तरतुदी अस्पष्ट आणि ‘अ‍ॅग्रो ई-मार्केटिंग’ वगैरे घोषणा जोरात, अशा या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना काही देणे सोडा, उलट भ्रमनिरासच केला. गेल्या आठवडय़ात मी लिहिल्याप्रमाणे मोठय़ा अपेक्षा घेऊन, लोकसभेच्या सभागृहात अरुण जेटली यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकण्यासाठी मी पोहोचलो. वाटलं होतं की नोटाबंदीच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयानंतर सरकारकडे मोठय़ा प्रमाणामध्ये काळा पसा जमला असेल, म्हणून त्यातून शेतकऱ्यांसाठी व कृषी योजनेसाठी भरीव अशी काही तरी तरतूद होईल आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अच्छे दिन येतील; पण कशाचं काय आणि फाटक्यात पाय. अर्थमंत्र्यांचं पावणेदोन तासांचं प्रदीर्घ भाषण ऐकल्यानंतर मी आजूबाजूला बसणाऱ्या खासदारांचे चेहरे वाचण्याचा प्रयत्न केला, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक भलं मोठं प्रश्नचिन्ह दिसलं. नोकरदार व मध्यमवर्ग सोडला तर कुणाच्या वाटय़ाला फार काही आलेलं आहे, असं मला तरी वाटत नाही. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी आहे, असा दावा जरी सरकार करत असलं तरी त्यात तथ्य नाही. उलट, शेतकऱ्यांचा भम्रनिरास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक त्रास शेतकऱ्यांना झाला. कॅशलेस व्यवहाराचा डांगोरा सरकारने कितीही पिटला तरी त्याची पूर्वतयारी नसल्याने सर्वाधिक त्रास शेतकऱ्यांनाच झाला. खरिपाची कापणी आणि रब्बीच्या पेरणीत शेतकरी गुंतले असतानाच्याच काळात सरकारने अचानक हा निर्णय जाहीर केला. घरातील होती नव्हती ती शिल्लक रक्कम दिवाळीत संपलेली, बँकेतील पसे मिळत नव्हते. कर्जही मिळत नव्हतं, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली. रब्बी पेरणीच्या बियाण्याला व खरिपाच्या कापणीला पसे नव्हते. दुष्काळानंतर पडलेल्या चांगल्या पावसामुळे खरिपाचे पीक बऱ्यापकी आले होते. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढले होते. त्यामुळे बाजारात आवक मोठय़ा प्रमाणात झाली, पण नोटाबंदीमुळे ग्राहकांच्या खिशातच पसा कमी शिल्लक राहिला. त्याचा विपरीत परिणाम धान्य, भाजीपाला, सोयाबिन, ज्वारी, उडीद, भात यांच्या खपावर झाला. भाव प्रचंड पडले, नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. बेरकी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या या असाहाय्य परिस्थितीचा बरोबर फायदा घेत आणि बाजारात आलेल्या शेतीमालाच्या किमती मुद्दामहून संघटितपणे पाडून शेतकऱ्यांच्या गळ्यात व्यापारात यापूर्वी कमावलेला काळा पसा ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात मारला. अनेक व्यापाऱ्यांनी न वटणारे चेक दिले. ते चेक घेऊन आजही शेतकरी बँकेत हेलपाटे घालताहेत. त्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे राहणे आवश्यक होते. पण तसे घडले नाही. शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकापर्यंत पोहोचला नाही. या विरोधात बोलायची कुणाची िहमत नव्हती. जो कुणी बोलेल तो देशद्रोही ठरणार! पण आता अनेक आर्थिक सर्वेक्षणांतून शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे किमान या वर्षांच्या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद अपेक्षित होती. पण अर्थमंत्र्यांनी या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. कृषी क्षेत्राच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ टक्केवारी एक टक्क्यावरून ४ टक्के झाली, म्हणून सरकारमधील काही मंडळी स्वत:ची पाठ थोपटून घेताहेत. पण त्यांना कदाचित माहिती नसावी की आमच्या कृषिप्रधान देशाचा खरा अर्थमंत्री मान्सून आहे. या वर्षी मान्सून चांगला झाल्यामुळे पीकपाणी चांगले आले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नसले तरी उत्पादन वाढले. धान्याचे उत्पादन १२४ दशलक्ष टनांवरून १३५ दशलक्ष टन झाले. तांदळाचे उत्पादन ९० दशलक्षऐवजी ९३ दशलक्ष टन झाले. डाळी ५.६ वरून ८.७ दशलक्ष टनांवर, तर तेलबिया १९.९ वरून २३.४ दशलक्ष टनांवर गेल्या. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेने या वर्षीचे शेतमालाचे उत्पादन वाढले. ते वाढूनही, बाजारातील आर्थिक मंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानही झाले. देशाच्या एकंदर जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा आहे फक्त १३ टक्के. या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशातील ६२ टक्के जनता ही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. देशातील दर शंभरांपैकी ६२ लोकांचं उदरनिर्वाहाचं साधन शेती हेच आहे. काय गंमत आहे बघा, या ६२ टक्के लोकांचा देशाच्या प्रगतीमध्ये वाटा आहे फक्त १३ टक्क्यांचा. याउलट बेघर शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या ३८ टक्के लोकांचा जीडीपीतील हिस्सा आहे ८७ टक्के. ही आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे. त्यामुळेच देशात ‘इंडिया आणि भारत’ अशा प्रकारे फाळणी झालेली आहे. इंडिया आणि भारतामधील दरी बुजविणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी होती. त्या दृष्टीने काही प्रयत्न झाले असल्याचे दिसून येत नाही. ‘सिंचनासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली’ असे म्हणणाऱ्यांना मला एवढेच लक्षात आणून द्यायचे आहे की, गेल्या वर्षी एकटय़ा महाराष्ट्राने जलनियोजन व शेततळ्यांसाठी ४३०० कोटी रु. खर्च केले आहेत. कृषी कर्जासाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असे म्हणतात. मग गेल्या वर्षी नऊ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती, तेवढे तरी कर्ज बँकांनी शेतकऱ्यांना वाटले का? ज्यांनी कर्ज घेतले त्यांनी ते नेमके कृषिकर्जासाठीच घेतले का? याचं संशोधन होणं गरजेचं आहे. एका बाजूला सरकार कृषिकर्जासाठी भरपूर तरतूद केल्याचे दावे करते. पण दुसऱ्या बाजूला बँका शेतकऱ्याला कर्जे द्यायला तयार नाहीत. कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांचा जो पारंपरिक ढाचा आहे, तो दुरुस्त करून त्यास शिस्त लावण्याची आवश्यकता आहे. तेही काम गांभीर्याने होताना दिसत नाही. दुग्धव्यवसायासाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्याला कसा होणार यासाठीचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली खरी, पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये चालू असलेल्या जुन्या कामांना पसेच मिळालेले नाहीत. हे लक्षात घेता, ३० हजार कोटी रुपयेसुद्धा अतिशय कमी रक्कम आहे. यापैकी बराच मोठा हिस्सा मागील कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांना पसे वाटण्यातच जाणार आहे. मग नवीन कामाचे किती पसे शिल्लक राहतात? ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे,’ असे पंतप्रधान व सर्व मंत्री वारंवार म्हणतात. मग हे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे? त्यासाठी शेतीमालाचे भाव वाढवून देणे किंवा शिवार ते बाजार हा शेतीमालाचा प्रवास होत असताना त्याच्या किमतीमध्ये जो फरक निर्माण होतो तो कमी करण्यासाठी पायाभूत संरचना उभी करून अंतर कमी करणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होते. अशा अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणे, साठवणूक केंद्रे उभी करणे, शीतगृहे उभारणे.. यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची गरज होती. केंद्रीय अन्नप्रक्रियामंत्र्यांनी विदर्भात दोन ‘फूड एसईझेड’ जाहीर केले आहेत. पण त्यासाठी तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही. शेतीखालोखाल रोजगार निर्माण करणारा वस्त्रोद्योग हा व्यवसाय आहे. त्याबद्दल तर अर्थमंत्री अवाक्षरही बोलले नाहीत. देशभर शेतीमालाची ने-आण करण्यासाठी देशभर ठिकठिकाणी स्वतंत्र रेल्वे-यार्ड निर्माण करण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली होती. पण त्याही गोष्टीसाठी तरतूद झाल्याचे दिसून येत नाही. ‘अ‍ॅग्रो ई-मार्केटिंग’चा ढोल राज्यकत्रे जोरजोरात बडवत आहेत. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधांची जोड हवी, म्हणजेच त्यासाठी शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये ठेवलेल्या शेतीमालावर सहजगत्या कर्ज मिळाले पाहिजे. पण ही सुविधा शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. मग तो ई-मार्केटिंगमध्ये कसा उतरणार? बाजारभावांचा अंदाज देण्यासाठी वायदेबाजाराची कल्पना मांडली जाते. पण प्रत्यक्षात त्याचा वापर तर सट्टा घेण्यासाठी व शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच होतो. म्हणून कधी कांदा ४० रुपये किलो, तर डाळ ७० रुपये किलो होते. अशा प्रकारे बाजारपेठेतील किमतींचे चढउतार टाळण्यासाठी देशामध्ये पीकनिहाय प्रत्येक शेतमालाचे उत्पादन झाले किती? बाजारपेठेची गरज किती? याची अद्ययावत माहिती संकलित होणे आवश्यक असते. ही काही फार कठीण गोष्ट आहे, असे नाही. खासगी, सरकारी व निमसरकारी गोदामे जर ऑनलाइन केली आणि प्रत्येक आठवडय़ात शेतीमाल आला किती व गेला किती, याच्या बिनचूक नोंदी ठेवल्या तर शेतीमालाच्या दरात अशा प्रकारे चढउतार होण्याचे कारणच नाही. किमती स्थिर राहिल्या तर, शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा आहे. या गोष्टीकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे होते. साखर उद्योगाचीसुद्धा निराशा या बजेटने केली आहे. एक वर्षांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी साखरेवर टनाला १००० रुपयेप्रमाणे उत्पादन शुल्क वाढविले व ही रक्कम साखरेच्या ‘चढउतार निधी’त जमा करण्याचे आश्वासन दिले. पण त्याची अंमलबजावणी काहीच झालेली नाही. साखर उद्योगातून २५०० हजार कोटी रुपये वाढीव उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून सरकारकडे प्रत्यक्षात जमा होतात. त्या पशावर साखर उद्योग व शेतकऱ्यांचा अधिकार असताना अर्थमंत्री या चढउतार निधीबद्दल एक अवाक्षरही बोलत नाहीत, ही आश्चर्याची बाब आहे. या देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिक स्थर्य आणायचे असेल तर त्याला तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक केंद्रे, शीतगृहे, रस्ते, वीज, पाणी, बाजारसुविधा केंद्रे, स्वयंचलित हवामान केंद्रे, सॅटेलाइट सव्‍‌र्हे या गोष्टींची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पाने करून दिली पाहिजे. उद्योगपतींनी बुडविलेल्या कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या बँकांना मदत करण्यासाठी बजेटमध्ये ९० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दुजाभाव का? शेतकऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या वरील गोष्टींची पूर्तता करून द्या. शेतकऱ्यांना आपोआप आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडता येईल, त्यासाठी गरज आहे ती प्रश्न समजावून घेण्याची व समजलेल्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजनेची. ती सक्षमता मला या बजेटमध्ये दिसून आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात अरुणोदय तर झालेला नाहीच, पण मला सायंकाळच्या सावल्या अतिशय गडद होताना दिसत आहेत. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
