कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राजकारणच सुरू आहे हे खरे, पण शेतकऱ्यांचे शोषण थांबतच नाही, शेतीकडे सरकारचे दुर्लक्ष सुरूच आहे हे त्याहून खरे! या स्थितीवर ‘शेतकऱ्यांचा संप’ हा एक उपाय शोधून काढला जातो आहे. पण आधी सरकारने शेतकरी-कर्जे-आत्महत्या यांकडे साकल्याने पाहायलाच हवे.. पुणतांबा (जि. अहमदनगर) गावच्या शेतकऱ्यांनी गावसभा घेऊन संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. शेताकडे जायचे नाही. शेती करायची नाही, असा याचा अर्थ होतो. या त्यांच्या निर्णयामुळे प्रसारमाध्यमांनी कान टवकारले. खळबळ माजली. बघता अनेक गावांतल्या शेतकऱ्यांनाही आपणही असा निर्णय घेऊ असे वाटू लागले. मागे एकदा आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी गावसभेत ‘क्रॉप हॉलिडे’चा निर्णय घेतला होता. शेतकऱ्यांनी शेतीकडे पाठ फिरवली तर महाराष्ट्रातच काय देशातही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, पण प्रत्यक्षात तसे होणे जरा अवघडच. याचे कारण, आपल्याकडे अल्प/ अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. हे शेतकरी स्वत:च्या निर्वाहाला आवश्यक अन्नधान्यापेक्षा जास्त उत्पादन झाले तरच ते विक्रीस आणतात. अशा थोडय़ाफार विक्रीखेरीज कुटुंबाच्या अन्य गरजा भागत नाहीत, त्यामुळे या कुटुंबांना तोटय़ाचे असले तरी शेती करण्याशिवाय पर्याय नाही. विशेषत: कोरडवाहू शेतकरी तर आर्थिकदृष्टय़ा तर फारच कमकुवत आहेत. भारतीय शेती तोटय़ात आहे, हे सांगायला कुणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडसावले. सतत नापिकी, कर्जबाजारीपणा व तोटय़ाची शेती हीच शेतकरी आत्महत्येची कारणे आहेत. या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने काय ठोस उपाययोजना केल्या, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे. कसला ‘विकासदर’?! कृषिक्षेत्राचा आर्थिक विकासदर वाढतो आहे, असे सांगून केंद्र आणि राज्य सरकार स्वत:ची पाठ थोपवून घेत असले तरी हे चित्र फसवे आहे. दुष्काळानंतर यंदाच खरीप आणि रब्बीची पिके चांगली आली म्हणून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. ते सरकारच्या प्रयत्नामुळे नाही; तर पाऊस चांगला झाल्यामुळे वाढले. त्यामुळे कृषिक्षेत्राचा आर्थिक विकास दर वाढून त्याचा परिणाम देशाच्या सर्वसाधारण आर्थिक विकास दरावरही झाला. कृषिप्रधान असणाऱ्या आपल्या देशाचा खरा अर्थमंत्री मान्सून हाच आहे. शेतीचा आर्थिक विकास दर वाढलेला दिसतो; पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताना दिसतात. त्यामुळे हा विकास दरच मुळात फसवा आणि खोटा आहे. शेतीच्या विकास दराचे मोजमापन करत असताना तथाकथित विद्वान अर्थतज्ज्ञांनी शेती व शेतीमाल पूरक प्रक्रिया उद्योग यांचा एकत्रित विचार केला आहे. शेतकरी तोटय़ात आहे. ते त्याने केलेल्या खर्चापेक्षा प्रत्यक्षात त्याच्या हातात पडलेली रक्कम कमी आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांनी उत्पादित केलेला शेतीमाल कच्च्या मालाच्या रूपात स्वस्तात मिळाल्याने त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचे उखळ पांढरे झाले आहे. त्यांना मिळालेले प्रत्यक्ष उत्पन्न व प्रचंड नफ्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास दर वाढल्याचे दिसते, पण शेती व्यवसायाचा मुख्य कणा असलेला शेतकरी पिचत चाललेला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्या डेअरी उद्योगाला बरे दिवस आहेत; पण दूध उत्पादकांचे बरे चाललेले नाही. साखर उद्योगाला चांगले दिवस आहेत; पण ऊस उत्पादकाला पसे मिळत नाहीत. आजही तूरडाळ मॉलमध्ये १४० रु. किलो; पण शेतकऱ्याला ३८ रुपये किलोने विकावी लागते. सोयाबीन २५०० रु. क्विंटलने शेतकऱ्यांना विकावे लागते. हा दर गेल्या वर्षीपेक्षा ७०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. सोयाबीनपासून तयार झालेल्या खाद्यतेलाचा विक्री दर मात्र १० किलोला ८२० रु. आहे. आदल्या वर्षीपेक्षा ४० ते ४५ रुपयांनी कच्चा माल स्वस्त होऊनही पक्का माल दरवर्षीच महागतो. यातच शोषण दडलेले आहे. देशात या वर्षी सगळ्याच प्रकारच्या अन्नधान्याच्या पिकांच्या उत्पादनात जवळपास १० ते २० टक्के वाढ झाली, पण शेतकऱ्यांचे कर्जही वाढत चालले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होतेच. हे सगळे वैश्विक तापमानवाढीचे परिणाम. तापमानवाढीला काही शेतकरी जबाबदार नाहीत, पण खवळलेल्या निसर्गाचा राग मात्र शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो. या आपत्तींनी प्रचंड नुकसान होऊनही भरपाई तर मिळतच नाही. सानुग्रह अनुदानाचा तुकडा तोंडावर फेकला जातो. त्याहीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक हेलपाटे, अपमान, अवहेलना सोसावी लागते. रामेश्वर भुसारीसारख्या शेतकऱ्याला नुकसानभरपाईच्या बदल्यात मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकांकडून लाथाबुक्क्या खाऊन रक्तबंबाळ व्हावे लागते. या सगळ्या प्रकारात शेतकऱ्याचा काय दोष असतो? मदतीची गरज आहेच.. २००८ साली ज्यांचे थकीत कर्ज माफ झाले त्या कर्जदारांना बँक पुन्हा कर्ज द्यायला तयार नाही. मग या शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी जायचे कुणाकडे? कर्ज मिळवून देणाऱ्या एजंटांचे पीक आलेले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला खासगी सावकारकीशिवाय पर्याय राहत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये बसलेले अधिकारी कर्ज मागायला आलेल्या शेतकऱ्याला अपमानित करून हुसकावून लावतात आणि कर्ज बुडविण्याच्या हेतूने आलेल्या उद्योगपतींचा मात्र सन्मान करतात. शेतकरी आपली जमीन तारण ठेवायला तयार असतो. कर्जाच्या किती तरी पटीने जास्त जमिनीची किंमत असते. देशात आताही १० मोठे थकबाकीदार आहेत, त्यांची थकबाकी ५८ हजार कोटी रुपयांची आहे. या बुडव्यांना कर्ज मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणी जबाबदार धरणार की नाही? हे कर्जवाटप करत असताना परतफेडीची क्षमता तपासली होती का? योग्य तारण घेतले होते का? शेतकऱ्यांच्या कर्जाबद्दल बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्या एसबीआयच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्यासारख्या उथळ आणि बेजबाबदार बँक-वरिष्ठांना बडय़ा थकीत कर्जाबद्दल जबाबदार धरले पाहिजे, पण असे कधीच होणार नाही. ही पांढरपेशी माणसं फक्त शेतकऱ्यांची टिंगलटवाळ्या करत राहणार. शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे, कारण त्याची चारही बाजूंनी आर्थिक कोंडी झालेली आहे. देशाला डाळी व तेलबियांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकारने जाहिरातबाजी करून शेतकऱ्याला उत्पादन वाढवायला लावले. उत्पादन वाढलेही, पण नुकसान शेतकऱ्याचे झाले. घसरलेल्या दरामुळे देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे यंदा दोन लाख ९७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान, सोयाबीन उत्पादकांचे ९२ हजार कोटी रुपयांचे, तर कांदा उत्पादकांचे एक लाख कोटी रु. नुकसान झाले. म्हणजे तीन पिकांमध्ये भाव पडल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे एकंदर चार लाख ८९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान. साखर वगळता सर्व शेतमालांचे भाव या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात पडले आहेत. गहू, भात (धान), ज्वारी, कापूस, बाजरी, मका, भुईमूग, हरभरा, उडीद, मूग, सूर्यफूल, मोहरी, भाजीपाला, बटाटा या सर्व पिकांच्या उत्पादकांना दर पडल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कोणी कांदा पेटवून दिला, तर कोणी बटाटा/ कोणी टोमॅटो रस्त्यावर टाकला. यातून शेतकरी आपला राग व्यक्त करतो. मात्र तोटय़ामुळे वाढलेल्या कर्जाच्या चक्रव्यूहातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांना ती नाकारता येणार नाही. राज्य सरकारने केंद्राकडे जाऊन सांगितले पाहिजे की, शेती हा जरी राज्याचा विषय असला तरी जवळपास सर्व शेतमाल हा जीवनाश्यक वस्तू अधिनियमात येत असल्याने त्या वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार वेळोवेळी बाजारपेठेत हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करते, त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेल्या कर्जाची जबाबदारी केंद्र सरकारला झटकता येणार नाही. निकष चोख ठेवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आणि आत्महत्येवर सध्या मोठेच राजकारण होत आहे. आज जे सत्तेत आहेत तेच काल विरोधी पक्षात असताना सोयाबीनला क्विंटलमागे सहा हजार रुपये दराची मागणी करीत होते. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे, असे म्हणणारे आज सत्तेत आल्यावर मात्र ‘कर्जमुक्ती झाल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची हमी’ विरोधकांकडून मागत आहेत. तर ज्यांच्यामुळे आज ही शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली, ते आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी संघर्षयात्रा काढत आहेत. सगळ्यांनीच शेतकऱ्यांना वापरून घेतले. आता शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकारण्यांचा वापर करून घेतला पाहिजे. शेतकऱ्याला मदत करायला पसे नाहीत म्हणतात. मग सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगारवाढीचा दरवर्षी २१ हजार कोटींचा आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार, त्यासाठी पसा कोठून येणार आहे? फक्त महाराष्ट्राने सातवा वेतन आयोग एक वर्षांकरिता देण्याचे ठरविले तरी, या रकमेच्या व्याजात गेल्या १३ वर्षांमध्ये जवळपास ४० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आत्महत्या केल्याने कर्ज संपत नाही. ते मागे राहिलेल्या वारसदाराला भरावे लागतेच. या ४० हजार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे ठरविले तर? मी काही सरकारी नोकरांच्या विरोधात नाही; पण एक माणूस पंचपक्वान्नांवर ताव मारत आहे आणि दुसरा माणूस भुकेने कासावीस होऊन आशाळभूतपणे, खिन्नपणे बघतो आहे, हे चित्र सुसंस्कृत समाजाला काही फारसे भूषणावह नाही. म्हणून सगळ्यांनीच या गोष्टीचा विचार करून कर्जाच्या दलदलीत अडकलेली बळीराजाची बलगाडी बाहेर काढण्यासाठी मदत केली पाहिजे. अर्थात ही मदत करत असताना ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा आहे, तोच शेतकरी असा अर्थ काढण्याची गरज नाही. उलट जी कुटुंबे निव्वळ शेतीवर अवलंबून आहेत अशा लोकांना कर्जमुक्तीसाठी सरकारने मदत करावी. ज्यांनी घर, जमीन, दागिने गहाण न टाकता किंवा न विकता शेती अवजारांशिवाय (मुलांची शैक्षणिक फी सोडून) तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची वस्तू रोख पशांनी खरेदी केलेली आहे अशांचासुद्धा विचार करू नये. यासारखे निकष लावले तर मला खात्री आहे की, अतिशय कमी पशामध्ये खऱ्या व गरजू शेतकऱ्यांना वाचवता येईल. ते जर आपण नाही केले तर आज एका गावातील शेतकरी संपाची भाषा करत आहे. हा विचार, हा विद्रोह वणव्यासारखा देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाईल. हातात रुम्हणं घेऊन शेतात काम करणाऱ्या तरुणांच्या हातात तेच रुम्हणे अवजाराऐवजी शस्त्रासारखे दिसू लागेल. ती अराजकतेची सुरुवात असेल. खरोखरच या देशातील शेतकऱ्यांनी शेतीच करायची नाही असे ठरवले तर १२५ कोटी जनता काय करील? लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
