कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ‘आत्महत्या बंद होणार का?’ हा प्रतिप्रश्न हे बिनतोड उत्तर मानले जाते. अशा काळात, शेतकरी आत्महत्येकडे का वळतो हा विचार कोण करणार? शेतकऱ्याला साधा सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही आपणच सर्वानी - ‘ग्राहकाभिमुख’ धोरणांनी आणि ग्राहकांनी मिळून नाकारला हे कोण मान्य करणार? साहेबराव शेषराव करपे हे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील महागाव तालुक्यातील चील-गव्हाण या गावाचे बडे प्रस्थ. सलग १५ वष्रे सरपंच राहिलेले. त्यांचे वडील संगीताचे मोठे जाणकार होते. स्वत: साहेबराव भीमसेन जोशींचे आवडते शिष्य होते; पण उदरनिर्वाहाचे साधन शेती. संगीत आणि शेती ही क्षेत्रे माणसाला चारचौघासारखे सन्मानाने आणि रुबाबात जगण्यासाठी तशी निरुपयोगीच. या तालेवार माणसाने गावची सेवा करता करता ५०-६० एकर जमिनीतील काही हिस्सा सिंचनाखाली आणला. का, तर शेतीतील अनिश्चितता संपून स्थिर जीवन जगता येईल. मुलाबाळांची शिक्षणे होतील, मुलींची लग्ने वैदर्भीय पद्धतीने खास थाटामाटात करता येतील. हे स्वप्न उराशी बाळगून गावाच्या शेजारीच नदीवरून आपल्या शेतापर्यंत दोन हजार फूट पाइपलाइन करण्याकरिता कर्ज काढले. हे कर्ज, त्याचे हप्ते, व्याज, विजेची बिले, भरता भरता त्यांचे अर्थकारण बिघडून गेले. साहेबराव मोठे धार्मिक. कुटुंबासमवेत आश्रमात जाऊन भजनकीर्तन केले. परत आल्यानंतर पत्नी मालतीच्या मदतीने एक मुलगा व तीन मुलींना प्रेमाने जेवायला घातले; पण निष्पाप मुलांना माहीत नव्हते की, आपल्या अन्नामध्ये विष कालवले गेले आहे आणि हे आपल्या आयुष्यातील शेवटचे जेवण आहे. पोटात विष जाताच मुलींनी तडफडून प्राण सोडला. मुलगा तडफडत होता, मात्र त्याचा प्राण जात नव्हता. साहेबरावांनी मनावर दगड ठेवून त्याचा गळा आवळला आणि त्याचीही तडफड थांबवली आणि शांतपणे पती-पत्नींनी विष प्राशन करून आपल्याही आयुष्याचा शेवट केला. तत्पूर्वी त्यांनी सविस्तर पत्र लिहून ठेवले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, यापुढे निव्वळ शेतीवर सन्मानाने जगणे अशक्य आहे. साहेबरावांचे ते पत्र म्हणजे समस्त शेतकरी समाजाची दु:खद कैफियत. ही घटना १९ मार्च १९८६ची आहे. ३१ वष्रे झाली, आजही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. विष पिऊन वा गळफास लावून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे बदलताहेत, पण आत्महत्येची कारणे तीच. संपूर्ण जगाला शांततेचे, सहिष्णुतेचे नतिक धडे देणाऱ्या, भारतीय संस्कृतीचा टेंभा मिरवणाऱ्या तथाकथित पंडितांना गेल्या २० वर्षांत जवळपास तीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या याबद्दल काहीच वाटत नाही. खुद्द आपल्या राज्यात १९९५ नंतर जवळपास ६५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही कुठे चाललाय माझा महाराष्ट्र, हा प्रश्न कोणाच्याही मनाला भेडसावत नाही, हे विशेष. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी महाराष्ट्राचे वर्णन ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ असे सातत्याने केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने कोरडे ओढले आहेत. कदाचित त्यामुळेच त्यांना अजूनपर्यंत कुठला पुरस्कार मिळालेला नसावा, कारण या देशामध्ये सत्य बोलणाऱ्यांपेक्षा आपण कसे वंचितांची सेवा करतो, देशाची प्रतिष्ठा वाढवतो, अशा आविर्भावात वावरणारे व राज्यकर्त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला अडचण निर्माण करीत नाहीत, असेच लोक पुरस्कारास पात्र ठरतात. भारतीय शेती तोटय़ात का गेली, याचा शोध घेण्याचा कुणीच प्रयत्न करीत नाही. साधी गोष्ट आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३५ कोटी लोकसंख्या होती. तरीही या देशामध्ये भूकबळी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न होता. परदेशातून अन्नधान्य आयात करावे लागायचे. हरितक्रांती आली, प्रचंड खर्च करून सिंचन वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मोठमोठी धरणे झाली. लोकसंख्या १२५ कोटींवर गेली. तरी शेतकऱ्याने मेहनत करून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. त्याला याचा पुरस्कार मिळाला तो झाडाला फास लावण्याचा. खाणे वाढले, पण खर्चाचे प्रमाण? शेतकरी हासुद्धा इतर घटकांसारखा या देशाच्या समाजाचा कुणी तरी आहे. त्यालाही घटनेने समान हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत. त्यालाही या देशात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. तो गुलाम नाही. हे तरी कोण समजून घेणार आहे का नाही? शेतकऱ्याने शेतीतून उत्पादन वाढवले. मग त्याचे उत्पन्न का वाढत नाही? नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, ५० वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य माणसाच्या जेवणात भरड धान्याचे प्रमाण जास्त, कडधान्याचे प्रमाण बऱ्यापकी आणि दूध-दहय़ाचे प्रमाण कमी होते. फळफळावळ सणासुदीलाच माणूस खात होता. ५० वर्षांनंतर सर्वसामान्यांच्या आहारात भरड धान्याचे प्रमाण कमी होऊन कडधान्याचे प्रमाण वाढले. दुग्धजन्य पदार्थ व फळांचे प्रमाणही वाढले. याचा अर्थ सर्वसामान्य माणूस पूर्वीपेक्षा जास्त सकस चौरस आहार घेऊ लागला. भरडधान्ये (ज्वारी, बाजरी, गहू, मका. इ.) स्वस्त; तर कडधान्य व दूध हे महाग असते. फळही तुलनेने महाग असतात. भरड धान्याऐवजी कडधान्य, दुग्धजन्य आणि फळे हे खाण्याकडे कल वाढला, याचाच अर्थ तुलनेने किंमत जास्त असणाऱ्या शेतीमाल खरेदीकडे कल वाढला. हे त्याच वेळी घडते जेव्हा माणसाची क्रयशक्ती वाढलेली असते. अन्यथा गरीब माणूस पोटातील भुकेची आग विझवण्यासाठी सगळ्यात स्वस्त मिळणारी ज्वारी, बाजरीच घेतो, त्याचे पीठ करतो. ज्वारीच्याच पिठाचा बेसनासारखा वापर करून, त्याला थोडी फोडणी देऊन झुणका तयार करतो. शेतातल्या हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा तयार करतो. सोबत कांदा घेऊन भूक भागवतो; पण परिस्थिती बरी असली की तो कधी बाजरीची भाकरी, कधी गव्हाच्या चपात्या, गोडधोड पदार्थ, करडईचे तेल, शेंगतेल, पालेभाज्या हे आहारात घ्यायला लागतो. जेवल्यानंतर त्याला फळे आवडू लागतात. याचाच अर्थ अगदी सामान्यातला सामान्य माणूससुद्धा ५० वर्षांपूर्वीपेक्षा आता किती तरी चांगले खायला लागला. मग माणसाचा खाण्यावरील खर्च करण्याचे प्रमाण वाढायला पाहिजे होते; पण तसे मात्र दिसत नाही. ५० वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य माणसाच्या उत्पन्नातील ४२ टक्के हिस्सा अन्न-खरेदीवर खर्च होई. आज तो हिस्सा २२ टक्क्यांच्याही खाली गेलेला आहे. याचाच अर्थ आपण पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले खायला लागूनही खाण्याच्या खर्चावर आपण २० टक्के कपात केली. म्हणजेच अर्थशास्त्राची जाण नसणाऱ्या, काबाडकष्ट करणाऱ्या भोळ्याभाबडय़ा शेतकऱ्याच्या शोषणाला आपणही कुठे तरी जबाबदार आहोत. ‘गळती’ आणि शोषण एका बाजूला शेतकऱ्याचे अन्नधान्य हे आम्हाला स्वस्तात मिळाले पाहिजे या समाजाच्या हव्यासापोटी राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या शेतीमालाच्या किमती वाढू नयेत. यासाठी कसरती करायला लागतात, तर दुसऱ्या बाजूला शिवार ते माझे घर हा शेतीमालाचा जो प्रवास होतो. त्याच्यामध्ये अनेक गळत्या आणि गलथानपणा आहे. प्रगत राष्ट्रांत उत्पादक ते ग्राहक हा शेतीमालाचा प्रवास होत असताना उत्पादकांना मिळणारे पसे व ग्राहकांना द्यावी लागणारी किंमत यातील तफावत व आमच्या देशात असलेली तफावत यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन देणाऱ्या शेतीमालावर प्रक्रिया करणारी व्यवस्था असेल, कापणीपश्चात होणारे नुकसान असेल, बाजारपेठेतील किमती स्थिर ठेवणारी यंत्रणा असेल.. इथेही शेतकऱ्याचा मोठय़ा प्रमाणात तोटा होतो. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, भांडवली गुंतवणूक व बाजारपेठ नियंत्रित करणाऱ्या शक्तींचा बीमोड याबाबतीत ठोस धोरणे राबविल्यास शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही फायदा होईल; पण तशी मानसिकता आजही राज्यकर्त्यांची दिसत नाही, कारण या सदोष यंत्रणेतील असणारे लाभधारक हे सत्तेवर असणाऱ्यांचे बगलबच्चे असतात. कुठे तरी ही यंत्रणा मोडून काढण्याची वेळ आलेली आहे. वैश्विक तापमानवाढीचा परिणाम निसर्गावरही झालेला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा अलीकडे वाढला आहे. यामुळे दुष्काळ, वादळ, अतिवृष्टी, गारपीट, थंडीची/उष्णतेची लाट, हे वारंवार घडते. निसर्गात होणारे हे जे बदल आहेत, त्याला प्रतिकार करण्याची क्षमता असणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता शेतकऱ्यांना होत नाही. त्यामुळे नसíगक आपत्तीने होणारे भांडवली नुकसान त्याला टाळता येत नाही. सानुग्रह अनुदानाच्या नावाखाली मिळणारी सरकारची मदत शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवू शकत नाही. यामुळेच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडून पडते आणि त्याचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. निसर्गाच्या शिक्षेचा तडाखा कोणाच्याही अध्यातमध्यात नसणाऱ्या शेतकऱ्याला बसतो. आता सांगा, शेतकऱ्याने जगायचे कसे? भंडारी (ता. शेणगाव, जि. िहगोली) येथील शेतकरी उत्तम त्र्यंबक राठोड याने आपल्या मुलीचे लग्न ठरवले. २५ मार्चला लग्न होणार होते. लग्नाचा बस्ता खरेदी करण्यासाठी दुकानात जायचे होते. त्यासाठी त्याला १३ हजार रुपयांची गरज होती. ती रक्कम बस्ता खरेदीच्या तारखेपर्यंत जमली नाही. वरपक्षासमोर प-पाहुण्यांसमोर बेइज्जत होते म्हणून बस्ताखरेदीच्या दिवशीच उत्तम राठोडने आत्महत्या केली. आत्महत्या की हत्या? मला आश्चर्य एका गोष्टीचे वाटते. राष्ट्रीयीकृत बँकेतल्या काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी परतफेडीची क्षमता न तपासताच कॉर्पोरट सेक्टरला लाच घेऊन लाखो कोटींची कर्जे वाटली. त्यातली बरीचशी बुडीत निघाली. जवळपास नऊ लाख कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ करावी लागली म्हणजे त्यावर पाणी सोडावे लागले. याच बँकांचा तोटा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला गेल्या वर्षी ३० हजार कोटी, तर या वर्षी १० हजार कोटींची तरतूद करावी लागली. तरीही बँका अजून अडचणीत आहेत. दुसरीकडे, निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहेत. तरीही स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्याना असे वाटते की, शेतकऱ्यांचे फार लाड होताहेत. यावर विठ्ठल वाघांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास साहेबराव करपे पाटील असोत किंवा उत्तम राठोडसारखे.. लाखो शेतकऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केलेल्या आहेत, त्या आत्महत्या नसून आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेल्या हत्या आहेत. या हत्येचं पातक मरेपर्यंत आमच्या कपाळावरून जाणार नाही आणि संपणारही नाही. राजू शेट्टी rajushetti@gmail.com लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत.
