शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील भांडणे गेल्या पंधरवडय़ाभरात इतकी विकोपाला गेली की, राज्यातील या दोघा मित्रपक्षांचा घटस्फोट होतो की काय अशा वावडय़ा उडाल्या. अखेर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी तर, आम्ही सत्तेबाहेर पडणार नाही असे स्पष्टच सांगितले. तरीही सत्तेत राहूनच विरोध करण्याचा पर्याय शिवसेनेने खुला ठेवला आहे. भाजपही शिवसेनेला जेरीस आणण्याची संधी सोडत नाही.. हे सारे, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीप्रमाणेच चालले आहे. असे का? कोणत्याही व्यवस्थेत सत्ता ही महत्त्वाची ठरत असते. सत्ता मिळणे सोपे नसते. त्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतात. महत्प्रयासाने मिळालेली सत्ता कोणीही सहजासहजी सोडत नाही. अवघ्या ४९ दिवसांत मुख्यमंत्रिपद सोडल्यावर (पहिल्यांदा सत्ता मिळाली तेव्हा) प्रस्थापित नेत्यांपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे चित्र निर्माण करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्यालाही सत्ता सोडण्याची चूक झाली ही कबुली द्यावी लागली होती. सत्तेची चटक काही वेगळीच असते. सत्ता गेल्यावर काय होते हे सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे भलेभले नेते अनुभवत आहेत. त्यातून वर्षांनुवर्षे सत्ता भोगलेल्यांची अवस्था अधिकच कठीण होते. सत्तेची नाडी हातात असल्यावर आपल्या सोयीनुसार कारभार करणे नेतेमंडळींना शक्य होत असते. यामुळेच सर्वाना सत्ता हवी असते. वेळप्रसंगी सत्तेला लाथ मारू, आमची बांधीलकी जनतेशी आहे, वगैरे वगैरे नेतेमंडळींकडून टाळ्यांसाठी सांगण्यात येते. पण सत्ता कोणालाच सोडवत नाही व त्याला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेसुद्धा अपवाद नाहीत. एकापेक्षा अधिक पक्षांचे सरकार आल्यावर कुरबुरी होतच राहतात. जास्त सदस्य संख्या असलेल्या पक्षाला आपला अजेंडा राबवायचा असतो. तर आमच्या पाठिंब्यावर सरकार टिकून आहे, त्यामुळे आमचे ऐकलेच पाहिजे ही मित्रपक्षांची भावना असते. महाराष्ट्रात सध्या भाजप आणि शिवसेनेमध्ये असाच खेळ सुरू आहे. १९९५ मध्ये युती पहिल्यांदा सत्तेत आली तेव्हा शिवसेनेचा वरचष्मा होता. भाजपचे नेते शिवसेनेच्या नावे तेव्हा खडे फोडायचे, पण शिवसेना तेव्हा मोठा भाऊ असल्याने भाजपला निमूटपणे सहन करावे लागे. या वेळी युतीत भाजप मोठा पक्ष असल्याने कारभार भाजपच्या कलाने चालत असला तरी शिवसेनेला दुय्यम भूमिका सहन करणे बहुधा अवघड जात असावे. यातूनच गेल्या दोन-तीन महिन्यांत उभयतांमध्ये फारच फाटले आहे. दिवसागणिक परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात अमित शहा आणि भाजपच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. यावरून सामान्य शिवसैनिकांमध्ये रुजलेला भाजपबद्दलचा संताप स्पष्ट होतो. शिवसेना सत्तेत असली तरी काँग्रेस वा राष्ट्रवादीपेक्षा विरोधकाची भूमिका अधिक प्रभावीपणे राबवत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन-तीन आठवडय़ांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेचे इतके फाटले की शिवसेना आता सत्तेतून बाहेर पडणार, असे चित्र निर्माण झाले. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात ५० मिनिटांच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी जवळपास २० मिनिटे भाजपला चिमटे काढण्यात वा इशारे देण्यात घालविली, पण शेवटी सत्तेतून बाहेर पडणार नाही हे जाहीर करून टाकले. परत सत्तेशी नव्हे तर जनतेशी बांधीलकी आहे हे सांगताना सत्तेतून कधी बाहेर पडायचे हे आम्हाला समजते, अशी मेख मारून ठेवली. म्हणजेच सत्तेत राहून कुरघोडय़ा सुरू राहणार हा संदेश शिवसेनेने दिला आहे. सत्तेत राहण्यावरून शिवसेनेत उघड नसला तरी सुप्त संघर्ष सुरू आहे. सत्ता आल्यावर ठरावीक नेत्यांनाच मंत्रिपदाकरिता ‘मातोश्री’कडून संधी दिली जाते. यामुळे सत्तेच्या बाहेर असलेले काही वाचाळवीर सत्ता सोडावी, अशी भूमिका मांडत असतात. उद्धव ठाकरे यांनी सध्या तरी मध्यमार्ग स्वीकारला आहे. आघाडीची सत्ता असताना, राष्ट्रवादीला संपविल्याशिवाय काँग्रेस राज्यात वाढणार नाही हे ओळखून काँग्रेसने पावले टाकली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती आता भाजप आणि शिवसेनेमध्ये केली जात आहे. शिवसेनेचे खच्चीकरण केल्याशिवाय राज्यात भाजपला संधी मिळणे कठीण आहे. यामुळेच मिळेल त्या मार्गाने शिवसेनेच्या शेपटावर पाय ठेवण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणारी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही भाजप आणि शिवसेनेसाठी महत्त्वाची आहे. आजच्या घडीला काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी राज्यात पार मागे पडले आहेत. खरी लढत ही सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेतच आहे. सुमारे २८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेवर युतीतील दोन्ही मित्रपक्षांचा डोळा आहे. शिवसेनेचे राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा खच्चीकरण करण्याकरिता मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवायचीच हा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपला शह देण्याकरिता शिवसेनेने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. मराठी आणि हिंदुत्व हे दोन्ही मुद्दे ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात मांडले. भाजपच्या ‘गुजराती प्रेमा’चा वापर करून मराठी मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आणि १९९२च्या जातीय दंगलीच्या वेळी शिवसेनाच मदतीला धावून आली याची आठवण करून देत बिगरमराठींना हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर चुचकारायचे हा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. ‘शत-प्रतिशत’ची घोषणा देऊन अनेक वर्षे लोटल्यानंतर भाजपला हे यश मोदी लाटेत मिळाले खरे, पण सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या सर्व प्रमुख शहरांमधील निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे. कल्याण-डोंबिवलीपासून दीड वर्षांने होणाऱ्या मुंबईच्या निवडणुकांपर्यंत भाजपला पिछाडीवर टाकायचे हे शिवसेनेचे उद्दिष्ट आहे आणि उद्धव ठाकरे त्या दृष्टीने तयारीला लागले आहेत. सत्तेबाहेर पडणे परवडणार का? गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दोन मित्रपक्षांमध्ये कमालीची कटुता निर्माण झाली. प्रचारात एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात आली. तरीही शिवसेना कालांतराने सत्तेत सहभागी झाली. यावरून शिवसेनेला सत्तेचे अप्रूप होते. अशा परिस्थितीत आता कितीही तणाव निर्माण झाला तरी शिवसेनेला सत्तेबाहेर पडणे सोयीचे नाही. सत्तेत असूनही मुख्यमंत्री फडणवीस वा भाजपच्या अन्य नेत्यांकडून वारंवार कुरघोडी केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेतील कारभारावरून भाजपने सेनेच्या नाडय़ा आवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असताना कोकणात रासायनिक क्षेत्र (झोन) स्थापन करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला अंगावर घेतले आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांवरून उभयतांमध्ये अशीच जुंपली आहे. शिवसेनेने सत्तात्याग केल्याने सरकार गडगडणार नाही, कारण राष्ट्रवादीचा पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळेच शिवसेनेच्या इशाऱ्यांना आपण घाबरत नाही हे दाखवण्याची संधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळते आहे. सरकारमध्ये एकत्र असतानाही भाजपकडून शिवसेनेची पद्धतशीरपणे कोंडी केली जाते. उद्या शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडलीच तर भाजपची मंडळी शिवसेनेच्या हात धुऊन मागे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्तेत भागीदार असल्याने पक्षात वेगळी भावना असते, चार लोक बरोबर येतात. सत्तेबाहेर पडल्यावर पक्षातच चलबिचल सुरू होते. शिवसेनेच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम राखणे हे प्रतिष्ठेचे आहे. राज्याच्या सत्तेबाहेर राहून वातावरणनिर्मिती करणे शिवसेनेसाठी कठीण जाईल. भले दुय्यम भूमिकेत असली तरी शिवसेनेला सत्तेची फळे चाखता येत आहेत. भाजपने काही वेगळा विचार केला तरच; अन्यथा २०१७ मध्ये होणाऱ्या मुंबईसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत शिवसेना काही वेगळे पाऊल उचलण्याची शक्यता दिसत नाही. आघाडीच्या १५ वर्षांच्या सत्तेच्या काळात शरद पवार यांनी नवी दिल्लीत डोळे वटारल्यावर काँग्रेस नेहमीच मुंबईत नरमाईची भूमिका घेत असे. केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहामुळे मोदी-शहा यांनी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यास मान्यता दिली असली तरी भाजपचे दिल्लीतील नेते शिवसेनेला फार काही किंमत देत नाहीत. बिहार निवडणुकीच्या निकालावर देशातील बरीचशी राजकीय गणिते अवलंबून आहेत. बिहारमध्ये भाजपला यश मिळाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना आव्हान देण्याचे कोणी धाडस करणार नाही. अशा वेळी शिवसेनेबाबतही वेगळा विचार भाजपमध्ये होऊ शकतो. या पाश्र्वभूमीवर ‘आम्ही सत्तेतून बाहेर पडणार नाही’ हे ठाकरे यांचे विधान बरेच बोलके आहे. सत्तेबाहेर असल्याने राष्ट्रवादीतील चलबिचल वाढली आहे. राष्ट्रवादी हा आमचा राजकीय विरोधक असल्याचे भले मुख्यमंत्री सांगत असले तरी भाजपच्या धुरिणांचे बारामती प्रेम लपून राहिलेले नाही. उद्या बिहारमध्ये भाजपला अपयश आले तर शिवसेना भाजपला डिवचण्याची संधी सोडणार नाही. शिवसेनेसाठी पुढील राजकीय वाटचाल महत्त्वाची आहे. राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांच्या पक्षांतरानंतर झालेली पडझड किंवा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सहवास कायमचा हरपणे, यानंतर शिवसेना आता सावरली आहे. गेल्या निवडणुकीत स्वबळावर लढताना ६३ आमदार निवडून आले असले तरी महाराष्ट्राची सत्ता काबीज करण्याचा निर्धार उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा केला आहे. मुंबई आणि ठाणे महापालिकेची सत्ता कायम राखण्यात यश आल्यास शिवसेनेचा वारू चौफेर उधळल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपला धडा शिकविणे हे शिवसेनेचे सध्या तरी एकमेव उद्दिष्ट आहे. यातूनच सत्तेत भाजपचा भागीदार आणि भाजपला विरोधही अशा दुहेरी भूमिकेत शिवसेना पुढील काळात असेल. एकमेकांना खाली खेचण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना संधीच्या शोधात आहेत.
