राजकारणात एखाद्या कृतीवर लगेचच प्रतिक्रिया उमटते. उजव्या संघटनांचे प्रस्थ वाढल्यावर त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून डाव्या संघटनाही तेवढय़ाच आक्रमक झाल्या आहेत. लंबक अति उजवीकडे झुकू लागल्यामुळे, डाव्या बाजूने त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आणि गेल्या आठवडय़ात नाशिकमध्ये हेच दिसले.. नाशिक शहरातील व्यवहार गेल्या आठवडय़ात एक दिवस बंद झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून सारे महत्त्वाचे रस्ते आंदोलकांनी ठिय्या दिल्याने बंद करावे लागले. हे आंदोलन शिवसेना, मनसे वा राष्ट्रवादीने केले नव्हते तर हे आंदोलन होते डाव्या पक्षांचे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले होते. नाशिक शहरातील या आंदोलनात ३५ ते ४० हजार शेतकरी जमले होते. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात डाव्या पक्षांची ताकद कमी होत गेली. यंदा पक्षाचा एकच आमदार निवडून आला. ठाणे, पालघर, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांसह काही भागातच पक्षाची ताकद आहे. तरीही नाशिकमधील मोर्चा आणि आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादाने राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा सुरू झाली. अन्य पक्षांप्रमाणे डावे पक्ष पैसे देऊन माणसे जमा करीत नाहीत. यामुळेच डाव्यांच्या या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेने बघितले जाते. डाव्या पक्षाच्या या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ डाव्या नेत्यांशी चर्चा केली. नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) वादापासून डाव्या पक्षांना देशात तसे बरे दिवस आले आहेत. ‘जेएनयू’मध्ये ‘त्या व्हिडीओ टेपमधील’ देशविरोधी घोषणा कोणी दिल्या हे अद्यापही पोलीस तपासात निष्पन्न झालेले नाही. पण देशद्रोहाच्या आरोपावरून विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार याला झालेली अटक, न्यायालयाच्या आवारातच वकिलांकडून त्याला झालेली मारहाण यामुळे देशभर कन्हैयाकुमार याचे नाव घरोघर पोहोचले. डाव्या संघटनांसाठी कन्हैयाकुमार हिरो झाला. पश्चिम बंगाल आणि केरळ निवडणुकांच्या तोंडावर डाव्या पक्षांना ताकदच मिळाली. नाही तरी डाव्या पक्षांची अस्तित्वासाठी लढाई आहे. ‘जेएनयू’चा वाद मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पथ्यावरच पडला. पंतप्रधान नरेंद मोदी, रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी आदी साऱ्याच नेत्यांनी डाव्या पक्षांना लक्ष्य केले. चीन किंवा काही छोटी राष्ट्रेवगळता कम्युनिझम अस्त पावला आहे. भारतात डाव्या पक्षांची काही प्रमाणात ताकद असली तरी निवडणुकीच्या राजकारणात या पक्षाची पीछेहाट झाली होती. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यापासून उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आक्रमक झाल्या. याउलट, विद्यापीठे, कामगार संघटना, बँकिंग, केंद्रीय आस्थापने आदींमध्ये डाव्या संघटनांचे वर्षांनुवर्षे वर्चस्व आहे. दिल्लातील जेएनयू हे तर डाव्या संघटनांचे बलस्थान म्हणून ओळखले जाते. डाव्यांची ताकद देशात कमी झाली असली काही संस्था किंवा संघटनांवर डाव्यांचा अजूनही पगडा आहे. देशात अलीकडे असहिष्णुतेचा मुद्दा गाजू लागला. जेएनयूमधील डाव्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याकरिता संघ परिवाराशी संबंधित अभाविपने जोर लावला होता. उत्तर प्रदेशातील दादरी प्रकरण, भाजप नेत्यांची जहाल वक्तव्ये, असहिष्णुता यातून भाजप, संघ परिवार किंवा उजव्या संघटनांबाबत वातावरण तयार होत गेले. घरवापसी, गोवंश हत्याबंदी आणि आता भारतमाता की जय अशा तीन टप्प्यांवर संघ परिवाराने आतापर्यंत मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारला फार काही करण्यासारखे शक्य नसल्यानेच धार्मिक मुद्दय़ांचा आधार घेण्यात आल्याचे बोलले जाते. राजकारणात एखाद्या कृतीवर लगेचच प्रतिक्रिया उमटते. उजव्या संघटनांचे प्रस्थ वाढल्यावर त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून डाव्या संघटनाही तेवढय़ाच आक्रमक झाल्या आहेत. लंबक अति उजवीकडे झुकू लागल्यामुळे, डाव्या बाजूने त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली. हे याआधीही घडले आहे. १९९८ ते २००४ या काळात सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारने खासगीकरण व निर्गुतवणुकीवर भर दिला. काही सरकारी उद्योग खासगी कंपन्यांनी ताब्यात घेतले. सरकारी उद्योग आता खासगी कंपन्यांच्या हातात जाणार अशी टीका सुरू झाली. डाव्या कामगार संघटनांनी खासगीकरणाच्या विरोधात आवाज उठविला होता. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटली आणि ‘शायनिंग इंडिया’चा प्रचार फोल ठरला. डाव्या पक्षांचे ६०पेक्षा जास्त खासदार निवडून आले होते. यूपीए-१ सरकारवर डाव्या पक्षांचा अंकुश होता. तेव्हा भाजपच्या कामगार धोरणावरून प्रतिक्रिया उमटली होती. यावेळी धार्मिक बहुसंख्याकवादविरोधी मुद्दय़ांवर डावे लढत आहेत. महाराष्ट्रात डावी चळवळ मधल्या काळात तशी निष्पभ्रच झाली होती. केंद्र व राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर डावी चळवळ वाढू लागली आहे. नाशिकमधील मोर्चा मोठा होताच पण गेल्याच महिन्यात दुष्काळाच्या प्रश्नावर भाई जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादमध्ये निघालेल्या शेकापच्या मोर्चालाही चांगली गर्दी झाली होती. नागपूरमध्ये प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा लाखभर लोकांचा मोर्चा निघाला होता, पण काँग्रेसकडे गर्दी जमविण्याकरिता पुरेशी यंत्रणा आहे. या तुलनेत डाव्या पक्षांच्या मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद उल्लेखनीय आहे. केंद्र व राज्य सरकारांच्या धोरणांमुळे शेतकरी, कामगार, मजूर आदी वर्गात अस्वस्थता आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते भाषणे करीत असले तरी प्रत्यक्ष तळागाळात त्या दृष्टीने काम होत नाही. स्वातंत्र्यलढय़ानंतर एखाद्या प्रश्नावर संघर्ष करण्याची काँग्रेस नेत्यांना सवयच राहिलेली नाही. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगल्यामुळे बहुधा विरोधात बसण्याची काँग्रेसची अजून मानसिकताच झालेली नाही. राष्ट्रवादीबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात तेवढी आपुलकीची भावना राहिलेली नाही. दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाच्या विरोधात मध्यंतरी राष्ट्रवादीने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेशात आंदोलन केले, पण या आंदोलनात पक्षाचे कार्यकर्तेच दिसत होते. स्थानिक लोकांचा तेवढा सहभाग दिसला नाही. या पाश्र्वभूमीवर, डाव्या पक्षांबद्दल जवळीक वाढू लागली असे म्हणता येते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे मराठवाडय़ात जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. कर्जमाफीची शक्यता भाजप सरकारने फेटाळून लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये साहजिकच असंतोषाची भावना आहे. ग्रामीण भागातल्या जनतेला पाणी आणि चाऱ्याकरिता वणवण भटकावे लागत आहे. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांबद्दल फार काही विश्वासाचे वातावरण नाही. अशा परिस्थितीचा डाव्या पक्षांनी फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या मूलभूत प्रश्नांबद्दल कोणी तरी लढत आहे, याबद्दल विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यात कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. नरसय्या आडाम मास्तर, कॉ. नवले, आमदार गावित ही नेतेमंडळी यशस्वी झाली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत डावे आणि काँग्रेस पक्ष एकत्र आले आहेत. राहुल गांधी यांच्या प्रचार सभेला दोनच दिवसांपूर्वी डाव्या पक्षांचे उमेदवार व्यासपीठावर उपस्थित होते. डाव्या पक्षांच्या नाशिकमधील आंदोलनाचा मुद्दा विधानसभेत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला, पण काँग्रेसचे नेते अवाक्षरही बोलले नाहीत. सरकारच्या विरोधातील रोषाचा फायदा डावे उचलत असतील तर आपले नुकसान व्हायचे ही काँग्रेसमध्ये उगाचच भीतीची भावना असू शकते. नाशिकच्या आंदोलनाने डाव्या पक्षांना राज्यात ताकद मिळाली. डाव्या पक्षांची अनेक आंदोलने आतापर्यंत गाजली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा गिरणी कामगारांचा लढा यात डाव्या पक्षांचे मोठे योगदान होते. पण मधल्या काळात सामान्य जनता आणि डाव्या पक्षांचे नेते यात अंतर निर्माण झाले. डाव्या नेत्यांनी बुद्धिवादी वर्गावर जास्त लक्ष केंद्रित केले, अशी टीका केली जाते. जेएनयूमधील वादानंतर राज्यसभेत केलेल्या भाषणात पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी परदेशातील काही उदाहारणांचे दाखले दिले. पण तुरुंगातून सुटून आल्यावर कन्हैयाकुमारने बिहारमधील तळागाळातील जनतेचे दाखले दिले. अर्थातच, येचुरींपेक्षा कन्हैयाकुमार याचे भाषण जनतेला अधिक भावले. राज्यात डाव्यांची ताकद मर्यादित पण या पक्षात अंतर्गत भानगडी काही कमी नाहीत. जनतेत काम करणारे कामगार नेते कॉ. कराड किंवा ठाण्यातील सुहास सामंत यासारख्या नेत्यांना पक्ष नेतृत्वाने बाजूला सारले होते. सामान्य जनतेत सरकारबद्दल असलेल्या नाराजीचे राजकीय असंतोषात रूपांतर करण्याचा डावे पक्ष राज्यात प्रयत्न करीत आहेत. जनतेलाही आपल्यासाठी संघर्ष करणारा कोणीतरी हवा असतो. प्रस्थापितांबद्दल अविश्वासाची भावना झाल्यावर जनता पर्यायांच्या शोधात असते. डावे पक्ष याचा राजकीय फायदा घेण्यात कितपत यशस्वी होतात हे कालांतराने दिसेलच.
