मुंबईसारख्या महानगरांत ‘झोपडपट्टय़ा’ आणि त्या उभ्या राहण्यामागील ‘ढासळती नैतिकता’ हा अनेकांच्या सात्विक संतापाचा विषय असतो.. पण उदाहरणार्थ मुंबईच्याच इतिहासाचे गाळीव भाग पाहिल्यास त्या वेळची नैतिकता तसेच तत्कालीन राज्यसत्तेशी जुळवून घेण्याची व्यापारी धडपड हेही समोर येतं.. बदलती शहरं समजावून घेण्यासाठी थोडं इतिहासात डोकवायचं आपलं ठरलेलं आहेच याआधी - आता जागतिक संदर्भासहच पण थोडं भारताकडे वळूया. वर्तमानातल्या मुंबईचं, कोलकाता वा चेन्न्ईचं ‘दिसणं’ आणि ‘असणं’देखील गेली किमान तीन शतके चालत आलेल्या जागतिक अर्थव्यवहारांचा, वसाहतवादाचा, जागतिकीकरणाचा आणि त्यातून उद्भवलेल्या राजकीय-सामाजिक- सांस्कृतिक घुसळणीचा अस्वस्थ करून सोडणारा लेखाजोखा आहे. भारतातल्या किंबहुना जगभरातल्या अन्य अनेक शहरांशी, राष्ट्रांशी या घुसळणीचा एक नसíगक, जैविक संबंध आहेच आहे मात्र ‘व्यापारी ब्रिटिश ते राज्यकत्रे ब्रिटिश' या स्थित्यंतरामध्ये घडत गेलेली शहरं म्हणून बघता एखादी मुंबई, एखादं कोलकाता वा दिल्ली आपल्याला हि घुसळण खूप जवळून उलगडून दाखवू शकतं - आपल्या ‘ठाम समजांना’, त्यावर आधारलेल्या ‘त्याहूनही ठाम मतांना’ काही कलाटणीही देऊ शकतं. तर उदाहरणार्थ मुंबई- जितकी परिचित त्याहूनही अपरिचित! ,,,, पोर्तुगीजांनी दुसरया चार्ल्सला हुंड्यापोटी दिलेली सात दुर्लक्षित बंदरे आधुनिक विज्ञानवादी ब्रिटिश लोकांनी कशी भरभराटीला आणली आणि त्यांत उद्यमप्रिय, दयाळू, दानशूर पारशी व्यापारी, गुजराथी बोहरा मुस्लिम, मारवाडी अशा अन्य समूहांनी कसे मौलिक वगरे योगदान दिले याच्या सुरस कहाण्या गोिवद नारायण माडगावकर ते शारदा द्विवेदी व्हाया भाबड्या स्मरणरंजनात गुंगवून ठेवणारी कॉफीटेबल बुक्स या माध्यमातून बरयाच जणांनी ऐकलेल्या, पाहिलेल्या असतातच. त्यापकी अनेकजण काळा घोडा, बलार्ड पियर, डी.एन.रोड, मरीन ड्राईव्ह, बांद्रा वा तत्सम ‘सुंदर भागात’ फिरून आल्यानंतर धारावी, बेहरामपाडा, कोरबा मिठागर, मालवणी इथे पसरलेली अगणित ‘इंदिरा, राजीव, किंवा ब्ला ब्ला ब्ला नगरे’ डोळ्यांत खुपण्याच्या एका क्षणी ‘मुंबई इज अ सिटी, बॉम्बे इज अ‍ॅन इमोशन’ अशी प्रतिक्रिया नोंदवून जातात. या दोन दृश्यांतील तफावत ‘अर्ब्स प्रायमा इन इंडस’ मुंबईच्या सुनियोजित अवताराच्या प्रेमात पडलेले नगरनियोजनकार स्वतंत्र भारतात फसलेल्या नियोजनाच्या, लोकानुयायी राजकारण्यांच्या, ‘फ्रीबी पॉलिटिक्स’च्या माथी मारून मोकळे होतात. या निवडक आकलनामध्ये तथ्य नसतेच असे नाही पण फक्त तेच एक तथ्य नसते ही जाणीव आपल्याला गाळला गेलेला इतिहास करून देतो - अगदी चोख. हे धागेदोरे वर्तमानाचे अन्वयार्थ लावण्यासाठीही मदतीला येतातच. १६६५ मध्ये इंग्रजांच्या ताब्यात आलेल्या मुंबईची ‘लक्षणीय’ वाढ १८५० च्या दशकांत व पुढे झाली हे मान्य, त्यांत पारशी समाजाचे भरीव योगदानही मान्यच; पण या ‘लक्षणीय वाढीचा’- म्हणजे सूतगिरण्या, परवडणारी घरे सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा आणि एक उदार सार्वजनिक संस्कृती/ पब्लिक कल्चर यांचा - पाया कसा घातला गेला, हे विचारायला हवे ना? मुळात कलकत्ता हे ब्रिटिश व्यापाराचे नावाजलेले केंद्र असताना आणि पश्चिम किनारपट्टीवर भरूच, सुरत अशी बंदरे असताना मुंबईचा एक स्वतंत्र बंदर म्हणून विकास कसा झाला हेही विचारायला हवेच ना ? १७व्या शतकाच्या शेवटी इराणमधील सफाविद, मध्य आशियातील ऑटोमन आणि भारतातील मुघल साम्राज्ये उतरणीला लागली होती. मुघल साम्राज्याच्या लाहोर, आग्रा, बनारस अशा व्यापारी केंद्रांतून येणारा भारतीय माल सुरतच्या बंदरातून इराण वा मध्य आशियात रवाना होत असे. १७व्या शतकाच्या शेवटी व १८व्या शतकाच्या सुरुवातीला याला जशी ओहोटी लागली तशी एक बंदर म्हणून सुरतचे महत्त्व कमी झाले. सुरतचे पारशी व बोहरी व्यापारी अन्यत्र स्थलांतर करू लागले. तेव्हाही मुंबईत व्यापार होता, पण फार लक्षणीय म्हणावा असा नाही. तिकडे पूर्वेकडे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारी भांडवलशाहीने बंगालमधील वस्त्रनिर्मितीचा कणा मोडून काढला होता आणि चीनमधील चहा खरेदी करून युरोपात विकण्यासाठी कलकत्त्यामधून कापसाची निर्यात होत होती. चिनी चहाच्या बदल्यात भारतीय कापसाची निर्यात पुरेशी नव्हतीच म्हणा. ही व्यापारातील तूट भरून काढण्याकामी अफूचा वापर सुरू झाला - चीनमधील जनता, तरणीताठी मुले अफूसारख्या भयंकर व्यसनाच्या नादी लावण्यात आली. भारतीय अफूला चीनमध्ये प्रचंड मागणी निर्माण झाली. चीनमधील राजसत्तेने अफू वापरण्यावर र्निबध घातल्यावर तर त्याचा चोरटा व्यापार सुरू झाला. इंग्रज, पोर्तुगीज, डच आणि भारतीय व्यापारी यांचे हितसंबंध गुंतलेल्या या चोरटय़ा व्यापाराची सुरुवात हा खरा ‘टìनग पॉइंट म्हणावा लागेल! अफूचे उत्पादन होत होते बनारस, पटना आणि राजस्थान व माळवा येथे. यापैकी ‘बंगाल ओपियम’ या नावाने प्रसिद्ध असणारी, उच्च प्रतीची बनारस वा पटण्यातील अफू ब्रिटिश व्यापारी कलकत्त्यातून चीनच्या कॅन्टोन बंदरात निर्यात करत होतेच आणि या घसघशीत लाभदायी व्यापारावर त्यांचा एकाधिकारही चाले. त्याच्याशी स्पर्धा नको म्हणून मुंबईहून अफू निर्यात करायला बंदी घालण्यात आली पण माळव्यातील वा राजस्थानातील अफूचा व्यापार मात्र ईस्ट इंडिया कंपनीला आपल्या अधिपत्याखाली आणता येईना. काहीशा कमी प्रतीच्या माळवा ओपियमचा व्यापार ब्रिटिश नियंत्रणापासून दूर, पोर्तुगीज नियंत्रणाखालील बंदरांमधून सुरू झाला. माळव्यातून राजस्थान, तेथून जैसलमेरमाग्रे सिंध प्रांतातील कराची, तेथून पोर्तुगीज दमण वा गोवा आणि मग थेट कॅन्टोन असा अफूमार्ग (ओपियम रूट) ब्रिटिशांच्या नाकावर टिच्चून सुरूच राहिला. या व्यापारामध्ये सुरतेत जम बसवलेल्या जुन्या पारशी, मारवाडी व्यापाऱ्यांनी हिरीरीने भाग घेतला, पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांसोबत नफ्याच्या राशी जमवल्या. मुंबई बंदरातून अफू निर्यातीवर घातलेली बंदी आपल्यावरच उलटलेली पाहून ईस्ट इंडिया कंपनीने १८३० साली मुंबईतील अफू व्यापारावरील बंदी उठवली, त्याला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. मुंबईचे भाग्य पलटले ते तिथे. पुढे १८४२ मध्ये नतिकता धाब्यावर टांगून सिंध प्रांत- कराची बंदर- जिंकून घेतल्यावर तर माळवा ते दमण/ गोवा हा अफूमार्ग पूर्णत बंद झाला. माळव्यातील अफू पूर्णपणे मुंबई बंदरातून निर्यात केली जाऊ लागली. या दोन-तीन दशकांमध्ये मुंबईमधील व्यापारी, मुख्यत पारशी आणि मारवाडी व्यापारी प्रचंड वधारले. सर जमशेटजी जीजीभाय ( तेच ते आपले जेजे हॉस्पिटल, जेजे स्कूल, एल्फिन्स्टन कॉलेज आणि अन्य बऱ्याच संस्था काढणारे !), होरमसजी दोराबजी, मोतीचंद आमीचंद आणि माधवदास रणछोडदास या ‘बिग फोर’नी तर आपली सारी माया अफूच्या काळ्या व्यापारात जमवली आणि पुढे अन्य व्यापारांत, मुख्यत्वे कापडउद्योगात गुंतवली. काळ्या व्यापारात जमवलेल्या पशांवर कर भरणे अपेक्षित नसते, तेव्हाही ते नव्हतेच ! चीनमधल्या तरुण पिढय़ा बरबाद करणाऱ्या या व्यापाराने मुंबईत मात्र नौकाबांधणी, दुरुस्ती, अडतेगिरी, दलाली, घोडे-छकडय़ांतून वाहतूक, सावकारी पेढय़ा, विमा कंपन्या, मजुरी, िशपीकाम, खानपान सेवा असा संपूर्ण ‘सíव्हस सेक्टर' उभा केला. हा उभरता वर्ग बडय़ा, पिढीजात व्यापाऱ्यांवर अवलंबून होता आणि असे बडे व्यापारी कंपनी सरकारच्या सहकार्यातून, आंतरराष्ट्रीय धोरणांतून चालणाऱ्या व्यापारावर अवलंबून होते. युरोपियन राज्यकर्त्यांना आपले राज्य स्थिरावण्यास मदत करणारे, युरोपीय वर्चस्ववाद मान्य करणारे निष्ठावंत हवे होते. जमशेटजी जीजीभॉय यांच्या नेतृत्वाखाली बडय़ा पारशी व्यापाऱ्यांनी आणि उत्तरोत्तर या समाजानेही आपल्या निष्ठेची हमी राज्यकर्त्यांना दिली. ही हमी देण्याचा सर्वात प्रभावशाली मार्ग होता युरोपीय समाजात मान्य पावलेल्या कल्पना इथे रुजवण्यासाठी राज्यकर्त्यांना सहकार्य करण्याचा. सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आणि धर्मादाय कार्य यांमध्ये केलेली गुंतवणूक, गव्हर्नर वा अन्य अधिकाऱ्यांची केलेली सरबराई वा युरोपियन फंड्सना सढळहस्ते केलेली आíथक मदत याचा अगदी प्राथमिक परतावा ‘ब्रिटिशांच्या नजरेत उंचावली जाणारी’ सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सरकारशी वाढणारी जवळीक हा होता. व्यापार वाढवण्यासाठी होणारे सरकारी ‘सहकार्य’ हे त्याचेच दुसरे अंग. ‘पब्लिक चॅरिटी आणि फिलॅन्थ्रोपी’ या आधुनिक युरोपीय मूल्यांना अंगिकारत; मात्र व्यापारी हितसंबंधापोटी नीतिमत्तेला तिलांजली देत १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मुंबईच्या भरभराटीचा (!) जो पाया घालण्यात आला, त्यामुळे साम्राज्यवादी आíथक- सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था मुंबईत आणि भारतात अन्यत्रही रुजायला, फोफावायला मदत झाली हे निसंशय. ,,, सामाजिक नतिकता ही एखाद्या युगाची विशेष देणगी असते आणि सापेक्षही, याचं ‘व्यावहारिक’ तारतम्य बाळगत आपण मुंबईच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जडणघडणीमध्ये भरीव योगदान देणाऱ्या पारशी फिलॅन्थ्रोपीवर नतिक आक्षेप-बिक्षेप घेत नाहीच सहसा. मुंबईमध्ये पारशी/बोहरी वा एकूणच शेठिया-दानशौर्यावर बहरलेल्या भव्य सामाजिक अवकाशामध्ये राहून, त्या सामाजिक व्यवस्थेचा भरभरून लाभ घेत शहरांत ‘फोफावलेल्या’ लोकवस्त्यांच्या ( सामाजिक-शासकीय परिभाषेत ‘झोपडपट्टय़ांच्या’! ) अस्तित्वावर नाक मुरडत ‘नतिकतेच्या’ मुद्दय़ाबिद्दय़वर ‘प्रश्नचिन्ह’ उभं करण्याचा अधिकारही पोहोचत नाही आपल्याला.. हे चोख लक्षात ठेवलेलं बरं. मयूरेश भडसावळे लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत. ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
