दुष्काळ पडल्यानंतर टंचाई हटविण्यासाठीच्या उपाययोजना केल्या की दुष्काळ गेला असे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीला वाटते. परंतु हा गैरसमज मोडून काढण्याची गरज आहे. मानसिकदृष्टय़ा पाणीटंचाई आणि दुष्काळ या दोन्ही शब्दांची एवढी सरमिसळ झाली आहे, की शहरी पाणीटंचाई म्हणजेच दुष्काळ असे चित्र निर्माण होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाणीटंचाईच्या केंद्रस्थानी जालना होते, आता लातूर आहे. लातूर येथील पाणीटंचाई हाताळणे हाच दुष्काळ हाताळण्याचा एकमेव कार्यक्रम आहे, असे सरकारी यंत्रणेलाही वाटू लागले आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवारासारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अलीकडच्या काळात रेंगाळला. या योजनेत लोकसहभाग अधिक असला तरी सरकारी यंत्रणा ढिम्मच आहे. मराठवाडय़ात येत्या मान्सूनमध्ये चुकून चांगला पाऊस झाला तर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार आहे का? बहुतांश बँकांनी पुढच्या वर्षी पीक कर्ज देता येणार नाही, अशी चर्चा सुरू केली आहे. कृषीत गुंतवणूक करण्यास बँकांनी हात आखडते घेतले असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील १४४ अवर्षणग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीक कर्ज वितरणाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना कर्ज पुरविण्यासाठी काही विशेष उपाययोजना करता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी दीपंकर दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्याचा अहवाल अजून आलेला नाही. या समितीत ज्यांनी शेतकरी आत्महत्येचा अभ्यास केला होता, तोच चमू आहे. अजय दांडेकर, शहाजी नरवडे यांसह अनेकांनी कर्ज वितरणातील दोष सरकारदरबारी मांडले आहेत. त्याचा निर्णय कधी होईल, माहीत नाही. मात्र, समस्या कळूनदेखील त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यात सरकारला अपयश आले आहे, असे म्हणता येईल. पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेला पाणीबाजार आणि त्यातून होणारी उलाढाल हे चित्र नवे बदल आवश्यक असल्याचे सुचवून जात आहे. एकटय़ा लातूर शहरात दिवसातील पाण्याची उलाढाल ४० लाखांवर गेली आहे. याचा अर्थ ज्याच्या खिशात पैसा आहे, त्याला पाणी मिळते, असा घ्यायला हवा. परिस्थितीही तशीच आहे. शहरी भागात पाणीटंचाई झाली, की त्याची माध्यमांमध्ये अधिक ओरड होते. ते साहजिकच आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात लक्ष देण्याची गरज भासत नाही, असा होत नाही. वास्तविक ग्रामीण भागातील स्थिती लातूरपेक्षाही अधिक गंभीर आहे. पण तेथे रेल्वेने पाणी कोण देणार? गावात एखादा जरी टँकर पोहोचला तरी लोक भागवून घेतात. तीव्र टंचाई हाच दुष्काळ असे चित्र आणखी काही दिवस दिसेलही, मात्र मराठवाडय़ातील दुष्काळ हा काही पाऊस पडल्यानंतर लगेच संपेल, अशी परिस्थिती नाही. असे का आणि कसे? २००७-०८ मध्ये मराठवाडय़ात अतिरिक्त उसाच्या गाळपाचा प्रश्न होता. कारखान्यांच्या गाळप क्षमतांपेक्षा उसाची लागवड अधिक झाली. ऊस गाळप करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान दिले होते. या घटनेला ८ वर्षे झाली. पाऊस असल्यावर मराठवाडय़ातल्या पिकांची रचना कशी बदलते, हे या घटनेवरून दिसून येते. त्यामुळे पाऊस आल्यावर प्रश्न मिटतील, असे समजण्याचे कारण नाही. ऊस हे राजकीय पीक आहे. त्याला आतापर्यंत किमान ८० टक्के हमीभाव मिळालेलाच आहे. जर मराठवाडय़ातला दुष्काळ हटवायचा असेल तर उसाभोवतालचे राजकीय संरक्षण काढून ते अन्य पिकांकडे वळवायला हवे. म्हणजे येत्या काळात कडधान्य लावा, असे सांगितल्यानंतर त्याला हमीभाव किती मिळेल, हे आधी ठरायला नको का? डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर त्याचे भाव नियंत्रित करून चालणार नाही. राज्यकर्त्यांची मानसिकता मध्यमवर्गीयांना दुखावण्याची नसल्याने ते याला तयार होतील का, असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. दुष्काळ पडल्यानंतर टंचाई हटविण्यासाठीच्या उपाययोजना म्हणजेच दुष्काळ घालविणे, असा जो समज राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीमध्ये निर्माण झाला आहे, तो तोडण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर राज्यस्तरावरील धोरण-दुष्काळ हटण्याची आवश्यकता आहे. हा धोरणात्मक दुष्काळ छतावरील पाणी अडविण्यापासून ते सिंचन प्रकल्पांपर्यंतचा आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाली, की नोकरशाहीत ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ असा शब्द मोठय़ा थाटात उच्चारला जातो. किती शहरांत किती छतांवर हे प्रयोग झाले. उत्तरादाखल एकही आकडा सांगितला जात नाही. लोकांनी हे काम परस्पर करावे, असे सरकारला अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी आवश्यक जाणीव-जागृती कोण करणार? किमान सरकारी इमारतींवर तरी हे प्रयोग हाती घ्यायला हवेत, तर लोक काहीअंशी पुढाकार घेतील. मध्यमवर्गीय माणूस अधिक पाणी सांडणारा असतो. त्याला समजावून सांगण्याची यंत्रणा अजूनही उभारलेली नाही. हे झाले शहरी भागातील पाणी अडविण्याचे. ग्रामीण भागात पाणी अडविण्यासाठी काही प्रयोग सुरू झाले, मात्र त्याला गती द्यायला हवी. दुष्काळात टंचाईच्या योजनांमध्ये हात धुऊन घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. गाळ काढण्याची मोहीम वेगात होती, तेव्हा मराठवाडय़ात ‘टिप्पर’ खरेदी-विक्री मोठय़ा जोमात होती. एका टिप्परची किंमत १६ लाख रुपये एवढी आहे. असे १२०० टिप्पर लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि जालना या चार जिल्हय़ांत विकले गेले. यंत्राच्या साहाय्याने दुष्काळ हटविण्यावर सरकारचा पूर्वीही भर होता. आताही तीच रीत अवलंबिली जात आहे. एका बाजूला विकलांग झालेली रोहयो आणि दुसऱ्या बाजूला वाढणारी यंत्रे हे दुष्काळातले चित्र बदलायचे असले तर मूळ गाभ्याच्या विषयाला हात घालायला हवा. मराठवाडय़ातून होणारा पाणी उपसा हा गाभ्याचा विषय आहे. वर्षांनुवर्षे आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधून बोअर खणणाऱ्यांच्या गाडय़ा येतात, त्याची साधी नोंदसुद्धा घेतली जात नाही. ६० मीटरपेक्षा अधिक खोलीवरून पाणी उपसू नये, असा कायदा आहे. मराठवाडय़ातल्या बहुतांश जिल्हय़ांमध्ये त्याची अंमलबजावणी कोणीही करीत नाही. कारण पाणीपातळी चक्क ८०० ते हजार फुटांपर्यंत खाली गेली आहे. एकेका शेतात ४०-४० बोअर घेणारे बागायतदार आहेत. जो अधिक खोलीवरून पाणी उपसू शकतो, तो श्रीमंत आणि ज्याची पाणी उपसण्याची क्षमता नाही, तो बापुडा असे चित्र आहे. याला कायद्याने आवर घालता आला पाहिजे. भूजल उपशाबाबतचा नवा कायदा तयार झाला, पण त्याचे नियम बनविण्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरूच आहेत. अलीकडेच या समितीचे प्रमुख असणाऱ्या सुरेश सोडल यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. आता हे नियम कधी तयार होणार, हे सांगता येत नाही. दुष्काळ संपल्यानंतर कधी तरी नियम ठरतील. यथावकाश हे जाहीरही होतील, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल. सरकार म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयांकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. नेतृत्वहीन मराठवाडा मराठवाडय़ातल्या पाणीटंचाईचे भांडवल करून शेती आणि त्यातील दुष्काळाकडे डोळेझाक होण्याची शक्यता अधिक आहे. कापसाला न मिळालेले अनुदान हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणता येईल. अन्य पिकांना दुष्काळी मदत जाहीर होते आणि सर्वाधिक लागवडीचा कापूस पीकविम्यात अडकविला गेला. विशेष म्हणजे त्या विरोधात या अधिवेशनात विरोधकांनीही आवाज उठवला नाही. मराठवाडय़ात विरोधक नावाची यंत्रणाच आता शिल्लक राहिलेली नाही. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे या गाभ्यांच्या प्रश्नाला हात घालत नाही. अन्य आमदार आणि विरोधकांना टंचाईग्रस्त योजनांमध्येच रस आहे. त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवरील दुष्काळाला धाडसाने प्रश्न विचारणारे कोणी शिल्लक राहिलेले नाही. पूर्वीदेखील विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी भाषणाचे फड रंगवले, पण त्यातून लोकरंजनाच्या पलीकडे मूळ प्रश्नांना त्यांनी हात घातला आहे, असे चित्र पूर्वीही नव्हते. आता तर मराठवाडा नेतृत्वहीन अवस्थेत आहे. पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे स्वकेंद्रित आहेत. मतदारसंघ बांधणे आणि आपापले मतदारसंघ, त्यात मतदान करणाऱ्या जाती यांचे एकत्रीकरण करण्यातच त्यांना धन्यता वाटते. मूळ शेतीतली समस्या आणि टंचाईच्या उपाययोजना याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून धोरणात्मक पातळीवर सरकारने काय निर्णय घ्यावेत, अशी शिफारस मराठवाडय़ातील नेतृत्वाकडून जाईल का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे. कारण राजकीय मनोरंजनीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचाही क्रमांक लागतो. भाषणात किस्से सांगून हशा मिळविण्यापलीकडे मराठवाडय़ातील प्रश्नांची त्यांनी गांभीर्यपूर्वक मांडणी केली आहे आणि त्यावर सरकारने काही ठोस उपाययोजना करावी, अशा काही शिफारशी केल्याचे आठवूनही सांगता येत नाही. मूळ प्रश्नांना बगल देत समस्या सोडविल्याचा गलका समोर मांडला जातो. प्रश्न विचारला, की मोठय़ा आवाजात उत्तरे दिली म्हणजे समस्या सुटली, असे सांगण्याचा प्रघात भाजप सरकारमध्ये रूढ होऊ पाहात आहे, त्यालाही आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. पाणीटंचाई आणि शेतीच्या प्रश्नांसाठी मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळाने दौरा केला, पण त्यानंतरच्या राज्य मंत्रिमंडळांच्या बैठकांमध्ये पीक पद्धतीतील बदल, पाणी उपशावरील र्निबध, उसाचे होणारे राजकीय लाड, यावर चर्चा झाल्याचे काही ऐकिवात नाही. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने हे सरकारही चालू आहे का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. अशा राजकीय पोकळीत कधी स्वतंत्र मराठवाडा, कधी ‘भारत माता की जय’ असे विषय अधूनमधून पेरले जातात. मराठवाडय़ातला पाणी बाजार दिवसेंदिवस बहरतो आहे. टंचाईचे केंद्र बदलतात, पाणी बाजारही या गावावरून त्या गावात हलतो, या पलीकडे दुष्काळाचे चित्र जात नाही. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
