहे. पाणीकपात केल्यानंतर वाचणाऱ्या पाण्याची वाफ होणार नाही ना, हा प्रश्न अधिक सजगपणे हाताळण्याची आवश्यकता आहे. पिण्याचे पाणी हा मूलभूत हक्क आहेच, पण एकाच धरणातून सर्वत्र पाणीपुरवठा होणार नाही, ही अपरिहार्यताही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com