रामेश्वर भुसारेला मंत्रालयात मारहाण झाली; पण सरकारी यंत्रणेचे फटके एरवीही हजारोंना बसतच असतात.. घाटशेंद्रा (तालुका कन्नड, जि. औरंगाबाद) येथील रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे या शेतकऱ्याला मंत्रालयातल्या सुरक्षारक्षकांनी बेदम मारहाण करून रक्तबंबाळ केलं, अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांतून आल्या. बेदम मार खाण्याएवढा त्याने गुन्हा तरी काय केला होता आणि नेमकी काय मागणी घेऊन आलेला होता? याची चौकशी केली असता सरकारी नोकरशाहीचा निगरगट्टपणा, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबद्दलची अनास्था, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीने गांजलेल्या शेतकऱ्याची भावना समजून न घेतल्यामुळे त्यातून उद्भवलेली ही घटना असल्याचं उघड झालं. एप्रिल २०१५ मध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या गारपिटीत भुसारीच्या शेतातील १० गुंठय़ांत शेडनेटच्या छायेत त्याने कष्टानं उभं केलेलं शिमला मिरचीचं पीक उद्ध्वस्त झालं होतं. त्याच्या नुकसानीचा आकडा जवळपास सात ते आठ लाख रुपये होता. नेहमीप्रमाणे पंचनामे झाले; त्यात कन्नड तालुक्यातील ३३ गावांत गारपीट व पावसामुळे नुकसान झाल्याच्या नोंदी झाल्या. कालांतराने सानुग्रह अनुदानाच्या नावाखाली शासनाकडून जी काही तुटपुंजी मदत आली त्या यादीत रामेश्वर भुसारीचं नाव नव्हतं. सगळ्यात जास्त नुकसान माझंच झालेलं असून माझंच नाव या यादीत का नाही, म्हणून हा शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारदरबारी खेटे घालतो आहे. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्यापासून मंत्री-मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्याने अनेकांचे उंबरठे झिजवले, झालेल्या नुकसानीचे छायाचित्रासहित पुरावे नेऊन दाखवले. अजगरासारखी सुस्त असलेली शासन यंत्रणा काही हललेली नाही. रामेश्वर भुसारे हा काही प्रशासकीय यंत्रणेचा पहिला बळी नाही. दररोज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील गावागावात अनेक शेतकऱ्यांना या प्रशासकीय अनास्थेचा, लाचखोरीचा आणि वशिलेबाजीचा अत्यंत वाईट अनुभव येतो. तालुका/ जिल्ह्य़ांत लोक फक्त हेलपाटे घालत असतात. कुणाला शेतातील विहिरीची नोंद घालायची असते, तर कुणाला सातबाऱ्याची गरज असते. कुणाला कर्जफेड केल्यावर सातबाऱ्यावरील बोजा कमी करायचा असतो, कुणाला जमीन मोजून घ्यायची असते. कुणाच्या कागदपत्रांत प्रशासनाच्या चुकीमुळे दुसऱ्याचंच नाव लागलं असेल ते कमी करायचं असतं. यासाठी हे लोक वर्षांनुर्वष सरकारी कचेऱ्यांत खेटे घालत असतात. कधी साहेब असतो तर क्लार्क नसतो, कधी दोघेही असून फाइल सापडत नाही. कधी अचानक कुठल्या तरी मोठय़ा पुढाऱ्याचं काम निघतं म्हणून हातात घेतलेली फाइल बाजूला ठेवावी लागते. ४०-५० किमीवरून आलेला शेतकरी असहायपणे हे सगळं बघत असतो. त्यातूनच हेलपाटे टाळण्यासाठी पसे देऊन काम करण्याची अगतिकता त्याच्यामध्ये निर्माण होते. पसे घेऊनसुद्धा ही निर्लज्ज माणसं त्याचं काम करीत नाहीत. मग कधी तरी शेतकऱ्याचा संयम सुटतो आणि काही तरी तिखट बोलून जातो. त्याचा या साहेब लोकांना एवढा संताप येतो, त्याच्या कामात काही तरी खोच मारून त्याचं प्रकरण निकालात काढलं जातं. पुन्हा हेलपाटे. जिल्ह्य़ात काम होत नाही म्हणून मंत्रालयात. असे हजारो शेतकरी हातात कागदपत्रांची भेंडोळी घेऊन मंत्रालयाच्या दारात खेटे घालताना दिसतात. दुपारी दोननंतर रांगेत उभा राहून, पास मिळवून कसाबसा तो मंत्रालयात पोहोचतो. तोवर चार वाजलेले असतात. ज्या टेबलला काम असतं तो माणूस मोठय़ा साहेबांनी बोलावलं म्हणून गेलेला असतो. मग त्याची वाट बघत ताटकळत उभं राहायचं. कधी तरी साहेब गडबडीने येतात. मोठय़ा साहेबांकडून आलेल्या फायली हुडकत बसतात. दबकत त्यांच्याजवळ जाऊन कामाबद्दल बोलावं तर साहेब वसकन ओरडतात : मला काय तुमच्या एकटय़ाचंच काम आहे काय? आम्ही माणसंच आहोत.. वगैरे. ‘उद्या या’ हे ऐकून, आलेला माणूस खांदे पाडून, खाली मान घालून खिन्नपणे मंत्रालयाचे जिने उतरायला लागतो. सर्वसामान्यांची परिस्थिती ही अशी आहे. ज्याच्या खिशात पसा असतो, ते एजंटामार्फत काम करून घेतात. त्यांची कामं बिनबोभाट होत असतात. एवढंच नव्हे तर त्यांना सकाळी साडेदहा वाजताच मंत्रालयात प्रवेश दिला जातो. सरकार बदलले, मंत्री बदलले तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून एजंट तेच आहेत. प्रवृत्तीही तीच आहे. जवळपास सगळ्याच सरकारी कार्यालयांचं हे चित्र. खेडय़ापाडय़ातल्या शेतकऱ्यांची पोरं प्रशासनात- अधिकार पदावर गेली तर ती ज्या परिस्थितीतून आली, त्याची जाण ठेवून, इतरांवर तशी वेळ येऊ नये म्हणून प्रयत्न करतील असा भाबडा आशावाद होता. पण कसलं काय. प्रशासकीय सेवेत अनेक खेडय़ापाडय़ातील पोरं मोठय़ा प्रमाणात येताहेत. त्यांना निवड होण्यापूर्वीच उत्पन्नाचा दाखला काढताना, रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड, इ. कागदपत्रं गोळा करत असताना मारावे लागलेले हेलपाटे, द्यावी लागलेली लाच, याची जाणीव ठेवून इतरांना अशी वागणूक देणार नाहीत अशी एक भाबडी आशा होती. पण नाही. परिस्थिती बदलली की माणूस बदलतो. सरकारी बाबूंच्या लालफितीचा कारभार कसा असतो याचं उदाहरण परवाच माझ्यासमोर आलं. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणारी जिल्हा विकास यंत्रणा व दक्षता समिती (दिशा) नावाची जिल्हास्तरीय समिती असते. जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचा अध्यक्ष असतो. निराधार विधवा, वयोवृद्ध स्त्री-पुरुष यांना पेन्शन मिळते, त्यासाठी तालुका स्तरावर एक समिती असते. ती समिती आमदारांच्या शिफारशीने पालकमंत्री नेमत असतात. तालुक्यात तहसीलदार हेच तिचे सचिव; तर जिल्हा पातळीवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा एक स्वतंत्र नेमलेला असतो. लाभार्थीनी तलाठय़ामार्फत ते अर्ज या समितीकडे द्यायचे असतात. कोल्हापूर जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या जवळपास ४० लाख आहे. त्यापकी चंदगड, आजरा, गडिहग्लज, भुदरगड, राधानगरी, पन्हाळा, शाहूवाडी, गगनबावडा हे डोंगरी भागातील दुर्गम तालुके. येथील बहुसंख्य लोक रोजगाराच्या निमित्ताने पुणे, मुंबई शहरामध्ये असतात. गावात फक्त वृद्ध, स्त्रिया हेच असतात. जिल्ह्य़ात एकूण १५ समित्या आहेत. एप्रिल २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या काळामध्ये किती लाभार्थीनी अर्ज केले आणि किती प्रकरणं प्रलंबित आहेत, याचा आढावा घेतेवेळी मला धक्काच बसला. या १५ समित्यांपकी ११ समित्यांकडे १० महिन्यांत एकही अर्ज आलेला नाही, असा अहवाल माझ्याकडे आला. दोन तालुक्यांमध्ये एका कमिटीकडे दोन आणि एका कमिटीकडे १० अर्ज आलेले होते. या दुर्गम तालुक्यांत लाभार्थी मिळत नाहीत? याचा सरळ अर्थ असा की जे लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित होते. त्यांना या तलाठी महाशयांचं दर्शनच झालेलं नसणार किंवा त्यांनी पसे न दिल्यामुळे तलाठय़ानं योग्य ती माहितीच समितीकडं प्रस्तावच पाठवलेला नाही. म्हणजेच कल्याणकारी योजना फक्त कागदावरच. त्या काही सर्वसर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ग्रामीण भागातल्या अनेक योजनाचंही असंच झालेलं आहे. चार एकर जमिनीचा मालक असणारा रामेश्वर एका बाजूला नसर्गिक आपत्तीमुळं हतबल झालेला; पण त्यातून असहायपणे बाहेर पडू पाहणारा एक तरुण आहे. दहा जणांच्या या कुटुंबाला उदरनिर्वाहाचं दुसरं कुठलंच साधन नाही. ड्रायव्हरची नोकरी करणारा हा रामेश्वर कामानिमित्त सांगली, कोल्हापूरला यायचा, तिथल्या भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांची शेती बघून मराठवाडय़ात आपणही असाच प्रयोग करायचे म्हणून तो जिद्दीने शेती करू लागला. नसर्गिक आपत्तीचा पहिला तडाखा त्याला २०१५ला बसला. नुकसानभरपाई नाही ते नाही, किमान १० गुंठय़ांत पॉलिहाऊस उभं करून भाजीपाल्यासाठी नर्सरी करावी. म्हणून त्यानं पुढाऱ्यांच्या हातापाया पडून या पॉलिहाऊसला कृषी खात्याकडून मंजुरी घेतली. त्यासाठी त्याला २२ लाख रुपये खर्च येणार होता. पॉलिहाऊसची उभारणी झाल्यावर त्याला सरकारची सबसिडी मिळणार होती. सगळ्या कागदांचा मेळ करायला लागून त्याला दोन र्वष लागली. रामेश्वरचं म्हणणं असं की, ३६ लाख रुपये किमतीची जमीन (हे चार एकर जमिनीच्या किमतीचं सरकारी मूल्यांकन) गहाण ठेवून मला पॉलिहाऊससाठी २२ लाख रुपये कर्ज द्यावं. शासनानं तत्त्वत: मंजूर केलेली सबसिडी पॉलिहाऊसची उभारणी झाल्यानंतर कर्ज खात्याला जमा करून घ्यावी. बँकेचं म्हणणं असं, की या २२ लाखांपकी २५ टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून बँकेत जमा करा; तरच कर्ज मंजूर करू. आता खरं तर बँकेनं रामेश्वरला शासनानं तत्त्वत: मंजूर केलेली सबसिडी स्वभांडवल गृहीत धरून द्यायला काहीच हरकत नव्हती, कारण त्याची जमीन ३६ लाखांची होती. रामेश्वरच्या मते २०१५ला झालेलं नुकसान शासनाकडून मिळालं असतं तर स्वबळावर भांडवल उभं केलं असतं. आणि कर्ज उचल करता आली असती. पुढाऱ्यांच्या राजकीय स्थर्यासाठी त्यांनी उभे केलेले साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शेतीमाल प्रक्रिया संस्था, यांच्या उभारणीसाठी काढाव्या लागणाऱ्या कर्जाची हमी सरकार घेतंच, शिवाय सरकार भागभांडवलही देतं. मग रामेश्वरसारख्या शेतकऱ्याने जेवढय़ा कर्जाची अपेक्षा केलेली आहे त्याच्या दीडपड किमतीची ती जमीन असताना त्याला कर्ज का नाही? अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांना लाखो कोटींची विनातारण र्कज बँकाही देतात. यातली अनेक र्कज बुडीत जातात. मग सरकारी अनास्था, वशिलेबाजी, निसर्ग यांच्याशी संघर्ष करून नेटाने स्वत:च्या पायावर उभ्या राहणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत शासनाचा हा पक्षपात का? अशा प्रश्नामुळेच रामेश्वरचा मंत्रालयात काही संयम सुटला असेल तर त्याची मानसिक स्थिती समजावून घेऊन त्याची समजूत काढणारा एकही माणूस मंत्रालयात नव्हता का? मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत. त्यातून रामेश्वर कसं चुकीचं वागत होता, कदाचित अशी सरकारी माहिती बाहेर येईल. मूळ प्रश्न असा की, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत रामेश्वरसारखे हजारो शेतकरी आपले प्रश्न घेऊन सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे घालताहेत. विजेचं कनेक्शन नाही म्हणून डोळ्यासमोर पीक करपून गेल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्महत्या करणारा दत्ता लांडगे असेल, फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करणारा शिवहरी ढोक असेल.. यांचा दोष तरी काय? सरकारी कार्यालयांत दर महिन्याला लोकशाही दिनाच्या नावाने तमाशाचा जो फड उभा राहतो, त्याची निष्पत्ती काय? छत्रपती शिवाजी महाराजाचं नाव घेऊन राज्य करणाऱ्यांनी प्रशासनाला एकदा विचारावं, लोकशाही दिनाला तक्रारी आल्या किती, त्याचं निराकारण किती झालं याचा हिशेब घ्यावा. ते जर झालं असतं तर शेतकऱ्यांना मंत्रालयाचे खेटे मारावेच लागले नसते. घोटाळे करून देश सोडून पळून जाणारे ललित मोदी, विजय मल्यासारखे लोक विदेशात मजा मारत आहेत आणि न्याय मागणारे रामेश्वरसारखे, लाथाबुक्क्यांनी रक्तबंबाळ होत आहेत. असंच महाराष्ट्रात राज्य असावं, अशीच श्रींची इच्छा आहे काय? लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
