घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन केले नाही तर दुष्परिणामांकडेच वाटचाल होणार, हे एव्हाना बहुतेकांस पटलेले आहे. पण घनकचरा व्यवस्थापनाचे तंत्र आणि सूत्र हे दोन्ही महत्त्वाचे.. ते समजून घेण्याची सुरुवात या लेखापासून! कचऱ्याच्या वर्गीकरणाला लोकांनी आपापल्या घरापासून साथ दिली, तर पालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था काय करू शकतात, याची ही ओळख.. शहरी कचऱ्याची व कचरापट्टय़ांची दुर्दशा याविषयी मागील दोन लेखांत आपण विचार केला. या दुर्दशेला आपण स्वत:च जबाबदार आहोत व प्रत्येक नागरिकाने मनावर घेतल्याशिवाय कोणतीही यंत्रणा आपल्याला तारू शकणार नाही हे पाहिले. म्हणूनच म्हटले की, ‘केल्याने होत आहे रे’ मात्र ‘आधी केलेची पाहिजे’ हा समर्थाचा सल्ला विसरू नका! आता या लेखात कोणत्या तंत्रज्ञानाची मदत आपण घेऊ शकतो याची चर्चा करू या. खालील पाच अंगांनी सांगोपांग विचार करूनच केंद्र सरकारने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे प्रारूप तयार केले आहे: (१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थकारणातील बलस्थाने व उणिवा समजावून घेतल्या. (२) सध्याच्या तंत्रज्ञानातून काय चालते व काय चालणार नाही याविषयीचे मिळालेले धडे व नवे-आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची पात्रता व तयारी आहे का याचा विचार. (३) ‘कचऱ्याचे व्यवस्थापन’ या नावाने देशभर जो सावळा गोंधळ चालू आहे त्यातून व्यवस्थापन कसे नसावे याची कल्पना स्पष्ट झाली व जगभर (आणि आपल्याकडे काही ठिकाणी) चालू असलेल्या यशस्वी प्रयोगांचा अभ्यास करून ‘चांगले व्यवस्थापन’ कशाला म्हणतात याचा शोध घेतला. (४) लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांशी सुसंगत व लोकसहभागाला वाव असणारी व्यवस्था कशी आणता येईल व त्यासाठी कशा प्रकारचे लोकशिक्षण हवे यावरही चिंतन केले व (५) शेवटी, हे मनात पक्के बिंबवले की, सध्या देशात लागू असलेले पर्यावरणाचे कायदे व विशेषत: सध्याचे ‘घनकचरा व्यवस्थापना नियम’ अनुसरूनच नवे प्रारूप तयार केले पाहिजे. कोणतीही सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नोकरशाहा अथवा तंत्रशाहा इतका मोठा नाही, की देशातील कायदा व नियम धाब्यावर बसवून आपली लाडकी मते रेटून लादू शकेल. त्या सर्व व्यक्ती व यंत्रणांना जेरबंद करणे कायदा वापरून आजही शक्य आहे. राष्ट्रीय हरित लवादावर तशी पाळी येऊ नये, अशी मी आशा करतो. काही सन्माननीय अपवाद वगळता सगळ्या देशभर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा व लहानमोठी खेडी घन कचऱ्याच्या कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. परिस्थिती शोचनीय आहे. पाच प्रकारचा कचरा आजघडीला, स्थानिक स्वराज्य संस्था बहुतेक ठिकाणी एकत्र मिसळलेला घनकचरा वस्त्या, बाजार व संस्थांमधून उचलून कुठे तरी नेऊन ओतत आहेत. त्याकामी अनेक कामगार, अमाप इंधन व कल्पनेबाहेरची कंत्राटे दिली जात आहेत. याविषयी कुणीही आनंदी नाही. अशा परिस्थितीत जिथे फक्त कचरा नेऊन ट्रक उपडे केले जातात तेथे दरुगधी, डास, माश्या, उंदीर व रोगराईचे साम्राज्य आहे. कामगार, कचऱ्यातून काच-प्लास्टिक विकणाऱ्या स्त्रिया व मुले यांना जखमा, चटके, दूषित वायू, कुठे प्रत्यक्ष आग, सर्वत्र धूर, मोकाट चावरी कुत्री व गुन्हेगार यांचा सामना करावा लागतो आहे. मुंबईत २५-३० हजार कामगार व अगणित स्त्रिया व मुले या प्रकारच्या हालअपेष्टा सोसून रस्त्यावर, कचरापट्टीत व कचराकुंडय़ांच्या सान्निध्यात आयुष्य कंठत आहेत. ज्या थोडय़ा ठिकाणी, कुठल्या प्रकारे का होईना, घन कचऱ्याचे वर्गीकरण करून व्यवस्थापन केले जाते त्या ठिकाणी एकत्र मिसळलेला कचरा वेगळा वेगळा करताना यंत्रसामग्रीची दमछाक होताना दिसते. सगळ्या ठिकाणच्या अपयशाच्या कहाण्यांकडे बघून स्पष्ट झाले आहे की, ‘घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन नियम’ योग्य आहेत! कुजणारा कचरा (बायोडिग्रेडेबल वेस्ट), गाळ, झाडलेली माती, बांधकामाचा कचरा यांच्यामध्ये मिसळता कामा नये. घरगुती व आस्थापनांमधील कचरा वेगळा ठेवून त्याचे स्वतंत्र व्यवस्थापन झाले पाहिजे. रस्ते व नाले सफाई-कामगारांनी सावडलेली धूळ, माती, गाळ व इतर कचरा तसेच बांधकामात तयार झालेला कचरा (मलबा, डबर, डेब्रिज) यांचे गोळा करणे व व्यवस्थापन स्वतंत्र झाले पाहिजे. हे वेगळे सांगायलाच नको, की घरे, आस्थापने, इस्पितळे, रेल्वे व बस स्थानके, विमानतळ, शैक्षणिक संस्था व इतर बाजारपेठा व हॉटेल्स-उपाहारगृहे अशा सर्व ठिकाणी कचऱ्याचे पृथक्करण करून कुजणारा, पुनर्वापर करण्याजोगा (कागद, प्लास्टिक, काच, कापड इ.) व न कुजणारा कचरा वेगळा करूनच कचरा-कामगारांच्या हवाली केला पाहिजे. जिथे हे होणार नाही तिथे खासगीकरण करा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:ला हे काम करू द्या, यंत्रे वापरा की एकत्र झालेला कचरा हाताने कचरापट्टीवर वेगळा करण्याचा प्रयत्न करा; एक ना एक दिवस यंत्रणा नापास होणारच. हे खरे आहे की १००% आदर्श व्यवस्था सुरुवातीलाच निर्माण करणे दुरापास्त आहे; पण काळाच्या ओघात लोकांना सवय लागल्यावर व स्वराज्य संस्थांनी लोकशिक्षण करून त्यांचा सहभाग वाढवल्यास कचरा व्यवस्थापन पुरेसे चांगले करता येईल. बहुतांश कचऱ्याचे पृथक्करण केलेले असेल (निर्माण केलेल्या ठिकाणी) तर थोडाबहुत मिसळलेला कचरा, कचरापट्टीवर वेगळा करणे शक्य आहे. तंत्रज्ञानाचे तीन वर्ग तंत्रज्ञानाचे तीन गट करता येतात. पहिला गट कुजणाऱ्या कचऱ्यासाठीचे तंत्रज्ञान, दुसरा गट अशा तंत्रज्ञानाचा की ज्यातून ऊर्जानिर्मिती शक्य आहे. स्थूलमानाने हा कचराभट्टय़ांचा वर्ग आहे. यात वीज, वाफ किंवा स्वयंपाकाचे इंधन बनू शकते व त्यामुळे सर्वानाच ते प्रकल्प आणावेसे वाटतात (वेस्ट टु एनर्जी - कचऱ्यातून ऊर्जा). शेवटी माती, गाळ व बांधकामाचा कचरा वेगळ्या पद्धतीने पुनर्वापरात आणावा लागेल. नाही तर ‘लँडफिल्स’ भरून जातील व कचरा पुन्हा इतस्तत: फेकून दिला जाईल. त्यासाठीचे बांधकाम-साहित्य बनवण्याचे तंत्रज्ञान जवळपास असावे, ते वापरले जावे तसेच वाखाणले जावे असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. वर दिलेल्या तक्तावजा आकृतीत तिन्ही गटांतील तंत्रज्ञानाचा काय परस्परसंबंध आहे व काय केले म्हणजे वेगवेगळे तंत्रज्ञान परस्परपूरक पद्धतीने कचरा व्यवस्थापनात भाग घेऊ शकतील याची काही प्रमाणात कल्पना येईल. कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करणे कितीही आकर्षक वाटले तरी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे भांडवल, वीज व रसायने त्याचप्रमाणे मनुष्यबळ यासंबंधी स्वत:ची एक विशिष्ट भूक असते. ते पुरवल्याशिवाय व एका खास scale वर (प्रमाणावर) treatment and disposal plant बसवल्याशिवाय तो किफायतशीर व चालवण्यायोग्य ठरत नाही. तंत्रज्ञानाचा हा पैलू एकात्मिक व्यवस्थापनात महत्त्वाचा असतो. त्याविषयी पुढल्या लेखात. प्रा. श्याम आसोलेकर लेखक आयआयटी-मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : asolekar@gmail.com
