‘आदर्श’ गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यास राज्यपालांनी नुकतीच परवानगी दिल्यावर काही तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. सीबीआयला तपासाचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून ‘आदर्श’ची जागा राज्य सरकारचीच आहे, असा दिवाणी दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी सीबीआयला देताना राज्य सरकार सीबीआयचा तपासाचा अधिकारमान्य करणार का आणि दिवाणी दावा मागे घेणार का, या प्रश्नांचा गुंता कौशल्याने सोडविता आला असता..
‘आदर्श’ इमारतीचा गैरव्यवहार गेली पाच-सहा वर्षे देशभरात चांगलाच गाजला. यूपीएच्या राजवटीत कोळसा खाणी, टूजी स्पेक्ट्रम या केंद्र सरकारातील भ्रष्टाचार प्रकरणांबरोबरच राज्यातील ‘आदर्श’ गैरव्यवहारावरूनही त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने रान उठविले होते. या प्रकरणामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या गैरव्यवहारातील दोषींना तुरुंगात पाठविल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचार काळात नांदेड व राज्यातील अन्य प्रचार सभांमध्ये दिली होती. त्यामुळे सिंचन गैरव्यवहार, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कारकीर्दीतील महाराष्ट्र सदन व अन्य गैरव्यवहार या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबरोबरच ‘आदर्श’ प्रकरणातही काँग्रेस नेत्यांना अडचणीत आणले जाईल, अशी अटकळ होती. ती आता खरी ठरू लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच काँग्रेसच्या नेत्यांविरुद्धही फौजदारी कारवाई सुरू करून दोन्ही विरोधी पक्षांना एकाच वेळी अंगावर घेतले आहे. त्यामुळे राजकीय आघाडीवर त्यांना तोंड द्यावे लागेलच. पण ‘आदर्श’ प्रकरणातील दोषींना शिक्षा व्हावी, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रामाणिक हेतू असेल, तर न्यायालयीन आणि कायदेशीर मुद्दय़ांवरील त्रुटींबाबतही पावले टाकावी लागणार आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये सरकार काही तरी करीत आहे, अशी केवळ धूळफेक करण्यासाठी पावले टाकली, तर सरकारचे निर्णय कायदेशीर निकषांवर न्यायालयात टिकणार नाहीत. याचा विचार राज्य सरकार आणि सीबीआयला करावा लागणार आहे. अन्यथा त्याचा फायदा आरोपींनी घेतल्यास त्या त्रुटी जाणीवपूर्वक ठेवल्याचाा निष्कर्ष काढला जाईल.
‘आदर्श’ प्रकरण हे कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. या प्रकरणी तपासाचा अधिकार सीबीआयलाच आहे, हे अद्याप तरी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मान्य केलेले नाही. कोणतेही प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवायचे असल्यास तसा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा लागतो किंवा उच्च न्यायालयाने आदेश द्यावे लागतात. पण या प्रकरणी सीबीआयने एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला आणि उच्च न्यायालयाने त्यास सहमती दिली. तरीही ‘आदर्श’ सोसायटीची जमीन राज्य सरकारची असून सीबीआयकडे तपास सोपविला नसल्याने त्यांना अधिकारच नाही,’ अशी भूमिका राज्य सरकारनेच उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. दुसरीकडे, ती जमीन केंद्र सरकारची की राज्य सरकारची आहे, याबद्दलचा दिवाणी दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या गैरव्यवहारातील सर्व राजकीय नेते व अधिकारी यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात काही याचिका प्रलंबित आहेत. तर विशेष सीबीआय न्यायालयात ४ जुलै २०१२ रोजी अशोक चव्हाण यांच्यासह १३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यानंतर दोन वेळा पुरवणी आरोपपत्र सादर करून बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभाग असलेल्या व अर्थपुरवठा केलेल्या अनेकांना आरोपी करण्यात आले आहे. पण तपासाचा अधिकार सीबीआयलाच आहे, हा मुद्दा निर्विवादपणे उच्च न्यायालयात मान्य न झाल्याने व निर्णय प्रलंबित असल्याने खटल्यास सुरुवात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची राज्य सरकारची खरोखरीच इच्छा असेल, तर त्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सीबीआयचा तपासाचा अधिकार मान्य करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर दिवाणी दाव्याबाबतही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा सीबीआयचा तपासाचा अधिकार मान्य नसताना चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यास सीबीआयला परवानगी देण्याची राज्य सरकारची शिफारस दुटप्पीपणाची ठरून कायदेशीर मुद्दय़ावर अडचणीत येऊ शकते.
राज्य सरकारने या प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमून चौकशी केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने १७ डिसेंबर २०१३ रोजी कृती अहवाल तयार करून समितीचा अहवाल फेटाळला. मात्र त्यावरून देशभरात गदारोळ झाल्यावर आणि काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या टिप्पणीनंतर अहवालातील काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. मात्र चव्हाण यांच्यासह राजकीय नेत्यांवर कारवाईच्या मुद्दय़ावर ‘या प्रकरणी सीबीआयने एफआयआर नोंदविल्याने एकाच गुन्ह्य़ासाठी वेगळ्या फौजदारी कारवाईची गरज नाही,’ अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने काहीच केले नाही. राज्य सरकारने २ जानेवारी २०१४ रोजी घेतलेली ही भूमिका, न्यायालयात सीबीआयच्या तपासाला केलेला विरोध आणि याआधीच्या राज्यपालांनी खटल्यास नाकारलेली परवानगी या साऱ्या बाबींना राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यावर कलाटणी मिळाली. दुसरीकडे सीबीआयने, खटल्यास परवानगी नाकारण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते आणि चव्हाण यांचे नाव आरोपमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने नकार देऊनही चव्हाण यांची चौकशी सीबीआयने केली नव्हती. पण आता राज्य सरकारच्या पाटील आयोगाचे निष्कर्ष हा अतिरिक्त पुरावा असल्याचे मानून आणि उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे राज्यपालांकडे खटल्यास परवानगी देण्याची विनंती केली व ती देण्यातही आली. तपास यंत्रणेसाठी हे आधार पुरेसे होऊ शकतात का, त्याआधारे राज्यपालांना आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे अधिकार आहेत का, अशा अनेक मुद्दय़ांवर कायदेशीर कीस पडणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटल्यास परवानगी देण्याची शिफारस करण्याआधी सीबीआय तपासाला पाठिंबा असल्याची भूमिका उच्च न्यायालयात मांडणे अपेक्षित होते. पण तसे का करण्यात आले नाही, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात सीबीआय तपासाला असलेला विरोध आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला जमिनीच्या मालकीचा दिवाणी दावा, याचा या प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांचेही मत आहे. त्याआधीच खटल्यास परवानगी देण्याची शिफारस राज्यपालांनी करणे, हे न्यायालयास मान्य होईल का, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सरकार बदलल्यावर एखाद्या प्रकरणाबाबत भूमिका बदलू शकते. मुंबईतील दंगली व १२ मार्च १९९३ रोजी झालेले बॉम्बस्फोट याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तत्कालीन न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांचा चौकशी अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विधिमंडळात कृतिअहवाल सादर करून फेटाळला. त्यानंतर काँग्रेसचे सरकारने भूमिका बदलली आणि न्यायालयानेही दिलेल्या आदेशांमुळे नवीन कृती अहवाल सादर झाला व काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. पाटील आयोगाबाबत नवीन सरकारने स्वतंत्रणपणे कृती अहवाल मांडलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व (दिवंगत) विलासराव देशमुख, माजी महसूलमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आदी नेत्यांनी या प्रकरणी मंजुऱ्या देताना केलेली कृती, जमिनीची मालकी याबाबत पाटील आयोगाने निष्कर्ष नोंदविले आहेत. तर या नेत्यांवर आरोपही झाले आहेत. त्यांच्या संदर्भातही सीबीआय व राज्य सरकारने नवीन भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. चव्हाण यांच्या नातेवाईकांसाठी फ्लॅट देण्यात आल्यावर त्यांच्याकडून व अन्य प्राधिकरणांकडून सोसायटीने आवश्यक परवानग्या मिळविल्या, संरक्षण दलाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्यात आले, हे जर सीबीआय व राज्य सरकारचे आरोप असतील, तर शिवाजीराव निलंगेकर व अन्य नेत्यांबाबतही त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. या प्रकरणी राजकारण न करता ‘दोषींना शासन घडविणे’ एवढाच प्रामाणिक हेतू सीबीआय आणि राज्य सरकारचा असेल, तर सर्व आरोपींबाबत समान व न्याय्य भूमिका घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर कायदेशीर त्रुटी राहू न देण्याची काळजी घ्यावी लागेल. नाही तर, सीबीआय तपासाला आक्षेप आणि खटल्यास परवानगी हे विरोधाभास असलेले चित्र म्हणजे प्रशासनातील गोंधळाचाच ‘आदर्श’ नमुना ठरणार आहे.
उमाकांत देशपांडे – umakant.deshpande@expressindia.com