सन २०१६ ते २०३० या १५ वर्षांमध्ये भूक व दारिद्रय़ पृथ्वीवरून हद्दपार झाले पाहिजे हे तर ठरले आहे! या कालखंडात संयुक्त राष्ट्रसंघ कशा पद्धतीने नेतृत्व करील याची मांडणी झाली आहे. काय साधावे हे तर सर्वानुमते ठरले आहे- मात्र तिथे पोचावे कसे, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्या अनुषंगाने काही मुद्दय़ांची चर्चा.. माझे विद्यार्थी माझ्याशी वाद घालत आहेत की, पर्यावरण रक्षणाचे आव्हान सर्व प्रश्नांना स्पर्श करते हे कितपत खरे आहे? असा बाऊ करून आपण ‘पर्यावरण विरुद्ध विकास’ अशी तर दरी निर्माण करीत नाही? तशाच थोडय़ा फार आशयाच्या ई-मेलही येत आहेत. वाचक विचारतात की, स्त्रियांचे सबलीकरण किंवा आरोग्य रक्षण किंवा शिक्षणापासून खेडी, दुर्गम भाग व नागरी गरीब समूह वंचित आहेत व ते प्रश्न खरे आहेत हे मान्य, पण त्याचा पर्यावरणाशी काय संबंध? मला वाटते की, विकासाचे आजचे धोरण व समाजापुढची एकविसाव्या शतकातील आव्हाने यांची उजळणी आवश्यक आहे. तिसरे सहस्रक सुरू होण्यापूर्वी आठ उद्दिष्टे (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स) जगासमोर मांडण्याचे काम संयुक्त राष्ट्रसंघाने केले हे आपण मागे अभ्यासले आहे. गेल्या लेखात १९९० ते २०१५ या काळात या आठ आव्हानांच्या अनुषंगाने केलेला अभ्यास व प्रत्येक देशाने आकडेवारीसह पाठविलेल्या त्या त्या देशाचा अहवाल वापरून यू.एन.डी.पी.ने नेमलेल्या अभ्यास गटाने काही निष्कर्ष काढले ते आपण पाहिले. त्यातील काही ठळक बाबींचा ऊहापोह गेल्या लेखात आपण केला. त्या अभ्यासातील नजरेत भरणारे जागतिक पातळीवरचे विहंगम दृश्य मनाला उभारी देणारे आहे. (अ) सन २००० ते २०१५ या काळातील जगाने केलेली प्रगती थक्क करणारी ठरली! जगातील भूक व दारिद्रय़ सुमारे निम्म्यावर आणण्यात यश आले. (ब) जगात एकूणच शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येत वाढ दिसली. बालमृत्यू दरही घटलेला आढळला. (क) जगातल्या सुमारे १७० लहानमोठय़ा राष्ट्रांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले आहे की, आपण पुढेही असेच हातात हात घालून सहकार्याने पुढची वाटचाल केली पाहिजे. एकजूट व सहकार्यातून जगापुढची आव्हाने निकाली निघत आहेत! अशा रीतीने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छत्राखाली एकत्रितपणे जगाने मानवतेपुढील आव्हानांचा मुकाबला करायला दमदारपणे सुरुवात केली आहे. त्याच रस्त्यावर आपण पुढेही चालत राहिले पाहिजे, असा आश्वासक सूर उमटला आणि त्यातून ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) ठरवण्याचा घाट घातला गेला. मानवतेपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते पराकोटीची भूक व दारिद्रय़ यांचे. या प्रश्नांचे संपूर्णत: निर्मूलन हा एकमेव व कळीचा मुद्दा यापुढची वाटचाल ठरवताना राहणार आहे, याबाबत एकमत आहे. तेव्हा आता ठरवले आहे की, सन २०१६ ते २०३० या १५ वर्षांमध्ये भूक व दारिद्रय़ पृथ्वीवरून हद्दपार झाले पाहिजे! अदमासे सव्वा डॉलर प्रतिदिनी (म्हणजे सुमारे ८५ रु.) रोजगारदेखील न मिळवू शकणारे बरेच गरीब जगभर विखुरले आहेत. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे असेही ठरले आहे. निश्चय तर केला आहे! मात्र शाश्वत विकास उद्दिष्टे नेमकी कोणती असावीत व २०१६ ते २०३० या कालखंडात संयुक्त राष्ट्रसंघ कशा पद्धतीने नेतृत्व करील याची खाकाबद्ध मांडणी दहा महिन्यांपूर्वीच प्रसारित केली आहे. काय साधावे हे तर जवळपास सर्वानुमते ठरले आहे- मात्र तिथे पोचावे कसे, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांनी १७ उद्दिष्टे कायम केली आहेत. त्यातील काहींवर चर्चा खालीलप्रमाणे : १) संपूर्ण दारिद्रय़निर्मूलन माणसांचे समूह वेगवेगळ्या कारणांनी व जगात सर्वदूर पराकोटीच्या दारिद्रय़ात जीवन कंठत आहेत. जगात सुमारे ८० कोटी लोक सव्वा डॉलरपेक्षाही कमी रोजगार कमावत आहेत! संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०३० पूर्वी जगातील दारिद्रय़ संपूर्णपणे हद्दपार करण्याचे अचाट ध्येय समोर ठेवले आहे व आत्मविश्वासपूर्वक प्रयत्न करू या, असा नारा दिला आहे. २) उपासमारीचे संपूर्ण निर्मूलन उपासमार आणि कुपोषण हातात हात घालून ठिय्या मारून सर्वत्र बसले आहेत. प्रत्येक नऊ माणसांमागे जगात एक माणूस रात्री उपाशी झोपतो. हे एकविसाव्या शतकातील विज्ञान व तंत्रज्ञानाची शेखी मिरवणाऱ्यांना लाज वाटायला लावणारे सत्य आहे. अन्नधान्याचा सातत्याने पुरवठा, ते विकत घ्यायला लागणारी क्रयशक्ती व शेती व्यवसायातील शाश्वतता व निरंतरता वाढीला लागेल असे धोरण राबवल्याशिवाय उपासमार व कुपोषण थांबवता येणे शक्य नाही. ३) निरामय व कल्याणकारी जगण्याची सोय समाज व शासनाकडून आजार-मुक्त व आरोग्यदायी जीवन तसेच कल्याणकारी योजना करून सर्वसमावेशक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अजूनही ६० लाख बालके दर वर्षी (पाच वर्षे वयाखालील) मृत्यू पावतात. सहारा वाळवंटाच्या टापूतील आफ्रिकन देशांत तर एड्समुळे मृत्यू पावणाऱ्या बालकांची संख्या लक्षणीय आहे. औषधयोजना, लसीकरण व मातांचे शिक्षण, गर्भार मातांचे आरोग्य सुदृढ बनवणारी पावले टाकल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. ४) उपयुक्त शिक्षण, सर्वाना शिक्षण शिक्षणामुळे सर्वाच्या व विशेषत: मुलांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळू शकते. तेव्हा सर्वासाठी व उपयुक्त शिक्षण उपलब्ध करून दिलेच पाहिजे. गरिबी व युद्धामधून विस्थापित समूहांमध्ये शिक्षणाचा फार चिंताजनक अभाव आहे. मुख्य म्हणजे कामगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करू शकणारे व मुलांना जगण्यासाठी व रोजगारासाठी उपयुक्त शिक्षणाची संधी निर्माण केली पाहिजे. ५) स्त्रिया व मुलींचे सबलीकरण समाजात सुमारे प्रत्येक क्षेत्रात महिला व मुली मागे आढळतात. हे अगदी स्पष्ट आहे की, सामाजिक व राजकीय स्तरांवर त्यासाठी अजून भरीव प्रयत्न होण्याची गरज आहे. स्त्रीचा घरकामात मोठा वाटा असतो. मात्र त्याची किंमत अर्थकारणात व कुटुंबातील पुरुषाच्या मनात कवडीमोल असते! स्त्रीवर तिचे घरकामाचे, मुलाबाळांचे संगोपन करण्याचे व वृद्धांची व आजारी कुटुंबीयांची शुश्रूषा व देखभाल करण्याचे पवित्र कर्तव्य लादलेले असते. त्यामुळे तीच जबाबदारी घरातल्या मुलींवरही सोपवली जाते. परिणामत: मुलींच्या शिक्षणाकडे व विकासाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. कुपोषण, कष्ट व उपासमारीलाही त्यांनाच प्रथम सामोरे जावे लागते. भरीस भर म्हणून सामाजिक, राजकीय व कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांना शतकानुशतके वर्तुळाबाहेरच ठेवलेले आहे. स्त्रियांच्या व मुलींच्या सबलीकरणाचा मुद्दा जर पुढे रेटायचा असेल तर स्त्रियांवर भेदभावातून होणारा अन्याय संपूर्णपणे थांबवला नाही, तर ‘स्त्री-सबलीकरण’ या फक्त गप्पा ठरतील. वरचा मुद्दा थोडा पुढे नेतो. घरातले सरपण (लाकडे, काटक्या इ.) व पिण्याचे पाणी आणायला घरातल्या मुलीबाळी व स्त्रिया जर दिवसाकाठी चार-सहा तास कष्ट करणार असतील, तर त्यांचे शिक्षण कसे व्हावे? कुठेही पाहा, लक्षात येईल की, सगळीकडचे सक्षमीकरणाचे, सबलीकरणाचे व न्यायाचे मुद्दे निसर्ग व पर्यावरण रक्षणाच्याच पायवाटेने पुढे जाणार आहेत. खरे सांगू का? वर चर्चा केलेले पाचही मुद्दे निसर्ग व पर्यावरण रक्षणाशी फार पक्के जोडलेले आहेत. या लेखात पहिली पाचच उद्दिष्टे आपण अभ्यासली. उरलेली पुढच्या लेखात. प्रा. श्याम आसोलेकर asolekar@gmail.com लेखक आयआयटी-मुंबई येथील ‘पर्यावरणशास्त्र व अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.
