महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाला, तसेच कान्हा, नवेगाव-नागझिरा आणि पेंच या तीन अभयारण्यांनाही जोडणारा ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७’ वाहनांसाठी सुसहय़ करायचा की नाही, यावरून गेले दशकभर चिघळलेला वाद आता पुन्हा डोके वर काढतो आहे. उच्च न्यायालय आणि हरित लवाद, वनखाते आणि पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्था असे अनेक कंगोरे या वादाला असल्याने मूळ प्रश्न बाजूला राहतो आणि महामार्गापुढला पेच कायम राहतो.. पर्यावरण हा सध्या जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय आहे. जंगल, वन्यजीव येथपासून ते पर्यावरणाशी निगडित अन्य प्रश्न असे त्या चर्चेचे स्वरूप आहे. अलीकडच्या काळात हे प्रश्न घेऊन लढणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांची फौजदेखील वाढते आहे. त्यापैकी काही खरोखरीच पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत आणि काहींना केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर करून घ्यायचा आहे. पर्यावरण आणि विकास हे दोन विषय समोरासमोर येतात तेव्हा त्यातून वादाची ठिणगी उडालीच म्हणून समजा. मग या वादात उडी घेऊन अनेक जण स्वत:ला प्रसिद्धीच्या झोतात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यावरचा पर्याय शोधण्यास मदत करणे ही गोष्ट दूरच राहिली. महाराष्ट्राला मध्य प्रदेशाशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातचे चौपदरीकरण हा असाच एक गाजत असलेला मुद्दा! दशक लोटून गेले, पण त्यावर उत्तरे शोधली जाण्याऐवजी प्रश्नच चिघळतो आहे. केंद्रातील (मोदी) सरकारच्या प्राधान्यक्रमात विकासाचा क्रमांक पर्यावरणापेक्षा वरचा आहे, हे उघडच आहे. म्हणूनच पर्यावरण आणि विकास असा संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर पर्यावरणाला प्राथमिकता देणाऱ्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाला त्यांनी लगाम घातला. त्यापूर्वी, कोणताही प्रकल्प मार्गी लागायचा असेल तर आधी त्याला या मंडळाच्या परवानगीच्या दिव्यातून जावे लागत होते. आता मात्र तसे राहिले नाही आणि म्हणूनच विदर्भातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला जोडणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग तसा ब्रिटिशकालीन, पण इंग्रज गेले आणि या महामार्गाची वाताहत झाली. इंग्रज सोडून गेलेल्या काही चांगल्या गोष्टी आपल्याला राखता आल्या नाहीत, तसेच काहीसे या राष्ट्रीय महामार्गाचेसुद्धा झाले. ‘रस्त्यात खड्डे की खड्डय़ांत रस्ता’ हा प्रश्न किती खरा आहे, हे या राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्यायेणाऱ्यांना दर वेळी नव्याने समजते. मोटारीचे पूर्ण चाक खड्डय़ात जाईल एवढी दैना या राष्ट्रीय महामार्गावरील ३७ किलोमीटरच्या पट्टय़ाची झाली आहे. प्रश्न आहे, तो याच पट्टय़ाचा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि तत्कालीन मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असलेले शरद बोबडे यांचाही नागपूरहून मध्य प्रदेशला जाण्याचा मार्ग हाच होता. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला त्यांनी रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबत नोटीस बजावली. त्यांनी स्वत:हून (स्युओ मोटो) त्या संदर्भातली याचिका दाखल करून घेतली. नोटिशीला थेट उत्तर देण्याऐवजी प्राधिकरणाने आम्हाला केवळ खड्डेच बुजवायचे नाहीत, तर या महामार्गाचे चौपदरीकरण आम्ही करणार आहोत, अशी भूमिका घेतली. येथूनच या प्रकरणात वादाची, संघर्षांची ठिणगी पडली. चौपदरीकरणासाठी जंगलातील वृक्षतोड अटळच होती. पर्यावरणवाद्यांना ही बाब कळताच त्यांनीही या प्रकरणात उडी घेतली. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे पेंच, कान्हा आणि नवेगाव-नागझिरा अशा तीन व्याघ्र प्रकल्पांची संलग्नता धोक्यात येईल, असे म्हणणे या संस्थांनी मांडले. अभयारण्यांना जोडणारा आशिया खंडातला हा सर्वात मोठा ‘कॉरिडॉर’ समजला जातो. ब्रिटिशकालीन राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात या कॉरिडॉरची वाताहत होऊन, त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गात अडथळे येणार हेदेखील निश्चित होते. वास्तविक यावर उपाय आहेत; पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वनखाते, पर्यावरणवादी यांच्यातील अहमहमिकेमुळे त्या उपायांवर कुणीही ठामपणे बोलू शकले नाही. मुळातच जंगलातून मार्गक्रमणास मनाई आहे आणि जंगलालगत राष्ट्रीय महामार्ग किंवा मोठे रस्ते तयार करणे आवश्यक असेल तर त्यात वन्यप्राण्यांसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्याचे प्रावधान आहे. हे भुयारी मार्ग तयार करण्याची तयारी त्या वेळी प्राधिकरणाने दाखवली, पण त्याबाबतच्या वनखात्याच्या- त्याहीपेक्षा पर्यावरणवाद्यांच्या- अटी वाढत गेल्या. जंगल, वन्यप्राण्यांची क्षमता यावरून या भुयारी मार्गाचे मापदंड ठरतात. या प्रकरणात मात्र त्यावर एकमत होण्याऐवजी ‘तू मोठा की मी मोठा’ या वादात अटींवर अटी असा डोंगर उंच उंच होत गेला. या मार्गावर वाघ, बिबळे आणि इतरही वन्यप्राण्यांचे बळी कित्येकदा गेले आहेत, अजूनही जात आहेत. मात्र, याचा अर्थ असाही नव्हे की, ते रोजच जातात. अंधार पडला की वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणाला वेग येतो आणि दुसरीकडे वाहनांच्या गतीलाही काही वेळा ऊत येतो. या दोन्हीची परिणती अपघातात होते. याचाच आधार घेत वनखात्याने जखमी वन्यप्राण्यांसाठी दवाखाना, वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था, जखमी वन्यप्राण्यांसाठी वाहनांची व्यवस्था अशी प्रस्तावाची जंत्रीच सादर केल्यामुळे तिकडे प्राधिकंरणानेही भुयारी मार्ग तयार करून देण्यावर आढेवेढे घेण्यास सुरुवात केली. रस्त्यांच्या खड्डे दुरुस्तीवरून चौपदरीकरण आणि चौपदरीकरणावरून पर्यावरणावर पोहोचलेला हा मुद्दा उच्च न्यायालयासोबतच राष्ट्रीय हरित लवादापुढे गेला. नागपूरच्या ‘सृष्टी पर्यावरण संस्थे’सह अमरावती आणि मुंबईच्या पर्यावरण संस्थांनी यात उडी घेतली. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पर्यावरणाचे सर्व मुद्दे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पाठवले जातात. त्यासाठी देशात विभागनिहाय (नवी दिल्ली, चेन्नई, भोपाळ आणि पुणे अशा चार ठिकाणी) राष्ट्रीय हरित लवाद स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासह राष्ट्रीय हरित लवादाकडेही हे प्रकरण गेल्याने अनपेक्षितपणे श्रेष्ठत्वाच्या मुद्दय़ाने डोके वर काढलेच. चांगले रस्ते, सुविधा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे या मुद्दय़ावरून उच्च न्यायालयाने चौपदरीकरणासाठी महाराष्ट्रातील मनसर ते महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील खवासा दरम्यानच्या ३७ किलोमीटरच्या पट्टय़ातील झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. या आदेशाचे पालन करत वनखाते आणि प्राधिकरणाने वृक्षतोडीला सुरुवात केली. दुसरीकडे हरित लवादाने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातच्या चौपदरीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला परवानगी मिळालेली नसताना झाडे तोडण्यास सुरुवात केलीच कशी, अशी भूमिका घेत वनखात्याला धारेवर धरले. वनसंवर्धन कायद्यानुसार अंतिम परवानगीशिवाय कोणतीही वनजमीन वनेतर कामासाठी वळती करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पर्यावरण अभ्यासकांनी या आदेशाची आठवण या प्रकरणात करून दिली. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे मग राष्ट्रीय हरित लवादाने, ‘राज्याचे वनसचिव व नागपूर वनवृत्ताच्या मुख्य वनसंरक्षकांना तुरुंगात टाकून त्यांची संपत्ती का जप्त करू नये,’ अशी संतप्त विचारणा केली. वृक्षतोडीवरून त्यांनी वनखाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला अवमानाची नोटीस बजावली. त्यामुळे प्राधिकरणासह वनखात्याचीही अवस्था अडकित्त्यातील सुपारीसारखी झाली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने, हरित लवादाच्या सर्व आदेश आणि अवमान-कार्यवाहीला स्थगिती दिली. प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना लवादाने त्यावर निर्णय द्यायला नको होता, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. एकूणच, या प्रकरणामुळे आता उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद या दोन महत्त्वाच्या संस्था समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. दिल्लीतील लवादासाठी महाराष्ट्र हे कार्यक्षेत्र येत नाही, त्यासाठी पुणे येथे लवाद आहे. एकाच वेळी दोन ठिकाणी हे प्रकरण मांडणारे पर्यावरणवादी उच्च न्यायालय व लवाद अशी दोघांचीही दिशाभूल करत असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयाने केला आहे. गेल्या शुक्रवारी (११ सप्टें.) झालेल्या सुनावणीत नऊ भुयारी मार्ग तयार करून देण्याची तयारी प्राधिकरणाने दर्शवली. या नऊपैकी तीन मोठे- ७५० मीटरचे दोन आणि ३०० मीटरचा एक; तसेच अन्य ५०- ५० मीटरचे भुयारी मार्ग असावेत, असे न्यायालयाचा आदेश सांगतो. मात्र, पुन्हा दोन आठवडय़ांनंतर उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी आहे, तर हरित लवादाची सुनावणीसुद्धा बाकी आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे रस्ते दुरुस्तीची याचिका एवढे मोठे रूप धारण करेल याचा विचार त्या वेळी न्या. शरद बोबडे यांनीही केला नसेल. आता तर या प्रकरणाची दिशाच भरकटली आहे. मुख्य म्हणजे एवीतेवी संबंध नसतानासुद्धा एखाद्या विषयावर या ना त्या मार्गाने बोलणारे राजकारणी आता मात्र या प्रकरणावर काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. या प्रकरणाशी विशेष करून राष्ट्रीय महामार्गाशी तर थेट केंद्रातल्याच एका भारदस्त राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचा आणि त्या भारदस्त राजकीय व्यक्तिमत्त्वाशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या राज्यातील राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचा संबंध आहे. या दोहोंपैकी एकानेही अजूनपर्यंत या विषयावर न केलेली टीकाटिप्पणी मात्र खटकणारी आहे. त्यांनी मूग गिळून बसल्याची घेतलेली भूमिका, उच्च न्यायालय मोठे की हरित लवाद मोठे असा निर्माण झालेला प्रश्न आणि त्याच वेळी प्राधिकरण, वनखाते आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील पराकोटीला पोहोचलेली भांडणे यात हा राष्ट्रीय महामार्ग वन्यप्राण्यांचे, तसेच माणसांचेही बळी घेत राहणार आहे. त्यामुळे दशकभरापूर्वीची संघर्षांची पेटलेली ठिणगी आणि मोठय़ा आगीत झालेले त्याचे रूपांतर शमणार की पुन्हा दशकाचा कालावधी त्यात जाणार हे सांगणे भल्याभल्यांनाही कठीण झाले आहे.
