फुनाफुटी हे तुवालू च्या राजधानीचे शहर. तेथे हवाई विद्यापीठाच्या मदतीने १९७८ मध्ये सागरी पातळी आणि लाटा मोजण्यासाठी यंत्रणा उभी केली होती. यात दरवर्षी १.२ मि.मी. समुद्रपातळी वाढल्याचे दिसून आले.जे आय पी सी सी च्या (१ ते २ मि.मी.) जागतिक पातळीच्या मापनाजवळ आहे. तुवालूत उंच सागरी लाटामुळे खाजणा भोवती असणारी जमीन खसत असून किनाऱ्याकाठची घरे पाण्याखाली बुडत आहेत.जागतिक तापमान वाढीमुळे (ग्लोबल वाìमग ) जगभरात समुद्राची पातळी वाढून इ.स. २०५०पर्यंत शंभर कोटी लोक विस्थापित होतील, अशी भीती अहमदाबाद मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या ‘‘इंटरनॅशनल मॅनग्रोव्ह डे’’ निमित्त आयोजित चर्चा सत्रात उपस्थित शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम कमी करण्यासाठी पाणथळ झाडांचे संवर्धन आवश्यक असल्याचेही या परिषदेत नमूद करण्यात आले. गुजरात इकॉलॉजी कमिशन तर्फे गांधीनगर मध्ये आयोजित चर्चासत्रात आयपीसीसी चे अध्यक्ष आर.के. पचौरी यांचा महत्वपूर्ण दृकश्राव्य संदेशही प्रसारित करण्यात आला. ‘‘विसाव्या शतकात समुद्राची पातळी १७ सें.मी. ने वाढली आहे.जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी आताच पावले उचलली नाहीत तर समुद्राची पातळी आणखी वाढेल’’ अशी भीती पचौरी यांनी बोलून दाखविली. महासागराच्या वाढत्या पाणी पातळीचा परिणाम जगभरातील हजारो बेटांना जाणवू लागला. जगात समुद्रसपाटी पासून केवळ तीन मीटर उंचीवर तीनशे बेटे आहेत. निम्मा बांगलादेश समुद्र सपाटी पासून साडेचार मीटर पेक्षा कमी उंचीवर आहे. समुद्राची पातळी एक मीटरने वाढली तर तेथील सुमारे १० टक्के भूभाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. िहदी महासागरातील मालदीव म्हणजे छोटय़ा मोठया ११९२ बेटांचा समूह आहे. जगातील एक विखुरलेला देश म्हणून मालदिव ओळखला जातो. या देशातील ८० बेटे ही समुद्रसपाटी पासून सरासरी अवघी दीड मीटर उंचीवर आहेत.ज्या महासागराच्या कुशीत मालदिव बेटे विसावली आहेत त्याच्याच लाटा आज त्याला गिळंकृत करू पाहत आहेत.म्हणून जगात भौगोलिक दृष्टया अत्यंत संवेदनाक्षम देश म्हणून मालदिव कडे पाहिले जाते. वाढते तापमान आणि पर्यावरणाच्या ढासळत्या स्थिती विषयी चिंतीत होऊन संयुक्त राष्ट्र संघाने १९९२ मध्ये वसुंधरा परिषद घेतली. पर्यावरणीय ऱ्हास रोखण्यासाठी कालबद्ध उद्दिष्टे ठरविणारा ‘‘रिओ जाहीरनामा’’ दीडशेहून अधिक राष्ट्राच्या प्रमुखांनी केला. त्यानंतर जानेवारी १९९७ मध्ये जागतिक तापमान वाढीस कारणीभूत ठरणारे प्रदूषण दूर करण्यासाठी जपानच्या क्योटो शहरात एक परिषद झाली. त्यात संमत करण्यात आलेला करार म्हणजे क्योटो करार होय. हा करार फेब्रुवारी २००५ पासून लागू झाला. या करारावर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कझाकस्तान हे देश वगळता सर्व देशांनी सह्या केल्या. यात ३९ विकसित देशांनी १९९० च्या सुमारास कार्बन वायूचे जे प्रमाण होते, त्यात २००५ ते २०१२ या काळात किमान ५ टक्क्य़ांनी कपात करण्याचे मान्य केले. तसेच विकसनशील देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांना नवे तंत्रज्ञान पुरविण्याचेही विकसित देशांनी मान्य केले.परंतु या कराराची अंमलबजावणी समाधानकारक झाली नाही. जगातील फक्त ४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेचा प्रदूषणकारी वायू बाहेर सोडण्यात २५टक्के वाटा आहे. हा करार अमलात आल्यास देशातील पन्नास लाख लोक बेरोजगार होण्याची अमेरिकेस भीती होती. प्रथम ऑस्ट्रेलियाने जरी करार नाकारला तरी तेथिल केविन रूड यांच्या नवीन सरकारने तो मान्य केला. जागतिक हवामाना संदर्भात कोणताही करार अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय व्यर्थ होता. त्या मुळे डिसेंबर २००७ मध्ये इंडोनेशियातील बाली येथे जागतिक पर्यावरण परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत जगातील १८७ देशाच्या दहा हजार प्रतिनिधीनी सहभाग नोंदविला. त्यात राजकिय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, शेतकरी, मासेमार अशा सर्वस्तरातील नागरिकाचा समावेश होता. कार्बन वायू सारख्या उष्णता शोषक वायूंचे हवेतील प्रमाण कमी करण्यासाठी क्योटो कराराप्रमाणे सर्व देशांना इ.स २०१२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. वातावरणातील या वायूंच् उत्सर्जन रोखण्यासाठी काय उपाय योजना करायची, या विषयी एक कृती आराखडा तयार केला. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विकसित राष्ट्रावर आहे.दक्षिण पॅसिफिक महासागरात ऑस्ट्रेलिया आणि हवाई बेटांच्या मध्ये वसलेला एक छोटा देश म्हणजे तुवालू. एकूण नऊ छोटया बेटांच्या या देशातील पाच बेटे प्रवाळांची आणि चार बेटे खडकांची आहेत. कांही बेटे समुद्रसपाटीवर तर कांही उंच आहेत. परंतु यापकी एकही बेट समुद्रसपाटी पासून १५ फूट उंचीच्या वर नाही. जगातील लहान देशात तुवालूची गणना असून देशाचे क्षेत्र सुमारे ५७९ कि.मी. आहे. या देशाची आíथक स्थिती बेताचीच असून त्याची लोकसंख्या सुमारे बारा हजार आहे. तेथील माती सुपीक नाही. तेथील जनतेला जेमतेम पुरेल इतकेच धान्य तेथे पिकते. तेथील उत्पन्न म्हणजे नारळ आणि टारो(जमिनीखाली वाढणारे पिष्टसत्वमय मूळ). या देशाला १.२ दशलक्ष चा.कि.मी.उपयुक्त समुद्री क्षेत्र असून तेथे मासेमारीचा व्यवसाय मोठया प्रमाणात चालतो.मासे निर्यातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला थोडासा आधार मिळतो. या शिवाय अमेरिकेसह इतर देशांना मासेमारीसाठी परवानगी देवून त्या बदल्यात औदयोगिक उत्पादने,कपडे,अन्नपदार्थ इत्यादी आयात केले जातात. नऊ पकी सहा बेटांना खाजण आहे.कोणत्याही बेटावर ओहोळ किंवा नद्या नाहीत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही श्रोत नाही. फक्त पावसाचे पडलेले पाणीच साठवून ठेवून ते पिण्यासाठी वापरले जाते.या बेटावरील वातावरण उष्ण कटिबंधीय असून नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान तेथे पाऊस पडतो. कधी कधी पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासते त्यामुळे तेथे जलजन्य आजार वाढतात.आज मालदिवने समुद्रात भर टाकून नव्या मालदीवच्या निर्मितीस सुरुवात केली आहे. त्या साठी समुद्रातील उथळ भागात प्रचंड भराव टाकून बेटांची उंची वाढवली जात आहे. तेथे नागरी वसाहती, हॉटेल्स उभारली जात आहेत. तसेच निसर्गत मालदीवच्या ८० टक्के भूमीस प्रवाळांच्या दगडी बुरुजामुळे संरक्षण मिळते. तेथिल मत्स्य संपत्ती आणि पर्यटन या केवळ दोन उद्योगावर मालदीवची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. तुवालू सह दक्षिण पॅसिफिक महासागरात विसावलेल्या किरिबाटी आणि मार्शल बेटांना देखील संभाव्य जलसमाधीचा धोका भेडसावत आहे.त्या मुळे तुवालूच्या सुमारे बारा हजार लोकवस्तीचे पुनर्वसन नजीकच्या काही दशकात इतरत्र करण्यासाठी तेथिल परराष्ट्र सचिव पुसिनेल्ली लाफाई यांनी न्युझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याकडे मदत मागितली. त्यात न्युझीलंडने निर्वासित म्हणून मदतीची तयारी दर्शवली. मात्र ऑस्ट्रेलियाने तुवालूच्या जनतेस निर्वासित ऐवजी पर्यटक म्हणून प्रवेश देण्याचे मान्य केले. दरम्यान तुवालुला संभाव्य जलसमाधीचा धोका ओळखून तेथिल कांही लोक न्यूझिलंड आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झाले आहेत. जगभरातील वाढत्या समुद्र पातळीचा धोका केवळ बेटांनाच आहे असे नाही तर तो विकसित राष्ट्रांनाही होत आहे. हॉलंड समुद्रा पासून निम्न स्तरावर आहे, मात्र तेथे पूर्वी पासून सागरी तटबंदी करून फ्लड गेट बसवलेली आहेत. वाढती समुद्र पातळी आणि वादळी वारयांचा तेथिल रोटरडम सह इतर शहरांना धोका जाणवत आहे. एक मीटरने समुद्र पातळी वाढली तर ब्रुग्ग, हेग आणि अ‍ॅमस्टरडॅम तर नऊ मीटर ने वाढल्यास संपूर्ण हॉलंड देश पाण्याखाली जाईल असा अंदाज आहे . कालव्याचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे व्हेनिस, अमेरिकेतील मियामी,न्यूयॉर्क आणि न्यू ओरिलस या शहरांना देखील वाढत्या समुद्र पातळीचा धोका संभवत आहे. श्रीकृष्णाची द्वारका सागरात बुडाल्याची पुराणातील कथा उत्खननामध्ये सत्य असल्याचे कळते.ग्लोबल वाìमग चे परिणाम साऱ्या जगालाच भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे स्वतचा स्वार्थ न पाहता समस्त मानव जातीच्या अस्तित्वासाठी प्रदूषणावर नियंत्रण करायला हवे. भातिक विकास पर्यावरणाला पोषक असावा, मारक नसावा.
