शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी मुस्लीम महिलांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करताना त्यांचा पोटगीचा हक्क डावलला. आता शायरा बानोच्या खटल्यामुळे मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळाली असून त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष कायद्याची गरज आहे. उत्तराखंड राज्यातील शायरा बानो यांनी इस्लाम धर्मातील शरियत कायद्यानुसार तलाक देऊन विवाह मोडण्याच्या पद्धतीला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली आहे. तलाक पद्धतीची वैधता तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. यावर अल्पसंख्याकांच्या व्यक्तिगत कायद्याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सहा आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सरकारला मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये राज्यघटनेच्या आधारावर दुरुस्ती करण्याची दिलेली संधी मुस्लीम स्त्रियांकरिता सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची व स्वागतार्ह आहे. तलाक हा शब्द मनात आला तेव्हा तीन वेळा उच्चारला, की मुस्लीम महिलेचा विवाह आपोआप तुटतो आणि ती एक असहाय घटस्फोटित महिला राहते, हे बदलायला हवे. तसेच तलाकची पद्धत आणि जोडीला मुस्लीम धर्मातील पुरुषांना जन्मसिद्ध मिळणारा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार यामुळे या धर्मातील स्त्रियांची अवस्था पायपुसण्यासारखी झाली आहे. पुरुषांना धर्माने दिलेला तलाकाधिकार आणि बहुपत्नीत्व या दोन गोष्टींमुळे मुस्लीम महिला सतत दहशतीखाली जीवन जगत असतात. डोक्यावर सतत ‘तलाक’ची टांगती तलवार घेऊन वावरतात. त्यामुळे त्यांची अवस्था भयावह आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी, असे शायरा बानो म्हणतात. शहाबानो प्रकरणानंतर तीन दशकांनी मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांवर राजकीय हस्तक्षेप केला जाणार आहे. इतकी वर्षे हा विषय बहुचर्चित असूनही दुर्लक्षित होता. सामाजिक समता स्थापन व्हावी या दृष्टीने धर्मनिरपेक्ष कायद्याची आज गरज आहे आणि त्यानुसार घटनात्मक अधिकार मुस्लीम महिलांना मिळावेत. शहाबानो ६२ वर्षांची असताना तिच्या पतीने तिला तलाक दिला होता. पोटगी मिळण्याच्या मुद्दय़ावर तिचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी २०० रुपयांच्या पोटगीचा आदेश दिला. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम स्त्रियांच्या हिताकडे लक्ष न देता फक्त मतांच्या राजकारणासाठी संसदेत कायदा मंजूर केला व मुस्लीम स्त्रियांना पोटगीच्या अधिकारापासून वगळले. त्या वेळच्या ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी हिंद व मुस्लीम सनातनी धर्ममुखंडांनी ‘इस्लाम खतरे में है’च्या घोषणा दिल्या. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये लग्नाचे वय, तीन तलाक, बहुपत्नीत्व, पोटगी, मेहेर, हलाला, मुलांचा ताबा याबाबत इंग्रज काळापासून असलेल्या शरियत उपयोजन कायदा १९३७ मध्ये काही उल्लेख केलेला नाही. इंग्रजांनी फौजदारी कायदे आपल्या हातात घेतले व सामाजिक कायद्याची त्या त्या धर्मशास्त्राप्रमाणे पाळण्याची मुभा दिली. त्याचप्रमाणे १९३९ चा ‘ दि डिझोल्युशन ऑफ मुस्लीम मॅरेज अ‍ॅक्ट’ हाही इंग्रजांच्या काळातील होता; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेतील कायदे सर्वाना समान लागू झाले. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १३-१४-१५ प्रमाणे सर्वाना समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने मुस्लीम स्त्रियांबाबत भेदभाव होताना दिसून येतो. शहाबानोच्या प्रकरणात न्यायसंस्थेने तिला जे काही थोडे अधिकार दिले होते, तेही राजकारण्यांनी हिरावून घेतले ही शोकांतिका आहे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व सनातन्यांनी घटनेच्या अनुच्छेद ४४ च्या परिशिष्ट २५ मधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ‘मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात बदल करणे वा त्याऐवजी समान नागरी कायदा आणणे हा घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. आम्हाला आमचा धर्म पालन करण्यापासून वंचित करणे होय. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा हा ईश्वरीय आहे आणि म्हणून अपरिवर्तनीय आहे. त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप करणे आहे,’ ही भूमिका समाजाच्या कर्मठ धार्मिक नेतृत्वाने घेतली व शहाबानोच्या प्रकरणात देशभर विरोधी प्रचाराचे रान उठवले. प्रश्न हा आहे, की शहाबानोसारख्या मुस्लीम महिला जेव्हा आपल्या अधिकारासाठी पुढे येतात तेव्हा त्यांना पुरुषी मानसिकतेचे लोक धर्मात हस्तक्षेप समजतात, परंतु जगातील अनेक देशांमध्ये शरियत कायद्यामध्ये बदल झालेले असून विधिवत कायदे तयार करण्यात आले आहेत, हेही चित्र आपण बघतो. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते, की तोंडी तलाक (तीन तलाक) देऊन स्त्रियांना जेव्हा घरातून हाकलले जाते, हिंसा केली जाते तेव्हा त्यांना धर्म धोक्यात आला आहे असे वाटत नाही? वडिलांच्या मालमत्तेवर स्त्रीला हक्क देणारी ‘ मेहेर कुबूल है’ विचारणारी इस्लामची स्त्रीविषयक उदार भूमिका मागे पडून तिच्यावर अनेक प्रकारची बंधने लादणारी परंपरा का सुरू झाली? मुस्लीम कट्टरतावाद जेव्हा बळावतो, तेव्हा हिंदुत्ववाददेखील आक्रमक होऊ लागतो. देशभरातील मुस्लीम महिलांना अन्यायाविरुद्ध समान नागरी कायद्यांतर्गत अधिकार मिळतील, असा भ्रम पसरवून भाजप सरकार समान नागरी कायदा संमत करण्याच्या विचारात आहे; परंतु या कायद्यात काय तरतुदी असतील? कोणती कलमे असतील? कोणत्या धर्माच्या आधारावर समान नागरी संहितेच्या तरतुदी ठरवल्या जातील? याचा कुठलाही मसुदा दिलेला नाही. समान नागरी कायद्याची ही भूमिका फसवी आहे. मुस्लीम स्त्रीची पितृसत्ताक व्यवस्थेतून मुक्तता, न्याय आणि तिला कायद्याचे संरक्षण मिळणे याच्याशी समान नागरिक कायद्याच्या मागणीचा काही एक संबंध नाही. उलट मुस्लीमविरोधाचे एक प्रभावी हत्यार म्हणून हिंदुत्ववादी याची मागणी करीत आहेत आणि याचे राजकारणच जास्त झाल्याचे दिसून येते. समतेची वा सामाजिक न्यायाची जराही जाणीव नाही अशा भाजप व रा.स्व. संघाच्या समान नागरी संहितेच्या सतत मागणीलासुद्धा सुरुवातीच्या काळात हिंदू धर्मगुरूंनी विरोध केला. आज तो राष्ट्रीय विषय म्हणून पुढे कसा येतो? कुणालाच मुस्लीम स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाशी काहीएक देणे-घेणे नाही. परंपरावादी धर्ममरतडांना हा विषय राजकारणासाठी पोषक ठरतो. न्यायापेक्षा राजकीय हिताकडे समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून पाहिले जाते. आता हिंदुत्ववाद्यांनी राजकारण थांबवावे. उलट हिंदू राष्ट्रवाद पुढे येत आहे. एकीकडे अल्पसंख्याकांना जगू दिले जात नाही. कधी देशद्रोही मुसलमान होतो, दहशतवादी होतो, हिंदू मुलींना फसवून लग्न करतो, लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित होतो, तर कधी खाण्यावर बंधने येतात, घर, नोकरी (रोजगार) व शिक्षणामध्ये भेदभाव, सततच्या दंगली इ. कारणांमुळे मुसलमानांमध्ये असहिष्णुतेचे वातावरण, असुरक्षेची भावना वाढल्याचे दिसून येते. एखादी व्यक्ती दुसऱ्यांच्या विचाराशी सहमत नसेल, मतभेद असतील, तर त्याच्या जीवन जगण्यातील श्रद्धा व पद्धत वेगळी असू शकते; परंतु त्यासाठी त्याला मारणे, टांगणे किंवा हत्या करणे ही बाब लोकशाहीला लाज वाटण्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शायरा बानो संदर्भात जे आदेश दिले आहेत त्यात राज्यघटनेच्या आधारे मुस्लीम शरियत कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे. शासनाने ती सुधारणा करायला हवी व ते त्यांचे कर्तव्यदेखील आहे. दुसऱ्या लग्नाची कुराणात मुभा आहे, आदेश नाही. यालाही समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे कुराणात तलाक देण्याचा उल्लेखच नाही; परंतु सनातनी धर्मगुरूंनी आपल्या सोयीनुसार त्याचा अर्थ सांगितला आणि तसा धार्मिक कायदाही बनविला जो स्त्रियांवर अन्याय करणारा आहे. या विषयाचा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घटनात्मक मूलभूत आधारावर विचार करणे आवश्यक आहे आणि या कामी सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, संघटना, विचारवंत न्यायविद अशा व्यक्तींचे मत जाणून घेणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हा फक्त मुस्लीम महिलांचा प्रश्न नाही, सामाजिक प्रश्न आहे. वास्तविक हा विषय समस्त स्त्रीवर्गाच्या उन्नती आणि सामाजिक न्याय व समता या मानवी मूल्य यांच्याशी संबंधित आहे. याकरिता एकधर्मनिरपेक्ष कायद्याची आवश्यकता वाटते. विशेष विवाह कायद्याचा (स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट)देखील आपण वापर करू शकतो. लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचा ई-मेल रुबिना पटेल rubinaptl@gmail.com
