राज्य सरकारकडे ना शेतकऱ्यांची संख्या आहे, ना यादी. काहीच नेमके नाही. अशात निकष ‘दीड लाख रुपयांपर्यंत’ असा करून गोंधळ आणखी वाढविला गेला. या पाश्र्वभूमीवर, सरसकट कर्जमाफीची गरज पुन्हा अधोरेखित होते.. राज्य सरकारने नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचे जाहीर केले. यामध्ये असे नमूद केले आहे की, राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. सरकारने सुकाणू समितीबरोबर झालेल्या बठकीत जमिनीच्या मर्यादेची अट काढून टाकून सरसकट कर्जमाफी दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. तसेच यामध्ये नोकरदार वर्ग, व्यापारी, राजकारणी आणि करदाते यांना वगळले जाईल, असे सर्वानुमते ठरले होते. मात्र सरकारने अतिशय धूर्तपणे रकमेची अट लावली. म्हणजेच सरसकट थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमुक्त करण्यात आले. यात रकमेची अट टाकून शासनाने एक प्रकारे शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. तसेच ३४ हजार कोटी रुपयांमध्ये राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा सरसकट कोरा होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री महोदयांनी केली. हा आकडाच मला संशयास्पद वाटू लागलेला आहे. राज्यातील एकूण थकीत शेतकरी किती आहेत? त्यांचे कर्ज किती? नियमित भरणारे कर्जदार किती? त्यांना किती रुपयांचा लाभ मिळणार? याची संख्या आम्ही बठकीत वेळोवेळी मागितलेली होती. तरीही सरकारने टक्केवारीच्या स्वरूपात आकडेवारी दिली. राज्यात एकूण शेतकरी खातेदारांची संख्या एक कोटी ३६ लाख असून त्यांच्यावर एकंदर १.१४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. केंद्राने लोकसभेत सांगितले आहे की, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर सरासरी ५४ हजार रुपये पीक कर्ज आहे. याचा विचार केल्यास एकूण कर्ज थकबाकी जवळपास ६२ हजार कोटी रुपये एवढी होते. मग उरलेल्या २८ हजार कोटी कर्जाचे कसे करणार? त्यांचे समाधान होणार काय? २००८ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्या वेळी फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला. अन्य कोणत्याही प्रकारचे निकष अथवा रकमेची अट लावलेली नव्हती. मात्र प्रत्यक्षात ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिलेली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच, लोकसभेत मी विचारलेल्या प्रश्नाला ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असल्याची माहिती दिलेली आहे. ती कर्जमाफी संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी होती. त्यात महाराष्ट्रातील थकबाकीदार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात आले. त्याची रक्कम होती ६९०० कोटी रुपये. या वेळी राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. तरीही सर्वच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. याचे कारण दीड लाख रुपयांची मर्यादा. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्या शेतकऱ्याने प्रथम उर्वरित कर्जाचा भरणा केला पाहिजे. मगच त्या शेतकऱ्याला या दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने अगोदर दोन महिने अभ्यास केलेला होता. राज्यातील विरोधी पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांशी चर्चा केली होती. मग त्यांनी हा निर्णय जाहीर केलेला आहे. तरीही, झालेल्या घोषणेमुळे किती शेतकऱ्यांचे समाधान होणार आहे, हे कुणालाच माहीत नाही. मुळात सरकारने अगदी सुस्पष्टपणे कर्जमाफीची यादी जाहीर करायला पाहिजे होती. सरकारला पारदर्शक कारभार हवा आहे, तर मग यातील थकीत कर्जदारांची आकडेवारी सरकार पारदर्शकपणे का सांगत नाही? मुळात शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्त करण्याची मागणी केली होती, ती सरसकट. मग नेमकी माशी शिंकली कुठे? नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के अथवा २५ हजार यांमधील जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान म्हणून मिळणार आहे. म्हणजे जर शेतकऱ्याने पाच लाख रु. कर्ज काढले असेल तर त्याला २५ हजार रुपयांचाच लाभ मिळणार. मग या पशाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे? शासनाने रकमेची अट घालून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. थेट शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडणार नाही. सरकारकडे शेतकरी-लाभार्थी यांची संख्या असणे आणि त्याची सरकारने सविस्तर माहिती देणे आवश्यक होते. तसे यात काहीच झालेले दिसत नाही. सरकारने आणखी एक मेख मारलेली आहे. सरकारने सांगितले आहे की, कर्ज पुनर्गठित झालेल्या सहा लाख शेतकऱ्यांनादेखील याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु २०१६ मध्ये कर्ज पुनर्गठित झालेल्या शेतकऱ्यांनी काय करायचे असा प्रश्न आहे; कारण ज्या काळामध्ये कर्ज पुनर्गठित झाले त्या कालावधीत काही बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी निव्वळ व्याज भरून घेऊन शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून, पुनर्गठनास पात्र असतानासुद्धा कर्जाचे नूतनीकरण केले होते. मग त्यांचे काय? बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांना नूतनीकरणास भाग पाडले, त्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही काय? नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार एवढी तुटपुंजीच मदत देऊ केली आहे. वास्तविक या शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन पसे भरले आणि बँकेची अर्थव्यवस्था प्रबळ केली; त्यांनी उपेक्षेची शिक्षा देणे बरे नव्हे. त्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा काहीच फायदा मिळणार नाही. केवळ १० ते २५ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा फायदा दिला जाणार आहे. त्यामुळे इथेही शेतकऱ्यांची एक प्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या या कर्जमाफीत, केंद्र सरकारने आपला वाटा उचललेला नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे ही वास्तविक केंद्राचीही नतिक जबाबदारी आहे. ‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत,’ अशी आरोळी सत्ताधारी मंत्री ठोकत आहेत. मग शेतकऱ्यांचा विचार का केला जात नाही? राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येतच आहेत, त्या का? मुळात गेल्या नऊ वर्षांत १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेली आहे. त्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करायला हवी होती. पण त्यातील किती कुटुंबे या कर्जमाफीच्या निकषात बसणार आहेत? त्या कुटुंबांची होणारी होरपळ थांबणार काय? खरे तर प्रथम कर्जमाफीचा त्यांचाच अधिकार होता. ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला कर्जमुक्त करणे ही सरकारची नतिक जबाबदारी आहे. हा निर्णय सरकारने कुठे घेतल्याचे दिसत नाही. अथवा त्याची तरतूद केल्याची ऐकिवातदेखील नाही. केवळ पीक कर्ज डोळ्यासमोर ठेवून ही कर्जमाफी जाहीर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. शेतकऱ्यांचे कर्ज केवळ पीक कर्ज नाही. पॉलिहाउस, पाइप लाइन, शेती सुधारणा, जनावरांचा गोठा, शेतीसाठी लागणारी अवजारे आदींसाठी शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतलेली आहेत. त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांचे गेल्या दोन वर्षांत वादळी वाऱ्याने तसेच अवकाळी पावसाने खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांचाही यामध्ये विचार करण्याची गरज आहे. केवळ पीक कर्ज माफ करून काहीच साध्य होणार नाही, अथवा शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. सरकारने जरूर तर सर्वच शेतकऱ्यांची थकीत तसेच नियमित असलेली खाती तपासावीत, त्यामध्ये काही चुकीचे वा गरप्रकार आढळल्यास त्यांना यामधून वगळण्यात यावे. धनदांडग्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, अशी आमचीही ठाम भूमिका आहे, मात्र केवळ रकमेची अट ठेवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होता कामा नये. नेमका ४० लाख शेतकऱ्यांचा आकडा आला कोठून याचा त्वरित खुलासा होणे गरजेचे आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याचे जाहीर करायचं आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना संभ्रमात ठेवायचं, यामुळे या सगळ्यांचा गोंधळ उडत आहे. शेतकऱ्यांचे समाधान होताना दिसत नाही. ‘३४ हजार कोटी रुपयांमध्ये ८९ लाख शेतकरी’ यावर विश्वास ठेवल्यास सरासरी ३८२०२ रुपये पदरात पडतात. यामध्ये थकीत व नियमित शेतकरीदेखील आले. शेतकऱ्यांना आकडय़ांच्या खेळात राज्य सरकारने अडकवून ठेवू नये. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी न देता ‘निकष’, ‘तत्त्वत’ ही कारणे दाखवून शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकले आहे. सरकारने आधी कर्जमाफीचा मसुदा अगोदर समोर ठेवून चर्चा करायला पाहिजे होती. त्यात बरीचशी सुधारणा करता आली असती. राज्य सरकारची यामधील कुवत संपली असेल, तरी केंद्र सरकारने सरसकट कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला त्वरित मदत करणे गरजेचे आहे. अल्पभूधारकांनाच मिळालेल्या २००८ च्या कर्जमाफीने राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, उलट त्या वाढतच गेल्या हे वास्तव आहे. केवळ दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले असेल तर मग उरलेल्या पशाचे त्या शेतकऱ्याने करायचे काय हाही प्रश्न आहे. जोपर्यंत हा शेतकरी उर्वरित कर्ज भरत नाही, तोपर्यंत त्या शेतकऱ्याला दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. मग तो शेतकरी कर्जमुक्त कसा झाला म्हणायचा? हा पसा तो शेतकरी कोठून उभा करणार? समजा सहा एकर असलेल्या शेतकऱ्याचे कर्ज सहा लाख रुपये आहे. गेल्या नऊ वर्षांत सदर कर्ज त्याला भरता आलेले नाही तर सरकारच्या दीड लाख रुपये माफीसाठी त्याने साडेचार लाख रुपये कोठून आणावेत? मग त्याला या कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळणार, तो शेतकरी कर्जमुक्त कसा होणार? असे हजारो शेतकरी कर्जमुक्त होण्याअगोदरच सरकारने ते कर्जमुक्त झाल्याची घोषणा केली आहे. सरकारने वेगवेगळे निकष लावून कर्जमाफीचा गोंधळ निर्माण केला आहे. कोणतेही निकष न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त केले तर मात्र शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. एवढी मोठी रक्कम गरजवंत शेतकऱ्यांना मिळाल्यास निश्चितच त्याचे परिणाम दिसू लागतील, अन्यथा मागे तसे पुढे अशी गत होऊ नये. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
