विदर्भाच्या पश्चिमेकडील जिल्ह्यांत पाणीटंचाई नेहमीची व उपायही नेहमीच तात्पुरते, ही स्थिती काही बदलत नाही. त्यामुळेच, कुठे वीज नाहीच हे माहीत असूनही प्रादेशिक नळयोजना उभारून उपशाअभावी बंद राहतात, खारपाणपट्टा विकास मंडळाचा अहवाल १३ वर्षे धूळच खातो, तर ‘पाइपलाइन खराब आहे’ हेच कारण दोन दशके दिले जाते! दीर्घकालीन धोरण कुणालाच का नको आहे? पाणीटंचाई सुरू झाली की, दरवर्षी जिल्हा प्रशासनातील लगबग वाढते आणि बैठकांचे सत्र सुरू होते. टंचाई निवारणाचे आराखडे तयार होतात. तातडीच्या निधीची मागणी केली जाते. उपाययोजनांच्या यादीचे कागद या आढावा बैठकांतून फिरू लागतात व आढावा घेणारी यंत्रणाही सक्रिय होते. जनतेला पाणी देण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो आणि उन्हाळा संपला की, याच फायली पुन्हा कपाटबंद होतात. पुढल्या उन्हाळ्यात पुन्हा टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्यावर, नव्या निवारण आराखडय़ातील गावे दरवर्षी तीच असतात. अनेकदा तर त्यांची संख्याही वाढते, पण कमी होत नाही. हे का घडते? कारण, सरकारला कायमस्वरूपी उपाययोजना करायच्याच नाहीत, या ‘दीर्घकालीन धोरणा’त दडले आहे. विदर्भात यंदाही असेच चित्र सर्वत्र आहे. यंदाही पश्चिम विदर्भाला पाणीटंचाई भेडसावत आहे. आधीच पाण्याची चणचण, त्यात यंदा दुष्काळसदृश स्थिती, अशी दुहेरी अडचण या विभागातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात आहे. बुलढाणा हा कायम टंचाईच्या झळा सोसणारा जिल्हा. गेल्या आठ वर्षांपासून या जिल्ह्य़ातील ५०० गावे उन्हाळ्यात तहानलेली असतात. त्यासाठी दरवर्षी ४०० खासगी विहिरी शासन अधिग्रहित करते. मात्र, यासाठी लागणारा निधी आता एप्रिल संपत आला तरी मिळालेला नाही. प्रशासनाने या अधिग्रहणासोबत इतर उपायांची यादी तयार केलेली आहे. ६०० गावांत टंचाई असलेल्या अकोला जिल्ह्य़ातही हेच चित्र आहे. या दोन्ही जिल्ह्य़ांत बाराशेपेक्षा जास्त कामे तात्पुरत्या उपाययोजनांतर्गत करण्याचे ठरले, पण त्यातील शंभरही अद्याप मार्गी लागलेली नाहीत. राज्यातील नव्या सरकारने वाशीम जिल्ह्य़ात २०० गावांत जलयुक्त शिवार योजनेतून अनेक कामे केली. यामुळे खरे तर यंदा या जिल्ह्य़ातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी होण्याऐवजी १२६ ने वाढली. या चार तालुक्यांच्या जिल्ह्य़ांत ५३१ गावांत टंचाई आहे. या तीनही जिल्ह्य़ांत जलाशयातील पाणीसाठा कुठे शून्य, तर कुठे पाच टक्क्यांवर आला आहे. या तीनही जिल्ह्य़ांना अनेक वर्षांपासून खारपाणपट्टय़ाचे ग्रहण लागले आहे. या भागात गोड पाणीच नाही. पूर्णा नदीच्या आजूबाजूचा सुमारे ४७०० चौरस कि.मी.चा प्रदेश व या तीन जिल्ह्य़ांच्या १३ तालुक्यांतील ८९४ गावे या पट्टय़ात येतात. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने २००० साली तज्ज्ञांचा समावेश असलेले खारपाणपट्टा विकास मंडळ स्थापन केले. त्यांनी २००३ मध्ये सरकारला उपाययोजना सुचवणारा अहवाल सादर केला. तो पूर्णत: स्वीकारण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर करून या उपाययोजना त्वरित अमलात आणू, असेही घोषित केले. आज १३ वर्षांनंतरही हा अहवाल शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे. अकोल्यात कुणी मंत्री गेले आणि हा प्रश्न त्यांना हमखास विचारला की, आश्वासन देऊन मंत्री मोकळे होतात. याच पट्टय़ात दरवर्षी जनतेला पाणी पुरवण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. टंचाई निवारणाच्या खर्चावर कुणीही आक्षेप घेत नाही, हे प्रशासन व सरकारला ठाऊक असल्याने तात्पुरत्या मलमपट्टीवरच साऱ्यांचा भर असतो. दुखणे मुळापासून नष्ट करण्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. अमरावतीजवळचा मेळघाट दरवर्षी याच टंचाईला सामोरा जातो. पठारावरच्या या भागात टंचाई निवारणासाठी सरकारने आजवर ज्या काही उपाययोजना केल्या त्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या अदूरदर्शीपणाची साक्ष देणाऱ्याच आहेत. या डोंगराळ भागात अनेक ठिकाणी वीज नसतानाही टंचाई निवारणाच्या नावावर मोठमोठय़ा प्रादेशिक नळयोजनांची कामे पूर्ण झाली. आता वीज नाही म्हणून सारी यंत्रणा गप्प बसलेली आहे. विजेअभावी पाण्याचा उपसा कसा करणार, हा त्यांचा सवाल! पण वीजच नाही हे उघड असूनही कोटय़वधीचा खर्च का केला, असा प्रश्न या यंत्रणेला वा सरकारला अद्याप तरी कुणी विचारलेला नाही. आता या योजनांसाठी शेजारच्या मध्य प्रदेशातून वीज घेण्याचे कागदोपत्री ठरले आहे. पश्चिम विदर्भातील अकोला व यवतमाळ या दोन शहरांत दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीच नसते. कधी आठवडय़ाभराने, तर कधी चार दिवसाने पाणी मिळते. यवतमाळातील प्रश्न तर ४५ वर्षांपासूनचा आहे. आजवर ढीगभर नेते राज्याला देणाऱ्या या जिल्हा मुख्यालयाचा हा साधा प्रश्न कुणालाच सोडवता आलेला नाही. जो येतो तो फक्त आश्वासन देतो. अकोल्यात तर केवळ ‘पाइपलाइन खराब आहे’, या एकाच मुद्दय़ाभोवती टंचाईचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून फिरते आहे. जवळच्या धरणात पाणी आहे, पण ते आणण्याची व्यवस्था जर सरकारी यंत्रणा आजवर करू शकली नसेल तर याइतका दुसरा करंटेपणा नाही. त्या तुलनेत पूर्व विदर्भात टंचाईचे चित्र फारसे भीषण नसले तरी उन्हाळ्यात अनेक गावांमध्ये तात्पुरत्या उपाययोजनांना वेग येतो. तसा तो यंदाही आलेला आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर व पश्चिममधील यवतमाळ या जिल्ह्य़ांत फ्लोराइडयुक्त पाणीसाठे असलेल्या गावांची संख्या चारशेच्या घरात आहे. हे पाणी पिण्यायोग्य नाही, प्यायले तर गंभीर आजार होतात, हे सप्रमाण सिद्ध झालेले असूनही प्रशासकीय यंत्रणेने यापैकी बहुतेक गावात कोटय़वधी रुपये खर्चून बोअरवेल खोदल्या. आता त्यावर लाल रंग लावून हे पाणी कुणीही वापरू नये, अशा सूचनांचे फलक लावले गेले आहेत. पाणी पिण्यायोग्य नाही, हे आधीच ठाऊक असूनही हा खर्च का केला, असा जाब एकाही नेत्याने वा लोकप्रतिनिधीने यंत्रणेला विचारल्याचे ऐकिवात नाही. आता या गावांना पाण्यासाठी वणवणावे लागते. यावर कायम तोडगा काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणखी एखादे मंडळ स्थापन करते की काय, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे. फ्लोराइडयुक्त पाणी प्रक्रिया करून शुद्ध करता येते, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. त्याची दखल सायन्स काँग्रेसमध्येही घेण्यात आली, पण सरकारी यंत्रणेने या संशोधनाकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. कारण, प्रश्न जर कायम सुटला तर तात्पुरत्या उपाययोजनांवरची उधळपट्टी करता येणार नाही, हे वास्तव सरकारी यंत्रणेला चांगले ठाऊक असल्यानेच हे संशोधन अद्याप बेदखल आहे. दरवर्षी टंचाई आली की, सरकारी यंत्रणेला या तात्पुरत्या उपाययोजनांमध्येच रस का, या प्रश्नाच्या उत्तरातच साऱ्यांच्या वेगवेगळ्या आवडी दडल्या आहेत. भूजल सर्वेक्षण व जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग ही या निवारणकार्यातील सर्वात मोठी नावे. उन्हाळा आला की, या दोन्ही यंत्रणा आम्ही किती राबत आहोत, हे दाखवण्यात तरबेज झालेल्या आहेत. तात्पुरत्या मलमपट्टीवर दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्य़ात २ ते ३ कोटी रुपये खर्च होतात. यात टँकरचा खर्च नसतो. तो वेगळाच हिशेब असतो. हा पैसा किती खर्च होतो? किती हडपला जातो? यंदा केलेल्या तात्पुरत्या उपाययोजनेचे पुढील वर्षी काय होते? या प्रश्नांच्या उत्तरांत सारे काही दडले आहे. विहिरी स्वच्छ करणे, बोअर दुरुस्ती, गाळ काढणे, तांत्रिक दुरुस्तीची कामे यांसारख्या साचेबद्ध गोष्टींवर हा निधी खर्च होतो. हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार अगदी कनिष्ठ पातळीपर्यंत देण्यात आले असल्याने सर्रास जमेल तसा हात मारला जातो. हीच यंत्रणा टंचाई कायमची दूर व्हावी म्हणून नवे जलस्रोत शोधणे, त्यावर पुरवठा यंत्रणा उभारण्यासारख्या दीर्घकालीन योजनांवर कधीच काम करताना दिसत नाही. अमरावती व नागपूर अशा दोन्ही विभागांत टंचाईसदृश स्थिती असलेल्या गावांची संख्या आता अकरा हजारांवर गेली आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या या गावांना यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला तेव्हा कुठे सरकारला नवा आदेश काढणे भाग पडले. एकीकडे पाण्याची टंचाई झेलणाऱ्या या गावांना आता दुष्काळी स्थितीत होणारे मदत वाटप लवकर सुरू झालेले हवे आहे, पण अजूनही ते कधी होणार, हे सरकारी यंत्रणा सांगायला तयार नाही. ती गप्प आहे, हे बघून आता उच्च न्यायालयानेच हा प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारला विचारला आहे. मराठवाडय़ाच्या तुलनेत विदर्भात पावसाचे प्रमाण बरे असले तरी तो गेल्या तीन वर्षांपासून तो हंगामात पडत नाही. त्याचा जबर फटका पिकांना बसला आहे. याच काळात विदर्भात पाणी साठवणूक क्षमतेत तसूभरही वाढ झालेली नाही. गाजावाजा झालेल्या जलयुक्त शिवारचे यशापयश मोजायला अजून वेळ आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार विदर्भात पडणारे ४० टक्के पावसाचे पाणी वाहून जाते, त्यामुळे पाणी असूनही शेतीला फायदा होत नाही. विदर्भातील बाजारपेठीय उलाढालीत ६० टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे. हा वाटा येणेच बंद झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून बाजारपेठ पंगू झाली आहे, हे मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केले होते. सरकार व प्रशासनाच्या पातळीवर पाण्याचे योग्य नियोजन न झाल्याचा फटका पीक उत्पादनालाही बसतोच. उदाहरणार्थ, विदर्भात ज्वारीची प्रतिहेक्टर उत्पादकता ४५० किलो आहे. इतर विभागांत ती १८०० किलो आहे. नाशिक विभागात प्रतिहेक्टरी ३०० किलो कापूस होतो, विदर्भात केवळ १३४ किलो, भाताच्या संदर्भातील आकडे असेच आहेत. उत्पादकता घटण्यास पाण्याखेरीज इतरही घटक जबाबदार असले तरी पाणी हेच मुख्य कारण आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. या पाश्र्वभूमीवर टंचाई व दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी केवळ वरवरचे उपाय करण्याला सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा प्राधान्य देत असेल तर ते धोरणलकव्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे, अशीच स्थिती सध्या आहे. devendra.gawande@expressindia.com
