शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या की, सरकार पॅकेजजाहीर करते. व्याजमाफी किंवा कर्जकालावधीत वाढ, जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाला चालनाआणि सिंचन सुविधा वाढविणे ही अशा पॅकेजची वैशिष्टय़े शेतकऱ्याला खरोखरच पूरक असतात का? की शेतकऱ्यांच्या नावाने पोसली जाणारी बांडगुळी व्यवस्थाच या पॅकेजलाही गिळंकृत करते?

शिवार फुललं की, त्या शिवाराकडे बघत शेतकरी स्वप्ने रंगवायला लागतो. तो ज्या वेळी स्वप्नात दंग असतो, त्या वेळी नियती त्याच्याकडे बघून विकट हसत असते. सटवाईने त्याच्या कपाळावर नशीब लिहिलेले आहे. त्याने काही केले, कितीही स्वप्ने रंगवली, तरी तो गाळातच जाणार असतो. फुललेले शिवार कधी गारपीट, कधी वादळ, अतिवृष्टी, रोगराईने उद्ध्वस्त होईल याचा नियम नाही. त्याच्या सुदैवाने या सगळ्या संकटांतून तो सहीसलामत बाहेर पडला तरी भरभरून पिकलेल्या पिकाला भाव मिळेलच याची शाश्वती नसते. पिकलं तरी तो उपाशी, नाही पिकलं तरी तो उपाशीच, कारण शिवारात कोणतंही पीक घ्या, त्याला कणीस कर्जाचंच येणार, हे ठरलेलं आहे.

शेतकऱ्यानं काही करायचे ठरवले तरी, शेतकऱ्यांच्या जिवावर पोसलेल्या बांडगुळांचा फायदा व्हावा अशा प्रकारची व्यवस्था तयार करून ठेवलेली आहे. केंद्राच्या बजेटमधून काही रक्कम बाजूला काढून ठेवली जाते, ती रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत नाबार्डकडे पाठविली जाते. पीक कर्ज म्हणून बाहेर पडलेल्या या रकमेच्या व्याजाचा वार्षकि दर असतो तीन टक्के, नाबार्डकडून राज्य सहकारी बँक, तेथून जिल्हा मध्यवर्ती बँक, ते सेवा सोसायटी, मग शेतकरी, अशी वेडीवाकडी वळणे असलेल्या पाइपलाइनमधून हा पसा शेतकऱ्यांच्या हातात पडतो. त्या वेळी त्याच्या व्याजाचा दर असतो ११ टक्के. त्यावर पाच टक्के शेअर अनामत आणि दोन टक्के इमारत निधी  कापून घेतला जातो. म्हणजेच प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात ही रक्कम पडेपर्यंत त्याचा दर १८ टक्के  होतो. शेतकऱ्यांना कर्जाचा पसा पुरवणारी ही सहकारी व सरकारी पाइपलाइन इतकी गळकी आहे की, शेतकऱ्यांच्या नावाने तीन टक्क्यांनी निघालेला  पसा प्रत्यक्षात १८ टक्के होतो. तब्बल १५ टक्के रक्कम मधली बांडगुळी व्यवस्था पोसण्यासाठी खर्च होतो.

पिकाखालील जमिनीचा दर १० ते १५ लाखांपर्यंत आहेत. १५ लाखांची जमीन गहाण ठेवूनही जर शेतकऱ्याला २० ते ३० हजार रु.चे कर्ज वेळेवर मिळणार नसेल, तर मग या देशात बँकिंग व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. शेतीला जर वेळेत पाणीपुरवठा झाला नाही, तर त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या उत्पादन खर्चावरही होतो. रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार अब्जावधी रुपये सबसिडी देते. ही सबसिडी शेतकऱ्यांच्या नावावर मांडली जाते; पण त्याचा लाभ मात्र शेतकऱ्याला कधीच मिळत नाही. खत कंपन्या आणि राजकारणी तसेच भ्रष्ट अधिकारी शेतकऱ्यांची सबसिडी वाटून खातात. सबसिडी दिलेली देशातील रासायनिक खतं आणि आयात शुल्क भरून परदेशातून आयात केलेलं रासायनिक खत जर समान किमतीला मिळत असेल तर दिलेली अब्जावधी रुपयांची सबसिडी कुठं गेली? इथेही शेतकऱ्यांच्या नावावर चरणारी बांडगुळं पोसली गेली, त्यामुळे शेतकरी खंगत गेला.

ही सर्व व्यवस्था जणू शेतकऱ्यांच्या शोषणासाठीच तयार केली गेली आहे. दुष्काळ पडला तरी लूट शेतकऱ्यांची, अतिवृष्टी झाली.. खड्डय़ात गेला शेतकरीच. महापूर आला.. पाण्यात गेला शेतकरीच.. पण या सर्व संकटकाळात शेतकऱ्यांच्या जिवावर वाढणाऱ्या बांडगुळांना मात्र चांगलंच बाळसं आलं आणि या बाळशांमुळे ते अधिकाधिक शेतकऱ्यांचं शोषण करीत राहिले. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याला शेती व्यवसायामध्ये  टिकून राहणे मुश्कील झाले. स्वातंत्र्यानंतर चौथी पिढी आज शेतीमध्ये कार्यरत आहे. तीन पिढय़ा कशा तरी कर्ज काढत काढत जगल्या; पण चौथ्या पिढीची कर्ज काढण्याची क्षमताच संपल्यामुळे आता त्यांना आत्महत्येचा मार्ग अनुसरावा लागत आहे. लोकसंख्या वाढत गेली. घरातील खाणारी माणसे वाढली.  तुटपुंजे उत्पन्न, लोकसंख्या वाढत चालली, जमीन मात्र आहे तेवढीच, त्याचे तुकडे पडत गेले. तुकडय़ाची शेती कधीच फायद्याची नसते. त्यामुळे तोटा वाढतो. जेवढा जमिनीचा तुकडा लहान तेवढा प्रति एकर उत्पादन खर्च जास्त हे शेतीचं अर्थशास्त्र सांगतं.   एका बाजूला बिगरशेतकऱ्यांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावं म्हणून शेतमालाच्या किमती पाडण्याचं सरकारचं धोरण आणि दुसऱ्या बाजूला तुकडय़ाची शेती, कर्जबाजारी शेतकरी, खाणारी तोंडे जास्त, यामुळे शेतकरी अक्षरश: गांजला. शेतकरी हा समाजातील एक स्वाभिमानी घटक आहे. त्याला चारचौघांमध्ये झालेली बेइज्जत सहन होत नाही. ज्या वेळी बँकेचे व सोसायटीचे लोक वसुलीचा  तगादा लावतात तेव्हा तो पतसंस्थेकडे जातो. पतसंस्थेचे भरमसाट व्याज असलेले कर्ज काढतो. त्यातूनच तो कर्जाच्या खाईत अधिकच गुंतत जातो. तोटय़ाची शेती आणि पतसंस्थेचं वाढणारं कर्ज यामुळे तो जास्तच कर्जाच्या सापळ्यात अडकत गेला आहे. गावगाडय़ातील पतसंस्था या गावगुंड पुढाऱ्यांनीच काढलेल्या आहेत. पतसंस्थेच्या वसुलीसाठी पुढाऱ्यांचे भाडोत्री हस्तक शेतकऱ्यांची बेइज्जती करू लागले की, त्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी नाइलाजाने तो गावातल्या खासगी सावकाराकडे जातो आणि तेथेच त्याच्या जीवनातील अखेरचा कडेलोट होतो. त्यातून तो कधीच वर येत नाही. गावठी सावकार म्हणजे गावातलेच गावगुंड ज्यांना राज्यकर्त्यांचा, पुढाऱ्यांचा वरदहस्त आहे. आर. आर. पाटील (आबा) गृहमंत्री असताना आवेशानं एकदा बोलले. खासगी सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत फोडून काढू; पण एकाही सावकाराला गृहखात्याने आजवर हात लावलेला आम्ही कधी ऐकलं नाही, कारण त्यांच्याच पक्षात जास्त खासगी सावकार होते. आता त्यातील बरेच सत्ताधारी पक्षात दिसत आहेत. सर्वच  राजकीय पक्षांचा या खासगी सावकारांवर वरदहस्त आहे. अशा परिस्थितीत या दुबळ्या शेतकऱ्याला वाली कोण?

शेतकरी आत्महत्या करतात म्हणून शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना सुचविणारी पॅकेजेस जाहीर केली. ही पॅकेजेस शेतकऱ्यांसाठी नसून शेतकऱ्यांच्या जिवावर जगणाऱ्या बांडगुळांसाठीच आहेत, हे आता स्पष्ट झालेले आहे. कारण पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर आत्महत्या करण्याचा वेग वाढलेला आहे. काय आहे या पॅकेजेसमध्ये? कर्जाला मुदतवाढ आणि             व्याजात सूट. मूळ मुदलात सूट मिळालीच नाही. सुरुवातीला शेतकऱ्याने १० हजार कर्ज काढले असेल तर मुदलात व्याज घालत घालत २० हजापर्यंत कधी गेलं कळलंच नाही. संस्था थकीत जाते म्हणून त्या कर्जाचं नूतनीकरण केलं गेलं आणि २० हजार रुपये कर्ज शेतकऱ्यांच्या नावावर केलं गेलं. असे तीन-चार वेळा नूतनीकरण करता करता १० हजारच्या कर्जाचं एक लाख रुपयांत रूपांतर झालं. मग मात्र ते आवाक्याबाहेर गेलं. म्हणून संस्थेनं कर्ज नूतनीकरण करायचं टाळलं. थकबाकी वाढतच गेली. एक लाखाचे अडीच लाख रुपये कधी झाले कळलंच नाही. आता पॅकेजच्या माध्यमातून वरचं व्याज माफ करून शेतकऱ्याला एक लाख रुपये भरा म्हणतात; पण त्याने फक्त १० हजार रुपयांचंच कर्ज काढलं होतं, हे कुणी लक्षातच घेत नाही किंवा लक्षात आलं नाही असं दाखवलं जातं. या कर्जाची मुदतवाढ निव्वळ धूळफेक आहे. पुढाऱ्यांनी काढलेल्या आणि मोडून खाल्लेल्या बँका, संस्था वाचविण्याची केविलवाणी धडपड आहे.

पॅकेजमधला दुसरा भाग म्हणजे दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे. दुग्ध व्यवसाय आधीच मोडकळीस आलेला आहे. तो कसाबसा शेतीच्या व्यवसायावर टिकून आहे. कर्ज काढून म्हैस घ्यायची आणि उसाच्या किंवा कापसाच्या पशातून हप्ते फेडायचे, हेच वर्षांनुवष्रे चालू आहे. दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थर्य मिळेल हे साफ खोटे आहे. जोपर्यंत ‘उत्पादक ते ग्राहक’ या दूधपुरवठय़ाच्या साखळीमध्ये (सप्लाय चेन) सुधारणा होत नाही व दूधभेसळ माफियांच्या मुसक्या आवळल्या जात नाहीत, तोपर्यंत दूध उत्पादक शेतकऱ्याला आर्थिक स्थर्य लाभणे शक्य नाही.

पॅकेजमधली तिसरी सूचना सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्याची आहे. सिंचनातून आर्थिक स्थर्य जर शेतकऱ्याला मिळाले असते तर महाराष्ट्रात बागायत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याच नसत्या. सिंचनाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकल्पांतून पसा खाण्याची राज्यकर्त्यांना आणि अधिकाऱ्यांना नवी संधी मिळालेली आहे.

म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे हजारो कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करायचं आणि प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ल्याप्रमाणे आपणच ते सर्व पसे हडप करायचे. जोपर्यंत अशा प्रकारची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांच्याच घरात जन्माला आलेल्या राज्यकर्त्यांमध्ये आहे तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असं वाटत नाही. त्याला दिलेले पॅकेज हे आत्महत्येवरचे उत्तर नसून ती मलमपट्टी आहे. सातबारा कोरा करणे म्हणजे हीसुद्धा मलमपट्टी आहे; पण किमान त्याच्या डोक्यावरील कर्ज संपवलं व त्याला पायाभूत सुविधांची जोड देऊन बाजारपेठेची हमी दिली, तर तो नव्याने आयुष्याला सुरुवात  करू शकेल. काही उथळ मंत्र्यांनी ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांना लुळंपांगळं बनवते असं हास्यास्पद वक्तव्य केलं आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर त्यांचा किती गाढा अभ्यास आहे, हे त्यावरून दिसून येते.

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com