27 July 2017

News Flash

‘हृदयी धरा हा बोध खरा’

‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ तर आखून झाली, पण त्या उद्दिष्टांकडे नेणारे मार्ग पुरेसे शाश्वत आहेत

प्रा. श्याम आसोलेकर | Updated: November 17, 2016 3:08 AM

‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ तर आखून झाली, पण त्या उद्दिष्टांकडे नेणारे मार्ग पुरेसे शाश्वत आहेत का? संतुलित विकासाचे नियोजन करावे, अशी स्थिती आज दिसते का? याचा हा ऊहापोह..

गेल्या लेखात (‘विकासाचे ताणे-बाणे’ ३ नोव्हेंबर, २०१६) संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१६ ते २०३० या १५ वर्षांसाठी जगभर राबवण्यासाठी ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ मुक्रर केली, हे नमूद करून सतरापैकी पहिल्या पाच उद्दिष्टांची चर्चा केली. या लेखात उरलेल्यांतील सात उद्दिष्टे पाहू या.

(१) पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांचे नियोजन :

पृथ्वीवर सर्वाना खात्रीलायक स्वच्छ पाणी व स्वच्छतागृहे इ.स. २०३० पर्यंत मिळावीत, असा संकल्प केला आहे. जगभरातील या संदर्भातील वंचितांची संख्या  ४०% आहे म्हणतात. ही संख्या सुमारे २१० कोटी भरते- म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येपेक्षा सव्वादोनपट! आपल्या मुंबई-बृहन्मुंबईतच एक कोटी झोपडपट्टीवासी असतील की ज्यांना टॉयलेट नाही आणि पिण्याचे पाणी, पाच लिटर प्रतिमाणशी मिळते की नाही कुणास ठाऊक? भारतापुरते म्हणाल तर देशात ५० कोटी लोक मूलभूत सुविधांशिवाय असतील.

एकीकडे म्हणायचे की भारत चांद्रयान व अंतराळवीर चंद्रावर उतरवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अजून २५ वर्षांत भारत जगातील महासत्ता बनणार आहे वगैरे बडबड किती फिजूल आहे ते लक्षात येईल. या प्रश्नांची खात्रीलायक उकल हवी असेल तर नद्या, तलाव व पाणथळ जागांचे (वेटलॅण्ड्स) संवर्धन करावे लागेल. दुसरा कळीचा मुद्दा आहे तो पिण्याचे पाणी शुद्धीकरण करण्याचे व सांडपाणी शुद्घीकरण करण्याचे तंत्रज्ञान प्रगतिशील व अप्रगत देशांना पुरवावे लागेल हा. तिसऱ्या जगातील बहुतांश देशांची गोची झालेली आहे. पाण्याचे सर्व स्रोत प्रदूषित आहेत व मुदलात पाणीच नाही! भरीस भर वित्तपुरवठा व तंत्रज्ञानाचाही दुष्काळ आहे. प्रश्न सुटेल कसा?

२) पर्यावरणस्नेही पर्यायांमधून परवडेल असा वीजपुरवठा :

इ.स. १९९० ते २०१० या कालावधीत जगाने विजेच्या निर्मितीत लक्षणीय प्रगती केली म्हणतात. जगभरात वाढलेली सुमारे १७० कोटी नव्या ग्राहकांची संख्या खचितच मोठी म्हटली पाहिजे. मात्र जगभरच कारखानदारी वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध नाही. तो अनुशेष भारतात २५ ते ४०% आहे. असलेच तर उपाय प्रदूषणकारी आहेत. पर्यावरणस्नेही वीजनिर्मिती केल्याशिवाय कुणाचेच भले नाही. मात्र स्वच्छ इंधन अजून तरी उपलब्ध नाही व त्यामुळे विकासासाठी वापरलेल्या विजेमुळे वैश्विक तपमानात वाढ व हवामान बदलाला सामोरे जाताना जगभरात सर्वाचीच दमछाक होत आहे. पवन ऊर्जा किंवा सोलर ऊर्जा हे पर्याय आज तरी किफायतशीर व विश्वासार्ह नाहीत. तेव्हा कोळसा, नॅचरल गॅस व जलविद्युत जनित्रांवरच भर असेल का अशी भीती वाटते.

३) भरवशाचा रोजगार व सर्वसमावेशक आर्थिक विकास :

तरुण-तरुणींची संख्या सुमारे लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश आहे. मात्र बेरोजगारांची संख्याच वाढते आहे! हातांना काम तर दिलेच पाहिजे- असे काम की ज्यामुळे भरवशाचा रोजगार उभा राहील. खिन्न व पराभूत तरुण सशक्त समाज व स्पर्धा करू शकणारा देश निर्माण करू शकत नसतात.

४) पायाभूत सोयी व कारखानदारीचा विकास :

तांत्रिक नवकल्पना व संशोधनाचा उपयोग करून पायाभूत सोयी व कारखानदारीचा विकास करण्याची गरज जगभरात सर्वच गरीब व विकसनशील देशांना आहे. जे समाज व समूह इंटरनेट, इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी व कॉम्प्युटर युगात प्रवेशकर्ते झालेले आहेत, त्यांच्या माहिती तंत्रज्ञानाची फायद्याची बाजू पथ्यावर पडलेली आहे. मात्र जगातील बव्हंशी वंचित व गरीब (सुमारे ४०० कोटी माणसे) या आधुनिक ज्ञानापासून मैलोगणती दूर आहेत. शोषण कमी करणे, न्याय्य हक्क मिळवून देणे, संघटित व्हायला मदत करणे हे या ज्ञान-क्रांतीचे फायदे तळागाळापर्यंत पोचले तर खऱ्या अर्थाने अंत्योदय घडवून आणता येईल.

५) श्रीमंत व गरीब देशांतील दरी कमी करणे :

गरीब जास्तच गरीब बनत चालले आहेत व श्रीमंत आणखी जास्त श्रीमंत बनत चालले आहेत, हे निरीक्षण नोंदवून या दुष्टचक्राला थांबवण्याचा निश्चय केला आहे. तेव्हा गरीब व श्रीमंत राष्ट्रांमधील दरी प्रथम दूर केली पाहिजे असे ठरवले आहे. हे कसे घडवून आणता येईल?

सर्वानी एकत्रितपणे राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था, संबंधित संस्था व सरकारी यंत्रणा यांनी पारदर्शीपणे प्रयत्न करून गरीब व अविकसित समूह व समाजांना सर्वतोपरी साहाय्य करून विकास घडवून आणावा, असा विचार व निर्धार व्यक्त केला आहे. ज्यांना मदत मिळाली पाहिजे त्यांच्यापर्यंत ती पोचवण्याचे खास प्रयत्न करण्याचा निर्धार आहे. पुढचे पाऊल असे की, त्या मागासलेल्या व मदत देण्याची आवश्यकता असलेल्या समूहांना स्थलांतरित करण्यासाठीही आवश्यक असल्यास प्रयत्न करावे म्हटले आहे. नव्याने निवडून आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र सत्ताग्रहणापूर्वीच तथाकथित बाहेरच्या, स्थलांतरित व अमेरिकेच्या प्रवाहाबाहेरच्या समूहांना स्वगृही परत पाठवीन वगैरे डरकाळ्या फोडायला आतापासूनच सुरुवात केली आहे. फाटत जाणारे कसे सांधावे हा पेच आहे!

६) शहरे व वस्त्या शाश्वत पायावर उभ्या करणे :

आजच्या घडीला अर्धे जग शहरी भागात वास्तव्य करते व येत्या ३०-३५ वर्षांत ते प्रमाण दोनतृतीयांश शहरी बनेल असे दिसते आहे. शहरीकरणाचा रेटाच इतका जबर आहे की ते वास्तव उलट फिरवता येईल असे आता तरी वाटत नाही. तेव्हा शहरे व वस्त्या शाश्वत विकासाच्या पायावर कशा प्रकारे विकसित केल्या पाहिजेत, हा कळीचा मुद्दा मानला जातो आहे. १९९० साली जगात केवळ १० महानगरे होती. (साधारण एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्येची). २०१४ साली त्यांची संख्या २८ वर पोचली! जगातील ७३० कोटी माणसांपैकी ४५ कोटी लोक या केवळ २८ महानगरांमध्ये राहतात.

अशा दाटीवाटीच्या महानगरांमध्ये गरीब व अति-गरीब लोकांची संख्या लक्षणीय होती व वाढत जात आहे. यात बदल घडवून जर आणायचा असेल तर सर्वासाठी परवडतील अशी घरे शहरात बांधावी लागतील. रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व एकंदरच नागरी सुखसोयी तळातल्या माणसांपर्यंत पोहोचतील हे पाहावे लागेल. शहरात जर सर्व थरांतील माणसे गुण्यागोविंदाने व उत्पादक आयुष्य जगावे अशी व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर प्रदूषण व विषमता यांना दूर लोटून हरित-पट्टे, उपवने व माहिती तंत्रज्ञानाचे सर्व फायदे मिळवून देणारी नगरे सर्वाना हवीहवीशी वाटतात.

७) विचारपूर्वक व संतुलित उत्पादन-उपभोग :

आपण अनेकदा म्हणतो की २० टक्के लोक ८०% उत्पादने विकत घेऊन उपभोग घेत आहेत आणि ८० टक्क्यांना केवळ २०% उत्पादने वापरायला शिल्लक आहेत. मात्र असे असू नये, ते योग्य नाही असा स्पष्ट सूर लावलेला दिसतो. तेव्हा शाश्वत विकासाच्या कोष्टकात बसेल तितकेच उत्पादन करावे व सर्वानी ते वाटून खावे, अशी रचनाच न्यायी व चिरंतन व टिकाऊ अर्थरचना व समाजरचना निर्माण करील असे म्हटले आहे. या दिशेने टाकण्याची पावले खालीलप्रमाणे दिली आहेत :

* नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा चिकित्सक व काळजीपूर्वक पद्धतीने विनियोग करावा.

* उत्पादन व उपभोगाच्या प्रक्रियेत जे काही प्रदूषण व निरुपयोगी घटक तयार होतील त्यांची विल्हेवाट जबाबदार पद्धतीने लावावी.

* अन्नाची आजमितीला होणारी नासाडी निम्म्यावर आणावी.

* प्रदूषण कमी निर्माण करावे व पुनर्वापरावर आधारित उत्पादन प्रक्रिया विकसित करावी.

* शेवटचे व सर्वात महत्त्वाचे- जे समाज व जे देश फार कमी उपभोग घेत आहेत त्यांच्या वापराचा व उपभोगाचा टक्का वाढावा यासाठी जाणीवपूर्वक सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावा व हे करता येण्यासाठी स्वत:चे उत्पादन व उपभोग कशा प्रकारे घडत आहे याकडे सजगपणे व जबाबदारीने आत्मपरीक्षण करावे!

प्रा. श्याम आसोलेकर

asolekar@gmail.com

लेखक आयआयटी-मुंबई येथील ‘पर्यावरणशास्त्र व अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक असून या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.

First Published on November 17, 2016 3:08 am

Web Title: objectives of sustainable development
  1. No Comments.