पर्यावरणाचा नाश अमेरिकाही करते आणि भारतासारखे देशही.. पण प्रश्न आहे तो हा नाश कोणाच्या ‘विकासा’साठी चाललेला आहे, याचा! भारताने हे सूत्र मांडले खरे; पण आपल्याच शहरांत काय सुरू आहे? जगाच्या राजकारणावर व अर्थकारणावर विसाव्या शतकाने टाकलेली छाप केवळ अवर्णनीय आहे. १९१० ते १९९० असा साधारण ८० वर्षांचा कालखंड जर पाहिला तर किती प्रचंड राजकीय घडामोडी विसाव्या शतकात घडल्या. उदा. पहिले व दुसरे महायुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीला गांधीजींनी शांततामय असहकार व सत्याग्रहाने दिलेले आव्हान, त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत फा. मार्टिन लुथर किंग (अमेरिका), लेक वॉलेसा (पोलंड), रेड इंडियन समाजाची हक्कासाठी लढाई (उत्तर व मध्य अमेरिका खंड), डेस्मंड टूटू, दलाई लामा, वान्गारी मथाई अशा दिग्गजांचे सत्याग्रह व परिवर्तनाची शांततामय लढाई ही चटकन आठवलेली उदाहरणे; रशियन झारशाही वा चिनी सरंजामशाहीचा अस्त, आंतरराष्ट्रीय पटलावर भांडवलशाही व कम्युनिझम यांचे कुस्तीचे फड, शीतयुद्ध, युरोपातील हिटलरविरोधी न्युरेन्बर्ग खटला, अमेरिकेची भीषण मंदीतून श्रीमंतीकडे वाटचाल, हिरोशिमा-नागासाकीतील अणुबॉम्बस्फोट व त्यानंतरचा जपान, इस्रायल व अनेक ‘तिसऱ्या जगातल्या’ देशांचा उदय. श्रीमंत राष्ट्रांनी चिथावणी देत दोन्ही बाजूच्या देशांना शस्त्रपुरवठा करून दुसऱ्याच्या भूमीवर युद्धे खेळवली व स्वत:ची पोळी भाजून घेतली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपिअन संघराज्य, आफ्रिकन देशांचा संघ, संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेकानेक संघटना, अणुशक्ती, अणुबॉम्ब, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीचे कायदे व बंधने व एकंदरच सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी स्वत:च्या आखलेल्या लक्ष्मण रेषा व त्यांच्या स्वायत्ततेवर श्रीमंत राष्ट्रांनी घातलेले घाव; मूलतत्त्ववाद, दहशतवाद व चिथावणीखोर अविचाराने अलीकडच्या दोन दशकांत निर्माण केलेले एक कल्पनेपलीकडचे आव्हान हा विसाव्या शतकाचा लेखाजोखा मन विषण्ण व निराश करणारा आहे! भोगवादी आणि विलासी जीवनशैलीचे आकर्षण सगळ्या थरातल्या माणसांना अनंत काळापासून आहे. तत्त्वशून्य व भ्रष्ट जीवन जगणारे सुखलोलूप आळशी अतिश्रीमंत राजे-रजवडय़ांनी भारतीय मनात साधू-संतांइतकेच व विद्वान-कलाकारांइतकेच अढळ स्थान पटकावलेले दिसले. श्रीमंत व भोग-विलासी जीवनशैली ही बहुतेकांना आकर्षक व हवी-हवीशी वाटते. त्याची दोन अपत्ये म्हणजे गरिबी व पर्यावरणाचा ऱ्हास! जगात कुठेही जा व पाहा. जिथे हद्दीबाहेरचे व बेशरम खादाडपणाचे वर्तन समाजात प्रतिष्ठा मिळवत असेल तिथे त्याला खेटून गरिबी व प्रदूषण उभे असतात. त्यांना कुणी ढुंकूनही विचारत नाही. त्यांचे बातमीमूल्य शून्य आहे! गरिबी व प्रदूषणविरोधी लढय़ाचे रणशिंग ‘‘विकसनशील देशांसमोरील पर्यावरणासंबंधीची आव्हाने त्यांनी बेसुमार कारखानदारी केली म्हणून नव्हे तर आमच्याकडे पुरेसा विकासच झालेला नाही त्यामुळे आहेत. श्रीमंत राष्ट्रे विकास प्रक्रिया त्यांच्या पर्यावरणाचा नाश करीत आली आहे असे समजतही असतील -पण आमच्यासाठी विकास करणे हा एकच मार्ग शिल्लक आहे. त्यातून तरी आम्हाला जगण्यायोग्य स्थिती, अन्न, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व घर पुरवता येईल.. जे आमची वाळवंटे व डोंगर राहण्यायोग्य बनवू शकतील. आमची अशी श्रद्धा आहे की आमच्या जनसामान्यांना आमची परंपरा व निसर्ग यांच्याशी जोडूनच त्या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण आम्ही करू शकू.. जे आमच्या अस्तित्वासाठीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.’’ माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्टॉकहोम परिषदेत केलेल्या बीज-भाषणातील वरील उतारा त्यांच्या मनातील ‘गरिबीच्या प्रश्नाविषयी’ असणारी तळमळ, त्यांची तडफ व मुत्सद्देगिरी याची साक्ष पटवणारा आहे. ‘गरीबी हटाओ’ ही त्यांची १९७२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील आरोळी एक राजकीय खेळी होती का? त्यांच्या मनात गरिबी, विकास व नैसर्गिक संपत्तीचा विनियोग यांच्यातील परस्परसंबंध पुष्कळच स्पष्ट व प्रगल्भ होते. परिणामत: विकासाचे आकृतिबंध भारत कोणत्या देशांतर्गत व विदेशी नीतीच्या परिप्रेक्ष्यातून निर्माण करणार होता ते इंदिरा गांधींनी जागतिक व्यासपीठावर सांगून टाकले! श्रीमती गांधींचे व्यक्तिमत्त्व व कारकीर्द हा वादाचा विषय असला तरी त्यांनी गरिबी व पर्यावरणाचा नाश या प्रश्नांना जगाच्या ऐरणीवर आणण्याचे भरीव कार्य केले, हे मान्यच करावे लागेल. खरे चंगळवादी कोण? जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष दोन वेळा (१९८१-१९८८) व ४१ वे अध्यक्ष (१९८९ ते १९९२), हे पहिल्या वसुंधरा परिषदेच्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. नोव्हेंबर १९९२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत ते दुसऱ्यांदा लढवणार होते (विरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षाची बिल क्लिंटन व अल गोअर ही जोडी होती). पर्यावरणवाद्यांनी आठ-दहा महिने आधीपासून मोर्चेबांधणी करून अनेक जनमत चाचण्या घडवून आणल्या. जून १९९२ मध्ये पार पडणाऱ्या पहिल्या वसुंधरा परिषदेच्या निमित्ताने (यूएनसीईडी) बुश महोदयांना पर्यावरणाचे जगाला भेडसावणारे प्रश्न व रिपब्लिकन पक्षाची (व बुश महाशयांची) नाकेबंदी करावी असा व्यूह डेमोक्रॅटिक पक्षाने व पर्यावरणवाद्यांनी स्वतंत्रपणे राबवला. परिणामत: जनमत चाचणीत असे दिसले की बहुतांश शिकल्यासवरलेल्या अमेरिकन नागरिकांना वाटत होते की अमेरिकेने नकारार्थी भूमिका सोडून पर्यावरण रक्षणासाठी जगाला नेतृत्व द्यावे. मात्र एका प्रश्नात अनेक नागरिक म्हणाले की त्यांच्या मतदानाचा कल रिओ-दी-जनेरोमध्यल्या वसुंधरा परिषदेतल्या अमेरिकेच्या कामगिरीमुळे बदलणार नाही! बिल क्लिंटन महाशयसुद्धा ‘अर्थकारण व विकास’ हाच खरा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे असं जनमानसावर ठसवत होते. बुश महोदयांनी रिओ-दी-जनेरोमध्ये काखा पार वर केल्या! आपण असे का करतो आहोत हे समजावून सांगण्याची तसदीही घेतली नाही! संधी मिळाली की जिथे-तिथे बुश महाशय ठणकावून सांगत राहिले की, ‘‘मी अमेरिकेच्या जनतेच्या वतीने क्षमा मागण्याचा प्रश्नच नाही! कोळसा, खनिज तेल, वीज, धातू, रसायने, अन्नधान्य, कपडा व सुखसोयींच्या संसाधनांचा आमचा वापर जास्त असेलही पण त्यासाठी आम्ही कष्ट केले आहेत. आमच्या कोणत्याही नागरिकाला सुखसोयींमध्ये कपात नको आहे!’’ (कित्ता शब्दश: नाही). अमेरिकेची व भारताची तुलना केली तर समजेल की त्यांच्याकडे दर माणशी जमीन भारतापेक्षा १२ पट आहे. विजेचा वापर किती आहे? त्यातपण १० ते ११ पटीची तफावत आहे. तशीच तफावत श्रीमंत-प्रगत राष्ट्रांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराविषयी व एकंदर जीवनमानाविषयी-राहणीविषयी सांगता येईल. सगळ्याच बाबतीत आपला उपभोग कमी कसा? नेहमीचा सूर असा की, ‘त्यांचे’ राहणीमान ‘अतिरेकी सेवन’, ‘अतिरिक्त साठवणूक व नासाडी’ या प्रकारातील असते आणि त्यात तथ्यही आहे. पण हे विसरून कसे चालेल की भारताची आकडेवारी ‘प्रतिमाणशी’ सरासरी काढताना आपण १२७ कोटी या संख्येने भागाकार करतो. तेव्हा आपण सोयीस्करपणे विसरतो की त्या १२७ कोटींपैकी ६०-६५ कोटी गरीब व खेडय़ात राहणारी तर ४० कोटींपेक्षा अधिक नागरिक दारिद्रय़रेषेखालील आहेत! पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त भारतीयांचा कचरा निर्मितीत व जवळपास कुठल्याही कारखान्यात तयार झालेल्या चैनीच्या व मौजमजेच्या वस्तूंच्या वापरात सुमारे नगण्य वाटा आहे. सगळी बाजारपेठ एक टक्का धनदांडगे व २५-३० टक्के मध्यमवर्गातल्या ग्राहकांचा पाठलाग करीत आहे. ही लोकसंख्या भारतात आज अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे. ..तेव्हा भारतीय नागरिक ‘कमी’ चैन करतो म्हणणे हे संपूर्ण असत्य ठरते. मागासलेले-पुढारलेले किंवा गरीब-श्रीमंत यांच्यात भयानक मोठी दरी आहे. खरे तर ही दरी वर्षांनुवर्षे रुंदावत आहे ही चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांचे दिवंगत नेते शरद जोशी, नेहमी ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ अशी टिप्पणी करीत असत. तो विरोधाभास आणखी ठळक बनतो आहे. अगदी मुंबईपुरते पाहिले तरी, ‘इंडिया वि. भारत’ भेदभाव जागोजागी दिसतो! उदा.- पिण्याच्या पाण्याचे वास्तव समजावून घेऊ या. महापालिका प्रशासन नागरिकांना नाममात्र दराने पिण्याचे पाणी पुरवते. उत्पादनखर्चाहून चार ते आठपट (किंवा त्याहूनही ) कमी किमतीत पिण्याचे पाणी पुरविले जाते. पाणी ही जीवनावश्यक वस्तू असल्याने तसे करणे योग्यच. पिण्याच्या पाणीजोडण्यांतून होणारी तूट महापालिका इतर ग्राहकांना (हॉटेले/ कारखाने, व्यवसाय..इ.) वाढीव दराने पाणी विकून भरून काढते. वरवर पाहता हा व्यवहार गरीब नागरिकांच्या फायद्यासाठी आहे असे वाटते. प्रत्यक्षात काय होते? कोण किती पाणी वापरते ते प्रथम तपासले पाहिजे. साधारणत झोपडीवासीय वा कच्च्या वस्त्यांतील माणसे प्रत्येकी १०(फार तर २०) लिटर पिण्यायोग्य पाणी मिळवू शकतात. त्यांच्या बऱ्याचशा पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा विहिरी, हापसे, बोअरवेल व गटारांतील पाण्यामधून भागवल्या जातात. पक्क्या घरांतील रहिवाशांना मात्र माणशी ९० ते २०० लिटर पाणी रोज मिळते. श्रीमंत वा सरकारदरबारी वजन असलेल्या व्यक्तींना (व त्यांच्या वस्तीला) तर दिवसाकाठी ३०० ते ४०० लिटर पिण्याचे पाणी बिनबोभाट पुरवले जात आहे! विचारून पाहा.. सांगतील की मीटर नसल्याने नक्की सांगता येत नाही! ज्या गरीब वर्गासाठी पाणी स्वस्त केले, त्याच समूहाला आपण पाणी पुरवत नाही. श्रीमंतांच्या अतिरेकी उपयोगाकडे काणाडोळा करून सबसिडीचा सगळा मलिदा जाणतेपणी (किंवा अजाणतेपणी) त्यांच्याच घशात लोटण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील धनदांडग्या व बेफिकीर उपभोगी जनांविरुद्ध ‘ब्र’ही काढण्याची पालिका अधिकाऱ्यांची हिंमत नाही. गेली साठ-सत्तर वर्षे असेच चालू आहे! श्याम आसोलेकर लेखक मुंबई आयआयटीच्या ‘पर्यावरणशास्त्र व अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक आहेत. ईमेल : asolekar@gmail.com
