सत्ताधारी युतीत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने सरकारच्याच कार्यवाहीविरोधात रस्त्यावर उतरून रण पेटविणे आरंभले आहे. ‘समन्यायी पाणीवाटपा’च्या नियमांनुसार दुष्काळी मराठवाडय़ास पाणी द्यावे लागेल, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय पाळण्याखेरीज यंदा तरी सरकारला गत्यंतरच नसताना, पाण्यासाठी नगरपाठोपाठ नाशकात निदर्शनांचा भडका उडाल्याचे दिसले. मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षही पाण्यावरून आंदोलने करीत असले, तरी यावर उपाय काय? पर्याय कोणते? या प्रश्नांकडे कोणाचेही लक्ष नाही.. भविष्यात पाण्यावरून युद्धे होतील, असे नेहमीच म्हटले जाते. सध्या हेच पाणी राजकारणाचे देखील महत्त्वपूर्ण साधन ठरते, हे अहमदनगर जिल्हय़ातील नेत्यांनी याआधीच सिद्ध केले आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवण्याची धडपड आता नाशिकच्या राजकीय नेत्यांनी चालविली असल्याचे, मराठवाडय़ाला दिलेल्या पाण्यावरून नाशकात उडालेल्या भडक्याने अधोरेखित केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक अशी दुहेरी भूमिका साकारणाऱ्या शिवसेनेने या प्रश्नावरून विरोधकांच्या सोबतीने भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी साधली. नाशिक-नगरचे पाणी जायकवाडीला दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवर काही गंभीर प्रश्न निश्चितपणे उद्भवणार आहेत. त्यावर समन्वयाने तोडगा काढण्याऐवजी सर्वाचा रोख राजकीय ईप्सित साध्य करण्याकडे आहे. या संघर्षांत भाजपला खिंडीत गाठण्यात सेनेसह विरोधक यशस्वी झाले. परंतु पक्षीय अभिनिवेशाच्या लढाईत दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडग्याचा विचार पाण्यासारखाच वाहून गेला. राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून उभयतांमधील कुरघोडीच्या राजकारणाचे नाटय़प्रयोग सुरू झाले. नाशिकमध्ये गेल्या आठवडय़ात जो गलबला झाला, तो याच नाटय़ाचा एक अंक. त्याचे संदर्भ अहमदनगर व मराठवाडय़ाशीही जोडणारे आहेत. नाशिकचे पाणी जायकवाडीला दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या असंतोषाला महिन्याच्या कालावधीनंतर अवतीर्ण झालेले राज्याचे जलसंपदा तसेच नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना तोंड द्यावे लागले. जिल्हा नियोजन समिती आणि पाणी आरक्षणाच्या बैठकीवेळी ही खदखद बाहेर पडली. मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन जायकवाडी धरणात गंगापूर धरण समूहातून १.३६ टीएमसी तर दारणा धरण समूहातून ३.२६ टीएमसी पाणी कडेकोट बंदोबस्तात दिले गेले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या निकषांच्या आधारे झालेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ असल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे, हीच काय ती शासनाची जबाबदारी होती. परंतु नियम पाळावे लागणार असल्याची ही बाब वातावरण तापल्यावर मांडण्याचे कौशल्य ना जलसंपदामंत्र्यांनी दाखविले, ना भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी वा पदाधिकाऱ्यांनी. यामुळेच पाणी-प्रश्नाला सामोरे जाण्यास विलंब करणाऱ्या भाजपची केविलवाणी अवस्था झाली. तीन वर्षांपूर्वी याच निकषाच्या आधारे मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्यात आले होते. मराठवाडय़ात राष्ट्रवादीचा खुंटा मजबूत करण्यासाठी खुद्द शरद पवार यांनी तेव्हा दुष्काळग्रस्तांना पाणी देण्याचा मुद्दा उचलून धरला. पाणी सोडल्यावर तेव्हादेखील ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. मात्र, संघर्ष इतका पराकोटीला गेला नव्हता. यंदा त्याउलट स्थिती निर्माण झाली. नाशिकमध्ये आंदोलनाचा भडका उडणार, अशीच चिन्हे दिसत होती. कुंभमेळा उत्कृष्ट नियोजनाबद्दलचा आंतरराष्ट्रीय गौरव तसेच कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीत भाजपची मंडळी मश्गूल राहिली. याच वेळी शिवसेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत शिरली. मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना सोबत घेत सेनेने या निर्णयास मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री म्हणजे भाजपला जबाबदार ठरविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. गंगापूर धरणावर धडक देत विसर्ग बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. नंतर शहरातील भाजपच्या तिघा आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन केले. सलग दहा ते बारा दिवस ही आंदोलने झाल्यावर भाजपच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा तत्कालीन काँग्रेस आघाडीच्या काळात मंजूर झाल्याचा दाखला देत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. पाणी सोडण्याची झळ सत्ताधारी असूनही आपल्याला बसणार नाही याची दक्षता घेत शिवसेनेने भाजपवर कुरघोडी केली. मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे विरोधी पक्षही कुठे मागे राहिले नाहीत. पर्यायांचा विचार नाही जायकवाडीला पाणी दिल्यामुळे पिण्याच्या पाणीटंचाईसह नाशिक व निफाड तालुक्यांतील फळबागा आणि इगतपुरी तालुक्यातील शेती संकटात सापडली, हे कोणी नाकारत नाही. नाशिक व मालेगाव शहरांतील पाणीकपातीत अधिक वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरेल, हेही खरेच. खरिपात शेतीचे पाणी सिंहस्थाला वापरण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जातो. रब्बीला पाणी न देण्याचे आदेश आहेत. यामुळे नाशिकमधील द्राक्ष शेती उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. राजकीय कोलाहलात नाशिकच्या जलचिंतन संस्थेने अभ्यासांती मांडलेल्या तोडग्यांवर एकाही राजकीय पक्षाने विचार करण्याचे औदार्य दाखविले नाही. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल आणि प्राधिकरणाचा निर्णय वास्तववादी नसल्याचा आक्षेप घेत या संस्थेने काही उपाय सुचविले. जायकवाडीला पाणी देण्याचा निर्णय घेताना दारणा धरण समूहातून एक टीएमसी पाणी अधिक घेऊन गंगापूर धरणाला वगळण्याचा मुद्दा पुढे आला होता. तसे केल्यास या धरणावर अवलंबून शेतीसाठी काही अंशी पाणी देता आले असते. पण तो मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. समन्यायी तत्त्वानुसार पाणीवाटपाचा विषय दरवर्षी उपस्थित होईल. यामुळे जायकवाडीत पाणी नेण्यासाठी थेट जलवाहिनी करावी, हादेखील एक पर्याय. या योजनेसाठी मोठा खर्च होईल; परंतु नदीपात्रातून सोडलेल्या पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात होणारा अपव्यय टाळता येईल. औरंगाबादला पिण्यासाठी २.५८ टीएमसी पाणी लागणार असताना प्राधिकरणाने नाशिक-नगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्यात आल्याकडे संस्थेने लक्ष वेधले. या प्रक्रियेत वाया गेलेल्या पाण्याचे मूल्य पावणेदोनशे कोटींहून अधिक आहे. हे लक्षात घेतल्यास थेट जलवाहिनी कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकतो. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये शहरवासीयांना मुक्त हस्ते पाणी वापरण्याची सवय जडलेली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार शहरी भागात प्रति माणशी दैनंदिन पाणीवापर १५० लिटर मानला जातो. टंचाईच्या स्थितीत हे प्रमाण १२० लिटर प्रति माणशी आहे. नाशिक शहरातील पाणीवापर २२० लिटर प्रति माणशी. म्हणजे मूळ निकषाच्या तुलनेत ७० लिटरने अधिक. हा वापर इतका वाढण्यास पालिकेच्या जलवाहिनीतील ३० टक्के गळती हातभार लावत आहे. ही गळती रोखणे व प्रति माणशी पाणीवापर कमी करण्याचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यां पालिकेतील सत्ताधारी मनसेने विचार केला नाही. भाजपने समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यातील त्रुटीला तत्कालीन काँग्रेस आघाडीला जबाबदार धरण्यात धन्यता मानली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय जितका तापेल, तितका राजकीय लाभ पदरात पडेल हे शिवसेनेसारखे गृहीतक ठेवले. पाण्यासारख्या संवेदनशील विषयावर आंदोलने केली तर प्रसिद्धी नक्की मिळते. सहानुभूती निर्माण होते. तसे येथेही होईल. मात्र, मूळ प्रश्न ‘जैसे थे’ राहणार आहे. राजकीय पक्षांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी तेच हवे की काय, अशी शंका येते. कारण, उपायांवर मंथन करण्यास कोणी तयार नसून केवळ एकमेकांना पाण्यात पाहण्याचे- संधी मिळताच कुरघोडय़ांचे- राजकारण पाण्यावरून सुरू आहे.
