वसाहतवादी शहरीकरणाच्या खुणा आजही कायम असलेल्या भारतासारख्या देशात, वसाहतकारांनी शहरांची ‘घडी बसवली’ असं मानलं जातं.. मात्र जगभर ब्रिटिश / डच/ पोर्तुगीज वसाहतवादय़ांनी त्या-त्या देशांतील पारंपरिक उद्यम-व्यवहार भुईसपाट करूनच आजच्या शहरीकरणाची भूमी तयार केली.. आपण सारेच आपापल्या शहरांमध्ये एका अस्वस्थ वर्तमानात वावरत आहोत, हे बऱ्याच जणांना बऱ्यापकी मान्य वगरे होऊ शकतं - वैयक्तिक ते सार्वत्रिक पातळीवरही. वर्तमानात ‘बिघडत-बिघडतच’ घडत जाणाऱ्या आपल्या शहरांमध्ये, भवतालामध्ये प्रशासनापासून ते शहरनियोजनापर्यंत अनेक बदल घडायला हवेत (म्हणजे अर्थातच हवेत, अजिबात निथग डुइंग!) हीदेखील बऱ्यापकी मान्य धारणा म्हणावी लागेल. आपल्या सध्याच्या शहराविषयी आढळणारा उद्वेग आणि एका ‘स्वच्छ-सुंदर-नीटस-नियोजित-लोभस’ शहरी अवकाशाबद्दल असणारं आकर्षण यांतली तफावत जर स्वच्छपणे समजून घ्यायची झाली तर इतिहासाच्या काही आडवाटांवर जावं लागेल. काही वेगळे, अधिक प्रगल्भ, जागतिक संदर्भ समजावून घ्यावे लागतील. लंडनच्या जडणघडणीची उजळणी करत ‘पूर्वेकडच्या लंडन’बद्दल अर्थात ‘लाडक्या’ मुंबईबद्दल, इथल्या सार्वत्रिक ‘बजबजपुरीबद्दल’ उसासे टाकताना, ‘ब्रिटिशांनी वसवलेल्या एका सुंदर शहराची’ पुरेशा नियोजनाभावी आपण कशी दुर्दशा-बिर्दशा करून टाकलीये यावर चर्चा घडवून आणताना इतिहासाचे काही अपरिचित कोपरेही व्यापकपणे धुंडाळलेले बरे, नाही का? १४९७ साली पोर्तुगालमधून आलेला वास्को-द-गामा कालिकतच्या किनाऱ्यावर उतरला आणि पुढे ब्रिटिशांनी प्लासी-बक्सर इत्यादी लढाया लढून १७६५ मध्ये बंगाल प्रांतात दिवाणी हक्क मिळाले, असा सनावळ्यांत हरवून गेलेला गाळीव इतिहास शाळेत आपण शिकतो - त्याच्या मागेपुढे भांडवलशाही, युरोपातली औद्योगिक क्रांती ते दादाभाई नौरोजी ते रमेशचंद्र दत्तांनी मांडलेली, भारतामधील दारिद्रय़ हा ब्रिटिशांच्या आíथक शोषणाचा परिणाम आहे हे सांगणारी ‘ड्रेन थिअरी’ हा प्रवासही ओझरता होतोच. पण १४९२ साली अमेरिकेत पोहोचलेल्या कोलंबसापासून १७८४ साली इंग्लंडच्या मँचेस्टरमध्ये यंत्रमाग उभारणाऱ्या सॅम्युअल ग्रेगपर्यंत जगभरात जी उलथापालथ झाली, तिचा गहिरा प्रभाव आपल्या शहरांच्या ‘असण्यावर’ आणि शहरांबद्दल तयार झालेल्या आपल्या दृष्टिकोनावर आहे, याचं भान कुठे तरी ठेवायला हवं. मुंबईच नव्हे, त्या काळचे मद्रास असो, सुरत -अहमदाबाद वा कलकत्ता, भसाभसा धूर ओकणाऱ्या कापड वा ज्यूटगिरण्यांनी, विस्तारत राहणाऱ्या बंदरांनी भारतातल्या औद्योगिक शहरांचा पाया घातला हा आपला समज खरा नक्कीच आहे, पण परिपूर्ण नव्हे. १७८० ते १८६० या आठ दशकांत झंझावातासारख्या पसरलेल्या औद्योगिकीकरणाच्या तब्बल दीड-दोनशे र्वष आधी युरोपियनांनी स्थानिक समूहांना नष्ट करून नव्याने ताब्यात घेतलेली कॅरिबियन बेटं वा दक्षिण- उत्तर अमेरिकेसारखे संपन्न भूभाग, आफ्रिकेतून होणारा कृष्णवर्णीय गुलामांचा व्यापार, भरभराटीला आलेला भारतीय वस्त्रोद्योग एकीकडे आणि झपाटय़ाने युरोपकेंद्री होत गेलेला व्यापार एकीकडे. मात्र या सर्व घडामोडींना एका समान सूत्रात ओवणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवहाराने युरोपातील औद्योगिक क्रांतीसाठी एक पोषक भूमी तयार केली होती, हा आपल्या विचारांतून सहसा निसटणारा दुवा. युरोपात नवी उद्योगकेंद्रे भरभराटीला येत असताना भारतीय उपखंडातील स्थिरावलेली उद्योगकेंद्रे खिळखिळी होण्याची (डी-इंडस्ट्रियलायझेशनची) जी अव्याहत प्रक्रिया समांतरपणे सुरू होती तिचा पाया या आधीच्या दीडशे वर्षांत घातला गेलेला आढळेल. एरवी व्यापारी भांडवलशाही/ र्मकटाइल कॅपिटलिझम म्हणून सौम्यपणे ओळखल्या जाणाऱ्या या काळाला स्वेन बेकटसारख्या, सध्याच्या काळातल्या महत्त्वाच्या इतिहासकाराने ‘युद्धखोर भांडवलशाहीने लादलेल्या शोषणाचा काळ’ म्हटलंय. भारतीय शहरांशी, अर्थव्यवस्थेशी, जातीय रचनेशी तर याचा जवळचा संबंध आहे. भारतामध्ये कापसाचं उत्पादन उत्तम, विणकरांचं कौशल्य वादातीत आणि त्यात वस्त्रोद्योगाला लाभलेला राजाश्रय. सुती वस्त्रं दुर्मीळ असणाऱ्या युरोपात भारतीय वस्त्रांना मागणी होतीच होती आणि पुरवठादार होते अरब व्यापारी. कॉन्स्टन्टिनोपलच्या पाडावानंतर समुद्री मार्गाने वास्को-द-गामा भारतात आला, त्यामागे या वस्त्रांचा व्यापार अव्याहत सुरू ठेवणं हा मुख्य हेतू होता. पोर्तुगीजांचा प्रभाव ओसरून भारतात इंग्रजांचा, फ्रेंचांचा शिरकाव झाला तोवर अमेरिकेत युरोपियन वसाहती स्थिरावल्या होत्या. ब्राझील, अर्जेन्टिना वा अमेरिकेतलं सोनं-चांदी खणून-विकून भारतीय कापड विकत घेण्यासाठी भांडवल जमा केलं जात होतं. साधारण तीसेक वर्षांत भयंकर अधाशीपणे ही नसíगक खनिजे संपवल्यानंतर तिथल्या हवामानाला अनुकूल, युरोपात न पिकणारी पण नगद व्यापारी मूल्यं असणारी पिके घेण्याचा आणि ती युरोपात आणून विकण्याचा, त्यातून नफा कमावून भारतीय वस्त्रं खरेदी करण्याचा क्रम युरोपियन व्यापाऱ्यांनी सुरू केला. वेस्ट इंडिज वा ब्राझीलमध्ये उसाची लागवड, अमेरिकेत तंबाखूचे मळे, केळी-अननस-तांदळाची लागवड सुरू झाली. नवीन जमीन लागवडीखाली आणायला, फुलवायला हजारोंच्या संख्येने मजूर हवे होते हे लक्षात आल्यावर आफ्रिकेमधील कृष्णवर्णीय जनतेला- विशेषत: पश्चिम किनाऱ्यावरील बेनिन, टोगो, घाना, सेनेगल येथील जनतेला गुलाम म्हणून खरेदी करून अमेरिकेत पाठवण्याचा सिलसिला सुरू झाला तो असा. तत्कालीन आफ्रिकन राजवटीशी गुलामांचा सौदा करताना, भारतीय वस्त्रांच्या मोबदल्यात गुलाम खरेदी करण्यात आले. अमेरिकेतील जितकी अधिक जमीन लागवडीखाली, तितके अधिक गुलाम आवश्यक आणि तितकी अधिक भारतीय वस्त्रे गरजेची. जितकी अधिक भारतीय वस्त्रं आवश्यक तितकी पिकं युरोपात विकली जाणं आवश्यक आणि त्यासाठी अमेरिकेतील अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणणे आत्यंतिक गरजेचं असं हे अभेद्य चक्र युरोपियन व्यापाऱ्यांनी- डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश यांनी - दशकानुदशकं अथक राबवलं. अन्नपाण्यावाचून तडफडणारे, गुरासारखी अमानुष वागणूक दिले गेलेले लाखो कृष्णवर्णीय गुलाम या काळात आफ्रिकेतून अमेरिकेत ढकलण्यात आले. यातील कित्येक लाख प्रवासातच मृत्युमुखी पडले. अरब असोत, डच असोत वा पोर्तुगीज- परदेशी व्यापाऱ्यांचा भारतात व्यापार चालायचा तो बनियांच्या मार्फत. परदेशी व्यापारी आपली मागणी नोंदवत, बनिये आपापल्या माणसाकरवी ती मागणी खेडोपाडीच्या विणकरांपर्यंत पोहोचवत, वस्त्रं विणून घेत आणि ठरावीक काळाने परदेशी व्यापाऱ्यांकडे सुपूर्द करत. नावाजलेल्या बनियांच्या पेढय़ा आपले असे खास लोक नेमून, विणकरांशी पिढय़ान्पिढय़ा व्यवहार करून आपलं प्रभाव क्षेत्र, एक नेटवर्क निर्माण करत असत. ‘मागणीनुसार पुरवठा’ करणाऱ्या विणकराला आíथक सहकार्य देण्याकडेही या बनियांचा कल असे. यात विणकराला आपल्या गतीने काम करण्याची, शिवाय दाम योग्य न वाटल्यास दुसऱ्या बनियाकडे, व्यापाऱ्याकडे माल विकण्याची मुभाही होती. आíथक सुरक्षितता होती. ब्रिटिश व्यापारी वर्गानेही सुरुवातीला ही पद्धत अवलंबली आणि मोठय़ा प्रमाणावर माल विकत घेऊन आपल्या वखारींमध्ये, फॅक्टरीजमध्ये साठवायला सुरुवात केली. जसजसा त्यांचा स्थानिक राजकारणात जम बसत गेला तसतसा त्यांनी तलवारीच्या बळावर ही पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न केला. ‘विणकर-मध्यस्थ-बनिया-व्यापारी’ या साखळीमध्ये कापडाची किंमत वाढते, एकूण नफ्यावर परिणाम होतो यामुळे बनिया पेढय़ाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ईस्ट इंडिया कंपनीचे एजंट नेमण्यात आले आणि विणकरांवर ठरावीक दराने फक्त कंपनीला कापड विकण्याची सक्ती करण्यात आली. या सक्तीच्या बाहेर जाऊ पाहणाऱ्या, कंपनीव्यतिरिक्त अन्य व्यापाऱ्यांना कापड विकणाऱ्या विणकरांना अमानुष मारहाणीपासून हातमाग जप्तीपर्यंतच्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. दंडशक्तीच्या बळावर निर्माण केलेल्या या मक्तेदारीमुळे कित्येक विणकरांना अत्यल्प दारात काम करावं लागलं, कर्जाच्या खाईत लोटून घ्यावं लागलं आणि अनेक शतकं नावाजल्या गेलेल्या भारतीय वस्त्रोद्योगाने काही वर्षांतच मान टाकली. भारतात राबवल्या गेलेल्या या मक्तेदारीला आधी इंग्लंडमध्ये आणि नंतर जवळजवळ पूर्ण युरोपात राबवल्या गेलेल्या ‘युरोपीय वस्त्रोद्योग जपण्याच्या’ (प्रोटेक्शनिस्ट) धोरणाची साथ मिळाली. भारतीय वस्त्रांना युरोपीय बाजारपेठ बंद करण्यात आली. भारतीय वस्त्रोद्योगाला मृत्युपंथाला लावणाऱ्या या धोरणाची आखणी ज्या पाश्र्वभूमीवर झाली, त्याचे जे व्यापक परिणाम आपल्या शहरांवर किंवा एकुणातच औद्योगिक शहरांवर झाले, याचा व्यापक आढावा आपण पुढील लेखात घेणार आहोत. भारतातील स्थानिक व्यापाराची पद्धत हळूहळू ध्वस्त करून भारतीय विणकरांची उत्पादनं आफ्रिकेतील श्रीमंतांना विकून तेथील कृष्णवर्णीय गुलाम खरेदी करण्याचं, त्यांना ‘युरोपात विकता येण्याजोगा शेतमाल’ उत्पन्न करण्यासाठी अमेरिकेतील शेतांमध्ये कामाला जुंपण्याचं आणि हा माल युरोपात विकून भारतात वस्त्रखरेदी करण्याचं निखळ शोषणावर आधारितसं अव्याहत जागतिक चक्र इंग्लंडातील औद्योगिक क्रांतीआधी फिरत होतं. या चक्राची गती आणि त्यासोबत होणाऱ्या आíथक-सामाजिक-राजकीय शोषणामागील व्याप्ती, सखोलता लक्षात घ्यायला हवी, कारण या विवक्षित काळातील आपल्या शहरांच्या जडणघडणीमागील पट अफाट व्यामिश्र आहे. लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत. ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
