संस्थानांशी विलीनीकरणाचे करार तर झाले, पण भारतात लोकशाही आणि संस्थानांत संस्थानिकी कारभार असणे श्रेयस्कर नव्हते.. हे संस्थानिकांनाही पटवून देण्यात आणि राज्यांमध्ये त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात सरदार पटेल यशस्वी झाले, ते कशामुळे? मागच्या लेखात आपण जे पाहिले ते संस्थानांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत भारतात फक्त तीन विषयांत विलीन होण्यासंबंधी होते. तेवढय़ापुरतेच विलीनीकरण आजवर राहिले असते तर भारतात शेकडो राजे-रजवाडे, स्वायत्त राज्ये, त्यांच्या स्वतंत्र राज्यघटना, कायदे कार्यरत राहिली असती. भारत हे एक शतखंडित संघराज्य दिसले असते. परंतु नंतर स्वतंत्र भारत सरकारने हे विलीननामे व त्यात दिलेली आश्वासने मोडीत काढून ही सर्व संस्थाने भारतात एकात्म करून टाकली. जम्मू-काश्मीरचा अपवाद वगळता एकाही संस्थानाचे नावनिशाणही आज शिल्लक राहिलेले नाही. यासाठी त्यांच्याकडून सर्व विषयांत विलीन होण्यासंबंधी नवे एकात्मनामे करून घेण्यात आले. त्यांना ठरावीक निवृत्तिवेतन, राजवाडे, खासगी मालमत्ता, पदचिन्हे इत्यादी आर्थिक व मानाच्या स्वरूपाचे जुजबी लाभ देऊन सर्व भारतासाठी तयार करण्यात आलेली राज्यघटना स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. शेकडो वर्षे राजसत्ता उपभोगत असलेले हे संस्थानिक राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आत्मसमर्पण करून घेण्यास कसे तयार झाले, ही महान राष्ट्रीय क्रांती कशी घडून आली, यावर मराठीत एखादा ग्रंथ लिहिण्याची इच्छा मात्र कुणाला होऊ नये याचे कोणालाही दु:ख होईल. येथे आपण काही प्रातिनिधिक उदाहरणांवरून हे कसे घडले ते समजून घेऊ. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारत सरकारने संस्थानांविषयीचे आपले धोरण पूर्णपणे बदलले. तीन विषयांत नव्हे तर सर्वच विषयांत संस्थानांनी विलीन झाले पाहिजे व तशी तेथील जनतेची इच्छा आहे, अशी ठाम भूमिका घेतली. सार्वभौमत्व जनतेचे असते, संस्थानिकांचे नाही, असे घोषित केले. फाळणी झाल्यामुळे, ‘संस्थानांना स्वतंत्र राहण्याचा हक्क आहे,’ असे सांगून त्यांची बाजू घेणाऱ्या मुस्लीम लीगचा अडथळा दूर झाला होता व त्यांना अडवायला सरकारात आता कोणीच नव्हते. संस्थाने पूर्णपणे संपवून सर्व भारत एकात्म व एकसंध करण्याचा व सर्वासाठी एकच राज्यघटना तयार करण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता. या कार्याचा आरंभ ओरिसातील संस्थानांपासून करण्यात आला. तेथे एकूण २६ संस्थाने होती. त्यांच्या सह्य़ा घेण्यासाठी सरकारने पूर्वीच्या नऊ कलमांचा विलीननामा रद्द करून नवा पाच कलमांचा ‘समावेशनामा’ तयार केला होता. त्या संस्थानांना एकत्रित करून शेजारच्या ओरिसा प्रांतात समाविष्ट करण्याची त्यांची योजना होती. सरदारांनी त्या संस्थानिकांना १४ डिसेंबर १९४७ रोजी कटक येथे निमंत्रित केले. हा नवा करारनामा पूर्वीच्या विलीननाम्याचा व आश्वासनांचा उघडपणे भंग होता. यास सरदारांचे उत्तर होते की, हा नवा करार संस्थानिकांच्या व संस्थानाच्या भल्यासाठीच केला जात आहे. त्यांचे शेजारच्या प्रांतात समावेशन केले नाही तर ते टिकू शकणार नाहीत. आता जनता जागृत झाली आहे. त्यांना जनतेचे जबाबदार सरकार पाहिजे आहे. त्यांच्या उद्रेकाला संस्थानिकांना बळी पडावे लागेल. नव्या करारावर सही करण्याचे आवाहन करून त्यांनी पुढे इशारा दिला की, ‘जर माझा सल्ला ऐकला नाहीत तर जनतेने फेकून दिल्यावर तुम्हाला दिल्लीला माझ्याकडे यावे लागेल.. त्या वेळेस तुम्हाला मदत करणे मला शक्य होणार नाही.’ पूर्वीच्या विलीननाम्यानुसार संरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची राहणार असली तरी ती बाहेरून आक्रमण झाल्यास! संस्थानातील जनतेने उठाव केल्यास नव्हे. नव्या करारावर सही केल्यास संस्थानिकाला संस्थानाच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन (तनखा) मिळणार होते. राजवाडे, काही खासगी मालमत्ता त्याच्याकडे राहू दिल्या जाणार होत्या. याशिवाय संस्थानिकांनी आणखी काही सवलती देण्याची व नवा करार दुरुस्त करण्याची मागणी केली. ती नाकारून सरदारांनी शेवटी ताकीद दिली की, ‘माझे ऐकणार नसाल तर पुढील परिणामांची जबाबदारी माझ्यावर राहणार नाही.’ संस्थानिकांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला. रात्री १० पर्यंतचा वेळ देण्यात आला. त्यानंतर सचिव मेनन यांनी सर्वाकडे लेखी स्वरूपात ताकीद पाठविली की, ‘भारत सरकार कायदा व सुव्यवस्थेची फारच काळजी करते. आम्ही संस्थानात.. समस्या निर्माण होऊ देणार नाही.. आणि जर तुम्ही या नव्या करारावर सही करणार नसाल तर आम्हाला तुमच्या संस्थानाचे प्रशासन ताब्यात घेणे भाग पडेल.’ शेवटी सर्वानी रातोरात येऊन नव्या करारावर सह्य़ा केल्या व आत्मसमर्पण केले. केवळ २४ तासांच्या आत घडलेला हा एक ऐतिहासिक चमत्कार होता. दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४.३० वाजता नागपूर येथे छत्तीसगडच्या १५ संस्थानिकांची अशीच बैठक बोलावली होती. तेथे सरदारांनी ओरिसात काय घडले याचा वृत्तांत त्यांना ऐकविला व त्यांच्याप्रमाणेच शेजारच्या (मध्य) प्रांतात समाविष्ट होण्याचे आवाहन केले. संस्थानिकांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला तेव्हा त्यांना फक्त दोन तासांचा वेळ देण्यात आला. शेवटी सर्वानी समावेशननाम्यावर सह्य़ा केल्या व स्वत:चे विसर्जन करून घेतले. हा दुसरा चमत्कार होता. यानंतर वृत्तपत्रांतून टीका सुरू झाली की, भारत सरकार संस्थानिकांवर दबाव आणून पूर्वीच्या करारनाम्यांचा भंग करून नवे करारनामे करून घेत आहे. गांधी, नेहरू व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडेही तक्रारी करण्यात आल्या. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी ७ जानेवारी १९४८ रोजी संस्थानिकांची परिषद आयोजित केली व सरकारच्या नव्या एकात्मकीकरणाच्या धोरणाचे प्रभावीपणे व ठामपणे समर्थन केले. फ्रान्सला एकसंध करण्यासाठी नेपोलियनने अशीच पद्धत वापरल्याचाही त्यांनी दाखला दिला. त्यानंतर सरदारांनी काठियावाडातील संस्थानांच्या एकत्रीकरणाचे काम हाती घेतले. तेथे ‘अ’वर्गीय १४, ‘ब’वर्गीय १७ व अन्य १९१ अशी एकूण २२२ संस्थाने होती. या सर्व संस्थानांना एकत्रित करून त्यांचे एक संयुक्त राज्य बनविण्याची त्यांची योजना होती. त्यासाठी १८ कलमांचा ‘एकत्रीकरणनामा’ तयार करण्यात आला होता. १५ जानेवारी १९४८ रोजी सरदारांनी सर्व संस्थानिकांसमोर गुजरातीत भाषण करून एकत्रित येऊन एक संयुक्त राज्य स्थापन करण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. त्यानंतर या कामाची जबाबदारी त्यांनी सचिव मेनन यांच्याकडे सोपवून दिली. तिसऱ्या दिवशी मेनन यांनी त्यांची बैठक बोलावून सांगितले की, ‘आपण आवश्यक त्या तीन विषयांत विलीन झाला आहात. परंतु, ती काही अंतिम उपाययोजना होऊ शकत नाही. ..भारत सरकार जनतेच्या हक्कांचे समर्थक आहे.. त्यांना वाटते की, राजेशाहीविरुद्ध उठाव न होता शांततेच्या मार्गाने जनतेकडे सत्तांतर झाले पाहिजे.. एकत्रीकरणापासून तुमची सुटका नाही.. तुम्हाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे.. तो धोका पत्करायचा आहे का, हे तुम्हीच ठरवा..’ संध्याकाळपर्यंत प्रमुख संस्थानिकांनी एकत्रीकरणास मान्यता देऊन टाकली. सर्वाच्या सह्य़ा घेण्यात चार-पाच दिवस लागले. १५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सरदारांच्या हस्ते या ‘काठियावाड संयुक्त राज्या’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा तिसरा चमत्कार होता. या देदीप्यमान यशाबद्दल मेनन यांनी लिहिले आहे की, ‘कोणाही महाराजाने एका महिन्यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती की, त्यास इतका लवकर आपल्या संस्थानाचा व सिंहासनाचा त्याग करावा लागणार आहे. जे अनेक शतकांपासून त्यांच्या कुटुंबात होते व ज्यांना ते ईश्वरदत्त मानत होते ते डोळ्यांची पापणी उघडण्याच्या आतच अदृश्य झाले होते.’ वरील तीन धर्तीवर भारतातील सर्व संस्थानांचे ‘समावेशन’ वा ‘एकत्रीकरण’ करण्यात आले. एकूण २१६ संस्थानांचे शेजारच्या प्रांतात समावेशन झाले. ३१० संस्थानांची सहा संयुक्त राज्ये बनविण्यात आली. हैदराबाद व मैसूर या दोन मोठय़ा संस्थानांना क्षेत्र व नाव न बदलता एकात्म करण्यात आले. उर्वरित संस्थानांचे केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले. या सर्वाशी अनेकदा आधी केलेले करार रद्द करून नवे करार करण्यात आले. ३१ मे १९४८ पर्यंत (हैदराबाद त्यानंतर चार महिन्यांनी) एकात्मीकरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. केलेले करार न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले. शेवटी सर्वाकडून भारताची राज्यघटना मान्य असल्याचे लिहून घेण्यात आले. असा एकात्म व एकसंध भारत निर्माण होईल अशी कल्पना स्वप्नातही कोणा देशभक्ताने स्वातंत्र्यापूर्वी केली नव्हती. सरदारांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे, ‘शतकानुशतके साध्य न झालेले स्वप्नवत ध्येय प्रत्यक्षात अवतरले होते.’ घटना समितीत त्यांनी ‘केवळ तनख्याची किंमत देऊन घडलेली रक्तहीन क्रांती’ असे याचे वर्णन केले होते. ‘भारताचे सहशिल्पकार’ असा त्यांनी संस्थानिकांचा गौरव केला होता. अर्थात, तेथील जनतेला एकात्म व्हावयाचे म्हणूनच संस्थानिक त्यासाठी तयार झाले. ब्रिटिशांनी एक शतकभर एकसंध करून ठेवलेला ब्रिटिश भारत अनेक वर्षे महत्प्रयास करूनही स्वातंत्र्याच्या वेळी आपण अखंड ठेवू शकलो नाही, परंतु अनेक शतकांपासून शतखंडित असलेली संस्थाने नंतर काही महिन्यांच्या आतच एकात्म करू शकलो याचे रहस्य काय? सर्वाच्या अंतर्यामी सांस्कृतिक एकतेतून निर्माण झालेली भारतीयत्वाची भावना हेच ते रहस्य होय! अर्थात अपवाद राहिला फक्त जम्मू-काश्मीरचा!
