एकटय़ा सोलापूर जिल्हय़ात ७० हजार विडी कामगार आहेत. कापड उद्योग बंद पडल्यानंतर विडी आणि यंत्रमाग या दोनच उद्योगांचे अस्तित्व या जिल्हय़ात कसेबसे टिकून आहे. विडी बंडलांच्या ८५ टक्के भागात सचित्र वैधानिक इशारा कसा छापणार, हा प्रश्न देशभरातील विडी उद्योगापुढे असताना, सोलापूरचा विडी उद्योग बंदच पडतो की काय अशा स्थितीत आहे.. ग्रामीण जीवन तथा कामगार-कष्टकऱ्यांचे व्यसन भागवण्यासाठी आजही पान-तंबाखूप्रमाणेच विडीचे महत्त्व अबाधित आहे. अत्यल्प दरात सहजपणे उपलब्ध होणारी विडी जनसामान्यांना तेवढीच प्रिय ठरते. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळातही ग्रामीण जीवनाचा अंग बनलेल्या विडीचे महत्त्व टाळता येत नाही. कामगार-कष्टकरी वर्गात तथा ग्रामीण जीवनात स्थान असलेल्या विडय़ांचे उत्पादन आजही केवळ मानवी हातांनी केले जाते. त्यातून लाखो गरीब कामगारांना रोजगार मिळतो. नमूद करण्यासारखी बाब अशी, की यातील ९९ टक्के कामगार या महिला आहेत; परंतु सरकारच्या नव्या धोरणामुळे या संपूर्ण उद्योगावर नवे संकट कोसळले आहे. ज्यातून देशातीलच विडी उद्योग बंद पडून तो इतिहासजमा होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. देशातील विडी उद्योगाचा एकंदरीत विचार करता साधारणत: ९०० विडी कारखाने असून, त्यातून सुमारे ८० लाख कामगारांना (विडय़ा वळणे तसेच अन्य कामांमधून) रोजगार मिळतो. यात होणारी उलाढाल कोटय़वधींची आहे, परंतु सरकारच्या धूम्रपानविरोधी कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे या उद्योगाला अखेरची घरघर लागली आहे. अडचणीत आलेल्या कोणत्याही उद्योगाला पुढील वाटचालीसाठी कोणता ना कोणता तरी मार्ग निघतो, पर्यायही येतो; परंतु विडी उद्योगाला सावरण्यासाठी सध्या राजकीय इच्छाशक्तीअभावी कोणताही पर्यायी मार्ग दृष्टिक्षेपात येत नाही. त्यामुळे अर्थात लाखो हातांना मिळणारा हा रोजगार आता कायमचा हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कामगारांची रोजीरोटी बुडाली, तर त्यातून नवीन सामाजिक व आíथक प्रश्न निर्माण होऊन एकूण औद्योगिक शांतता बिघडण्याची शक्यता संभवते. धूम्रपानविरोधी कायद्यातील जाचक अटी गेल्या १ एप्रिलपासून अमलात येणार होत्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व अपिले फेटाळल्यानंतर गेल्या आठवडय़ापासून लागू झाल्या आहेत. या कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीप्रमाणे विडी बंडलाच्या वेष्टनावरील ५० टक्के आकाराच्या भागावर ‘आरोग्यास अपायकारक’ हा सचित्र वैधानिक इशारा नमूद केला जाई. आता ही अट आणखी जाचक होऊन वैधानिक इशारा नमूद करण्यासाठी तोंडाला कर्करोग झालेल्या मानवी चेहऱ्याचे चाररंगी छायाचित्र विडी बंडलाच्या वेष्टनावरील तब्बल ८५ टक्के भागावर व्यापून छापण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. विडी उद्योगाच्या मते ही अट अव्यवहार्य असून, या उद्योगाचा लचका तोडणारी आहे. विडी बंडलावर आरोग्यास अपायकारक असल्याचा धोक्याचा इशारा नमूद करताना दुसऱ्या बाजूला संबंधित विडी कंपनीची कायदेशीर माहितीही नमूद करणे आवश्यक असते. नव्या नियमानुसार ही माहिती नमूद करण्यासाठी विडी बंडलाच्या वेष्टनावरील जेमतेम १५ टक्के एवढाच भाग शिल्लक राहणार आहे. या अत्यल्प भागावर संबंधित विडी कंपनीचे नाव, टपालाचा पत्ता, ब्रँडनेम-बोधचिन्ह, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडील नोंदणी क्रमांक, ग्राहक तक्रारीसाठी दूरध्वनी क्रमांक, विडी बंडलातील विडय़ांची संख्या, विडी उत्पादनाची तारीख अशा विविध सात बाबींचा उल्लेख करावा लागणार आहे. विडी बंडलाचा आकारच मुळात सिगारेट पाकिटाच्या तुलनेत छोटा असतो. त्याची बांधणी निराळय़ा प्रकारची असते. यामुळे या स्थितीत ही नवी माहिती कशी द्यायची हा या उद्योगापुढील प्रश्न आहे. दुसरीकडे या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित विडी कारखानदाराला सक्तमजुरी व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे अशी जोखीम पत्करायला विडी कारखानदार तयार नाहीत. यातून विडी कारखानदारांनी सुरुवातीला दहा दिवस व नंतर महिनाभर विडी उत्पादन बंद ठेवले. रस्त्यावरची आणि न्यायालयाचीदेखील लढाईही केली; परंतु आता सगळीकडेच नकारघंटा वाजल्याने आता हे कामगार चांगलेच धास्तावले आहेत. एकटय़ा सोलापुरातील या कामगारांचा आकडा ७० हजारांच्या घरात आहे. रोजगार गेल्याने हे कामगार सध्या वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. यातूनच तीन महिला विडी कामगारांनी विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. अनेक ठिकाणी या विडी कामगार महिलाच त्या घरातील कमावत्या आहेत. घरातील पुरुष व्यसनाधीन असताना या महिलाच संसाराचा गाडा हाकत आहेत. या व्यवसायाच्या जिवावर त्यांनी मुलांना उच्च शिक्षणही दिल्याची व त्यातून डॉक्टर, न्यायाधीश, वकील, अभियंते झाल्याची उदाहरणे आहेत. आता हा उद्योगच बंद पडत असल्याने या महिलांना रोजगाराची मोठी चिंता भेडसावू लागली आहे. बहुसंख्य महिला कामगार या अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत. यामुळे तातडीने अन्य रोजगाराचा पर्याय मिळणेही मुश्कील झाले आहे. मुळात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दबावातून २००४ सालीच हा कायदा येऊ घातला होता. तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशात धूम्रपानविरोधी कायदा आणत विडी-सिगारेट उत्पादनावर कठोर अटी लादल्या; पण त्या वेळी लोकसभेत कम्युनिस्ट पक्षांचे ६४ खासदार होते. त्यांचा मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून पािठबा होता. या कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकारवर दबाव आणत या कायद्यातून विडी उद्योगाला वगळण्याची मागणी केली. सरकारला हा कायदा मागे घेणे सरकारला केवळ अशक्य होते; पण मग त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील जाचक अटी लादण्याचे टाळले. पण हे म्हणजे केवळ आजचे मरण उद्यावर यासारखे होते. पुढे कम्युनिस्टांची अधोगती होताच केंद्र सरकारने धूम्रपानविरोधी कायद्याचा फास टप्प्याटप्प्याने पुन्हा आवळण्यास सुरुवात केली. धूम्रपानविरोधी कायद्यात विडी उद्योगाला दिलासा मिळण्याच्या अनुषंगाने विडी बंडलाच्या वेष्टनावर ८५ टक्के ऐवजी ५० टक्के आकारावर आरोग्यास अपायकारक हा सचित्र धोक्याचा इशारा नमूद करू देण्याची शिफारस खासदार अनिल गांधी समितीने केंद्राकडे केली आहे; परंतु त्यावर केंद्राने पूरक निर्णय घेतला नाही. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने विडी उद्योजकांच्या याचिकेवर दिलासा दिला नाही. त्यामुळे विडी उद्योग व त्याहून महिला विडी कामगारांचे सध्या अवसान गळाले आहे. प्राप्त परिस्थितीत ‘मेक इन इंडिया’च्या गप्पा करणाऱ्या केंद्र सरकारने या प्रश्नावर मौन बाळगले आहे. कायद्याची बाजू पाहतानाच या प्रश्नी मानवी दृष्टिकोनही तपासणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात विडी उद्योगात सोलापूर आघाडीवर आहे. शहरातील पूर्व भागात राहणाऱ्या गरीब विणकर तेलुगू समाजात घरोघरी महिला विडय़ा तयार करण्याचे काम करतात. या ठिकाणी विडी उद्योगाला मागील शंभर-दीडशे वर्षांची परंपरा आहे. सोलापुरात कापड उद्योग बंद पडल्यानंतर विडी आणि यंत्रमाग या दोनच उद्योगांचे अस्तित्व कसेबसे टिकून आहे. यंत्रमागावर तयार होणाऱ्या सोलापुरी चादरीला ‘ब्रँडनेम’ मिळाले खरे, परंतु अलीकडे स्पध्रेच्या काळात सोलापुरात तयार होणाऱ्या चादरीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घटून ते अवघे २० ते २५ टक्क्यांवर आले आहे. सद्य:स्थितीत ‘टेरी टॉवेल’च्या उत्पादनावर यंत्रमाग उद्योग काहीसा तग धरून आहे. सुमारे लाखभर कामगारांना रोजगार देणारा यंत्रमाग उद्योग ‘सुपातून जात्यात’ जाणार, अशी स्थिती येथे असतानाच सोलापुरातील विडी उद्योगही आता अखेरचा श्वास घेऊ लागला आहे. parimalmayasudhakar@gmail.com
