यंदा पाऊस चांगला झाला, तरीही शेतकरी समाधानी नाही. अशी स्थिती आली, याचे कारण नोटाबंदी. गेल्या नोव्हेंबरपासून बसलेल्या फटक्यांमधून शेतकरी अद्याप सावरलेला नाही. ‘नापिकी’सारखाच परिणाम नोटाबंदी निष्फळ ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आणि सर्वसामान्यांवर झालेला आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० व १०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करून एक धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यातून बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणात काळा पसा उजेडात येईल, अशी ग्वाहीदेखील पंतप्रधानांनी देशाला दिली होती. या गोष्टीला जवळपास वर्ष होत आले. निव्वळ नोटाबंदीमुळे काळा पसा बाहेर पडलेला नाही, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नुकत्याच झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. चलनातून बाद झालेल्या एकूण १५.४४ लाख कोटी रुपयांपकी १५.२८ लाख कोटी रुपये हे बँकांमध्ये जमा झाले आहेत. ‘नोटाबंदीचे अनेक फायदे होणार असून यातून सगळ्यात मोठा काळा पसा बाहेर येईल, शेतीची आíथक स्थिती सुधारेल, काळ्या पशातून मिळणाऱ्या पशातून गोरगरीब व शेतमजूर जनतेला वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आíथक मदत करता येईल, तसेच अनेक योजनांना यामधून निधी मिळून सगळ्याच वर्गाला काही ना काही देता येईल,’ अशी अटकळ अनेकांनी बांधली होती. मलाही वाटले होते, मा. नरेंद्र मोदींनी एवढा मोठा धाडसी निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना आता अच्छे दिन येणार, स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात मोठी आíथक क्रांती होणार नि यामधून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार! या भाबडय़ा आशेने मीदेखील या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले होते, हेही मी प्रांजळपणे कबूल करतो. मात्र आता माझीदेखील साफ निराशाच झालेली आहे. आता अशी शंका येऊ लागलेली आहे की, नोटाबंदी म्हणजे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकीचा चुनावी जुमलाच होता की काय? कारण या नोटाबंदीमधून कोणत्याच घटकाला न्याय मिळालेला नाही. किंबहुना एक प्रकारे सगळ्यांची फसवणूक झालेली आहे. सगळ्यात मोठे नुकसान झाले आहे, ते शेतकऱ्यांचेच. नोटाबंदीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान सगळ्यांनीच उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिलेले आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर आदी महानगरांमध्ये दररोज कोटय़वधी रुपयांचा शेतीमाल खरेदी केला जातो. हा सर्व व्यवहार शक्यतो रोखीच्या पशानेच होत असतो. बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी शेतीमाल खरेदी बंद करून टाकली. अनेक शेतकऱ्यांनी खरेदीदार नसल्यामुळे शेतीमाल रस्स्त्यावरच टाकून दिला. जुन्याच नोटा न स्वीकारल्यास, शेतीमाल खरेदीला व्यापाऱ्यांनी सरळ नकार दर्शविला. शेतीमालाचे दर पडले. हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी शेतकरी पाहत होता. मात्र शेतकऱ्यांनी कुठेच विरोध दर्शविला नाही. अथवा त्याने नोटाबंदीच्या या निर्णयाला विरोध करीत आंदोलन केले नाही. राज्यातील कोणत्याच शेतकरी संघटनेने नोटाबंदीला विरोध केला नाही. कारण या नोटाबंदीचा फटका अनेक उद्योगपतींना, साखर सम्राटांना व सहकार सम्राटांना बसेल, असे सर्वाना वाटले होते. ज्यांनी आम्हाला वर्षांनुवष्रे लुबाडले आहे, नि कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा केली आहे, त्यांना रातोरात कंगाल करून टाकू शकणारा असा हा निर्णय होता. त्यामुळे आता मोठय़ा प्रमाणात काळा पसा बाहेर येईल व शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील, असे सगळ्यांनाच वाटले होते, मात्र सगळ्यांचीच साफ निराशाच झालेली आहे. रांगेत सुमारे १०२ लोकांचा मृत्यू झाला, यामध्ये कुठला सहकार अथवा साखरसम्राट नव्हता. सर्वसामान्यांचाच यामध्ये बळी गेला आहे. शेतीसह सर्वच क्षेत्रांत पिछाडी झालेली आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटिरोद्योगावरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आता नोटाबंदीचे नाव घ्यायलाही तयार नसले तरी त्यामुळे शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना सर्वात मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या मोठय़ा ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान तर टाकलीच; पण त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. म्हणजेच एका अर्थाने शेतीसह साऱ्याच अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना गळा घोटला गेला. रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला दर वर्षी लांभाश देत असते. यंदाचा लाभांश निम्म्याने कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी ६६ हजार कोटी इतकी या लाभांशाची रक्कम होती, ती यंदा ३३ हजार कोटींवर आलेली आहे, याचे कारण म्हणजे सरकारने केलेली नोटाबंदी होय. सुमारे १७ हजार कोटी रुपये नव्या नोटा छापायला खर्च आलेला आहे. जुन्या नोटा नष्ट करण्याचा खर्च निराळाच. शेतकऱ्यांचे यादरम्यान नुकसान झालेले आहे. ते कधीही न भरून निघणारे आहे. कॅशलेस इंडियाचे स्वप्न नरेंद्र मेदींनी दाखवले होते. मात्र या सरकारने शेतकऱ्यांसह अनेकांना लेस कॅश करून टाकले. जो काळा पसा दडलेला होता, तो वेगवेगळ्या मार्गाने बँकेत भरला गेला. आणि तो काळा पसा पुन्हा पांढरा झाला. नुकत्याच आलेल्या एका अभ्यासाच्या निष्कर्षांनुसार भारतातील निम्मी संपत्ती ही १.३ टक्केलोकांच्याकडे आहे. भारतात भारत व इंडिया अशी विषमता निर्माण झालेली होतीच, पण ही विषमता नष्ट होईल, अशी आशाही नोटबंदीमुळे पालवली होती. मात्र गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चाललेली आहे. सहकार क्षेत्रात काम करणारे अनेक नेते तसेच शिक्षण सम्राट यांनी आपल्याकडे दडवलेला काळा पसा आरामात मुरवलेला आहे. कारण नोटाबंदी नंतर त्यांच्याकडील असलेली कोटय़वधी रुपयांची माया त्यांनी लीलया वेगवेगळ्या पद्धतीने बँकांत भरली. त्यांच्याकडे असणाऱ्या प्रत्येक कामगारांना दोन-दोन लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा देऊन त्यांना भरणा करण्यास लावले आहे. आणि त्यांच्याकडून त्या रकमेच्या आगाऊमध्येच सह्य़ांचे चेक घेतले आहेत. त्यामुळे आता या दहा महिन्यांत पुन्हा तो पसा पांढरा होऊन या सहकारातील आणि शिक्षण क्षेत्रातील सम्राटांकडे आला आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनीदेखील हीच पद्धत वापरलेली आहे. अशा वेगवेगळ्या परीने हा पसा पुन्हा पांढरा करण्यात आला आहे. मुळात काळा पसा हा जमिनीमध्ये अर्थात रिअल इस्टेटमध्ये दडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकापासरी लाटून अतिशय मातीमोल किमतीने खरेदी करून त्यात अनेक मोठे इमले बांधले आहेत. काही लाखांनी घेतलेल्या जमिनींच्या किमती कोटय़वधी रुपयांच्या भावाने विकल्या जात आहेत. यावर मोदी सरकारने काहीच केलेले दिसत नाही. नोटाबंदीनंतर जमिनीचे भाव पडतील, आणि अगदी गोरगरीब लोकांना घेता येईल एवढय़ा किमती जमिनीच्या होतील, अशी पुस्तीदेखील जोडण्यात आली होती. मात्र केवळ व्यवहार थांबले होते. मात्र सर्व सामान्य गोरगरीब कुटुंबांना जमिनी घेता येतील असे चित्र कुठेच नाही. नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन यांनी म्हटलेले आहे की, नोटाबंदी फसलेली आहे. या निर्णयाला मी तीव्र विरोध केला होता. तरीही सरकारने माझे ऐकले नाही. आणि नोटाबंदी लागू केली गेली.. एवढी मोठी रक्कम बँकेत भरली गेली. बँकेकडे पसा आला म्हणजे त्यावर ग्राहकाला व्याज देणे अपरिहार्यच आहे. यासाठी बँकांतून कर्ज उचलले गेले पाहिजे. बाजारातच मंदीची लाट आल्यामुळे कर्ज घेण्याचे प्रमाण घटलेले आहे. त्यामुळे नवे रोजगार उभे करण्याचे अस्मानी संकट आपल्यापुढे म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारपुढे आहे. यंदा पाऊस उशिरा का होईना समाधानकारक झाला आहे. मात्र यामुळे शेतकरी समाधानी नाही. कारण शेती मालालाच भाव नाही, अथवा खरेदीदार नाही. नुकत्याच झालेल्या तूर खरेदीवर सरकारची उडालेली भंबेरी आपण पाहिलेली आहे. शेती क्षेत्रावर आधारित असलेले मोठे उद्योगधंदेदेखील तोटय़ात आलेले आहेत, याचाही विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांवर झालेला आहे. नोटाबंदीमुळे शेतीचा विकासदर उंचावेल, अशी आशा होती. मात्र शेतीच्या विकासदरात कोणतीच वाढ झालेली नाही. देशाचा जीडीपीदेखील घसरत चाललेला आहे. दोन टक्क्यांनी घसरल्यामुळे त्यातच सगळ्यांच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. नोटाबंदीने सगळ्यात जास्त नुकसान झाले आहे ते शेतीक्षेत्राचेच. नोटाबंदीच्या काळात देशभरात जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांचे शेतमालाचे नुकसान झाले आहे. राज्यातदेखील सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसलेला आहे. खरेदीदार नसल्यामुळे नाशवंत शेतीमाल नष्ट झाला. पर्यायाने तो कचऱ्यात टाकून द्यावा लागला, अथवा मातीमोल किमतीने विकावा लागला. नोटाबंदीमुळे जेवढे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तेवढादेखील फायदा या नोटाबंदीने सरकारला झालेला नाही. उलट तोटाच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतीवर आधारित असलेले उद्योगधंदे अजूनही अडचणीतच आहेत. नव्याने रोजगारनिर्मिती होईल अशीही आशा नाही. तशी पावलेदेखील सरकार उचलताना आपल्याला दिसत नाही. एकीकडे महागाई आटोक्यात आणण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावणारी धोरणे सरकार अमलात आणत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ‘परदेशांतील काळा पसा भारतात आणल्यास प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील,’ अशी दर्पोक्तीदेखील त्यांनी केली होती. त्यामुळे या सरकारकडून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या आशा उंचावलेल्या होत्या. डिजिटल इंडियाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सरकारकडून शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे, नोटाबंदीचे परिणाम समोर आलेले पाहून शेतकऱ्यांची स्वप्नेदेखील धुळीस मिळालेली आहेत. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
