‘ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर’ खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या इटलीमधील तपासाचे पडसाद येथेही उमटलेच. मुळात भारतीयांबद्दल जी आद्याक्षरे वा लघुरूपे वापरण्यात आली, त्यांना पुरावा मानण्यास इटलीतील न्यायालयाने नकार दिला आहे. तरीही काही मुद्दे उरतातच; त्यांचे गांभीर्य सांगणारा लेख.. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२चे सरकार जाऊन दिल्लीत त्या जागी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चे सरकार आले, त्यापुढील आठवडय़ात दोन वर्षे पूर्ण होतील, पण यूपीए राजवटीतील आर्थिक घोटाळ्यांची भुते अजूनही अधूनमधून प्रगट होत असल्याचे दिसते. अशा घोटाळे प्रगटीकरणामुळे सत्ताधारी पक्षास आपल्या अपयश, निराशाजनक कामगिरीसारख्या नकारात्मक बाबींवर सार्वत्रिक चर्चा होऊच न देण्याची संधी मिळते; तर विरोधी पक्षाची- पक्षी काँग्रेसची- अधिकतर ताकद अशा घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे आढळून आलेल्या नेत्यांचे बचाव करण्यात निघून जाते. ‘आम्हाला घोटाळेखोर म्हणणारे तुम्हीदेखील तसेच आहात’ हे दाखवण्याचे राजकारण सुरू होते. अशाने सत्तारूढ पक्षाचा केंद्रातील कारभार कसा आहे, हे पाहण्याऐवजी केंद्रातील विरोधी पक्षांचे बहुतेक लक्ष हे भाजप वा मित्रपक्षांची राजवट असलेल्या राज्यांमधील गैरव्यवहार शोधून त्यावर टीका करण्यात खर्ची पडते आहे. सत्ताधारी व विरोधी- दोघांनाही कुठलेच भ्रष्टाचाराचे प्रकरण शेवटपर्यंत तडीस नेण्याची मनापासून इच्छा नसते आणि अशा भ्रष्टाचारांच्या चर्चा एकमेकांचे राजकीय हिशेब मिटविण्यासाठीच होत असतात हे एव्हाना सर्वविदित सत्य ठरले आहे. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या मालिकेत, भारतातील अति-महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी खरेदी करावयाच्या ३६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर सौद्यात झालेल्या अवैध आर्थिक देवाणघेवाणीसंबंधी नुकतेच इटलीच्या मिलान शहरातील वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची भर पडली आहे. त्यामुळे भारतात मोठी खळबळ उडाल्याचे चित्र निर्माण केलेले दिसत आहे. इटलीतील ‘फिनमेकानिका’ या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर्स बनविणाऱ्या कंपनीने भारताकडून हेलिकॉप्टर खरेदीची ऑर्डर मिळविण्यासाठी इटलीतील तसेच भारतातील काही उच्चपदस्थांना ३६० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप मिलान वरिष्ठ न्यायालयाने केलेल्या चौकशीअंती सिद्ध झाला. मिलान न्यायालयाने दोन इटालियन अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवला आहे आणि माजी भारतीय हवाईदल प्रमुखांचा या गैरव्यवहारात सहभाग दिसून येत असल्याचेही अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचमुळे, संसदेच्या अधिवेशनात काँग्रेसच्या नेत्यांची नावे कितीही घेतली गेली असली तरी तपासाची सुरुवात हवाईदलाच्या माजी उच्चपदस्थांपासून झालेली आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीला हिरवा कंदील मिळविण्यासाठी भारतीय राजकारण्यांना १.५ कोटी ते १.६ कोटी युरो, हवाईदल अधिकाऱ्यांना ६० लाख तर संरक्षण खात्यातील बाबूंना ८४ लाख युरो अशी सुमारे तीन कोटी युरोंची खिरापत वाटली गेल्याचे इटलीतील न्यायालयाच्या कागदपत्रांतून दिसते. भारत व इटलीदरम्यानच्या या व्यवहारात एक ख्रिस्तिआन मिचेल नावाचा मध्यस्थ कार्यरत होता. त्याने ज्यांना युरोची खिरापत वाटली त्यांच्या नावांची आद्याक्षरे स्वहस्ताक्षरांत एका टिप्पणीत लिहिल्याचे मिलान न्यायालापुढे चाललेल्या खटल्यात आढळून आले. त्यात ऊॅ अू०, ऊॅ टं्रल्ल३३, इ४१, ढ’, अढ अशा लघुरूपे व आद्याक्षरांचा समावेश होता. ही लघुरूपे/ आद्याक्षरे अनुक्रमे संरक्षण मंत्रालयातील डायरेक्टर जनरल अ‍ॅक्विझिशन, डायरेक्टर जनरल- मेंटेनन्स, अन्य अधिकारी (ब्यूरोकॅट्र्स), राजकारणी (पॉलिटिशियन्स) व अहमद पटेल (सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव) यांची असल्याचा आपल्या देशातील प्रसार माध्यमे व काँग्रेसविरोधक यांचा दावा/ म्हणणे/कयास आहे. मात्र मिलान न्यायालयाने सांकेतिक शब्दांत लिहिलेल्या लाभार्थीच्या नावांना, ‘पुरावा’ म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. असे जरी असले तरी आपले सक्तवसुली संचालनालय व केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (ईडी आणि सीबींआयच्या) तपासाचे काटे काही काळ तरी वर नमूद केलेल्यांभोवती फिरत राहतील यात शंका नाही. या सर्वाची प्रत्यक्ष चौकशी होणे दूरच असले, तरी वर नमूद केलेल्या लाभार्थीच्या लघु आद्याक्षरांच्या यादीतील एका आद्याक्षराचा -डायरेक्टर जनरल अ‍ॅक्विझिशन (मराठीत ‘महानिदेशक प्रापण’) यांचा संबंध सध्याच्या भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांशी (कॅग) जुळत आहे. सांप्रतचे कॅग शशिकांत शर्मा हे एप्रिल २००७ ते सप्टेंबर २०१० पर्यंत संरक्षण विभागातील ‘महानिदेशक- प्रापण’ व नंतर मे २०१३ पर्यंत संरक्षण खात्याचे सचिव होते. फिनमेकानिका कंपनीशी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर करार जानेवारी २०१० मध्ये झाला होता. तत्कालीन कॅग विनोद राय यांच्या निवृत्तीपश्चात यूपीए-२ सरकारने २३ मे २०१३ या दिवशी शर्मा यांची नवे कॅग म्हणून नियुक्ती केली. येथे शर्मा यांच्यावर वैयक्तिक कोणतेही आरोप करण्याचा हेतू नाही, परंतु अब्जावधी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रे खरेदी व्यवहारात निर्णायक भूमिका बजावलेल्या तत्कालीन संरक्षण खात्याच्या सचिवांना, थेट कॅगपदी विराजमान करणे अत्यंत चुकीचे होते. कारण संरक्षण सचिव म्हणून घेतलेल्या निर्णयांची कॅग म्हणून तटस्थ चिकित्सा करताना निष्ठांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अलेजिअन्स) होण्याची दाट शक्यता आहे, तसेच एखाद्या व्यवहारात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामागे (उदाहरणार्थ ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदी) काही गैरप्रकार असल्याचे नंतर उघडकीस आले तर मोठा बिकट घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. कारण एखाद्या गैरव्यवहारात अडकलेल्या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर ते नोकरीत असताना व क्वचितप्रसंगी सेवानिवृत्त झाल्यावरही कारवाई करता येते, पण कॅग, उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, निवडणूक आयुक्त यांसारख्या घटनात्मक पदी आरूढ व्यक्तींवर त्यांना घटनेने त्या पदासाठी दिलेल्या संरक्षणाच्या कवचकुंडलांमुळे, अशा व्यक्ती जरी भूतकाळातील कुठल्या गैरव्यवहारात लिप्त असल्याचे दिसून आले तरी त्यांच्यावर संसदेत विशिष्ट, क्लिष्ट कार्यपद्धतीचा अवलंब करून इम्पिचमेंट (महाभियोग) कारवाई करावी लागते; ज्याचा आजवर अतिशय अपवादात्मक व दुर्मीळ प्रसंगी वापर केला गेला आहे. आतापर्यंत भारताच्या इतिहासात वर नमूद केलेल्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध त्यांच्याकडून घटनात्मक पदांवर नियुक्ती होण्यापूर्वी झालेल्या गैरव्यवहार वा कृत्यांबद्दल घटनात्मक पदावर नियुक्तीनंतर काही कारवाई झाल्याचे प्रसंग प्रस्तुत लेखकास तरी ज्ञात नाहीत. खरेदी-विक्रीसारख्या आर्थिक/ वाणिज्यिक व्यवहारात (ज्यात गैरव्यवहारदेखील घडलेले/ लपलेले असू शकतात) ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली असते, अशांची कॅग, निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) अध्यक्ष यांसारख्या घटनात्मक संरक्षणाची कवचकुंडले असणाऱ्या पदांवर इतक्या तातडीने नियुक्ती करणे हे योग्य नव्हेच. कारण हे पाऊल हेतुपुरस्सर उचललेले असू शकते आणि ते भ्रष्टाचार होऊ देण्यास मदत करणाऱ्याविरुद्ध कुठल्याही कायद्यान्वये कारवाई करणे मुद्दाम कठीण करून ठेवण्याचा हेतू त्यामागे असू शकतो. संसदेत वा विधानमंडळात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले व भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारी अशी दोन्ही प्रकारची मंडळी असतात, पक्षीय निष्ठाही बलवत्तर ठरत असतात. त्यामुळे घटनात्मक पदावरील व्यक्तीस त्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी निर्धारित संख्येत सभागृहाचे सदस्य सहसा एकत्र येत नाहीत. परिणामी भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराचे आरोप होऊनही अशा व्यक्ती घटनात्मक संरक्षणाची कवचकुंडले परिधान करून सुखेनैव कालक्रमणा करतात. घटनात्मक पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींना राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण अशा व्यक्तींनी आपले काम निर्भीडपणे, निष्पक्षपातीपणाने पार पाडण्यासाठी आहे- ‘गैरकृत्यांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी’ नव्हे. म्हणून घटनात्मक पद धारण करणाऱ्या व्यक्तीस तिने भूतकाळात अन्य पदावर असताना केलेल्या गैरकृत्यांपासून अभय मिळणे अनुचित ठरविले जावे, या मागणीस जोर येणे आवश्यक आहे. ज्या वेळी आपल्या घटनाकारांनी आणि घटना समितीतील थोर नेत्यांनी घटनेत अशा प्रकारच्या संरक्षणाची तरतूद केली, तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र भारतात अशी पदे धारण करणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा तितक्याच तोलामोलाच्या असतील असे गृहीत धरलेले असावे! राजकीय पदांवरून झालेल्या/ होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मतदारांकडून ‘न्याय’ मिळत असतोच, परंतु भूगर्भातील सतत घटणाऱ्या पाणी पातळीप्रमाणे येथील राज्यकर्त्यांच्या नैतिक पातळीतसुद्धा सातत्याने घट होत आहे. परिणामी राज्यघटनेतील तरतुदींचा घटनाकारांना अभिप्रेत नसलेला, पण आपल्याला सोयीस्कर असा अर्थ लावून ते अनैतिक कामे घटनेप्रमाणे असल्याचा दावा करून पार पडत आहेत. याचा एकूणच राज्यकारभारावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे प्रत्यही दिसून येते. यावर राज्यकर्त्यांच्या नैतिकतेची पातळी वाढण्याची वाट पाहण्याशिवाय दुसरे काहीच जनतेच्या हाती नाही. - प्रकाश पु. लोणकर लेखक, महाराष्ट्र महालेखाकार कार्यालयाच्या मुंबई विभागातून (लेखा परीक्षा ककक) वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या प्रकाश पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ई-मेल : pplonkar@gmail.com (‘शहरावरण’ हे प्रा. श्याम असोलेकर यांचे पाक्षिक सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.)
