गेल्या आठवडय़ात देशभरातील मुस्लीम महिला राजधानी दिल्लीत जमल्या. त्यांनी केवळ शक्तिप्रदर्शन केले नाही तर आपल्या समस्या सरकारसमोर मांडल्या. या लढाईत त्यांना इतरांचीही साथ हवी आहे.. गेल्या २७ व २८ फेब्रुवारीला दिल्लीत केलेल्या मुस्लीम महिलांच्या आंदोलनाचा अनुभव वेगळा यासाठी होता की, बिकट परिस्थितीमधून आम्ही आपल्या संघर्षांला पुढे घेऊन देशभरातल्या महिला एकत्र झालो होतो. यामध्ये ११ राज्यांच्या महिला संघटना सामील होत्या. त्यांनी गांधी स्मृतिदर्शन समितीत ५०० मुस्लीम महिला कार्यकर्त्यांची राष्ट्रीय पातळीवरची परिषद घेऊन आपला आवाज लोकशाही पद्धतीने सरकारपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला. नागपूरमधील आमचे मुस्लीम महिला मंच हे एक संघटन होते ज्याने विदर्भातल्या महिला कार्यकर्त्यांसोबत भाग घेतला व संवादात्मक पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय पातळीवर बुरख्यातली लाचारी सोडून आपल्या संघर्षांचा अनुभव मांडला. २८ तारखेला जंतरमंतरवर मोठय़ा संख्येने महिलांनी मोर्चा काढून आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या. काय गरज होती इतक्या मोठय़ा संख्येने मुस्लीम महिलांना दिल्लीत रस्त्यावर यायची? मुस्लीम महिलांचे प्रश्न तलाक व बुरख्यापुरतेच मर्यादित नाहीत, तर असंख्य प्रश्न त्यांना भेडसावत आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ या धार्मिक कायद्याच्या महिला बळी आहेत व त्यांच्यावर िहसा होताना दिसून येते. इतर इस्लामिक देशांमध्ये ज्याप्रमाणे त्यात परिवर्तन करण्यात आले आहे त्याप्रमाणे भारतातही त्यात बदल होणे आवश्यक आहे. महिला आंदोलनातील अनेक कार्यकर्त्यांनी, संघटनांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. त्या मुस्लीम महिलांच्या संघर्षांत यासाठी सामील झाल्या की, या समस्या फक्त मुस्लीम महिलांच्याच नाहीत तर सर्व महिलांच्या आहेत. कुठल्याही धर्मात कट्टरवाद बोकाळल्याने त्याची झळ महिलांनाच बसते. धर्माच्या नावावर अनेक बंधने महिलांवर लादली जातात. जीवनशैली, पोशाख कसा घालावा, किती वाजेपर्यंत घराबाहेर राहावे, काय बोलावे, काय लिहावे यावर बंधने, सार्वजनिकरीत्या आपले मत मांडण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने, धर्मपालन, धार्मिक विधीमध्ये केव्हा सामील व्हावे, मंदिरामध्ये किंवा दग्र्यामध्ये प्रवेश घ्यायचा किंवा नाही यावर र्निबध, खाण्यापिण्यावर प्रतिबंध ही सर्व बंधने महिलांप्रति होणारा भेदभाव दर्शवितात मुस्लीम समुदायाव्यतिरिक्त अनेक अल्पसंख्याक समुदायाप्रति भेदभाव आणि हिंसेमुळे देशात एक असहिष्णुतेचे वातावरण दिसून येत आहे. आम्ही देशद्रोही नाही हे देशाचे नागरिक असूनही सिद्ध करावे लागत आहे. यासोबतच अप्रत्यक्ष स्वरूपातील हिंसादेखील- उदा. लव्ह जिहादच्या अनेक घटनांमधून विशिष्ट समुदायाप्रति द्वेषभावना दिसून येते. घरवापसीचे मुस्लिमांविरोधात वातावरण तयार केले जाते. वैचारिक विविधतेवर प्रतिबंध लादले जातात. मुस्लीम समाजाविषयी विष पेरणाऱ्या घटना घडताना दिसून येतात. सांप्रदायिक दंग्यातून होणाऱ्या हिंसा आणि त्यातील महिलांच्या कहाण्या मनाला विषण्ण करतात. महिलांच्या विरोधातील वक्तव्ये आक्रमक होताना आम्ही पाहत आहोत. गोमांसावर बंदी घालून खाण्यापिण्याच्या सांविधानिक अधिकारापासून वंचित केले जात आहे. संविधानातून धर्मनिरपेक्ष शब्दच हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज देशातील अशा वातावरणात राजसत्ता कशा प्रकारे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर लक्ष ठेवून आहे आणि राजसत्तेचे संरक्षण मिळाल्यामुळेच हिंदुत्ववादी शक्तींची िहसाही वाढत आहे. शिक्षण क्षेत्रापासून सर्वच क्षेत्रांत भगवेकरण होताना दिसून येत आहे आणि म्हणूनच मुस्लीम समुदायात असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून समाजात सुरक्षिततेच्या नावाखाली बुरखा प्रचलित होत आहे आणि महिलांवर पितृसत्ताक मानसिकतेतून प्रतिबंध लावले जात आहेत. मुली व महिलांना मूग गिळून गप्प बसावे लागत आहे. िहसेला विरोध करणाऱ्या महिलांना ‘बुरी औरत’ समजले जाते. मुलींचे शिक्षण सोडून देण्यास भाग पाडले जाते व अल्पवयातच त्यांचे विवाह लावून दिले जातात. लग्नाव्यतिरिक्त काही स्वप्नच पाहण्याचा त्यांना अधिकार नसतो. त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव मिळत नाही. चूल आणि मूल हेच आपले जीवन, तिला मान्य करावे लागते. तलाकपीडित महिलांचा प्रश्न भीषण आहे. अनेक वेळा माहेरची मंडळी तिच्या अस्तित्वाला स्वीकारायला तयार होत नाहीत. बऱ्याचदा राहायला त्यांना कुठलाही आसरा नसतो. अनेकींना न्यायालयात लढायला आíथक अडचण असते. त्याचप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळत नाही, खावटी मिळत नाही. बहुधा मुस्लीम पुरुष दुसरे लग्न करतात, परंतु पोलीस त्या तक्रारीची दखल घेत नाहीत. लैंगिक हसेच्या पीडित महिलांना न्यायासाठी प्रदीर्घ लढाई लढावी लागते. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे मुस्लीम वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसून येतो. नागपूरसारख्या शहरात महानगरपालिकेने कामाचे खासगीकरण केल्यामुळे पाणी, वीज, कचरा, रस्ते यांविषयी नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. पाणी वितरित करण्याचे काम नागपूर महानगरपालिकेने एका खासगी कंपनीला दिले आहे. आम्ही अनेक वस्त्यांना भेट दिली असता तेथील परिस्थिती अत्यंत दयनीय दिसून आली. महिलांनी आम्हाला सांगितले की, त्या नळाच्या पाण्यातून अळ्या येतात. गटाराचे पाणी येते आणि त्याला दरुगधी असते. काहींनी सांगितले की, नळाला पाणीच येत नाही, परंतु बिल मात्र येते. नागपूरची पाण्याची योजना कुचकामी ठरली आहे. पाण्याच्या अडचणीमुळे मुस्लीम वस्त्यांमध्ये टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. भूमिगत गटारे नसल्यामुळे थोडा जरी पाऊस पडला तरी घरात पाणी घुसते. वस्त्यांमध्ये सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य दिसून येते. पुरुष घराबाहेर असल्याने या समस्यांशी महिलांनाच सामना करावा लागतो. याविरोधात महिला अगदी पेटून उठताना दिसून येतात. त्याचप्रमाणे सरकारी शाळेचा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी उर्दू शाळा महानगरपालिकेच्या आहेत. त्याची स्थिती फार वाईट आहे. अनेक वेळा पुढील शिक्षणासाठी मुली वस्तीच्या बाहेर जाऊ शकत नाहीत. सरकारी दवाखान्याच्या सुविधा वस्तीमध्ये नसतात. सार्वजनिक वाहतुकीची साधने नाहीत. वस्त्यांमध्ये रस्तेच नाहीत आणि मेट्रो, मोनो रेलच्या बाता मारल्या जात आहेत. या समस्यांना कंटाळून महिला आपल्या वेदना, आक्रोश घेऊन पुढे येणे आवश्यक होते. त्यांना आपले प्रश्न, समस्या शासनापुढे मांडायच्या होत्या. त्यांचे अनुभव सुन्न करणारे होते. मुस्लीम समुदायाला अनेक ठिकाणी खासगी किंवा शासकीय नोकऱ्या मिळत नाही. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. आíथकदृष्टय़ा संपन्न परिवारातील मुलांना कदाचित कुठे प्रवेश मिळाला असेलही; परंतु एकूणच शिक्षण क्षेत्रात मागासलेपण दिसून येते. चांगल्या कॉलनीमध्ये मुस्लिमांना घरे मिळत नाहीत. म्हणून संघटितपणे एकत्र वस्ती करून राहण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसून येत आहे. या आंदोलनात महिला अशा असमान वागणुकीच्या विरोधात पेटून उठल्या व आम्हाला समान अधिकार मिळायला हवेत म्हणून दिल्लीच्या रस्त्यावर आल्या. काँग्रेसचे राज्य असताना मुस्लिमांच्या आíथक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीचे आकलन करण्याकरिता सच्चर समिती गठित करण्यात आली होती. त्यात एकही महिला नसल्याने महिलांची काय स्थिती आहे याविषयी सविस्तरपणे मांडले गेले नसेल; परंतु एकूणच मुस्लिमांचा मागासलेपणा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीपेक्षाही खालावलेला आहे, हे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही मुस्लिमांच्या विकासासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काँग्रेसने पाहिजे तेवढे प्रयत्न केले नाहीत. महिलांसाठी अनेक प्रगतिशील धोरण तयार करणे आवश्यक असताना आज मुस्लीम अल्पसंख्याकच नाही, असे म्हटले गेले. तेव्हा महिलांची आमच्या उत्थानासाठी सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात ही मागणी केली असून ती रास्त आहे. परिवर्तनाची वाटचाल महिलांच्या प्रयत्नांनीच घडून येते हा इतिहास आहे. कुठल्याही जनआंदोलनाला दाबून टाकण्याचे पोलिसांचे धोरण असते. बरेचदा कुठलाही दोष नसताना पूर्वग्रह ठेवून विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाते व त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाते. सांप्रदायिक तणावाच्या घटनेमध्ये मुस्लिमांविषयी द्वेष असल्याचे दिसून येते व त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो. यामध्ये कुठल्या तरी महिलेचा मुलगा, पती किंवा भाऊ बळी ठरतो आणि या घटनेचा तिच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतो. या आंदोलनात महिलांना बुरख्यातली आपली नाजूक छबी तोडणे व आपल्या संघर्षांचा परीघ मोठा करणे अत्यावश्यक होते. या सर्व प्रश्नांवर काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांनी घराच्या चौकटीबाहेर निघणे आवश्यक होते. या राष्ट्रीय संमेलन व मोर्चाच्या माध्यमातून त्यांची एक समज नक्कीच तयार झालेली दिसून आली. ती म्हणजे आम्ही दिल्लीला जाऊन शासनावर दबाव टाकू शकलो, राष्ट्रीय पातळीवर आपले प्रश्न मांडू शकलो, जंतरमंतरवर घोषणा दिल्या, गाणी म्हटली आणि प्रसार माध्यमांनी त्याची दखल घेतली तेव्हा नक्कीच सर्वाना ऊर्जा मिळाली; परंतु हा संघर्ष इथे संपणारा नाही, ‘अभी तो ये अंगडमई है, आगे और लडमई है’ची भावना मनात जागवली. ‘संघर्ष बाकी है’प्रमाणे दुसऱ्या पुरोगामी परिवर्तनवादी चळवळी, जनआंदोलनासोबत एकत्र येऊन या संघर्षांला व्यापक स्वरूप देणे व मुस्लीम महिलांच्या संघर्षांत इतरांचीही साथ मिळणे हे आवश्यक आहे असे वाटते. रुबिना पटेल लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचा ई-मेल rubinaptl@gmail.com
