सत्तेच्या माध्यमातून सहकारावर अंकुश ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, हे उघड झाल्यामुळे यापुढली काही पावले भाजप-राष्ट्रवादी जवळिकीच्या मुळावर येणारी ठरतील.. पश्चिम महाराष्ट्रात पाय रोवण्यासाठी सहकारातील जंजाळावर घाव घालण्याची तयारी भाजपने आरंभली असतानाच, रा. स्व. संघाने मने सांधण्याचा त्यांचा प्रतीकात्मक प्रयोग पश्चिम महाराष्ट्रातच सुरू केला आहे.. नव्या वर्षांत राज्यात घडलेल्या दोन घटनांचा तसा परस्परांशी काही संबंध नसला तरी त्यांचे धागेदोरे मात्र निश्चितच काही अंशी जुळतात. दोन्हींचे उद्दिष्टही एकच आहे. आता हा योगायोग होता की ठरवून सारे झाले याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. परस्परांशी सुसंगत अशा या दोन्ही घटनांचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुण्याजवळ शिवशक्ती संगम मेळाव्यातून शक्तिप्रदर्शन करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रस्थापितांना इशारा दिला. यानंतर दोनच दिवसांत राज्यातील भाजप सरकारने सहकार चळवळीत मक्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नाडय़ा आवळण्याचा प्रयत्न केला. आता या दोन्ही घटनांचा तसा काहीच संबंध म्हणता येणार नाही. पण राजकीय भाषेत भाजप व संघपरिवाराने राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन्ही प्रस्थापितांना सूचक इशारा दिला आहे. भाजपला पश्चिम महाराष्ट्रात कधीच हातपाय पसरता आले नाहीत. आता सत्तेच्या माध्यमातून सहकारात चंचुप्रवेश करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहे. देशातील सहकार चळवळ ही ब्रिटिशांच्या काळातच सुरू झाली. हळूहळू या चळवळीचा पसारा वाढत गेला. १९४५ मध्ये काँग्रेस पक्षाने सहकार चळवळीला प्राधान्य देण्याचा ठराव केला होता. सहकार चळवळ खऱ्या अर्थाने रुजली ती महाराष्ट्रात. राज्यातील सहकार चळवळीमुळे शेतकरी, गोरगरीब साऱ्यांचाच फायदा झाला. सहकार चळवळीवर वर्चस्व राहील याची काँग्रेसच्या नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच पुरेपूर खबरदारी घेतली. गोरगरीब किंवा अडलेल्या शेतकऱ्यांना सहकार चळवळीतील नेत्यांनी हात दिला. सहकारी संस्था, कारखाने, बँका, सूतगिरण्या या क्षेत्रातील मतदार आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाहीत यावर प्रस्थापित नेतेमंडळींचा कटाक्ष अजूनही असतो. सहकारी संस्था ताब्यात ठेवून राजकारण करणे सोयीचे ठरते हे लक्षात येताच सहकारामध्ये दुष्टप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ म्हणत नेतेमंडळींनी स्वाहाकार करीत स्वत:च्या तुंबडय़ा भरल्या. संस्था ताब्यात असलेल्या पुढाऱ्यांची दादागिरी इतकी वाढली की, विरोधात गेलेल्या शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात करपून पडला तरी चालेल पण गाळपाला घेतला जात नाही. आर्थिक नाडय़ाच सहकारी संस्थांच्या पुढाऱ्यांच्या हाती असल्याने सहकारी संस्थांचे सभासद निमूटपणे सारे सहन करीत आले. १९९० नंतर महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचा जोर वाढला. १९९५ मध्ये युतीची सत्ता आली तरी सहकार चळवळीत युतीला प्रवेश करता आला नाही. विधानसभेच्या ५८ जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात युतीला कधीच फारसे यश मिळाले नव्हते (अपवाद २०१४ची विधानसभा निवडणूक). यातूनच भाजपने आता सहकार चळवळीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसचे वर्चस्व एका रात्रीत मोडून काढणे शक्य नसले तरी हळूहळू त्यात पाय पसरण्याची भाजपची योजना आहे. या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. युतीची पहिल्यांदा सत्ता असताना केलेली चूक पुन्हा करायची नाही, असा निर्धार भाजपने केला असावा. सहकारात आपला प्रवेश झाला पाहिजे किंवा शेजारील गुजरातप्रमाणे सहकार चळवळीचेच महत्त्व कमी केले पाहिजे, अशी योजना दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रात शिरकाव करण्याच्या उद्देशाने भाजप आणि संघपरिवाराने पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून शिवशक्ती संग्राम हे शिबीर पुण्याच्या जवळ आयोजित करण्यात आले होते. जाणीवपूर्वक शिवशक्ती हे नाव देण्यात आले होते. शिव हे नाव दिल्याने मराठा समाजात योग्य संदेश जाईल हा त्यामागचा उद्देश होता. सांगली-कोल्हापूर पट्टय़ात हिंदुत्ववादी संघटनांचे जाळे पसरू लागले आहे हे लक्षात घेऊन संघाने पश्चिम महाराष्ट्राला अधिक पसंती दिली. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाबद्दल अजूनही राज्याच्या ग्रामीण भागांत तेवढीशी आपुलकी नाही. ही तर अभिजनांची संघटना, असा बहुजनांमध्ये कायम मतप्रवाह असतो. संघ स्वयंसेवकांना ‘अर्धी चड्डीवाले’ म्हणूनच ग्रामीण भागांत आजही हिणवले जाते. संघावरील ब्राह्मणी पगडा कायम असल्याने बहुजन वर्गात संघाबद्दल तेवढी आपुलकी दिसत नाही आणि संघाबद्दल जवळीक वाढण्याची शक्यताही वाटत नाही. प्रत्येक राज्यांमध्ये सत्तेच्या चाव्या वर्षांनुवर्षे तेथील बहुसंख्यांच्या ताब्यात राहिल्या आहेत. उदा. महाराष्ट्रात मराठा, कर्नाटकात लिंगायत किंवा वोकिलग, हरयाणामध्ये जाट, गुजरातमध्ये पटेल, आंध्र प्रदेशात रेड्डींकडेच कायम सत्ता राहिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी सत्ता मिळताच नवी खेळी करीत, प्रस्थापित वर्गाची सत्ता मोडून काढण्यावर भर दिला. यातूनच गेल्या सव्वा वर्षांत महाराष्ट्रात बिगर मराठा, हरयाणामध्ये बिगर जाट किंवा झारखंडमध्ये बिगर आदिवासी समाजाकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविण्यात आले. विकासाच्या मुद्दय़ावर राजकारण करायचे हा भाजपचा प्रयत्न असला तरी अलीकडेच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत जातीय आधारावरच मतदान झाल्याचे बघायला मिळाले. मोदी लाटेत पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा समाजाने भाजपला साथ दिल्याचे चित्रही दिसले. अगदी राज्याच्या स्थापनेपासून काँग्रेसची जागा निवडून येणाऱ्या सांगलीत भाजपचा खासदार निवडून आला. भाजपच्या नेतृत्वाकडून राज्याच्या राजकारणावरील मराठा समाजाचे प्रस्थ कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे चित्र निर्माण झाल्यास ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणार आहे. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कारावरून उगाचच नाही राष्ट्रवादीने आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला होता. तरुण पिढी जातीधर्माच्या पलीकडे बघते हे ओळखूनच भाजप किंवा संघपरिवाराने तशी पावले टाकली आहेत. सत्तेतील प्रस्थापित जातींचे महत्त्व कमी केल्याने इतर जातींचे आपल्या बाजूने ध्रुवीकरण होईल, अशी भाजपची खेळी आहे. सहकार चळवळीतील प्रस्थापितांना धडा शिकविल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात प्रवेश करणे सोपे नाही हे ओळखूनच भाजपच्या धुरिणांनी काही निर्णय घेतले आहेत. सर्व सहकारी संस्थांवर त्या-त्या क्षेत्राशी संबंधित अशा एका व्यक्तीची संचालक मंडळांवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका आदी संस्थांमध्ये आपोआपच त्या त्या विभागातील भाजपच्या नेत्याची वर्णी लागणार आहे. याशिवाय एक शासकीय अधिकारी संचालक मंडळावर राहणार आहे. सहकारातील काही नेत्यांकडून टोकाची दादागिरी केली जाते. अगदी विरोधी गटाच्या उमेदवाराचा अर्जच शिल्लक राहणार नाही इथपासून विरोधी गटाचे मतदार मतदानाला बाहेर येणार नाहीत याची व्यवस्था केली जाते. परंतु भाजपचा स्थानिक पातळीवरील नेता लक्ष ठेवण्यासाठी असणार आहे (हा संचालकही दुष्ट साखळीत सहभागी होणार नाही याची आशा बाळगू या). दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेमुळे सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास त्या संचालकांना पुढील दहा वर्षे त्या संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही. सहकार चळवळ सुधारण्याकरिता हा निर्णय चांगलाच आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला आहे, कारण दोघांचे हितसंबंध आड येणार आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील वाढत्या जवळिकीबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते, पण सहकारात दुरुस्ती करण्याचे भाजप सरकारचे सारे प्रयत्न हे राष्ट्रवादीच्या मुळावर येणारे आहेत. राज्य सहकारी बँकेची दारे सहकारातील साऱ्याच बडय़ा नेत्यांना बंद होणार आहेत. या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी सुक्याबरोबर ओलेही यातून जळणार आहे. कारण बँकांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला काही संचालक विरोध करतात किंवा इतिवृत्तांमध्ये विरोध लिहिण्यास भाग पाडतात. अशा जागल्या संचालकांवर हा निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयामुळे सहकारातील ढुढ्ढाचार्याची सद्दी संपून नवे नेतृत्व पुढे येऊ शकेल. सहकारात चंचुप्रवेशाकरिता भाजपची धडपड असली तरी शिवसेना काही अपवाद वगळता फार काही जोमाने सहकारात उतरलेली दिसत नाही. मोदी लाटेत राज्याची सत्ता मिळालेल्या भाजपने राज्यावर आपली पकड अधिक घट्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेचा वापर आपली ताकद वाढविण्यासाठी करीत असतोच. विदर्भ आणि खानदेशात भाजपची चांगली ताकद आहे. मुंबईत गुजराती, उत्तर भारतीय किंवा बिगर मराठी मतदारांच्या पाठिंब्यावर यश मिळू शकते. मराठवाडय़ात पक्षाचे संघटन चांगले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला शिरकाव करता आलेला नाही. जे काही यश मिळाले ते सुद्धा राष्ट्रवादी वा काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे मिळाले. सहकारात हात घातल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात टिकाव लागणार नाही. यातूनच सत्तेच्या माध्यमातून सहकारावर अंकुश ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मोदी लाटेत पश्चिम महाराष्ट्रातील ५८ पैकी (नगरसह) २४ मतदारसंघांमघ्ये भाजपचे आमदार निवडून आले आहेत. हाच कल कायम ठेवण्याकरिता भाजपला सहकार क्षेत्रातील मतदारांचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. मोदी लाटेत सत्ता मिळाली असली तरी गेल्या सव्वा वर्षांत पालघर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता सर्व मोठय़ा महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पदरी अपयशच आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मोठे आव्हानच आहे.
