शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना केंद्रात कृषिमंत्री असूनही शरद पवार यांनी विदर्भाकडे तसे दुर्लक्षच केले. उलट आत्महत्यांच्या कारणांची राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांकडून कुचेष्टाच केली गेली. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरही ठोस भूमिका घेण्याचे त्यांनी टाळले होते. विदर्भाच्या ताज्या दौऱ्यात पवार यांना जाहीर अवहेलनेला सामोरे जावे लागले. पक्षाचा अवघा एकच आमदार विदर्भातून निवडून आला. म्हणूनच राष्ट्रवादीबद्दल येथे आपुलकीची भावना का नाही, याचा त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे अलीकडच्या काळातील जनमानसावर स्थान असलेले राज्यातील महत्त्वाचे दोन नेते. ठाकरे यांचे राजकारण आक्रमक शैलीचे होते, तर पवार यांचा भर अजूनही बेरजेच्या राजकारणावर. ठाकरे किंवा पवार या दोन नेत्यांच्या इशाऱ्यावर राज्याच्या राजकारणात उलथापालथी घडत आल्या आहेत. शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेला भाजपच्या मदतीने सत्ता मिळाली, तरी या दोन्ही नेत्यांना स्वत:च्या ताकदीवर संपूर्ण महाराष्ट्र पादाक्रांत करता आला नाही. प्रकाशसिंग बादल, जयललिता, ममता बॅनर्जी, एन. टी. रामाराव व नंतर त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू, करुणानिधी, नवीन पटनायक आदी नेत्यांनी स्वबळावर आपापल्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळविली. महाराष्ट्रात मात्र कोणत्याच प्रादेशिक पक्षाला तसे यश अद्याप तरी मिळालेले नाही. मुंबई, कोकण, मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला. समाजवादी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व करताना पश्चिम महाराष्ट्र व काही प्रमाणात मराठवाडा, कोकण आणि खान्देशने पवारांना साथ दिली. विदर्भाने मात्र या दोघांनाही स्वीकारले नाही. शिवसेनेला अमरावती वगळता नागपूर परिसरात बेताचेच यश मिळाले. पवार यांनाही विदर्भाची साथ कधीच मिळाली नाही. यापूर्वीही पवार यांच्या पक्षाचे दहाच्या आसपासच आमदार या विभागातून निवडून आले होते. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढताना विदर्भातील ६२ जागांपैकी राष्ट्रवादीचा फक्त एक आमदार निवडून आला. हे चित्र बदलण्याकरिता राष्ट्रवादीने विदर्भावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच भाग म्हणून शरद पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात तीन दिवसांचा विदर्भ दौरा केला. गेल्या सात-आठ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विदर्भाच्या दृष्टीने चिंताजनक मुद्दा आहे. केंद्रात सतत दहा वर्षे कृषिमंत्रिपद भूषविले असल्याने पवार यांच्या दौऱ्याला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची किनार होतीच. कृषी क्षेत्राची, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तम जाण असलेले देशातले एकमेव नेते अशी सर्व राजकीय पक्षांकडून वाहवा मिळवणारे पवार विदर्भात येताच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे शोधायला आलो, असे सांगतात तेव्हा त्यांना उत्तम जाण नेमकी कशाची आहे, असा प्रश्न पडतो. वास्तविक दहा वर्षे केंद्रात कृषी खाते पवारांकडे होते, तर गेली १५ वर्षे पवारांचे गणगोत राज्याच्या सत्तेत होते. या गणगोतांनी शेतकऱ्यांच्या या आभाळाएवढय़ा दु:खावर सहानुभूती व्यक्त करण्यापलीकडे काहीच केले नाही. ज्या उपाययोजना केल्या, त्या दु:खाच्या मुळाशी जाणाऱ्या नव्हत्या. पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर स्वत: पवार यांनी लक्ष घातले. दुष्काळी भागांचा दौरा केला व काही कमी-जास्त होत नाही ना, याची खबरदारी घेतली. केंद्रात मंत्रिगटाचे अध्यक्ष म्हणून जास्तीत जास्त मदत मिळेल यावर त्यांचा कटाक्ष राहिला. महाराष्ट्रासाठी ही बाब समाधानाचीच होती. पण विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना पवार कोठे होते, असा प्रश्न साहजिकच विदर्भात उपस्थित केला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना केंद्रात कृषिमंत्री असूनही पवार यांनी विदर्भाकडे तसे दुर्लक्षच केले. उलट आत्महत्यांच्या कारणांबाबत राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांकडून कुचेष्टाच केली गेली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आजारपण, बेरोजगारी, प्रेमप्रकरण, संपत्तीमधील वाद वगैरे कारणे जबाबदार असल्याचे पवार यांनी संसदेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले होते. भाजप नेते, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पवारांना अडचणीत आणण्याकरिता संसदेत दिलेल्या या उत्तरांचा हवाला दिला होता. राज्यातील सत्तेत १५ वर्षे वित्त, जलसंपदा, बांधकामसारखी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे होती. वैधानिक विकास मंडळांमुळे घटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२)नुसार निधीवाटपाचे अधिकार राज्यपालांकडे गेले. जलसंपदा खात्यात निधीचे वाटप कसे करायचे याचे निर्देश राज्यपाल दर वर्षी देतात. आघाडी सरकारच्या काळात सर्रासपणे विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचा निधी कृष्णा खोऱ्यात वळविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. राज्यपालांनी याबद्दल सरकारचे कान उपटले तर विदर्भ आणि मराठवाडय़ात त्याची राजकीय किंमत राष्ट्रवादीला मोजावी लागली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना कृषिमंत्रिपदी असलेल्या पवारांकडून तेवढी सहानुभूती व्यक्त न होणे किंवा राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया विदर्भात उमटत गेली आणि त्याचा पवारांना निवडणुकीत राजकीय फटकाही बसला. काँग्रेस आघाडीचे सरकार केंद्रात असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने कर्जमाफी करावी, असा सूर काँग्रेसमध्ये उमटला होता व तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग किंवा वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम तेवढे अनुकूल नसतानाही काँग्रेस नेतृत्वाने तो निर्णय घेण्यास भाग पाडला. या निर्णयाचा राजकीय लाभ होणार हे लक्षात येताच राष्ट्रवादीने शरद पवारांमुळेच कर्जमाफी झाली, असे ढोल बडविण्यास सुरुवात केली. आताही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र सरसकट कर्जमाफीचा सामान्य शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही हा साक्षात्कार पवारांना विदर्भ दौऱ्यातून झाला. या कर्जमाफीनंतरही आत्महत्या सुरूच आहेत, हे पवारांना दिसले नसेल का? पवारांना या दौऱ्यात याच प्रकारच्या टोकदार प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. केंद्रात कृषिमंत्री असताना काय केले, असाच शेतकऱ्यांचा एकूण सूर होता. या दौऱ्यात जाहीर अवहेलनेला सामोरे जावे लागलेल्या पवारांनी संयम तर ढळू दिला नाही पण त्यांची उत्तरे उद्वेग स्पष्ट करणारी होती. अडचणीचे प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला डावा किंवा उजवा ठरवण्याचा प्रकार राजकारणी नेहमी करतात. हाच प्रयोग पवारांनी यवतमाळमध्ये केला. आत्महत्येची कारणे शोधायला आलेल्या पवारांना, पाहणीनंतर कारणे सांगा, असे विचारणाऱ्या पत्रकारांनासुद्धा त्यांनी रागावून उत्तरे दिली. मला समजलेली कारणे सत्ताधाऱ्यांना सांगेन, तुम्हाला कशाला सांगू अशी उत्तरे पवारांनी दिली. उलटपक्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काही वेळ द्यायला हवा, उगाचच टीका करणार नाही, असे सांगत साऱ्यांनाच बुचकळ्यात टाकले. विदर्भात राष्ट्रवादीला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरही ठोस भूमिका घेण्याचे टाळून जनतेच्या बरोबर पक्ष असेल अशी संदिग्ध भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. जनतेच्या मनात असलेला रोष दूर करण्याचा पवार यांचा या दौऱ्यामागचा उद्देश असू शकतो. काँग्रेसबरोबर केंद्र आणि राज्यात सरकारमध्ये बरोबर असतानाही विदर्भात काँग्रेसला शह देण्याकरिता राष्ट्रवादीने भाजप आणि शिवसेनेला मदत होईल, अशी भूमिका घेतली. विदर्भात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकीची भावना का नाही, याचा विचार पवार यांना आता करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात राजकारण्यांविषयी वाढत चाललेली चीड, संताप हाच राजकीय वर्तुळासमोरचा मोठा धोका आहे. पवारांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, शेतकऱ्यांच्या तव्यावरची भाकर वारंवार फिरवून पार करपून गेली आहे. भाजपचे सरकार सत्तेत येताच सरकारमधील प्राधान्यक्रम बदलला. आधी पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जायचे, आता विदर्भाला मिळू लागले. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही कमी झालेल्या नाहीत. तेव्हा विरोधात बसणारे, शेतकरी आत्महत्यांवरून सत्ताधाऱ्यांच्या नावे खडे फोडायचे, मात्र आता ते सत्तेत आल्यावरही चित्र बदलले नाही. शेतकऱ्यांच्या दु:खाच्या मुळाशी जाणारी दृष्टी ठेवूनच राजकारण्यांना शेतकऱ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. अन्यथा, हा विषय अधिक चिघळत जाण्याचीच शक्यता अधिक. देवेंद्र गावंडे/ संतोष प्रधान
