शेतकऱ्याला शेतीतून किती आणि कसा फायदा झाला, हे सरकारने सिद्ध करावे, स्वामिनाथन आयोगाच्या सूचनेबरहुकूम उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आणि यासाठी कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी. ‘श्रीमंत शेतकऱ्यां’चा अन्य क्षेत्रांतील काळा पैसा हुडकता येत नाही, हेही मान्य करावे.. श्रीमंत आणि गरीब शेतकऱ्यांमध्ये फरक करून ‘श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर लावला पाहिजे,’ असे मत मुख्य आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. कृषी उत्पन्नावर कर लावला जावा, असा कोणताही नियम संविधानात नाही. मात्र राज्य सरकारे आपल्यापरीने याविषयी निर्णय घेऊ शकतात, असेही त्यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात म्हटले आहे. कृषी उत्पन्न कर हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहे. केंद्र सरकार यात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही. असे म्हणून त्यांनी एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. सध्या देशभर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात स्वामिनाथन यांच्या समितीच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे दिलेले आश्वासन याच विषयांवर चर्चा होते आहे. शेतकरी या बाबतीत फारच संवेदनशील झालेला आहे. खुद्द भाजपमधील अनेक दिग्गज नेते खासगीमध्ये स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी आमच्या घशात अडकलेले हाडूक बनलेले आहे, असे म्हणतात. अशा परिस्थितीत जनतेचे लक्ष विचलित करून भलतीकडेच वळविण्याकामी आपल्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून सरकारला मदत करण्यासाठी काही जण असे वादग्रस्त वक्तव्य जाणीवपूर्वक करताना दिसताहेत. सुब्रमण्यम यांच्याप्रमाणेच आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल आपली मते नोंदवली आहेत. मला आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाढता एनपीए कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून ३० हजार कोटी, यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून १० हजार कोटी द्यावे लागले. त्या वेळी पटेल, भट्टाचार्य या दुकलीने ‘करदात्यांचा पसा किती वेळा घ्यायचा, बँकांना आíथक शिस्त लावा. वसूल न होणारी कर्जे ज्यांनी मंजूर केली त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांची संपत्ती जप्त करा, आणि कर्जदाराच्या खात्यावर भरा,’ असे काही म्हटल्याचे मला तरी आठवत नाही. मग शेतकऱ्यांचे नाव घेतल्यानंतर यांचा तिळपापड का व्हावा? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल शेतकऱ्यांना टोमणे मारणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना किती वेळा कर्जे माफ झाली याची माहिती घेतली का? १९८३ साली अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सेवा सोसायटीतून पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली होती. १९८९ साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना शरद जोशी यांच्या सूचनेवरून १० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ झाली होती. २००८ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केलेली कर्जमाफी ५२ हजार कोटींची होती- असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत माझ्याच एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले. हे तीन प्रसंग सोडले तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काहीही केलेले नाही. तरीसुद्धा ‘शेतकऱ्यांचे फार लाड होतात,’ अशा आविर्भावात काही विद्वान मंडळी तथाकथित कर्जमाफीबद्दल सातत्याने गरळ ओकताना आपल्याला दिसतात. त्यामागील हेतू शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन इतर निर्थक चर्चा घडविण्याचाच आहे; ज्यातून स्वामिनिष्ठा दाखविल्यामुळे स्वत:चा स्वार्थ साधता येईल. भले त्यासाठी हजारभर आणखी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी हे लोक आपण कसे परखड बोलतो याचाच टेंभा मिरवीत राहतील. बहुतेक शेतीमाल हा १९५५ च्या जीवनाश्यक वस्तू अधिनियमन कायद्याच्या अखत्यारीत येतो. हा कायदा केंद्राचा आहे. या कायद्याचा वापर करून बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी करता येतो. अनेक वेळा सरकारने या कायद्याचा वापर केलेला आहे. तूरडाळ आयात केली, तुरीचे भाव पडले. परदेशातून खाद्यतेल आयात केले. सोयाबिन, मोहरी, भुईमुगाचे भाव पडले. पाकिस्तानसारख्या शत्रुराष्ट्रातून कांदा आयात केल्यामुळे देशी कांदा उत्पादक देशोधडीला लागला. अधिकाराचा वापर करून निर्यातमूल्य वाढविणे, आयातशुल्क कमी करणे, आयात करणे, निर्यातबंदी लादणे, अशा माकडउडय़ा मारल्याने शेतीमालाचे भाव पडतात. आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी दरांत आपला शेतीमाल विकावा लागतो. तोटा सहन करावा लागतो. ‘सौ का साठ करना, और बाप का नाम चलाना’ अशी अवस्था शेतकऱ्यांची होते. शेती हा राज्याचा विषय आहे, म्हणून राज्य सरकारवर शेतकऱ्याला सोडून द्यायचे; पण बाजारपेठेतील शेतीमालाचे भाव पाडायचे- हे वर्षांनुवष्रे चालत आले आहे. अरिवद सुब्रमण्यमसारखे विद्वान केंद्र सरकारला असा का सल्ला देत नाहीत की, शेती आणि शेतकरी हा राज्याचा विषय असल्यामुळे केंद्र सरकारने जीवनाश्यक वस्तू अधिनियमाचा बडगा उगारून शेतकऱ्यांना कवडीमोल किमतीने शेतीमाल विकण्याची वेळ आणू नये. ज्या वेळी शेतकरी त्याचा काही दोष नसताना तोटा सहन करून खड्डय़ात जातो. त्या वेळी या विद्वानांची दातखिळी का बसते? शेतकऱ्यांना आयकर अवश्य लागू करा, पण त्या आधी त्याला शेतीतून किती आणि कसा फायदा झाला, हे सिद्ध करा. गरीब शेतकरी आणि श्रीमंत शेतकरी किंवा लहान शेतकरी, मोठा शेतकरी असा वाद याच विद्वानांनी निर्माण केलेला आहे. सरकारच्या धोरणामुळे ज्या वेळी तोटय़ात शेतीमाल विकावा लागतो. त्या वेळी जेवढी शेती जास्त तेवढा तोटा जास्त होतो. म्हणूनच तोटय़ाचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. पण तरीही या सध्याच्या वाईट काळातही काही तथाकथित मोठे शेतकरी ऐषारामात जगताना दिसतात. हे कसे काय, असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच आहे. त्याचे खरे कारण हे आहे की, सुब्रमण्यम यांच्या डोळ्यांत खुपणारे हे श्रीमंत शेतकरी शेतीवर अवलंबूनच नाहीत. त्यांचे धंदेच वेगळे आहेत. कुणी राजकारणात आहे, कुणाचा मुलगा सरकारी अधिकारी आहे, कुणी व्यापारी आहे, कुणी ठेकेदार आहे, तर कुणी दलाल आहे. आपापल्या क्षेत्रांमध्ये कमावलेली बेहिशेबी काळी माया हे लोक शेतीचे उत्पन्न बिनदिक्कतपणे दाखवतात. शेती व्यवसायाला आयकर लागू नसल्याचा फायदा हीच मंडळी घेतात. आपल्या राज्यात सुब्रमण्यम यांना अभिप्रेत असणारे श्रीमंत शेतकरी हाताच्या बोटांवर मोजण्यासारखे आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण सरकारने करावे. ‘श्रीमंतां’पैकी ९८ टक्के शेतकरी मी वर वर्णन केल्याप्रमाणे इतर मार्गानी मिळवलेला पसा शेती उत्पन्न म्हणून दाखवतात. या संदर्भातील अनेक पुरावे द्यायला मी तयार आहे. रासायनिक खताची सबसिडी ‘डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर’द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, त्या वेळी अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येतील, सरकार सबसिडी देत असणाऱ्या वेगवेगळ्या निविष्ठा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाचे आकडे व प्रत्यक्षात बाजारात खपलेल्या वस्तू यांचा ताळमेळ कधीच लागत नाही. व्हॅट, विक्रीकर, व्यवसाय कर, टी.डी.एस. यांसारख्या करांचा बागुलबुवा दाखवून गरीब आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांना विनापावती माल खरेदी करण्याची गळ घातली जाते. हे सर्रास चालते. यातूनच कोटय़वधींचा काळा पसा होतो. शेतकऱ्यांची सबसिडी मधल्यामध्ये हडप केली जाते. शेतकरी म्हणजे काळा पसा मुरवायला मिळालेले एक गिऱ्हाईक आहे. सगळेच त्याला गंडवून जातात. अगदी सरकारसुद्धा. कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्याचं उत्पादनखर्च काढताना वेगवेगळ्या बाबींवरचा हिशेब धरतो, बाजारात त्यापेक्षा किती तरी जास्त किंमत असते. उदाहरणार्थ, या वर्षी मजुरीचा दर कृषिमूल्य आयोगाने १५६ रुपये धरला आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी मजुराला २५० रुपये पगार देतो. एवढेच नव्हे तर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुराचे किमान वेतन २५४ रुपये आहे. २५४ रुपये अधिकृत सरकारी वेतन असताना कृषिमूल्य आयोग १५६ रुपये धरीत असेल तर उत्पादनखर्च कमीच दिसणार. त्यामुळे हमीभाव कमी निघणार? हे सगळे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना या विद्वानांना या सगळ्या प्रश्नांचा मुळापर्यंत जाऊन अभ्यास करावा आणि सरकारला काही सल्ला द्यावा, असे का वाटत नाही? कृषिमूल्य आयोगाचे काम कसे चालते आणि त्या आयोगाचे नेमके अधिकार काय आहेत? याचे उत्तर खुद्द त्या आयोगाच्या अध्यक्षांना तरी माहीत आहे का, याबद्दल मला शंका आहे. सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करते, म्हणून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असे वरवर दिसू नये, यासाठी आधारभूत किमतीचे गाजर शेतकऱ्याला दाखवले गेले. ही आधारभूत किंमत कृषिमूल्य आयोग ठरवतो, पण आधारभूत किंमत ठरवीत असताना शेतकऱ्याला डोळ्यांसमोर न ठेवता, ‘हे सरकारला परवडेल का?’ याचाच विचार हा आयोग करीत असतो. कृषिमूल्य आयोग हे सरकारच्या हातचे एक कळसूत्री बाहुले आहे. सरकारला अपेक्षित असलेली आधारभूत किंमत अगोदर ठरते आणि मग ती किंमत बरोबर ठरविण्यासाठी गणिते केली जातात. थोडक्यात, आधी उत्तर ठरते मग गणित सोडवले जाते. २०१५-१६ या सालाचा उसाचा एफआरपी (समर्थनमूल्य) २३०० रुपये होता, २०१६-१७ चा एफआरपीसुद्धा २३०० रुपयेच आहे. दोन वर्षांत मजुरी, डिझेल, रासायनिक खते, विजेचा खर्च याच्यामध्ये मोठी तफावत असताना समर्थनमूल्य दोन वर्षांत समान कसे काय? यावरूनच माझ्या वरील विधानाची सत्यता पटायला हरकत नाही. अरुण जेटली व सुब्रमण्यम यांच्यासारख्यांना शेतकऱ्यांवर आयकर लावायचा असेल तर त्यांनी खुशाल लावावा; पण त्याआधी कृषिमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वायत्तता द्या. मोदींनी २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे स्वामिनाथन यांच्या सूत्राप्रमाणे उत्पादनखर्चावर दीड हमी भाव द्या. आम्हीसुद्धा कॉलर ताठ करून आयकर भरू, थकबाकीदाराचा शिक्का आमच्या कपाळावरून पुसला जाईल. सुब्रमण्यमसाहेब, एवढा सल्ला मोदींना देऊनच टाका. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
