शहरांमध्ये अर्थातच नैसर्गिक साधनसंपत्तीसोबत वेगवेगळे समूह जिथे आपला ‘सामाजिक अवकाश’ घडवू शकतात, स्वत:ला ‘व्यक्त’ करू शकतात अशा जागांना ‘शहरी सामायिके’ मानले जाते. प्रत्येक शहरातील लोकांची आपापली सामायिके असतातच, ती जगालाही ‘आपली’ मानता येतील.. आलिशान, ब्रॅण्डेड मोटारगाडय़ांची आवड असणाऱ्यांचं, वाहनउद्योगाच्या इतिहासात-अभ्यासात रस असणाऱ्यांचं जर्मनीमधील स्टुटगार्ट शहराशी एक वेगळं नातं असतं. वाहनउद्योगाचा पाळणा हलला म्हणतात त्या स्टुटगार्टमध्ये मर्सिडीज-बेंझ आणि पोर्श या नामवंत उद्योगांची जागतिक मुख्यालयं आहेत, त्यांचा प्रवास उलगडून दाखवणारी ‘ऑटोमोबाइल म्युझियम्स’ आहेत आणि वाहनउद्योगाशी संबंधित अनेक परिषदा तिथे होत असतात. काव्यगत न्याय असा की, जगभरातील उभरत्या आकांक्षांना ‘स्वत:च्या ब्रॅण्डेड वाहनाची’ भुरळ घालणारं ‘मर्सिडीझ आणि पोर्श’चं हे शहर गेली काही वर्षे मात्र ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतच्या’ एका मोठय़ा प्रकल्पावरून चर्चेत आलं आहे. ‘स्टुटगार्ट २१’ या प्रकल्पावरून गेले दशकभर चर्चेचा जो धुरळा उडाला आहे, जी जनआंदोलने एकवटली आहेत त्यांनी ‘अर्बन स्टडीज’मधील एका धूसर संकल्पनेला काही प्रमाणात आकारही दिला आहे. युरोपभर पसरलेल्या रेल्वेच्या जाळ्यात मोठा पसारा असलेलं स्टुटगार्ट एक महत्त्वाचं स्टेशन. स्टुटगार्ट-ऑसबर्ग अतिवेगवान रेल्वेसेवा हा जर्मन सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. आसपासच्या प्रदेशांतील सारी शहरं अत्याधुनिक रेल्वेजाळ्याद्वारे जोडली जावीत यासाठी ‘स्टुटगार्ट २१’ हा प्रकल्प उभारण्यात आला. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्टुटगार्ट स्टेशनची इमारत पाडून, एका मोठय़ा भूमिगत स्टेशनची उभारणी करण्यासाठी २०१० पासून काम सुरू झालं. मात्र यात जुन्या इमारतीसोबत बाजूच्याच ‘शोसगार्टन’ या विस्तीर्ण उद्यानाचा भागही पुसला जाणार होता. हे विस्तीर्ण उद्यान जुनं स्टुटगार्ट शहर आणि नेकर नदी यांना जोडणारा एक रम्य ऐतिहासिक दुवा मानला जातो. सुरुवातीपासूनच जर्मनीचे केंद्र सरकार, स्टुटगार्ट ज्या प्रांतात आहे त्या बाडेन-वूर्टम्बर्गचं प्रांतिक सरकार आणि स्टुटगार्ट महापालिका या तीन संस्थांमध्ये या अवाढव्य प्रकल्पाचा खर्च कसा वाटून घ्यायचा यावरून गंभीर मतभेद होते. त्यात आता भर पडली ती प्रकल्पामुळे शहराचा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा सांगणारं उद्यान विद्रूपपणे तोडलं जाणार या सार्थ भीतीची. हळूहळू सामान्य नागरिकांपासून ‘जर्मन ग्रीन पार्टीज’ पर्यावरणपूरक राजकीय पक्षांपर्यंत अनेक घटक एकत्र आले, निदर्शने होऊ लागली आणि आजही वेगवेगळ्या मार्गानी निषेध सुरू आहेच. मुंबई प्रस्तावित विकास आराखडय़ाची वाटचाल गंभीरपणे बघणाऱ्या अनेकांना स्टुटगार्टमधील ही घटना जवळची वाटून गेली असेल, विशेषत: ‘आरे मिल्क कॉलनी’मध्ये मुंबई मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्याचा प्रस्तावाच्या पाश्र्वभूमीवर! शहराच्या उत्तर सीमेवरील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारखं जंगल हा मुंबईमधील सर्वात विस्तीर्ण हरितपट्टा आहे. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारची निसर्गसंपदा- जलस्रोत, पशू-पक्ष्यांच्या प्रजाती तसंच शतकांपासून स्थिरावलेले आदिवासी पाडे आहेत. आतापर्यंतच्या विकास आराखडय़ांमध्ये ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून आरक्षित असणाऱ्या या हरितपट्टय़ामधील आरे मिल्क कॉलनीजवळचा एक पट्टा ‘अनारक्षित’ करून तिथे मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यामुळे शेकडो वृक्षांची कत्तल अटळ होती. मुंबईतील नागरी संघटनांकडून या प्रस्तावाला कडवा विरोध तर झालाच, पण ‘सेव्ह आरे कॉलनी’ नावाचे एक उत्स्फूर्त जनआंदोलनदेखील उभे राहिले. या आंदोलनामागे असणारी विशिष्ट वर्गीय संवेदना, त्याचे संकुचित परिप्रेक्ष्य, त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा मान्य करूनही एकाच वेळी शासनव्यवस्था आणि मेट्रो प्रकल्प हाताळणारी कॉपरेरेट व्यवस्था यांना शिंगावर घेणारे संघटन, संघटनाचे उपलब्ध सर्व मार्ग वापरत शहरी अवकाशामध्ये समर्थपणे उभे राहते, ही बाब उल्लेखनीय मानायला हवी. ‘स्टुटगार्ट २१’वरून उभे राहिलेले आंदोलन असो वा ‘सेव्ह आरे कॉलनी’, त्यांचा अन्वयार्थ शहरांमधील सामाजिक व्यवहारांचा अभ्यास करणारे ‘शहरी सामायिकां’च्या / ‘अर्बन कॉमन्स’च्या भिंगामधून लावू पाहात आहेत. मुळात ‘सामायिके’ वा ‘कॉमन्स’ची चौकट- विशेषत: शहरांच्या संदर्भात- समजावून घेणेही रंजक आहे. जगभरात जिथे जिथे वस्ती केली तिथल्या उपलब्ध नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून मानवी समूहांनी आपली अशी विशिष्ट संस्कृती घडवली आहे. श्वास घेतो ती शुद्ध हवा, पितो ते पाणी यापासून लागवडीखाली आणलेली जमीन, जंगलामध्ये असणारी फळे, कंदमुळे, सरोवर-नद्या-समुद्रांत मिळणारी मत्स्यसंपदा, चराऊ कुरणे यांचा सर्वच मानवी समूहांनी मुक्तहस्ते वापर करून हजारो वर्षे आपले जीवन समृद्ध केले आहे. या नैसर्गिक संपत्तीवर विशिष्ट समूहाची, व्यक्तीची ‘मालकी’ नाही तर समुदायाने बहुमताने ठरवलेल्या मार्गाचा, वापरशैलीचा अवलंब करून याचा उपजीविकेसाठी उपयोग करणे अभिप्रेत आहे. ‘समूहांनी काही अलिखित नियम, सांस्कृतिक व्यवहार बनवून केलेला वापर हा सामायिकांचे रक्षण तर करतोच, पण त्यांना अधिक समृद्धही करतो’ हे एलिनॉर ओस्त्रोमसारख्या नोबेल-मानकरी संशोधिकेने सप्रमाण मांडले आहे. युरोपातील चराऊ कुरणे वा आपल्याकडील गायराने, देवराया ही सारी सामायिकांचीच उदाहरणे आहेत. शहरांमध्ये अर्थातच नैसर्गिक साधनसंपत्तीसोबत वेगवेगळे समूह जिथे आपला ‘सामाजिक अवकाश’ घडवू शकतात, स्वत:ला ‘व्यक्त’ करू शकतात अशा जागांना ‘शहरी सामायिके’ मानले जाते. शहरामधील बाग-बगिचे, मोकळ्या जागा, मैदाने, जलस्रोत, नाटय़गृहे, सिनेमाघरे अशा अगदी उघड उघड ‘सामायिकां’सोबत ‘प्रस्थापित’ शहराने नजरेआड ढकललेले समूह जिथे आपला रोजगार कमवू पाहतात अशी ‘डम्पिंग ग्राऊंड्स’/ क्षपणभूमी, छोटे अनौपचारिक स्थानिक बाजार, फेरीवाल्यानी ‘काबीज’ केलेले फुटपाथ्स, रस्ते हीदेखील ‘शहरी सामायिकांची’ उदाहरणे ठरतात. प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की मैदाने, मोकळ्या जागा, बगिचे या सार्वजनिक जागा वा ‘पब्लिक प्लेसेस’देखील मानल्या जातात, मग सार्वजनिक जागा आणि शहरी सामायिके यांमध्ये फरक तो काय? विशेषत: भारतीय शहरांची, समाजमानसाची जडणघडण पाहता आणि ‘शहरी सामायिके’ हा शब्द आपल्याकडे अजूनही धूसरच आहे हे लक्षात घेता हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मुळात ‘सार्वजनिक’ या शब्दामध्ये राज्यव्यवस्थेचे, शासनयंत्रणेचे अस्तित्व अनुस्यूत आहे. ‘एखादी यंत्रणा ‘सर्वाच्या भल्यासाठी’ काही गोष्टी सर्वाना पुरवील, त्यासाठी आवश्यक ते नियम/कायदेकानू करेल आणि या कामी अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला/समूहाला आपल्या नैतिक अधिकारामध्ये, दंडशक्तीद्वारे नियंत्रित करेल’ ही जी भावना राज्यव्यवस्थेमागे (स्टेटमागे) आहे त्याद्वारे ‘सार्वजनिक’ हा शब्द समजतो. खरं तर राज्यव्यवस्था ही बाजारपेठेला (मार्केटला) नियंत्रणात ठेवणारी आहे आणि एका अर्थाने राज्यव्यवस्था-बाजारपेठ (स्टेट- मार्केट) यांच्यात विरोध/ द्वंद्वही आहे. सामायिके मात्र यापेक्षा वेगळी ठरतात, कारण त्यात लिखित नियम, कायदेकानू, काटेकोर अंमलबजावणी या साऱ्या गणितापेक्षा परस्परसमजुतीने संसाधनांचा वापर करणे अभिप्रेत आहे. सामायिके वा त्यांचे नियमन हे समूह स्वत: करतात आणि म्हणूनच ते एक प्रकारे कायद्याच्या नजरेआड राहू पाहतात. राज्यव्यवस्था किंवा बाजारपेठ यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या नियमनापेक्षा त्यांचे नियमन लवचीक पण अधिक टिकाऊ असते. एका अर्थाने, मानवी समूह सामायिके पुन:पुन्हा घडवत राहतो. साधी गोष्ट बघू, शहरातल्या मोकळ्या जमिनीवर भरणारा आठवडी बाजार हा महापालिकेच्या नियमांप्रमाणे भरत नाही. विक्रेते काय आणतील, कुठे बसतील, कसे विकतील याची एक घडी परस्परसमजुतीने बसलेली असते. डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकलेला कचरा कोण जमवील, वेगवेगळा करेल, विकेल, पुनर्वापर करेल याची व्यवस्था असतेच, मात्र ती महापालिकेच्या ‘अधिकृत’ वर्गवारीनुसार, नियमानुसार नसते. सार्वजनिक उद्याने वा एखादे नाना-नानी पार्क महापालिका निर्माण करेल, पण पालिकेच्या ‘उद्यान-विभागापेक्षाही’ त्याची ‘काळजी’ तिथे जमणारे ‘हास्य क्लब’चे वा ‘जॉगिंग ग्रुपचे सदस्य’ जास्ती नियमित, काटेकोरपणे घेतील. उपयोग कोणता समूह, किती काळ आणि कशा प्रकारे करीत राहतो यावर सार्वजनिकाचे सामायिकीकरण अवलंबून असते. एखाद्या शहरामध्ये जितक्या जास्त प्रमाणात सामायिकीकरण / कॉमनिंग होईल तितक्या प्रमाणात तिथले रहिवासी शहराशी जोडले जातात. शहराबद्दल संवेदना निर्माण होण्यामागे अशा सामायिकांचा, सामायिकीकरणाचा मोठा वाटा असतो आणि बऱ्याच वेळा ही प्रक्रिया अमूर्त असते. एखाद्या घटनेमुळे- विशेषत: राज्यव्यवस्थेच्या किंवा बाजारपेठेच्या हस्तक्षेपामुळे- ‘सामायिके’ धोक्यात आली की त्यांच्या वेगवेगळ्या वापराशी जोडले गेलेले वापरकर्ते समूह एकत्र येतात. एकछत्री सामायिकाखाली वावरणाऱ्या निरनिराळ्या संवेदना, अस्मिता एकत्रित होतात आणि त्यातून वैयक्तिक वा संघटित विरोध सुरू होतो, शहरी आंदोलने, चळवळी जन्म घेतात. शहरावर अधिकार प्रस्थापित करण्याची व्यक्ती वा समूहाची जी अव्याहत धडपड सुरू असते, त्याचं मूर्तस्वरूप अशा वेळी प्रकर्षांने जाणवतं. इजिप्तमधील तेहरीर स्क्वेअर व त्याला लाभलेली प्रतीकात्मकता, ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीटद्वारा बगिचे/चौक/रस्ते यांवर फैलावलेले आंदोलक, स्टुटगार्टमधील दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन वा सेव्ह आरे कॉलनीसारखे मर्यादित आंदोलन या सुटय़ा सुटय़ा वाटणाऱ्या घटनांची वीण शहरी सामायिकांशी, पर्यायाने ‘राइट टू द सिटी’सारख्या वैश्विक आंदोलनाशी घट्टपणे जुळलेली आहे हे जरूर लक्षात घ्यायला हवे. मयूरेश भडसावळे लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत. ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
