लातूर जिल्ह्यातून मुली गायब झाल्या, कर्नाटकातून एजंटांमार्फत पैसे देऊन मुली आणल्या जातात, यामागे मूळ प्रश्न आहे शेतकऱ्यांच्या घरात मुलगी देण्यास कोणीच तयार नसल्याचा. या स्थितीला जबाबदार कोण? लातूर जिल्ह्यतील ३०० मुली गायब असल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. प्रमुख संशयित आरोपींमध्ये काँग्रेस पक्षाची एक महिला पदाधिकारी असल्यामुळे जास्तच चच्रेचा विषय ठरलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचाही प्रयत्न होतो आहे. अर्थात या घटनेचं राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. या गायब झालेल्या ३०० मुली या काही कुंटणखान्यामध्ये विकल्याची शक्यता फार कमी आहे. यातील अनेक मुली या वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करूनही लग्न न जमणाऱ्या तरुणांनी एजंटाला पसे देऊन रीतसर लग्न केल्याची शक्यता जास्त आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनावर असणारा हुंडय़ाचा पगडा अजूनही गेलेला नाही. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांच्या घरातील मुलीचं हुंडय़ाच्या पशाअभावी लग्न होत नाही. हे चित्र एका बाजूला आहे. आणि त्याच वेळी स्वत शेतकरीच शेतकऱ्याच्या घरामध्ये मुलगी द्यायला तयार नाही, हे चित्र दुसऱ्या बाजूला आहे. वयाची पस्तिशी, चाळिशी उलटलेले परंतु अद्याप लग्न न झालेले अनेक तरुण गावागावांमध्ये आहेत. हळूहळू हा एक सामजिक प्रश्न बनू पाहात आहे. लातूरच्या घटनेचा अन्वयार्थ काढत असताना हा सामाजिक प्रश्न समजावून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एका सर्वेक्षणानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यात २५ ते ३० वयोगटातील २२९४ व ३१ ते ४० वयोगटातील ७७४ तरुण मुले लग्न न झालेली आढळली. यापैकी बहुसंख्य तरुण अल्पभूधारक असून शिक्षणही चांगले आहे. अनेकजण पदवीधारक आहेत. चार मुले ‘एमबीए’ झालेली असून बेकार असल्याने व शेती करीत असल्याने लग्न रखडले आहे. तीसचा वयोगट उलटलेल्यांनी तर आता लग्नाची आशा सोडून दिली आहे. दोन मोठय़ा गावांत तर ३०० ते ३५० मुले अविवाहित आढळली; तर १०० पेक्षा जास्त मुले अविवाहित असलेली १२ गावे आहेत. ५० पेक्षा जास्त मुले असलेली आठ गावे आहेत. ही पाहणी झालेले दोन्ही तालुके हे बागायती तालुके आहेत. त्यामुळे हे तालुके कृषिप्रधान आहेत, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. ‘उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती’ अशी स्थिती सध्या झाल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. या कृषिप्रधान देशात गेल्या २० वर्षांत तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, हे वास्तव आहे. आपल्या मुलीनं शेणामातीत हात घालून आयुष्याची माती करू नये, दररोज शेतात जाऊन उन्हातान्हात करपून जाऊ नये, ही अपेक्षा मुलीच्या बापाची असेल तर त्याला चूक म्हणता येणार नाही. अलीकडच्या काळात ग्रामीण भागातल्या मुली शिकल्यासवरल्या आहेत. शिक्षणामुळे त्यांनाही शेतीची दुरवस्था आणि त्यामधील शोषण समजू लागलेलं आहे. शिक्षणामुळे त्यांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहेत. भविष्याची स्वप्ने रंगवत असताना या मुलींनी काहीच भवितव्य नसलेल्या आणि अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे जर्जर झालेल्या शेतीशी आणि शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याशी लग्न करून आपल्या आयुष्याचं मातेरं करून घ्यावं, असं कुणीही म्हणणार नाही. त्यामुळेच शेतीचे चटके बसलेल्या प्रत्येक बापाला आणि भावाला आपली मुलगी आणि बहिणीचं लग्न शेतीशी संबधित नसेलल्या व्यक्तीशी व्हावं आणि किमान तिला तरी आर्थिक स्थर्य मिळावं ही भाबडी अपेक्षा असते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या घरात बिगर शेतकरीच काय शेतकरीसुद्धा मुली द्यायला तयार नसतात. वैश्विक तापमान वाढीचे संकट, त्यामुळे निसर्गामध्ये झालेले मोठे फेरबदल, निसर्गाचा वाढलेला लहरीपणा, गारपीट/ वादळ / अवकाळी पाऊस/ ढगफुटी/ अतिवृष्टी/ महापूर अशा नसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेली वाढ यामुळे शेती व्यवसायात झालेले मोठे भांडवली नुकसान आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी आलेलं कर्जबाजारीपण, त्याचबरोबर महागाईच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून अनावश्यक शेतीमालाची आयात करून देशरतगत शेतीमालाचे भाव पाडणे, जागतिक बाजारपेठेत चांगला भाव मिळत असल्यामुळे सरकारने निर्यातीवर बंदी घालणे, निर्यात शुल्क वाढविणे अशा धोरणामुळेही शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरामध्ये शेतकऱ्याला शेतीमाल विकावा लागतो. ‘सौ का साठ कराना और बाप का नाम चलाना’ अशी म्हणच अलीकडच्या काळामध्ये ग्रामीण भागात तयार झालेली आहे. यात शेतकऱ्यांचा काहीच दोष नाही तरीही त्याच्या घरातल्या तरण्याबांड पोराचं आयुष्य कोमेजून जातं. शेतीतून बाहेर पडावं तर नोकऱ्या मिळत नाहीत. व्यवसाय करावा तर भांडवल नाही, अशी कुंचबणा या तरुणांची होते. राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे नराश्याच्या गत्रेत सापडलेली ही तरुणाई व्यसनाच्या जाळ्यात सापडलेली आहे. जर भारत हा तरुणांचा देश असेल तर ग्रामीण भारतातल्या या निराशाग्रस्त व्यसनाधीन तरुणांच्या स्वप्नांची अक्षरश राखरांगोळी झाली, याला जबाबदार कोण? योग्य वयात आपल्याला एक जोडीदारीण मिळावी ही माफक अपेक्षा जर त्याची पूर्ण होत नसेल तर दोष कुणाला द्यायचा. त्यांच्या अपयशी शेतकरी बापाला, भारतीय शेती व्यवस्थेला, की या व्यवस्थेमध्ये काही बदल न करू शकलेल्या दळभद्री राजकर्त्यांना.. याचं उत्तर जर शोधलं नाही तर भविष्यात भारत हा ‘तरुणांचा देश’ असणार नाही- तो ‘निराशाग्रस्त, भरकटलेल्या, व्यसनाधीन तरुणांचा देश’ झालेला असेल. तथाकथित आर्थिक समृद्धी आणि पुरुषप्रधान मानसिकता यामुळे स्त्रियांचे जन्माचे प्रमाण घटत आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यंपकी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनच जिल्ह्यंत स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. कारण येथील बहुसंख्य पुरुष वयात आल्यानंतर कामाच्या शोधात मुंबई, ठाण्यात जातात; पण त्या महानगरांत घर घेण्याची ऐपत नसल्यामुळे आपल्या बायका गावाकडेच ठेवतात. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यंत पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त. ज्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाची आपण चर्चा करतो आहोत त्या जिल्ह्यत १००० पुरुषांमागे ९३४ स्त्रिया आहेत. चार-चार गावांचे सर्वेक्षण ज्या सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात केले आहे तिथे अनुक्रमे हे प्रमाण दर हजार पुरुषांमागे ९३२ आणि ९१० स्त्रिया असे आहे. स्त्रियांचे प्रमाण कमी असणाऱ्या जिल्ह्यंत महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हा म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या पुण्याचा राज्यात पहिला क्रमांक लागतो. त्यामुळे अमुक एका जातीत किंवा धर्मामध्ये स्त्रियांचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात कमीअधिक संख्येने हेच वास्तव असल्याचे पुढे आले आहे. स्त्री-पुरुष संख्या तुलनात्मक स्थिती आपणाला पाहिल्यास हे कळून येईल. आपल्या देशामध्ये दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण ९४३ आहे. महाराष्ट्रात ते ९२७ आहे. पंजाब हरियाणातही हे प्रमाण कमी आहे. याचा अर्थ : जेथे समृद्धी आहे तिथे मुलींचे जन्माचे प्रमाण कमी. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत आणि सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेत सुधारणावादीचा टेंभा मिरवणाऱ्या या राज्यात मुलींची संख्या चिंता वाटावी इतकी घटली आहे. राज्य सरकारतर्फेच काही काळापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालातील आकडेवारी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. या आकडेवारीनुसार २०१६ या वर्षांतील दर हजारी मुलांमागे मुलींची संख्या ८९९ इतकी आहे. अगोदरच्या वर्षांतील (२०१५) हे प्रमाण हजारास ९०७ इतके होते २०१५च्या तुलनेत २०१६मध्ये झालेली ही घट ०.८ टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यंमध्ये मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. दरडोई उत्पन्न जिथे जास्त आहे, तिथे मुलींचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे. याउलट, जेथे दारिद्रय़ आणि आर्थिक विषमताग्रस्त समाज (अदिवासी पाडय़ांसहित) आहे तेथे मुलीचे जन्माचे प्रमाण जास्त आहे. तिशी-बत्तिशीचे वय झाले तरीसुद्धा लग्नाला मुलगी न मिळाल्यामुळे तरुण पोरांची होणारी निराशा, चारचौघांत होणारी हेटाळणी.. केवळ ‘आपण शेतकरी असल्यामुळेच आपले लग्न होत नाही,’ या वास्तवामुळे तरुण पोरांची होणारी मानसिक कुंचबणा पोराचा बाप असाहाय्यपणे बघत असतो. पण तोही बिचारा हतबल असतो. अशा परिस्थितीमध्ये कुणीतरी एखादा हळूच कानात सांगतो, लांब तिकडे कर्नाटकात थोडेफार पसे दिले तर मुलगी मिळते. ती आणून पोराचं लग्न करावं. बापापुढे प्रश्न असतो फक्त मुलाच्या लग्नाचा. जातीधर्माचा विचार करण्यापलीकडे परिस्थिती गेलेली असते. मुलाचा कोंडमारा सहन न झाल्यामुळे बाप अखेर या गोष्टीला संमती देतो, आणि एजंटामार्फत अशी गरिबाघरची मुलगी आणून विधिवत् लग्न केले जाते. आणलेली मुलगी ही ३०० ते ४०० किमी एवढय़ा लांबून आणलेली असते. त्यामुळे मुलीच्या माहेरच्या लोकांच्याबद्दल कुणालाच काही माहिती नसते. पाव्हणे लांबचे असल्याची बतावणी करून पैपाहुण्याचं येणंजाणं होत नसतं. नव्या सुनेचे कोडकौतुकही होत असते. गल्लीतल्या लोकांनी जे काही समजायचं ते समजून घेतलं असतं. सगळाच मामला आपखुशीचा. दारिद्रय़ाने पिचलेल्या मुलींच्या नातेवाईकांना पशाची गरज असते. आणि पस्तिशी ओलांडलेल्या नवरदेवाला नवरीची गरज असते. पण बाहेरच्या मुली आणून लग्न करणाऱ्यांची फसगतही मोठय़ा प्रमाणात होत असते. पसे देऊन लग्न केलेल्या मुलीने लग्नाच्या चौथ्या पाचव्या दिवशीच एजंटासह पोबारा केल्याच्या अनेक घटना घडतात. कधी कधी लग्न झाल्यानंतर पाचसहा महिन्यांनंतर मुलीचा आधीचा नवरा शोध घेत घेत आलेला असतो. पोलिसांच्या समोर प्रश्न पडलेला असतो की अशा अवस्थेमध्ये आता निर्णय काय घ्यायचा. दोघांनीही विधिवत् लग्न केलेले असते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा बऱ्याच वेळा योग येतो. थोडक्यात, गरिबीने पिचलेल्या कुटुंबातील मुलींना फूस लावून गरजू नवरदेवांना विकणाऱ्या आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात नवरी पुरविणाऱ्या एजटांना दोष द्यायचा, की समाजातील एक वर्ग आर्थिक दारिद्रय़, तोटय़ाची शेती, आणि बेगडी प्रतिष्ठा यांमध्ये गुरफटलेला आहे त्यांच्या नशिबाला दोष द्यायचा, की ही परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या तथाकथित आणि पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या तथाकथित समाजाला आणि राज्यकर्त्यांना द्यायचा, हा तिपेडी प्रश्न अनुत्तरितच आहे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com ‘शेती : गती आणि मती’ हे सदर या आठवडय़ापुरते बुधवारऐवजी मंगळवारी देत आहोत, त्यामुळे ‘सह्यद्रीचे वारे’ या अंकात नाही.
